वर्तमानकाळ आणि भूतकाळ यांचा संबंध कसा जोडायचा, तो संबंध भविष्यासाठी विधायक ठरेल याचे भान कसे बाळगायचे, हे वर्तमानकाळातला प्रश्न नेमका ओळखून ठरवावेच लागते. नाही तर त्रास वाढतो.
न्यायालयांच्या बाबतीत, जिथे ‘‘प्रलंबित खटल्यांची संख्या – सर्वोच्च न्यायालयात ८१,०००; उच्च न्यायालयांमध्ये ६२,४०,००० आणि जिल्हा वा त्याखालच्या न्यायालयांमध्ये ४,७०,००,०००’’ असा तक्ताच राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) प्रकाशित केलेल्या इयत्ता आठवीच्या पुस्तकात छापला जातो, अशा देशात तर ‘आजची गरज काय’ याचा विचार करणे ही सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारीच ठरते.
पाठ्यपुस्तकातील या मजकुरासाठी एनसीईआरटीवर स्वाधिकाराने खटला भरण्याची गर्जना सरन्यायाधीशांनी अत्यंत तातडीने केलीच आहे, पण तो निराळा विषय. वास्तव आणि न्यायप्रक्रिया यांचा संबंध असतो हे मान्य करणे ही खरी गरज. महाराष्ट्राला ती ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण आणि शिवसेना फूट या खटल्यांमुळे चांगलीच माहीत आहे.
पण त्यापेक्षा गंभीर अशा ‘मशीद नव्हे, मंदिरच’ यांसारख्या वादांच्या खटल्यांचा कायदेशीर गाभा न ओळखताच प्रत्येक तारखेला काही ना काही निर्णय घ्यायचे असा खाक्या न्यायालयांनी वापरला तर काय होते, याचे उदाहरण म्हणजे मंगळवारपासून पुन्हा चर्चेत आलेला ‘भोजशाला मशीद खटला’.
‘मोठा निर्णय’ म्हणून गवगवा झालेला सव्वा वर्षांपूर्वीचा निर्णय कोणता, भोजशाला जिथे आहे त्या मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयात जो समांतर खटला दोन वर्षांपूर्वी सुरू होता तो अद्यापही कसा काय सुरू राहतो, याचे भान सर्वोच्च न्यायालयाने राखले असते तर हा विषय मुळात पुन्हा चर्चेचा झाला नसता.
‘भोजशाला येथील मशीद म्हणून ओळखले जाणारे स्थळ उभारण्यासाठी (अकराव्या शतकात) भग्न मंदिरांच्या तुकड्यांचा वापर करण्यात आलेला आढळतो’ असा अहवाल भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाला १५ जुलै २०२४ रोजी दिला होता. त्या दिवशी दुपारपर्यंत अनेक वृत्तवाहिन्या आणि दैनिकांच्या संकेतस्थळांवरून त्याच्या बातम्याही प्रसृत झाल्या; त्यांत ‘अवघ्या ९८ दिवसांत, १७०० पुरातत्त्वीय अवशेषांची तपासणी करून दोन हजार पानी अहवाल सादर झाला, त्यामध्ये भोजशाला येथे हिंदू देवदेवतांच्या ३७ प्रतिमा आढळल्या’ इतका तपशीलही होता.
मग या जुन्याच बातमीला ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’आदी वृत्तपत्रांनी आज २०२६ सालच्या फेब्रुवारीत ऊत आणण्याचे कारण काय? तर मंगळवारी- २४ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या (२२ जानेवारी २०२६ रोजीच्या) आदेशाचे पालन म्हणून मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने, तोच अहवाल ‘खुला करण्या’ची औपचारिकता निभावली! वास्तविक हा अहवाल २०२४ पासून खुलाच आहे, हे गेल्या पावणेदोन वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या- सरन्यायाधीशांच्या गावीही नव्हते?
वास्तविक भोजशाला सर्वेक्षणच बेकायदा ठरवा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात अन्य एका याचिकेद्वारे झाली होती, त्यावर ‘कोणतेही खोदकाम नको’ असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. हृषीकेश राय आणि न्या. प्रशांतकुमार मिश्रा यांनी १ एप्रिल २०२४ रोजीच दिले होते, याचा उल्लेख सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्यासह अन्य दोघा न्यायमूर्तींच्या पीठाने २२ जानेवारी २०२६ रोजी, ‘आता पुरातत्त्व अहवाल खुलाच करा’ या आदेशाची पूर्वपीठिका सांगताना केला, पण मुळात अहवाल फक्त खुला करून काय साधणार? १२ डिसेंबर २०२४ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी दिलेला ‘प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतूद) कायदा- १९९१’ वैध आहे की नाही याचा निर्णय होईपर्यंत ‘कोणतेही नवे सर्वेक्षण करू नका, कोणतेही आदेश देऊ नका’ हा निर्णय ऐतिहासिक.
मोठा म्हणून वाखाणला गेला, तो विद्यमान सरन्यायाधीशांना अमान्य असल्याचे कोणतेही लेखी संकेत आजवर मिळालेले नाहीत. अशा स्थितीत अहवाल खुला करून राजकारणाखेरीज काहीही साधणार नाही, याची जाणीव न्यायपालिकेस आहे की नाही, असा सखेद प्रश्न रास्त ठरतो.
भोजशाला पुरातत्त्व अहवाल जणू आजच खुला झाल्याच्या थाटातल्या ‘ताज्या’ बातम्या, हा या राजकारणाचा अभावित भाग. याही परिस्थितीला सकारात्मक वळण द्यायचे तर न्यायपालिकेनेही, आपल्याला कशाच्या आधारावर आपल्या आदेशांची इमारत उभारायची आहे, याचा विचार जरूर करावा. अन्यथा या आदेशांखाली उद्या कुणाला घटनात्मक मूल्यांचे अवशेष सापडतील.
