बलुचिस्तान प्रांतात अनेक ठिकाणी बलोच बंडखोरांकडून सुरू झालेल्या हल्ल्यांना तोंड देताना हतबल झालेल्या पाकिस्तानी लष्करशाही आणि सरकारसाठी, राजधानी इस्लामाबादमध्ये एका शिया मशिदीत झालेला भीषण बॉम्बस्फोट हा आणखी एक हादरा ठरला. बलुचिस्तानमधील हल्ल्यांबद्दल भारताकडे बोट दाखवण्याची पळवाट तरी होती. पण इस्लामाबादच्या स्फोटाबद्दल कुणाला जबाबदार धरणार हा प्रश्नच. बलुचिस्तान व खैबर पख्तुनख्वा या सीमावर्ती प्रांतांमध्ये राजरोस हल्ले होत आहेत. ते दहशतवादी हल्ले आहेत असे सांगून शाहबाझ शरीफ सरकार कारवाया तीव्र करत आहे. त्याचा काहीही उपयोग होताना दिसत नाही. खैबर पख्तुनख्वा प्रांताच्या अफगाणिस्तान सीमावर्ती भागांत तेहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) या संघटनेने सातत्याने हल्ले सुरू ठेवले आहेत. या संघटनेला अफगाण तालिबान राजवटीचा पाठिंबा असल्याचे पाकिस्तान सरकारचे म्हणणे. म्हणजे बलुचिस्तानमधील अस्थैर्यासाठी भारत जबाबदार, तर खैबर पख्तुनख्वा अस्थिर करण्यास अफगाणिस्तान तालिबानचा हातभार. या आरोपांतून पाकिस्तान सरकार व लष्कर जबाबदारी झटकत राहतात. मुळात तालिबान काय किंवा तेहरीके तालिबान काय, ही पाकिस्ताननेच जन्माला घातलेली विखारी पिलावळ.

धर्माधारित दहशतवाद पोसण्याची सवय लागली, की त्याचा वापर केवळ आपल्या शत्रूंविरुद्धच करता येईल ही गफलत पाकिस्तानचे लष्करी आणि राजकीय नेतृत्व वर्षानुवर्षे करत राहिले. मध्यंतरी या बाबतीत थोडे काही शहाणपण तेथे झिरपते आहे असे वाटत असतानाच सय्यद असिम मुनीर यांचा उदय झाला. त्यांनी पाकिस्तानी लष्कराचे जिहादीकरण, पराकोटीचा भारतद्वेष आणि राजकीय नेतृत्वाचे सातत्याने खच्चीकरण ही त्रिसूत्री अवलंबली ज्यातून पाकिस्तानी व्यवस्थेचे दिवसागणिक मातेरे होत चाललेले दिसते. अमेरिकेचे लहरी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर मुजरे केल्यामुळे त्यांची मर्जी जिंकल्याच्या आविर्भावात ‘मुनीरशहा’ आणि राजीखुशीने त्यांच्या हातातील बाहुले बनलेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ वावरत होते. या काळात ट्रम्प यांच्या टॅरिफशाहीचे चटके भारताला बसत असल्यामुळे या दुकलीला आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या. पण ट्रम्प यांचे वायदे पोकळ असतात, त्यांना देण्यापेक्षा समोरच्याकडून काढून घेण्यातच रस असतो आणि ‘मित्रां’साठी त्यांची दोस्ती अखेर मगरमिठीच ठरते, याची प्रचीती पाकिस्तानला येऊ लागली आहे. भारतावरील आयात शुल्कात मोठी कपात करून ट्रम्प यांनी मैत्रीची फेरआखणी केली. त्याआधी भारताशी युरोपीय महासंघाने व्यापार करार करून त्या मोठ्या बाजारपेठेतील भारतीय वस्तुमाल निर्यात छोट्या आशियाई देशांच्या तुलनेत अधिक फायदेशीर ठरवली. धार्मिक विद्वेष व राजकीय दडपशाहीवर पोसलेल्या पाकिस्तानी लष्करशाही आणि विदूषकी सरकारने तेथील मोडकळलेल्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणेचे कसलेच प्रयत्न केलेले नाहीत. महागाई, टंचाई व दरवर्षी निसर्गापत्तीच्या तडाख्यांनी ग्रासलेल्या तेथील जनतेचा असंतोष त्यामुळेच वारंवार उफाळून येतो. बलुचिस्तान व खैबर पख्तुनख्वा प्रांतांते हेच दिसून येते.

या समस्येवर पाकिस्तान जितक्यांदा इतर देशांकडे बोट दाखवत राहील, तितकी ही समस्या चिघळत जाईल. बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचा सर्वांत मोठा प्रांत आणि सर्वाधिक संसाधनसमृद्ध. पण वर्षानुवर्षे पंजाबी राज्यकर्ते व लष्करशहांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे मागास राहिलेला. आधी या प्रांतामध्ये पायाभूत सुविधांची कामे करण्यासाठी चिनी कंपन्यांना कंत्राटे दिली गेली. आता तेथून सोने व इतर खनिजे खणून काढण्यासाठी अमेरिकी गुंतवणूक येत आहे. पण चीन असो वा अमेरिका, त्यांच्या येण्याने स्थानिकांच्या आयुष्यात कोणताही फरक पडणार नाही हे कळून चुकल्यामुळेच गेल्या १०-१५ वर्षांत बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) आणि इतर संघटनांकडून पाकिस्तानी सरकार आणि चिनी आस्थापनांवर हल्ले सुरू झाले. जोवर बलुचिस्तान प्रांतात सर्वांगीण आणि स्थानिक समावेश विकास होत नाही, तोवर तेथे असंतोष राहणारच. पण तेथील जनतेला फुटीरतावादी ठरवणे आणि भारतीय हस्तक्षेपाचा बागुलबुवा उभा करणे असा खेळ पाकिस्तान सरकार खेळत आहे. तो त्यांच्यावरच उलटू लागला आहे. ‘बीएलए’ने जानेवारीच्या अखेरीस बलुचिस्तानच्या १२ जिल्ह्यंत ४० ठिकाणी सुनियोजित हल्ले केले. क्वेटा या राजधानीच्या शहरालाही लक्ष्य केले. हा प्रतिकार मोडून काढण्यात पाकिस्तानी लष्काराला अजूनही यश आलेले नाही. दोन वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे हल्ला करण्यात आला. रेल्वेगाडीचे अपहरणही गेल्या वर्षी करण्यात आले. कधी बलुचिस्तान, कधी खैबर पख्तुनख्वा, कधी इस्लामाबाद अशा विविध ठिकाणी होत असलेले हल्ले युद्धखोर पाकिस्तानची दैना दर्शवतात. स्वयंघोषित जिहादी जनरलच्या अमदानीत ते होणे हे तर आणखीच नामुष्कीजनक.