आपत्ती निवारण जमत नसेल तर आपत्ती व्यवस्थापनाचे मार्ग तरी खुले असावेत, हे कोणत्याही व्यवस्थेच्या परिपक्वतेचे आणि जागरूकतेचे प्रधान लक्षण. पश्चिम आशियात फेब्रुवारीअखेरीस सुरू झालेल्या युद्धामुळे भारतासारख्या अतिविशाल आणि ऊर्जावलंबी देशात या लक्षणाचा फेरविचार करण्याची वेळ आलेली आहे. एकूण गरजेपैकी जवळपास ८८ टक्के खनिज तेलाची भारताला आयात करावी लागते. यातील जवळपास ५० टक्के खनिज तेल आणि ६० टक्के नैसर्गिक वायू होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतो. युद्धास तोंड फुटल्यानंतर लगेचच इराणने व्यूहरचनात्मक डावपेचाचा भाग म्हणून या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी सुरू केली. त्यामुळे प्राणवायू रोखल्यागत इंधनावलंबी अर्थव्यवस्था तडफडू लागल्या आहेत. भारत यांपैकीच एक. त्याला स्वयंपाकाच्या इंधनापासून भूपृष्ठ आणि हवाई वाहतूक इंधनापर्यंत सर्वांचाच तुटवडा जाणवू लागला. त्यामुळे दरवाढ करणे क्रमप्राप्त बनले. पण सध्या निवडणुकांचा हंगाम असल्यामुळे आणि स्वयंपाक इंधन तसेच वाहतूक इंधन दरवाढ राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आणि जोखमीची ठरत असल्यामुळे सरकार त्यांच्या वाटेला गेले नाही. हवाई वाहतूक इंधनाचे (एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल – एटीएफ) मात्र तसे नाही. त्यामुळे त्यांचे दर सरकारने वाढवलेच. त्यातही स्थानिक विमान प्रवास आणि परदेशी विमान प्रवास असा दुजाभाव करण्यात आला. पश्चिम आशियातील युद्धस्थिती आणि त्यातून सुरू झालेल्या विस्कळीत तेलपुरवठ्यानंतर, १ एप्रिलपासून पेट्रोलियम मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर एटीएफ दरात १०० टक्के वाढ (७३ रुपये प्रतिलिटर) केली. पण देशांतर्गत मार्गांसाठी मात्र वाढीवर २५ टक्क्यांची (१५ रुपये प्रतिलिटर) मर्यादा घालून देण्यात आली. देशांतर्गत हवाई वाहतूक क्षेत्रासाठी वाढीव दराचा भार सरकारी तेल विपणन कंपन्या सोसणार आहेत. पण आंतरराष्ट्रीय मार्गांसाठी अतिरिक्त दरवाढ या कंपन्यांनी विमान कंपन्यांकडे सरकवलेली आहे. आधीच पश्चिम आशियातील हवाईक्षेत्रास वळसा घालून जावे लागते, पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीचा वापर करता येत नाही आणि रुपयाची सततची घसरण या तिहेरी संकटांमुळे भारतीय विमान कंपन्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे प्रचंड तोट्याची ठरू लागली आहेत. या उड्डाणांना मागणी मर्यादित आहे. उलट देशांतर्गत उड्डाणांची मागणी (किमान मुख्य मार्गांवर तरी) चढी आहे. पण तेथे एटीएफचे दर वाढवता येत नाहीत, असा कोंडमारा भारतीय कंपन्यांना सहन करावा लागत आहे.
तो सहन न झाल्यामुळेच इंडिगो एअरलाइन्स, एअर इंडिया आणि स्पाइसजेट या कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणार्या फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्स (एफआयए) या संघटनेने काही दिवसांपूर्वी सरकारचा धावा केला. आमचा खेळ संपेल असे सरकारला सांगण्याचे धाष्र्ट्य त्यांनी दाखवले, हेच मुळात कौतुकास्पद ठरते. कारण आपण अडचणीत आहोत असे सरकार कधी म्हणत नाही. पण सरकारकडे असे गार्हाणे मांडण्याची हिंमत किंवा इच्छाशक्तीही कोणी दाखवत नाही. जगात इंधन तुटवड्यामुळे सारेच हवालदिल असताना भारतासारख्या सर्वस्वी आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशात सारे काही आलबेल कसे असू शकते? विमान वाहतूक कंपन्यांनी किमान यानिमित्ताने चांगला पायंडा पाडला असे म्हणता येईल. सहसा एटीएफचे दर हवाई वाहतूक कंपन्यांच्या एकूण खर्चापैकी ४० टक्के इतके असतात. ताज्या परिस्थितीत ते प्रमाण ५५ ते ६० टक्क्यांवर गेल्याचे विमान कंपन्यांचे म्हणणे आहे. देशांतर्गत एटीएफ विक्रीवरील ११ टक्के उत्पादन शुल्क रद्द करावे, तसेच दिल्ली, मुंबई, बेंगळूरु चेन्नई हे नफा मिळवून देणारे विमानतळ असलेल्या राज्यांमधील मूल्यवर्धित कर कमी करावेत अशीही मागणी आहे.
एटीएफ दरांवरील नियंत्रण २००१ मध्ये उठवण्यात आले. त्यांची निश्चिती दर महिन्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलांच्या दरांशी संलग्न राहून केली जाते. म्हणजे त्यात चढ-उतार आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसार होत असतो. पेट्रोल आणि डिझेलबाबत मर्यादित दरनियंत्रण असते, तसे ते एटीएफच्या बाबतीत का नसते अशी विचारणा विमान कंपन्या नेहमीच करत असतात. भारतात तेलशुद्धीकरण उत्पादनापैकी केवळ चार टक्केच एटीएफ असते. या शुद्धीकृत एटीएफपैकी ३० टक्के देशांतर्गत विमान कंपन्या आणि २० टक्के आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्या वापरतात. उर्वरित ५० टक्के एटीएफची निर्यात होते. त्यामुळे एटीएफच्या दरांबाबत सरकारने विमान कंपन्यांचा विचार करावा ही मागणी अवास्तव ठरत नाही.
