पारदर्शक भरतीसाठी एवढे तरी कराच!

महाराष्ट्र शासनाने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांतील साहाय्यक प्राध्यापक भरतीसंदर्भात शासननिर्णय काढला. सुमारे पाच हजार रिक्त पदांच्या भरतीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण या भरतीचा संबंध केवळ हजारो पात्र उमेदवारांच्या भवितव्याशी नाही, तर राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेशीही जोडलेला आहे.

या शासननिर्णयात अनेक सकारात्मक तरतुदी आहेत. यूजीसी नियमांनुसार पात्रता, ॲपेंडिक्स- २ मधील टेबल-३ बीच्या आधारे उमेदवारांची लघुयादी (शॉर्टलिस्टिंग), आरक्षण नियमांचे पालन, विद्यापीठीय नियंत्रण, मुलाखतीसाठी विद्यापीठाने पूर्वनिश्चित केलेले गुणांकन प्रपत्र आणि संपूर्ण मुलाखतीचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग यांचा त्यात समावेश आहे. सर्व अर्जदारांचे टेबल-३ बीमधील गुण विद्यापीठाकडे पाठवून त्यांची नोंद जतन करणेही उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. तरीसुद्धा, या व्यवस्थेत काही मूलभूत त्रुटी आहेत. भरती प्रक्रियेवर संबंधित संस्था आणि महाविद्यालय व्यवस्थापनांचे नियंत्रण टिकून आहे.

जाहिरात प्रसिद्ध करणे, अर्ज स्वीकारणे, टेबल-३ बीनुसार प्राथमिक गुणांकन करणे, मुलाखतीसाठी किती उमेदवार बोलवायचे हे ठरविणे आणि प्रत्यक्ष मुलाखत आयोजित करणे या सर्व महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये संबंधित संस्था निर्णायक भूमिका बजावते. शासन निर्णय पारदर्शकतेची अपेक्षा करतो; परंतु एखादा निर्णय घेतल्यानंतर त्याची नोंद ठेवणे आणि त्या निर्णयातील अनावश्यक स्वविवेकाधिकारच कमी करणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. खरी पारदर्शकता म्हणजे केवळ निर्णय कसा घेतला याची नोंद ठेवणे नव्हे; तर जिथे वस्तुनिष्ठ नियम लागू करता येतात, तिथे स्वविवेकाधिकाराला शक्य तितकी कमी जागा ठेवणे होय.

यावर प्रभावी उपाय म्हणजे मुलाखतीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया राज्यस्तरावर केंद्रीकृत करणे. राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांतील साहाय्यक प्राध्यापक भरतीसाठी एकच राज्यस्तरीय पोर्टल तयार केले पाहिजे. सर्व मंजूर रिक्त पदे, महाविद्यालयाचे नाव, विषय, आरक्षण प्रवर्ग, रोस्टर आणि इतर आवश्यक माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. उमेदवाराने प्रत्येक संस्थेला स्वतंत्र अर्ज करण्याऐवजी एकच सत्यापित अर्ज करावा आणि पात्र महाविद्यालयांना पसंतीक्रम द्यावा. त्यामुळे उमेदवार आणि विशिष्ट महाविद्यालय व्यवस्थापन यांच्यातील थेट अवलंबित्व कमी होईल.

गुजरातमधील अनुदानित महाविद्यालयांच्या अध्यापक साहाय्यक भरतीत केंद्रीकृत अर्ज, गुणवत्ता पडताळणी, तक्रार निवारण, महाविद्यालय प्राधान्यक्रम, निवड फेर्‍या आणि निश्चित लघुयादी गुणोत्तर यांसारख्या तरतुदी आहेत. महाराष्ट्राने गुजरातची पद्धत जशीच्या तशी स्वीकारण्याची गरज नाही; परंतु तिच्यातील केंद्रीकरण, एकसमानता आणि उमेदवाराचे व्यवस्थापनावरील अवलंबित्व कमी करणारे हे घटक स्वीकारता येतील. प्रक्रिया त्रुटीविरहित करण्यासाठी टेबल- ३ बीचे गुणांकन संबंधित महाविद्यालयावर अवलंबून राहू नये. राज्यस्तरीय संकेतस्थळाने उमेदवाराच्या सत्यापित शैक्षणिक पात्रता, पीएच. डी. वा एम. फिल., नेट/ सेट/ जेआरएफ, पात्र संशोधन प्रकाशने, अध्यापन अनुभव आणि पुरस्कार यांच्या आधारे प्राथमिक गुण स्वयंचलित स्वरूपात मोजले पाहिजेत. प्रत्येक उमेदवाराला गुणांचे सविस्तर तात्पुरते गुणपत्रक उपलब्ध झाले पाहिजे. त्यात चूक असल्यास ती मुलाखतीपूर्वीच दुरुस्त केली गेली पाहिजे.

त्यासाठी उमेदवाराला निश्चित कालावधीत ऑनलाइन तक्रार नोंदवण्याचा अधिकार असावा. अध्यापन अनुभव, प्रकाशन, पात्रता किंवा इतर कोणत्याही बाबतीत चुकीचे गुणांकन झाले असल्यास स्वतंत्र विद्यापीठीय किंवा राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे आक्षेप नोंदवण्याची व्यवस्था असावी. आक्षेप निकाली निघाल्यानंतर अंतिम गुण डिजिटल स्वरूपात गोठवले गेले पाहिजेत. ही एकच सुधारणा अनेक संभाव्य वाद आणि तक्रारी रोखू शकते.

संपूर्ण राज्यासाठी एकसमान लघुयादी प्रमाण असावे, म्हणजे किती उमेदवार मुलाखतीस बोलवायचे हे ठरवण्याचा अधिकार संबंधित महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाकडे असू नये. सर्व अनुदानित महाविद्यालयांना समान नियम लागू झाला पाहिजे. तिसरी महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे पात्र उमेदवाराने उपलब्ध महाविद्यालयांना पसंतीक्रम द्यावा आणि त्यानुसार विषयनिहाय, श्रेणीनिहाय आणि महाविद्यालयनिहाय क्रमवारी स्वयंचलितपणे तयार व्हावी. यामुळे उमेदवाराला तो कोणत्या स्थानावर आहे हे मुलाखतीपूर्वीच स्पष्टपणे कळेल.

परंतु सर्वांत गंभीर प्रश्न अंतिम निवडीच्या टप्प्यावर उभा राहतो. यूजीसीच्या विद्यमान चौकटीत टेबल-३ बीमधील गुण उमेदवाराला मुलाखतीपर्यंत घेऊन जातात; मात्र ते अंतिम निवडीत निर्णायक ठरत नाहीत. त्यामुळे अंतिम मुलाखतीला अतिमहत्त्व प्राप्त होते. याच टप्प्यावर सर्वाधिक कठोर उपाययोजना आवश्यक आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण मुलाखतीचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण बंधनकारक केले आहे, ही निश्चितच चांगली बाब आहे. परंतु सीसीटीव्ही काय घडले ते दाखवू शकतो; तो स्वत:हून मनमानी गुणांकन रोखू शकत नाही. म्हणून मुलाखतीला फक्त साध्या मौखिक संवादाचे स्वरूप न देता त्यात परीक्षणयोग्य शैक्षणिक मूल्यमापन झाले पाहिजे. निवड समितीतील प्रत्येक सदस्याने उमेदवाराचे विषयज्ञान, संकल्पनात्मक स्पष्टता, अध्यापन क्षमता, वर्गातील प्रात्यक्षिक, संशोधनातील अभिरुची, संवाद कौशल्ये, तंत्रज्ञानावर आधारित अध्यापन आणि एकूणच शैक्षणिक उपयुक्तता अशा स्पष्ट निकषांवर मूल्यमापन केले पाहिजे. प्रत्येक सदस्याने डिजिटल यंत्रणेत गुण स्वतंत्रपणे भरावेत.

गुण भरले जाताच त्यावर स्वयंचलितरीत्या वेळ नोंदवली जावी आणि गुण ‘लॉक’ व्हावेत. त्यानंतर कोणत्याही व्यवस्थापन प्रतिनिधीला, प्राचार्याला, समिती सदस्याला किंवा प्रशासकीय अधिकार्‍याला ते सहज बदलता येऊ नयेत. अत्यावश्यक परिस्थितीत बदल केल्यास मूळ गुण, सुधारित गुण, बदल करणार्‍या व्यक्तीची ओळख, वेळ आणि कारण यांची कायमस्वरूपी नोंद राहिली पाहिजे. म्हणजेच, प्रत्येक बदलाचा डिजिटल पुरावा राहिला पाहिजे.

अशी इलेक्ट्रॉनिक नोंदी व पुराव्यांची साखळी आणि सीसीटीव्ही चित्रीकरण यांचा एकत्रित वापर हा केवळ सीसीटीव्ही चित्रीकरणापेक्षा कितीतरी प्रभावी आणि भ्रष्टाचारप्रतिबंधक उपाय ठरू शकतो. अंतिम निकालातदेखील फक्त निवड झालेल्या उमेदवाराचे नाव प्रसिद्ध करणे पुरेसे नाही. प्रत्येक मुलाखत दिलेल्या उमेदवाराला सुरक्षित लॉगिनमध्ये त्याच्या मूल्यमापनाच्या सर्व नोंदी आणि निवडलेले/ प्रतीक्षेत/ निवड न झालेले असा निकाल दिसला पाहिजे. त्याचबरोबर एकसमान राज्यस्तरीय प्रतीक्षा यादी धोरण असावे. अशी माहिती उपलब्ध झाल्यास अंतिम गुणवत्ता यादीत फेरफार करणे अत्यंत कठीण होईल, कारण कोणतीही विसंगती उमेदवारांना लगेच दिसून येईल.

भ्रष्टाचाराला असलेला वाव आणखी कमी करण्यासाठी निवड समितीतील विषयतज्ज्ञ आणि इतर सदस्यांची निवड सुरक्षित डिजिटल प्रणालीद्वारे मुलाखतीच्या अगदी काही काळ आधी केली जावी. सर्व सदस्यांनी हितसंबंध आड येणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक असावे. एखाद्या सदस्याचा संबंधित उमेदवाराशी निकट शैक्षणिक, व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक संबंध असल्यास आवश्यकतेनुसार त्या सदस्याने त्या उमेदवाराच्या मूल्यमापनातून स्वत:ला बाजूला करावे.

संपूर्ण प्रक्रियेचा मूलभूत सिद्धांत एकच- जिथे तंत्रज्ञान आणि समान नियमांच्या साहाय्याने एखादा निर्णय वस्तुनिष्ठरीत्या घेण्याची आणि त्याचे मूल्यमापन करण्यास पूर्ण वाव ठेवण्याची व्यवस्था केली जाते, तिथे निर्णयप्रक्रिया एका व्यक्तीच्या, एका व्यवस्थापनाच्या किंवा पडताळता न येणार्‍या प्रक्रियेच्या आधीन राहात नाही.

३१ ऑगस्ट २०२६चा शासननिर्णय ही एक सकारात्मक सुरुवात आहे; परंतु त्याला अंतिम पारदर्शक भरती मॉडेल मानता येणार नाही. विद्यापीठीय नियंत्रण आणि मुलाखतीवरील जबाबदारी वाढवली असली तरी संस्थास्तरावरील मोठा स्वविवेकाधिकार अजूनही कायम आहे. महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक विश्वासार्ह शिक्षक भरती व्यवस्था तयार करण्याची संधी आहे. त्यासाठी केंद्रीकृत भरती, स्वयंचलित गुणवत्ता गणना, स्वतंत्र पडताळणी, स्वतंत्र तक्रार यंत्रणा, निश्चित लघुयादी गुणोत्तर, महाविद्यालय प्राधान्यक्रम, संरचित मुलाखत, सदस्यनिहाय डिजिटल गुणांकन, सीसीटीव्ही चित्रीकरण, मूल्यमापनाचे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, आणि विद्यापीठ स्तरावरील अंतिम छाननी या सर्व बाबी एकाच प्रणालीत आणणे आवश्यक आहे.

कोणतीही प्रशासकीय व्यवस्था भ्रष्टाचारशून्य होईल याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही. मात्र चांगल्या व्यवस्थेमुळे गैरप्रकार करणे कठीण, ते लपविणे अशक्यप्राय, ते शोधणे सोपे आणि प्रत्येक हस्तक्षेपाची कायमस्वरूपी नोंद ठेवणे शक्य होऊ शकते. भरती सुधारणेचा खरा उद्देश हाच असला पाहिजे. न्याय्य भरती व्यवस्थेने उमेदवारांकडून ‘प्रक्रियेवर विश्वास ठेवा’ अशी अपेक्षा करू नये; प्रक्रियाच इतकी पारदर्शक, पडताळण्याजोगी आणि पुराव्यांवर आधारित असावी की ती स्वत:च विश्वासास पात्र ठरेल.

साहाय्यक प्राध्यापक shrikantzbp@gmail.com