मुंबईजवळच्या भिवंडीत एक बेकायदा व धोकादायक इमारत कोसळून दहा जणांचा मृत्यू झाला. याआधी मुंबईत मानखुर्दमध्येही अशीच दुर्घटना घडली होती. पावसाळा सुरू झाला की अशा बेकायदा तसेच अधिकृत धोकादायक इमारती पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळतात. त्यात अनेकांचे जीव जातात. सरकार व प्रशासन अशा इमारतीत राहू नका असे आधीच सांगितल्याचा दावा करून जबाबदारी झटकते. माध्यमांमध्ये त्याची थोडा काळ चर्चा होते. पुढे काय, याच प्रश्नात या समस्येचे मूळ दडले आहे. हा प्रश्न केवळ मुंबई, ठाण्यापुरता मर्यादित नाही. मध्यंतरी नागपुरात वर्दळीच्या पंचशील चौकात धोकादायक इमारत कोसळून रस्त्यावरून जाणार्या एकाचा मृत्यू झाला. अन्य शहरांतही अशा घटना घडत असतात. अशा इमारतींमधून आता रहिवाशांना सक्तीने बाहेर काढले जाईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. कायद्यानुसार हे वक्तव्य योग्यच, पण हे बाहेर पडलेले लोक जाणार कुठे? राहणार कुठे? त्यांच्यासाठी सरकारजवळ काही ठोस कार्यक्रम आहे का?
मध्यंतरी सरकारने अशा बेकायदा व अधिकृत धोकादायक इमारतींसाठी समूह पुनर्विकासाची योजना आणली. प्रामुख्याने ठाणे परिसरात काही कामेही सुरू झाली. पण अशा कोणत्याही योजनेत सरकारी पातळीवर केवळ बिल्डरचे हित जोपासले जाते. त्याला जास्त मोठा भूखंड कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न केले जातात. यात रहिवाशांच्या हिताला प्राधान्यक्रम नसतोच. अशा योजना राबवणार्या यंत्रणेचे ध्येय बिल्डरचे भले हेच असेल तर योजनेतून फायद्याची आशा लावून बसलेल्या लाखो रहिवाशांचे काय? मोठ्या महानगरांमध्ये म्हाडा व सिडकोकडून परवडणारी घरे बांधून देण्याचा दावा सरकारकडून सतत केला जातो. तो किती खोटा हे गेल्याच आठवड्यात उच्च न्यायालयाने दाखवून दिले. अल्प व मध्यम उत्पन्न गटांसाठी ७५ लाखांचे घर विक्रीसाठी कसे काय ठेवले जाऊ शकते हा न्यायालयाचा प्रश्न होता व सरकारला त्याचे उत्तर देता आले नाही. वर्षाला सात ते दहा लाखांचे उत्पन्न असणार्या मध्यम वर्गाला ही घरे परवडणार तरी कशी? मग हेच लोक नाईलाजाने बेकायदा इमारतींच्या आश्रयाला जातात. तिथे २५ ते ३० लाखांत मिळणारी घरे त्यांना सोयीची वाटतात. अशा इमारतींचे बांधकाम तकलादू असते. दहा-पंधरा वर्षांतच अशा इमारती धोकादायक श्रेणीत जातात. भिवंडीत हेच घडले. हे वास्तव सरकारच्या कधी लक्षात येणार?
मध्यंतरी उच्च न्यायालयाला ठाणे जिल्ह्यातील बेकायदा इमारतींची पाहणी करण्यासाठी सत्र न्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वाखाली एक समिती नेमावी लागली. समितीने अहवाल दिला. त्याचे पुढे काय झाले? अशा बेकायदा इमारतींमध्ये राहणार्या लोकांना बाहेर काढायचेच असे सरकारने ठरवले तर राज्यभरातून लाखो लोक रस्त्यावर येतील. सक्तीची भाषा करणार्या सरकारला हे ठाऊक नसेल का? असे काही घडले तर जो काही आगडोंब उसळेल तो कोणत्याच सरकारला नको असतो. त्यामुळे अशी दुर्घटना घडली की सक्तीची भाषा करायची व नंतर त्या समस्येकडेच पूर्णपणे पाठ फिरवायची हेच राज्यकर्त्यांचे धोरण राहिले आहे. याचा फटका सामान्यांना बसतो. त्यांचे जीव जातात. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. मतांच्या राजकारणाला प्राधान्य देणे हेच सत्ताधार्यांचे धोरण असते. झोपडपट्ट्यांना अधिकृत करणे, पुनर्विकासाचे कार्यक्रम आखणे याकडे केवळ मतांच्या दृष्टिकोनातून बघितले जाते. सर्व घटकांचा लाभ हे सूत्र मागे पडते ते त्यामुळेच. परिणामी योजना कितीही चांगली असली तरी तिची अंमलबजावणी नीट होत नाही. समस्या कायम राहते.
प्रत्येक शहरात हेच घडते. भिवंडी हे त्यातले केवळ एक उदाहरण. किमान घरांच्या बाबतीत तरी सरकारचे धोरण अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांचा विचार करणारे असायला हवे. नेमकी त्याचीच आखणी होताना दिसत नाही. सरकारनेच पाठ फिरवल्याने पर्याय नसलेले लोक बेकायदा गोष्टींकडे वळतात. साध्या निवार्यासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात घालतात. हे लोक दुर्घटनेला सामोरे जातात ते या अगतिकतेतून. हे सत्य स्वीकारण्याची तयारी सरकार कधी दाखवत नाही. दुर्घटना घडली की त्याला जबाबदार कोण हे निश्चित करून गुन्हे दाखल करायचे, मृतांना मदत द्यायची व वास्तवाकडे पाठ करून पुढे वाटचाल करायची हाच दृष्टिकोन सत्ताधार्यांनी अंगीकारला आहे. परिणामी इमारती पडत राहणार, माणसे मरत राहणार व त्यांच्या अधिकृत घरांच्या स्वप्नांचा असाच चुराडा ेहोत राहणार.
