समोरच्या बाकावरून : तीन राज्यांमधली उलथापालथ आणि बदल

अनपेक्षित निकाल

तमिळनाडूतील सध्याचे राजकारण गुंतागुंतीचे आहे. काँग्रेस आणि इतर धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या पाठिंब्यावर, डीएमके हा पक्ष २०२१ मध्ये भक्कम बहुमतासह सत्तेवर निवडून आला. आर्थिक विकास आणि कल्याणकारी उपाययोजना या दोन आघाड्यांवर त्यांनी नि:संशयपणे उत्तम कामगिरी केली. असे असले तरी, तेवढेच पुरेसे नसते. कधी कधी मतदारांच्या मनावर प्रभाव टाकणारे इतरही काही घटक असतात. या निवडणुकीतही हेच दिसून आले. यातील एक ‘अज्ञात घटक’ म्हणजे जोसेफ विजय यांचा राजकारणातील प्रवेश; विजय हे एक लोकप्रिय चित्रपट नायक आहेत. विशेषत: तरुणांमध्ये तसेच महिला वर्गात त्यांचे असंख्य चाहते आहेत. निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यापासूनच राज्यात वेगळे वारे वाहू लागले होते; शेवटच्या दहा दिवसांमध्ये या वार्‍याने वेग पकडला आणि त्याचे रूपांतर एका वादळात झाले. हे वादळ १०८ मतदारसंघांतून वेगाने पसरले, परंतु त्यापलीकडे मात्र पोहोचले नाही. अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या एका राजकीय पक्षासाठी हे एक अत्यंत प्रभावी आणि लक्षवेधी पदार्पण ठरले. या पक्षाच्या बहुतेक उमेदवारांची नावे आणि चेहरे अपरिचित होते, आणि त्यातील फारच थोड्या उमेदवारांनी प्रत्यक्ष प्रचार केला. सर्वत्र उमेदवार म्हणून केवळ ‘विजय’ हेच नाव चर्चेत होते. विजय यांची मोजकी आणि संक्षिप्त भाषणे, व्हिडीओ मीम्स आणि त्यांच्या अनेक चित्रपटांतील गीते-यांतच त्यांचा संपूर्ण ‘निवडणूक प्रचार’ सामावलेला होता. साधे बहुमत मिळवण्यासाठी टीव्हीके पक्षाला ११ जागा कमी पडत होत्या. पण राष्ट्रपती राजवट टाळण्यासाठी आणि पुन्हा निवडणुका घेण्याची वेळ येऊ नये यासाठी, काँग्रेस (५), भाकप (२), माकप (२) आणि व्हीसीके (२) या पक्षांनी त्यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला.

पश्चिम बंगालमध्ये जे घडले त्यामुळे मात्र देशाच्या राजकारणाची दिशाच बदलू शकते. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि माकप या पश्चिम बंगालमधील धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी गेल्या १० वर्षांत स्वत:ला बळकट केलेल्या भाजपविरुद्ध स्वतंत्रपणे लढा दिला. शिवाय, पश्चिम बंगालमधील एसआयआर (मतदार याद्यांची सखोल आणि विशेष फेरतपासणी प्रक्रिया) मुळे मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळली गेली. हा लोकशाहीवर एक मोठा डाग आहे. इथे अनेक अशी उदाहरणे आढळतात, जिथे मुलगा किंवा मुलगी मतदार होते, परंतु त्यांचे वडील किंवा आई मात्र मतदार नव्हते. कुटुंबे ‘मतदार’ आणि ‘अ-मतदार’ अशा दोन गटांत विभागली गेली होती. न्यायव्यवस्था आणि तात्पुरत्या स्वरूपाच्या न्यायिक उपायांनी लाखो मतदारांचा विश्वासघात केला आणि हजारो नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहिले. एसआयआर (मतदार याद्यांची सखोल आणि विशेष फेरतपासणी प्रक्रिया) व्यतिरिक्त, सलग तीन कार्यकाळांचा बोजा ही तृणमूल काँग्रेसच्या गळ्यातील एक मोठी धोंड बनली होती.

भाजपचे वर्चस्व

तृणमूल काँग्रेसचा पराभव हा गंभीर घडामोडींचा संकेत आहे. भाजप हा एकमेव पक्ष म्हणून किंवा आघाडी सरकारांच्या माध्यमातून, पश्चिम भारत (महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा), हिंदी भाषिक पट्ट्याच्या मोठ्या भूभागावर (हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड वगळता), तसेच पूर्व आणि ईशान्य भारतावर सत्ता गाजवत आहे. लाक्षणिक अर्थाने सांगायचे तर, विंध्य पर्वतरांग ही भाजपच्या पाच दक्षिण भारतीय राज्यांमधील प्रवेशासाठी अडथळा ठरली आहे. केरळ आणि तमिळनाडूमध्ये प्रवेश करण्यासाठी भाजपने केलेले अफाट प्रयत्न तेथील मतदारांनी ठामपणे धुडकावून लावले आहेत (त्यामुळे भाजपच्या हाती अनुक्रमे केवळ तीन आणि एकच जागा आली आहे). तथापि, उर्वरित भारतावर मात्र जवळपास भाजपचे पूर्ण नियंत्रण आहे.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ २४० जागा जिंकूनही भाजपने संसदेत खालील वादग्रस्त विधेयके मंजूर केली आहेत:

– वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५;

– जम्मू आणि काश्मीर स्थानिक संस्था (सुधारणा) कायदा, २०२५;

– करविषयक कायदे (सुधारणा) कायदा, २०२५; आणि

– राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा, २०२५

इतर काही वादग्रस्त विधेयकेही लवकरच सादर होण्याची शक्यता आहे; यामध्ये लोकशाहीविरोधी अशा ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ (एक देश एक निवडणूक) विधेयकाचाही समावेश आहे. पुरेसे संख्याबळ नसतानाही, भाजपने ‘संविधानातील १३१ वी सुधारणा’ हे वादग्रस्त विधेयक सादर केले. सप्टेंबर २०२३ मध्ये मंजूर करण्यात आलेले महिला आरक्षणाचे विधेयक रद्द करून, त्याजागी नवीन विधेयक पुन्हा लागू करणे हा यामागील उद्देश होता. या नवीन विधेयकाचा खरा उद्देश मात्र मतदारसंघांची पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) पुढे ढकलणे आणि प्रत्येक राज्यातील लोकसभा जागांची संख्या बदलणे हा होता. इंडिया आघाडीने हे विधेयक हाणून पाडले. भाजपने आपली विजयाची मालिका अशीच कायम ठेवली, तर संसदीय व्यवस्थेचा बाह्याविष्कार कायम ठेवून, प्रत्यक्षात मात्र एका हुकूमशाही राजवटीचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी सरकार संविधानात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करेल. भाजपचे पुढील उद्दिष्ट हे ‘एकात्मिक संविधान’ (संघराज्यीय व्यवस्था संपुष्टात आणणे), ‘हिंदुत्व’ हीच प्रमुख विचारसरणी (धर्मनिरपेक्षता संपुष्टात आणणे), ‘भांडवलशाही’ हे आर्थिक प्रारूप (कल्याणकारी राज्याची संकल्पना संपुष्टात आणणे) आणि अंतिमत: ‘एकपक्षीय राजवट’ (लोकशाही संपुष्टात आणणे) हे असेल.

एक व्हा, प्रतिकार करा

विरोधी पक्षांनी ठामपणे प्रतिकार केलाच पाहिजे. भारताचे लोकशाही, संघराज्यीय आणि धर्मनिरपेक्ष स्वरूप टिकवून ठेवण्यासाठी, इतर राजकीय पर्याय जतन करणे अत्यावश्यक आहे. इंडिया आघाडीला २०२४ मध्ये अंशत: यश मिळाले असले, तरी त्याची गती कायम राखण्यात त्यांना अपयश आले. ही आघाडी सध्या संघर्ष करताना आणि डगमगताना दिसत असली, तरी भाजपला आव्हान देण्यासाठी उपलब्ध असलेले हे एकमेव साधन आहे.

या निवडणूक निकालांनंतर, पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्या इंडिया आघाडी बळकट करण्यासाठी काम करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. एम.के. स्टालिन (डीएमके) यांनीही या आघाडीच्या विरोधात एकही शब्द उच्चारलेला नाही. भाजप हा माझा वैचारिक शत्रू आहे, हे टीव्हीकेच्या विजय यांचे विधान पाहता त्यांनाही या आघाडीत सामावून घेणे शक्य होऊ शकेल. या आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये काही मूलभूत मतभेद आहेत, हे खरे आहे; परंतु हे मतभेद केवळ राज्यपातळीपुरतेच मर्यादित असावेत आणि राष्ट्रीय पातळीवर मात्र एकजूट साधली जावी. यासाठी जाणीव, संवाद आणि चिकाटी यांची आवश्यकता असेल.