मणिपूरमधील वांशिक संघर्ष हाताळण्यात सत्ताधारी भाजपला अपयश आले असताना आसाममध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर स्थानिक आदिवासी विरुद्ध उपरे या वादातून भडकलेल्या हिंसाचाराने भाजपपुढे आव्हान उभे ठाकले आहे. आसाममध्ये १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या आदिवासींमधील खदखद वाढताना दिसते. कारबी आंगलाँग स्वायत्त परिषदेच्या हद्दीत उसळलेल्या हिंसाचारात दोघांचा मृत्यू झाला, तर राज्याच्या पोलीस प्रमुखांपासून शेकडो जखमी झाले. कारबी स्वायत्त परिषदेच्या हद्दीतील बंगाली, बिहारी आणि नेपाळी या उपऱ्यांना हुसकावून लावण्याच्या मागणीसाठी स्थानिक आदिवासींनी साखळी उपोषण सुरू केले होते. त्याला प्रशासनाने दाद न दिल्यामुळे यापैकी नऊ जण आमरण उपोषणास बसले. या सर्वांची प्रकृती खालावल्यामुुळे आसाम पोलिसांनी त्यांना गुवाहटीमधील शासकीय रुग्णालयात नेले. या आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी अटक केल्याचा आदिवासींचा समज झाला आणि त्यातून हिंसाचाराला सुरुवात झाली. पोलिसांवर बॉम्ब फेकण्यात आले. पारंपरिक बाण सोडण्यात आले. जाळपोळ झाली. स्वायत्त परिषदेचे सदस्य आणि स्थानिक भाजप नेत्याचे घर जाळण्यात आले. या हिंसाचारात दोघांचा मृत्यू झाला. आपल्यावर हल्ला झाल्याचे पोलीस प्रमुखांनीच जाहीर केले. एकूणच परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती.
आसाममध्ये मार्च-एप्रिलमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. सत्ता कायम राखण्यासाठी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांनी आतापासूनच प्रयत्न सुरू केले आहेत. धार्मिक ध्रुवीकरणावरच सरमा यांचा भर दिसतो. त्यामुळे आदिवासींत वाढत जाणारी नाराजी हाताळण्याचे मुख्यमंत्री व भाजपपुढे मोठे आव्हान आहे. नुकत्याच झालेल्या बोडोलॅण्ड स्वायत्त परिषदेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपचा पराभव झाला. विधानसभेच्या १५ जागांचा या स्वायत्त परिषदेच्या हद्दीत समावेश होतो. कारबी स्वायत्त परिषदेच्या हद्दीतील आदिवासींमध्ये बंगाली, बिहारी, नेपाळी या उपऱ्यांबद्दल प्रचंड संताप आहे. आमच्या हद्दीत हे उपरे अतिक्रमण करतात अशी या आदिवासींमध्ये भावना. यातूनच हा संघर्ष पेटला. ते सारे ‘हिंदू व्होट बँके’साठी उपयुक्त, म्हणून त्यांना सत्ताधाऱ्यांचे अप्रत्यक्षपणे समर्थन. त्यातूनच अतिक्रमणे हटवण्यास सरकारी यंत्रणा टाळाटाळ करतात, असा स्थानिकांकडून आरोप केला जातो. अतिक्रमणे हटविण्याविरोधात बाहेरच्यांनी न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली. आमच्या वसाहती अधिकृत करा अशी या भागात स्थायिक स्थलांतरितांची मागणी आहे. त्यावर सरकारने सहानुभूतीची भूमिका घेतल्याचा स्थानिकांमध्ये रोष आहेच. कारबी आंगलाँग स्वायत्त परिषदेच्या हद्दीला हिंसाचार आणि वांशिक संघर्षाची किनार आहे. अशा वेळी सरकारने हा संवेदनशील प्रश्न नाजूकपणे हाताळणे अपेक्षित होते. पण हिंसाचाराला तोंड फुटलेच.
आसाममधील आदिवासींमध्ये असंतोषाला आणखी कारण म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री सरमा यांच्या सरकारने सहा जातींचा अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासींमध्ये समावेश करण्याचा घेतलेला निर्णय. राजकीय फायद्यासाठी भाजप सरकारने हा निर्णय घेतला हे स्पष्टच आहे. कारण अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या या सहाही जाती भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या म्हणून ओळखल्या जातात. सहा जातींना खूश करताना आदिवासी समाजात मात्र त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. आसाममधील आदिवासी विद्यार्थी संघटनांनी या सहा जातींचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यास विरोध दर्शविला आहे. यामुळे प्रचलित आदिवासी समाजावर अन्याय होईल. त्यांच्या आरक्षणावर अतिक्रमण होईल, असा दावा केला आहे. सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आसाममध्ये विद्यार्थी संघटनांची ताकद मोठी आहे. १९८०च्या दशकात विद्यार्थी संघटनांनी विदेशी नागरिकांच्या पुकारलेले आंदोलन यशस्वी झाले होते. तत्कालीन राजीव गांधी सरकारला शांततेचा करार करावा लागला होता. या आंदोलनातूनच पुढे आसाम गण परिषद या राजकीय पक्षाची स्थापना होऊन प्रफुल्लकुमार महंतो हे विद्यार्थी नेते मुख्यमंत्री झाले हा आसामधील विद्यार्थी संघटनांचा इतिहास आहे. अल्पसंख्याकांचा बागुलबुवा उभा करणारी ‘मियॉ मुसलमान आसामचा मुख्यमंत्री होऊ देणार नाही’ अशी घोषणा किंवा बांगला देशच्या सीमेवरील स्वदेशी नागरिकांना स्वसंरक्षणार्थ शस्त्र परवाने मंजूर करणे अशा कृतींमधून मुख्यमंत्री सरमा यांनी धार्मिक ध्रुवीकरणाचा उघड प्रयत्न केल्याचे दिसतेच. आता आदिवासी विरुद्ध बिगरआदिवासी वादात खतपाणी घालून राजकीय लाभ लाटण्याचा प्रयत्न दिसतो. राजकीय फायद्याच्या गणितात परिस्थिती हाताबाहेर जाते हे अलीकडेच मणिपूरमध्ये अनुभवास आले. सत्ता कायम राखण्यासाठी हिंदू- मुस्लीम, आदिवासी – बिगरआदिवासी अशा संघर्षाला खतपाणी घालणारे आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांना वेळीच आवरण्याची खरी आवश्यकता आहे.
