चांदनी चौकातून : पश्चिम बंगालमध्ये चुकांची दुरुस्ती

भाजपनं सर्व शक्ती पणाला लावली होती. राज्याबाहेरून नेते-मुख्यमंत्री, कार्यकर्ते आणले गेले. पण, गेल्या वेळी बाहेरून आलेल्या नेते-कार्यकर्त्यांमुळे बंगाली विरुद्ध बाहेरचे असा वाद झाला, त्याचा ममता बॅनर्जींना मोठा फायदा झाला होता. यावेळी बाहेरून आलेल्या नेते-कार्यकर्त्यांना भाषा आणि समाजवार विभागलं गेलं. ओदिशा-छत्तीसगढच्या मुख्यमंत्र्यांना काही विशिष्ट भागातच प्रचारासाठी पाठवलं गेलं. आकर्षण ठरू शकतील असे योगी आदित्यनाथ आणि देवेंद्र फडवणीस यांनीही एखाद-दोन दिवस प्रचार केला. पण, त्यांनीही बंगालेतर लोकांमध्ये लक्ष केंद्रित केलेलं होतं. प्रमुख बंगाली मतदारांमध्ये बाहेरचे नेते-कार्यकर्ते पाठवले गेले नाहीत. गेल्या वेळी बाहेरच्या नेत्यांना बंगाली मतदारांच्या नियोजनात गुंतवल्याचा फारसा फायदा मिळाला नाही. यावेळी फक्त भाजपच्या बंगाली नेत्यांनी हे नियोजन केलं होतं असं सांगितलं जातं. भाजपनं यावेळी घेतलेली दक्षता म्हणजे तृणमूलमधून नेते आयात केले नाहीत. गेल्या वेळी तसे केले, त्यांचा उपयोग झाला नाही, त्यातील काही मंत्री बनून पुन्हा तृणमूल काँग्रेसमध्ये गेले. ही निवडणूक भाजपने स्वत:च्या नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या बळावर लढवली. पश्चिम बंगालच्या भाजपच्या रणनीतीचा आणि प्रचाराचा ताबा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी घेतला होता. गेल्या वेळी भाजप कैलाश विजयवर्गीय या अत्यंत आक्रस्तळी नेत्यांवर अवलंबून होता. त्यांच्याकडं भाजपची जबाबदारी होती. त्यांच्याकडून व त्यांच्या चमूकडून खूप मोठ्या चुका घडल्या होत्या. त्यातून वातावरण बिघडण्याची भीती निर्माण झाली होती असं म्हणतात. यावेळी ते नव्हते. शहांनी आपले अत्यंत विश्वासू सुनील बन्सल यांना सलग दोन वर्षं पश्चिम बंगालमध्ये पाठवलं होतं. शेवटचे सहा महिने दुसरे विश्वासू केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हेदेखील पश्चिम बंगालमध्ये ठाण मांडून होते. हे दोघेही न बोलता शहांसाठी काम फत्ते करणारे नेते आहेत. हेच काम बिहारमध्ये सलग साडेतीन वर्षं विनोद तावडे यांनी केलं होतं. भूपेंद्र यादव यांच्याकडं महाराष्ट्राचीही जबाबदारी दिली होती. यादव जिथं जातात, तिथं भाजपला यश मिळतं असं म्हटलं जातं. फडणवीस पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हाही भूपेंद्र यादवच महाराष्ट्राचं काम पाहात होते. भाजपसमोर असलेलं मोठं आव्हान म्हणजे स्थानिक पातळीवर तृणमूल काँग्रेसच्या आक्रमक कार्यकर्त्यांच्या फळीला तोंड देणं. इथं भाजपला गोष्टी ‘मॅनेज’ करण्यात मोठं यश आलं असं म्हणतात. राजकारणात दाम आणि दंड दोन्हीचा प्रभावी उपयोग करून घेता येतो. भाजपसारख्या सूक्ष्म आखणी करणार्‍या पक्षाला हे जमलं नसेल असं म्हणता येणार नाही. दुसर्‍या बाजूला रणनीतीची अंमलबजावणी करणार्‍या नेत्यांनाही शिस्त पाळण्याच्या सक्त सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यातून गेल्या वेळी झालेला गोंधळ टाळला गेला. मुस्लीम मतदारांची संख्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर भाजपला जागा जिंकणं अशक्य असल्याचं मानलं गेलं होतं. गेल्या निवडणुकीत भाजपला त्याचा फटका बसला होता. यावेळी ही अडचणही मतदारसंघनिहाय विचार करून दूर केली गेली. काँग्रेस, डावे पक्ष, स्थानिक मुस्लीम उमेदवारांना मतदान झालं. भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात पश्चिम बंगालची पाहणी केल्यानंतर पक्षाला १७० जागा मिळू शकतात असा अंदाज बांधलेला होता. प्रत्यक्षात भाजपने दोनशे पार उडी मारली. भाजपच्या अजेंड्यावर जसं राम मंदिर होतं, तसं पश्चिम बंगालही होतं. यावेळी हा अजेंडा पूर्ण झाला. आता कदाचित मोर्चा पंजाबकडे वळू शकतो.

नवीन यांची टीम कधी?

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांची वाजतगाजत निवड झाली तरीही अजून त्यांना स्वत:ची टीम बनवता आलेली नाही. नवीन हे माझेही अध्यक्ष असं मोदींनी म्हणून साडेतीन महिने झाले आहेत. २० जानेवारीला नवीन अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर बसले. त्यानंतर संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होतं. तेच दोन टप्प्यात चाललं. तोपर्यंत पाच राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका आल्या. मग, नवीन यांचे या राज्यांत दौरे होत गेले. त्यानंतर मध्येच लोकसभा मतदारसंघांच्या फेरचनेचं घटनादुरुस्ती विधेयक आलं. त्यात नवीन गुंतले होते. ज्या दिवशी लोकसभेत हे विधेयक फेटाळलं जाणार हे निश्चित झालं त्या दिवशी नवीन यांचा मुक्काम अमित शहांच्या संसदेतील दालनात होता. तिथं ‘एनडीए’च्या महिला खासदारांनी विधेयक फेटाळल्यानंतर काय करायचं याचं नियोजन झालं. नवीन शहांना वारंवार भेटत होते, त्यांची धावपळ सुरू होती. त्यानंतर नवीन हे आपच्या फुटीर खासदारांना विलीन करून घेण्यात गुंतले होते. हे काम अर्थातच अमित शहांनी केलं असेल पण, मान राष्ट्रीय अध्यक्षांना मिळणार हे तर उघडच. नवीन बिहारचे असल्यानं पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतही त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. पहिल्या टप्प्यात अख्ख्या पश्चिमेकडील मतदारसंघांमध्ये मतदान झालं. या भागांमध्ये हिंदी भाषिक मतदार लक्षणीय आहेत. इतके कष्ट केल्यानंतर नितीन नवीन यांना स्वत:ची कार्यकारिणी बनवण्याला प्राधान्य द्यावं लागणार आहे. नवीन यांच्या नव्या चमूमध्ये कोण असेल याची उत्सुकता असेल. पंजाबमधील आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून दिल्लीतील कोणत्या नेत्याला समितीमध्ये स्थान मिळेल हे बघायचं. नवीन यांच्या नवीन कार्यकारिणीवर कदाचित महिनाअखेर शिक्कामोर्तब होऊही शकेल.

आयात मुख्यमंत्री!

काँग्रेसला अलीकडं सत्ता मिळणं कठीण झालेलं आहे, या पक्षातील कोणा नेत्याला मुख्यमंत्री होण्याची मनीषा असेल आणि ती काँग्रेसमध्ये पूर्ण होत नाही असं वाटत असेल तर त्यांनी भाजपमध्ये जावं. भाजपमध्ये बाहेरून आलेले नेते मुख्यमंत्री बनतात. अर्थात तिथंही वाट पाहावी लागते आणि शिस्तीत काम करावं लागतं. काँग्रेसमध्ये नेतेपदासाठी राहुल गांधींच्या भेटीसाठी तिष्ठत असतात. राहुल गांधी त्यांना भेट देत नाहीत. मुद्दा असा की, भाजपचे अनेक मुख्यमंत्री अन्य पक्षांतून आलेले आहेत. ताजं उदाहारण म्हणजे पश्चिम बंगालचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी हे तृणमूल काँग्रेसमधून आलेले आहेत. बिहारमध्ये अलीकडेच सत्तांतर झालं त्यात भाजपचे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री झाले. ते मूळचे लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचे. सर्वात मोठं नाव म्हणजे हिमंता बिस्वा सरमा. हे तर काँग्रेसचे. कधी काळी राहुल गांधींच्या वर्तुळातले. पण, ते भाजपमध्ये आले. पाच वर्षं त्यांनी वाट पाहिली मग, त्यांना मुस्लीमद्वेषाचं बक्षीस म्हणून आसामचं मुख्यमंत्रीपद दिलं गेलं. दहा वर्षं तेच मुख्यमंत्री राहतील. आसाममध्ये हिमंतांच्या आधी सर्वानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री होते. ते आसाम गण परिषदेतून भाजपमध्ये आले. कर्नाटकमध्ये माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हे मूळचे जनता दलाचे नेते. मणिपूरमध्ये माजी मुख्यमंत्री विरेंद्र सिंह हे काँग्रेसचे. अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू, त्रिपुराचे मुख्यमंत्री मणिक साहा हेही काँग्रेसचे. या आयात नेत्यांमध्ये मुख्यमंत्रीपदी सर्वात यशस्वी झाले ते हिमंत विस्वा सरमा. आता सुवेंद्र अधिकारी यांच्याकडं भाजप आशेनं बघतोय.

महिला आरक्षणासाठी कोणाची मदत मिळणार?

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, महिलांचा रोष भोवला, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. याचा दुसरा अर्थ मोदी पुन्हा एकदा महिला आरक्षणाच्या तरतुदीसाठी लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेचे घटनादुरुस्ती विधेयक आणू शकतात. त्यासाठी भाजपला संख्याबळाची जुळवाजुळव करावी लागेल. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा पराभव झाल्यामुळे आणि तमिळनाडूमध्ये काँग्रेसने द्रमुकशी काडीमोड घेतल्यामुळं इंडिया आघाडी किती एकसंध राहील आणि घटनादुरुस्ती विधयकाच्या मतदानावेळी काय होईल हे सांगता येत नाही. लोकसभेत दोनतृतीयांश बहुमतासाठी केंद्र सरकारला ३६२ संख्याबळ लागेल. एनडीएकडे आहेत २९२. म्हणजे आणखी ७० खासदारांचा पाठिंबा लागेल. वायएसआरसीपी-४, आप-३, शिरोमणी अकाली दल-१, शिवाय ठाकरे गट-९, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट-८, झारखंड मुक्ती मोर्चा-३ असे एकूण झाले २८. हे सगळे विरोधी पक्षातील वा कुंपणावरील. त्यातील किती गळाला लागतात हे बघायचे. द्रमुक-२२ आणि तृणमूल काँग्रेस-२८ हे झाले ५०. त्यातील किती जणांची मनधरणी करण्यात यश येतं हेही बघायचं. यातील कोणी मतदाना वेळी अनुपस्थित राहिलं वा मतदानात भाग घेतला नाही तर वाट आणखी सुकर होऊ शकते. राज्यसभेत केंद्र सरकारला हवेत १६३. एनडीएकडे आहेत १४४. गरज फक्त १९ च्या संख्याबळाची. इथं झामुमो-२, वायएसआरसीपी-७, बिजू जनता दल-६, भारत राष्ट्र समिती-३, बसप-१ हे झाले १९. शिवाय, तृणमूल काँग्रेस-१३ आणि द्रमुक-८. पश्चिम बंगालचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांना तृणमूल काँग्रेस आतून-बाहेरून माहीत आहे. त्यांचा प्रभावही आता महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळं महिला आरक्षणासाठी कोणाची मदत मिळणार हाही सध्याचा कुतूहलाचा विषय बनलेला आहे.