‘हम लोग’ तो ऐसे दीवाने!

हैद्राबादमध्ये अखिल भारतीय महिला परिषदेची डिसेंबर १९४५ मध्ये सभा झाली. या सभेसाठी इंग्लंड, स्वीडन, इजिप्त, सिलोन आणि लेबनॉन येथूनही अनेक पाहुणे निमंत्रित होते. संविधान सभेची निर्मिती होणार असेल तर महिलांच्या हक्कांचा जाहीरनामा ठरवण्यात आला. हंसा मेहता या अखिल भारतीय महिला परिषदेच्या अध्यक्षा होत्या. डिसेंबर १९४६ मध्ये हंसा मेहता संविधानसभेचा भाग झाल्या तेव्हा त्यावर चर्चाही झाली.

‘‘आम्हा मूकबधिरांना समान हक्क मिळायला हवेत. हिंदू आणि मुस्लीम कायद्याचा आधार घेत आम्हाला वडिलोपार्जित संपत्तीबाबतचे हक्क मिळत नाहीत. शिवाय आम्हाला शिक्षणासाठीच्या सुविधा मिळत नाहीत. आम्हाला इतरांप्रमाणेच समान हक्क असायला हवेत’’, अशी मागणी करणारे मूकबधिर समाजाचे संविधान सभेस पत्र.

शिक्षण आणि शासकीय सेवा यांमध्ये आपण अनुसूचित जातींसाठी जागा राखीव ठेवल्याबद्दल आम्ही संविधानसभेचे अभिनंदन करतो; मात्र याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी आणि याची तरतूदही संविधानात असणे आवश्यक आहे. अशा आशयाचे मुंबईतल्या ‘शेड्यूल्ड कास्ट स्टुडंट फेडरेशन’चे सप्टेंबर १९४७ मध्ये संविधानसभेस लिहिलेले पत्र.

भारताच्या संविधानसभेला अशी एक-दोन नव्हे तर हजारो पत्रं आली. त्यात सूचना होत्या. शिफारसी होत्या. तक्रारी होत्या. मागण्या होत्या. विशेष म्हणजे सुरुवातीला संविधानसभेने अशा प्रकारच्या सूचना मागवलेल्या नव्हत्या. त्यापूर्वीच सहारनपूर येथील सेवानिवृत्त अधिकारी इंदर लाल यांनी ५५ पानांचा प्रस्ताव संविधानसभेला पाठवला. ‘संविधानाची मूलभूत तत्त्वे’ या शीर्षकाचा हा प्रस्ताव होता तर के. व्ही. अय्यर यांनी विविध समूहांच्या प्रथा-परंपरा यासंदर्भात संविधानसभेला सूचना केल्या. ‘वेद प्रचार मंडळ’ या संस्थेने २४ कलमी प्रस्ताव संविधानसभेकडे सादर केला होता. जमातवादापासून आणि धार्मिक असहिष्णुतेपासून मुक्त असे नवे संविधान हवे, अशी त्यांची तपशीलवार मागणी होती. अखिल भारतीय धर्म संघाने मात्र धर्मावर आधारित राष्ट्राची मागणी केली होती, तर ‘हिंदू मदर कळघम’ या महिलांच्या संघटनेने संविधानसभेकडे अस्पृश्यता आवश्यक असल्याचं प्रतिपादन केलं होतं. फेब्रुवारी १९४८ मध्ये संविधानसभेने संविधानाचा मसुदा सार्वजनिक केला आणि लोकांच्या सूचना मागवल्या. खरं म्हणजे, संविधानसभेने असं आवाहन करण्याचं ठरवलं नव्हतं; पण गंमत अशी झाली की अल्पसंख्याकाँसाठीच्या समितीच्या सदस्यांसाठीचं आवाहन समितीपुरतं न राहता ते सार्वजनिक झालं. त्यावर अनेकांच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. त्यामुळे अखेरीस फक्त अल्पसंख्याकांबाबतच्या तरतुदीच नव्हे तर सर्वच मसुदा लोकांसाठी खुला केला गेला. त्या मसुद्याची किंमत होती एक रुपया. आकाशवाणीपासून ते वर्तमानपत्रांपर्यंत अनेक माध्यमांतून लोकांपर्यंत हा मसुदा पोहोचवण्यात आला. चौकात, कट्ट्यांवर लोक संविधानाविषयी चर्चा करू लागले. अवघ्या काही दिवसांत १० हजार प्रती संपल्या! लोकांनी हजारो पत्रं संविधानसभेला पाठवली. या सर्व पत्रांची पोच संविधानसभेने दिली आहे. एवढंच नव्हे तर या सार्‍या मागण्यांचा विचार करून जैन संघटनेचे सेठ छोगमल चोप्रा, अखिल भारतीय मोमिन परिषदेचे अब्दुल अन्सारी, कॅथॉलिक युनियन ऑफ इंडियाचे एम. रुतनास्वामी यांची संविधानसभेच्या सल्लागार समितीवर नियुक्ती केली गेली.
हा सारा रोचक दस्तावेज आहे. रोहित डे आणि ऑर्नीट शानी यांच्या ‘असेम्बलिंग इंडियाज कॉ्स्टिटट्युशन’ या ताज्या पुस्तकात. हे पुस्तक संविधान आणि संविधान निर्मितीची प्रक्रिया याविषयी नवा दृष्टिकोन बहाल करते. संविधान अस्तित्वात आलं आणि मग लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली, असं नव्हे. उलटपक्षी लोकशाही प्रक्रियेतून संविधान कसं आकाराला आलं, याचा अतिशय समृद्ध असा दस्तावेज या पुस्तकातून आपल्या हाती लागतो.
ऑर्नीट शानी यांनी ‘हाउ इंडिया बिकेम डेमॉक्रॅटिक’ (२०१७) या त्यांच्या पुस्तकात भारतातील मतदार यादी तयार होतानाची प्रक्रिया बारकाईने टिपली आहे. नागरिक होण्याआधी भारतीय लोक मतदार झाले, ही एक विशेष बाब त्यांनी नोंदवली आहे. भारतातील लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया वाचताना अचंबित व्हायला होते. रोहित डे यांनी ‘अ पीपल्स कॉ्स्टिटट्युशन’ या पुस्तकातून संविधान लागू झाल्यानंतर लोकांनी त्याचा साधन म्हणून कसा उपयोग केला, याविषयी प्रतिपादन केलं आहे. या दोघांनी आधी केलेल्या प्रकल्पाचा पुढचा टप्पा म्हणजे हे पुस्तक होय!

या पुस्तकाची संविधानाकडे पाहण्याची दृष्टीच अनोखी आहे. साधारणपणे संविधानाचा अभ्यास करताना संविधानातील तरतुदींच्या आधारे मांडणी केली गेली आहे किंवा संविधानसभेतील वादांच्या संदर्भानेही युक्तिवाद केले गेले आहेत. या पुस्तकात मात्र संविधानसभा हा केंद्रबिंदू नाही. उलट संविधानसभेच्या बाहेर असलेल्या, परिघावर असलेल्या जनसमूहाच्या हस्तक्षेपाचा परिणाम संविधानाच्या निर्मिती प्रक्रियेवर कसा झाला, ही या पुस्तकाची मध्यवर्ती कल्पना आहे. त्यामुळे हे पुस्तक दुर्लक्षित ऐतिहासिक प्रक्रियांवर प्रकाशझोत टाकतं आणि त्याच वेळी भारतीय संविधानाविषयीचा नवा अन्वयार्थ लावतं.

संविधानाविषयीचे दोन गैरसमज प्रचलित आहेत: १. संविधान हा काही मोजक्या बुद्धिवादी, अभिजनांनी तयार केलेला दस्तावेज आहे. या समजामध्ये आणखी एक गृहीतक स्वाभाविकपणे अध्याहृत आहे ते असं की सामान्य माणसाचा आणि संविधान निर्मिती प्रक्रियेचा काडीमात्र संबंध नाही. २. संविधानामध्ये ‘भारतीय’ म्हणावं, असे काही नाही. पाश्चात्त्यांकडून संविधान उसनवारीने घेतलेलं आहे किंबहुना ब्रिटिशांनी घालून दिलेला आराखडाच स्वीकारला आहे. रा. स्व. संघाच्या गोळवलकर गुरुजींनी तर संविधानास ‘गोधडी’ म्हटलं होतं. त्यामुळे हे ‘कॉपी पेस्ट’ पद्धतीचं काम आहे. या पुस्तकाच्या माध्यमातून संविधनाविषयीचे हे दोन्ही अतिशय लोकप्रिय गैरसमजही गळून पडतात. हजारो सामान्य भारतीयांचा संविधान निर्मिती प्रक्रियेतला सहभाग समजला की अभिजनवादाचा आरोप किती पोकळ आहे, हे लक्षात येतं. भारताच्या राजकीय प्रकृतीला सुसंगत अशा तरतुदी संविधानसभेने स्वीकारल्या. अर्घ्य सेनगुप्ता यांच्या ‘द कलोनियल कॉ्स्टिटट्युशन’ (२०२३) या पुस्तकात भारतीय संविधान हे वसाहतवादाचाच विस्तार असल्याचं प्रतिपादन आहे मात्र ‘असेंब्लिंग इंडियाज कॉ्स्टिटट्युशन’ हे पुस्तक संविधान निर्मितीच्या राजकीय प्रक्रियेचं व्यवच्छेदकत्व अधोरेखित करतं आणि त्यातून एक प्रकारे ‘भारतीय’ खासियत समोर येते.

भाषाविषयक समीक्षेत ‘ऑथर इज डेड’ अशी मांडणी झाली. चरित्रात्मक समीक्षेपेक्षा ‘संहितेमध्ये काय म्हटलं आहे’, त्याचाच आधार घेत कलाकृतीची समीक्षा व्हावी मात्र वाचकही कलाकृतीचा अन्वयार्थ लावत असतात. अगदी त्याचप्रमाणे संविधानाबाबत फक्त संहिताच डोळ्यासमोर ठेवून विश्लेषण केलं तर ते अगदीच तोकडं ठरतं कारण संविधान म्हणजे काही फक्त कायद्याची जंत्री नाही किंवा केवळ नियमांचं संकलन करणारं बंद कपाटातलं पुस्तक नाही. ज्याप्रमाणे नाटकाची व्याख्या करताना ‘लिटरेचर दॅट वॉक्स’ असं म्हटलं जातं त्याचप्रमाणे संविधान हा चालताबोलता दस्तावेज आहे. निर्मिती प्रक्रियेपासून ते त्याच्या आजवरच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेपर्यंत संविधान अविभाज्यपणे समाजजीवनाशी जोडलेलं आहे. त्यामुळेच या प्रक्रियांचा समग्र अभ्यास करुन डे आणि शानी यांनी केलेली मांडणी अधिक व्यापक ठरते.

या पुस्तकात सहा प्रकरणं आहेत. पहिल्या दोन प्रकरणांत सुरुवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणे लोकांनी संविधानसभेला लिहिलेल्या पत्रांचा, सूचनांचा, मागण्यांचा तपशील आहे. विविध संस्थानांमध्ये संविधानासाठीची मशागत झाली होती, याबाबतचा तपशीलवार आलेख तिसर्‍या प्रकरणात आहे. तत्कालीन भारताचा ४५ टक्के भूभाग संस्थानांनी व्यापलेला होता आणि यातील लोकसंख्या होती ९.३ कोटी. शानी आणि डे यांच्या अभ्यासानुसार तब्बल ७५ संस्थानांमध्ये स्वतंत्र संविधान लागू करण्याची प्रक्रिया घडली. संस्थानांमधील संविधानविषयक राजकीय प्रक्रियेकडे किती अक्षम्य दुर्लक्ष झालं आहे, हे यातून सुस्पष्ट होतं. औंध, शाहुपूर ते मणिपूर अशा अनेक संस्थानांमध्ये सांविधानिक लोकशाहीस पूरक अशा राजकीय प्रक्रिया घडत होत्या, याचे अनेक दाखले या प्रकरणात आहेत. ब्रिटिशांनी (किंवा पाश्चात्त्यांनी) भारताला लोकशाहीची भेट वगैरे दिलेली नाही तर ब्रिटिशांच्या वसाहतवादाला सक्षम आणि सर्जक प्रतिक्रिया देताना भारतातील सांविधानिक लोकशाही विकसित झाली. हा दृष्टिकोन सुस्पष्ट होणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. आपण सारं काही पाश्चात्त्यांचं उसनवारीने घेतलं या अर्धवट आकलनामुळे अनेकांचा गैरसमज झाला आहे आणि त्यातून सामूहिक न्यूनगंडाची निर्मिती झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर डे आणि शानी यांचं प्रतिपादन महत्त्वाचं ठरावं. यापुढील चौथ्या प्रकरणात विविध प्रांतांमधील संविधान निर्मितीस पोषक अशा राजकीय प्रक्रियेतून भारतीय राज्यसंस्था कशी आकाराला आली, याचा धांडोळा घेतला आहे तर पाचव्या प्रकरणात संविधानसभेच्या नेपथ्यावर आकाराला आलेला रचनात्मक विमर्श मांडला आहे. संविधानसभेच्या वादांविषयी विपुल चर्चा अनेक अंगांनी झाली आहे. या पुस्तकात मात्र नव्या बाबी समोर येतात.
संविधानाचा मसुदा जगभर पोहोचला आणि त्यावर आलेला प्रतिसाद संविधानाच्या निर्मितीस उपयुक्त ठरला, याचा अंदाज वाचकाला येतो. बी. एन. राव यांचा अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंड आणि आयर्लंड दौरा संविधानाचा मसुदा निर्धारित करताना उपकारक ठरला. उदाहरणार्थ, ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित कार्यपद्धती’ (प्रोसिजर एस्टॅब्लिश्ड बाय लॉ) असा उल्लेख असावा की ‘विहित प्रक्रिया’ (ड्यू प्रोसेस), या अनुषंगाने मोठा वाद होता. बी. एन. राव यांचा अमेरिकेतील न्यायमूर्ती फ्रॅन्कफर्टर यांच्यासोबतचा संवाद ‘कायद्याद्वारे प्रस्थापित कार्यपद्धती’ असा शब्दप्रयोग साहाय्यकारी ठरला. सहाव्या प्रकरणात आदिवासी समुदायांचा संविधान निर्मितीशी असलेला संबंध उलगडून दाखवलेला आहे. हे प्रकरण वाचताना भारताच्या संविधानसभेने दुर्गम, डोंगराळ भागातल्या आदिवासींचादेखील किती गंभीरपणे विचार केला होता, याची जाणीव होते.

या पुस्तकाचं समारोपाचं प्रकरण संविधान हेच खुल्या आणि मुक्त संघर्षाचं व्यासपीठ असल्याची ग्वाही देतं. संविधानसभेचं कामकाज संपलं तरी सर्वसामान्य भारतीय लोकांनी गणराज्याच्या कामकाजाच्या प्रक्रियेत ‘ड्रायव्हिंग सीट’वर बसण्याचा प्रयत्न केला आणि तो काही अंशी यशस्वीही झाला. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी जाहीर सभांमध्ये संविधान दाखवत लोकशाहीचा आत्मा वाचवण्याचं आवाहन करत असताना आणि जनआंदोलनं, नागरी समाज पुन्हा पुन्हा संविधानाच्या आधारे नवी लढाई लढत असताना शानी आणि डे यांच्या पुस्तकाचं आगमन हे शुभवर्तमान आहे कारण ते संविधानाशी संबंधित लोकसहभागातून होणार्‍या परिवर्तनाची साक्ष देतं आणि त्याच वेळी अभ्युदयाची आशाही जागवतं. हसरत जयपुरींच्या भाषेत सांगायचं तर ‘हम लोग तो ऐसे दीवाने, दुनिया को बदलकर मानेंगे’ कारण हे केवळ संविधान निर्मितीच्या वेळेचं स्मरणरंजन नाही तर वर्तमानातल्या आव्हानांना भिडण्याचं स्मरणपत्रही आहे.

असेम्बलिंग इंडियाज कॉ्स्टिटट्युशन: अ न्यू डेमॉक्रॅटिक हिस्ट्री
लेखक – रोहित डे, ऑर्नीट शानी
प्रकाशक – पेंग्विन रॅन्डम हाउस
पृष्ठे – ३७४, किंमत – ७९९ रु.

(लेखक बॅन्कॉक येथील सुआन सुनंधा राजभाट विद्यापीठात अध्यापक आहेत.)

poetshriranjan@gmail.com