समोरच्या बाकावरून : मूलभूत विरोधाभास

हे सर्वच पक्ष संविधान, संघराज्य पद्धती, संसद / विधिमंडळ, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समन्यायी विकास, कल्याणकारी योजना, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि उदारमतवादी अर्थव्यवस्था या तत्त्वांना प्रमाण मानतात. यांचा मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे उजव्या विचारांचा भाजप. मला तरी केवळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अधिक उजवी संघटना वाटते. परंतु आरएसएस एकीकडे आपण राजकीय पक्ष नसल्याचा दावा करते. मात्र त्याच वेळी भाजपच्या संघटनेत आपल्या काही प्रमुख नेत्यांनी पूर्वी महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत आणि आजही भूषवत आहेत, भाजप सरकारमधील अनेक मंत्री हे पूर्वी ‘प्रचारक’ होते व आजही ते ‘स्वयंसेवक’ म्हणून कार्यरत आहेत ही बाब संघ अनिच्छेने का होईना, मान्य करतो. भाजपची धोरणे ही प्रामुख्याने हिंदू वर्चस्ववाद (हिंदुत्व), वैदिक शास्त्रे व प्रथांवरील श्रद्धा, आर्य संस्कृती, सत्तेचे केंद्रीकरण, कार्यकारी मंडळाचे प्राबल्य, एक समान भाषा (हिंदी), शाकाहार, ‘एक देश- एक सरकार’ आणि उद्योग समूहांशी मैत्रीपूर्ण व्यवहार या तत्त्वांवर आधारलेली आहेत. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपने, २०१४ पर्यंत प्रचलित असलेल्या सर्वानुमतीच्या धोरणापासून जाणीवपूर्वक फारकत घेतली आहे. त्यामुळे तीन राज्यांमध्ये होणारी आगामी निवडणूक ही डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय गटांतील लढत असणार आहे.

केरळ

केरळमध्ये गेल्या ५० वर्षांत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूडीएफ’ आणि ‘सीपीआय (एम)’च्या नेतृत्वाखालील ‘एलडीएफ’ यांचेच वर्चस्व आहे. लहान पक्ष या दोन गटांपैकी कोणत्या तरी एका गटाकडे झुकलेले असतात. केरळच्या मतदारांनी यूडीएफ आणि एलडीएफ यांना आलटून-पालटून सत्ता दिली. २०२१ मध्ये मात्र त्यांनी हा प्रघात मोडत २०१६ मध्ये विजयी ठरलेल्या एलडीएफलाच पुन्हा संधी दिली होती. दोन्ही आघाड्या मजबूत असून, त्यांनी आपापली निवडणुकीची रणनीती अधिक धारदार केली आहेत. वृद्धत्वाकडे झुकलेले पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली एलडीएफला केरळच्या मतदारांनी सलग दोन कार्यकाळ सत्ता दिल्यामुळे या निवडणुकीत सत्तांतर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. २०१८ मध्ये उद्भवलेली पूरस्थिती आणि २०२४ मधील वायनाड भूस्खलन या दोन्ही नैसर्गिक आपत्ती हाताळण्यात एलडीएफला पुरेसे यश आले नाही. त्याचा मोठा फटका या आघाडीला बसण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसकडे अनेक सक्षम आणि तुलनेने तरुण नेते आहेत. यूडीएफला सहज बहुमत मिळेल, असा आत्मविश्वास काँग्रेसला आहे. भाजपला केरळच्या मतदारांचा ‘डीएनए’ अद्याप समजलेला दिसत नाही. भाजप किती जागा जिंकू शकेल, याबद्दल सध्या केवळ तर्कवितर्क लढवले जात आहेत, हा पक्ष एक अंकी संख्या ओलांडू शकणार नाही, अशा पैजा लावल्या जात आहेत.

तमिळनाडू

डीएमकेच्या नेतृत्वाखालील आघाडी अभेद्य आहे आणि एम. के. स्टॅलिन यांनी लहान पक्षांना डीएमकेच्याच चिन्हावर निवडणूक लढवण्यास राजी केले आहे. या रणनीतीमुळे मतांची विभागणी टळेल. ‘एआयएडीएमके’-प्रणीत आघाडीला २०२१ (विधानसभा) आणि २०२४ (लोकसभा) निवडणुकांपासून मतांतील घसरणीचा सामना करावा लागला आहे. या वेळी त्यांनी एआयएडीएमकेमधूनच फुटून निघालेल्या ‘एएमएमके’ गटाचा पाठिंबा मिळवला आहे. अवघ्या महिन्यापूर्वीच एएमएमकेने ई. पलानीस्वामी यांना एआयएडीएमकेचे नेते किंवा आघाडीचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून कधीही स्वीकारणार नाही, अशी शपथ घेतली होती!

भाजपशी हातमिळवणी करण्याचा एआयएडीएमकेला काय लाभ होईल? याचे उत्तर आहे- केंद्रातील सत्तेत वाटा; संसाधने; निवडणूक आयोगाचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा आणि भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांची विभाजनवादी वक्तृत्वशैली. मात्र हे घटक २०२१ आणि २०२४ मध्ये प्रभावी ठरले नव्हते. कदाचित २०२६ मध्येही ते उपयोगी पडणार नाहीत. भाजप २३४ जागांपैकी २७ जागांवर निवडणूक लढवत आहे आणि त्यांना अगदी नगण्य म्हणजे एकेरी आकड्यांपासून जास्तीत जास्त दहा जागा मिळण्याची भाकिते वर्तवली जात आहेत.

‘तमिळगा वेट्री कझगम’ (टीव्हीके, जोसेफ विजय यांनी स्थापन केलेला पक्ष) आणि ‘नाम तमिझर काची’ या पक्षांमुळे आणि त्यांच्या मतविभाजनाच्या क्षमतेमुळे प्रत्येक मतदारसंघातील निवडणूक अटीतटीची होईल; मात्र, एकूण निकाल हा एकाच आघाडीच्या बाजूने लागेल. निवडणूक निरीक्षक आणि ज्येष्ठ पत्रकारांच्या मते, डीएमके-प्रणीत आघाडीच पुन्हा सत्तेवर येईल.

पश्चिम बंगाल

येथे सत्ताधारी ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ (टीएमसी) आणि त्यांना आव्हान देणारा भाजप यांच्यात थेट लढत आहे. एकेकाळी सत्तास्थानी असलेले काँग्रेस आणि ‘सीपीआय (एम)’ हे पक्ष भाजपविरोधात रान उठवतील, अशी अपेक्षा आहे, मात्र त्याचा अंतिम निकालावर विशेष परिणाम होण्याची शक्यता कमीच दिसते. लढवय्या ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे चिकाटीचे आव्हानवीर- मोदी व शाह- यांच्यात अटीतटीची लढाई सुरू झाली आहे. ही स्पर्धा राजकारणाच्या पलीकडे गेली असून, ती आता उग्र आणि अत्यंत तीव्र झाली आहे. परिणामी पश्चिम बंगालच्या मतदारांच्या मनात- आपली संस्कृती, साहित्य, भाषा, जीवनमूल्ये, जातीय सलोखा, देशभक्ती आणि स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टागोर, बंकिमचंद्र चटर्जी व अमर्त्य सेन यांसारख्या आपल्या आदर्शांप्रतिचा आदर, यांचे रक्षण करण्याची तीव्र भावना जागृत झाली आहे. बंगाली स्वाभिमान आणि आत्मसन्मान या भावना वरचढ ठरल्या, तर ममता बॅनर्जी आणि त्यांचा पक्ष सलग चौथ्यांदा सत्तेत येतील.ही तीन राज्ये ‘हिंदी पट्ट्या’बाहेरील आहेत. प्रत्येक पक्षाची कामगिरी त्या पक्षाच्या भवितव्यावर परिणाम करणारी ठरेल. एखाद्या पक्षाचे भवितव्य उज्ज्वल असेल की अंधारात लोटले जाईल, हे या निवडणुकांच्या निकालांवरून ठरेल. विशेषतः भाजपच्या बाबतीत- कारण हा पक्ष या दोन्ही प्रदेशांच्या राजकीय आणि सामाजिक संस्कृतीसाठी ‘परका’ मानला जातो.