संविधान लागू झाल्यावर पहिल्याच घटनादुरुस्तीने (१९५१) मोठे वादळ निर्माण झाले. या घटनादुरुस्तीमुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादा आली. मागास वर्गासाठी, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षणाची व्यवस्था अधिक प्रशस्त झाली. मुख्य म्हणजे या दुरुस्तीद्वारे जमीनदारी नष्ट करण्याच्या अनुषंगाने मोठे पाऊल उचलले गेले. नववी अनुसूची संविधानाला जोडली गेली. ज्या कायद्यांचे न्यायिक पुनर्विलोकन होऊ शकत नाही, असे कायदे नवव्या अनुसूचीमध्ये आहेत. समाजवादी राज्यसंस्थेसाठी अनुकूल बदल या घटनादुरुस्तीने केले. त्यापुढील महत्त्वाची घटनादुरुस्ती होती सातवी (१९५६). या घटनादुरुस्तीने राज्यांच्या पुनर्रचनेला नवी दिशा दिली. राजप्रमुख पद रद्द केले. केंद्रशासित प्रदेश आणि काही राज्ये अशी नवी रचना या दुरुस्तीद्वारे अमलात आली. साधारण नेहरू पंतप्रधान असताना या महत्त्वाच्या दुरुस्त्या झाल्या. पुढे इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात अनेक घटनादुरुस्त्या झाल्या. मूलभूत हक्कांमध्ये बदल करता येणार नाहीत, असे निकालपत्र गोलकनाथ खटल्यात (१९६७) दिले गेले होते. याला उत्तर म्हणून चोविसावी घटनादुरुस्ती केली गेली. या दुरुस्तीने मूलभूत हक्कांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार संसदेला दिले. संविधानामध्ये पायाभूत बदल करण्याचे काम बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) केले. आणीबाणीविषयक दुरुस्त्या, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे, न्यायालयांचे अधिकार या सर्वांना प्रभावित करणारी ही दुरुस्ती होती. या दुरुस्तीमुळे संविधानाला संभाव्य धोका लक्षात घेऊन जनता पक्षाच्या आघाडीच्या सरकारच्या काळात चव्वेचाळिसावी घटनादुरुस्ती (१९७८) केली गेली. देशाला लोकशाहीच्या रस्त्यावर पुन्हा आणण्यासाठी या दुरुस्तीने महत्त्वाची भूमिका बजावली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
