अन्वयार्थ: सचिवांच्या बदल्या की मंत्र्यांना सूचक इशारा?

केंद्र सरकारमध्ये पर्यावरण हे अत्यंत संवेदनशील खाते मानले जाते. कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पांसाठी पर्यावरण खात्याची परवानगी आवश्यक असते. या परवानग्यांमध्येच पाणी मुरते. ‘यूपीए’च्या सरकारमध्ये तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाले होते. त्यानंतर काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी नटराजन यांना घरचा रस्ता दाखवला होता. त्या वेळी, २०१४च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात मोदी यांनी काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना उद्योजकांना ‘जयंती कर’ द्यावा लागत होता, असा थेट हल्ला चढवला होता. तेव्हा पर्यावरणमंत्र्यांवर मोदी किंवा भाजपने तेव्हा जोरदार आरोप केले होते त्याच पर्यावरण मंत्रालयात भाजपला आता साफसफाई करावी लागली आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात जयराम रमेश यांच्याकडे पर्यावरण मंत्रालय खाते असताना त्यांनी मुंबईतील ‘आदर्श’ इमारत पाडण्यापासून अनेक दिलेले कठोर आदेश वादग्रस्त ठरले होते. त्यामुळे रमेश या खात्यात एका लॉबीला नकोसे झाले होते. मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात पर्यावरण मंत्रालय भूषविणार्‍या प्रकाश जावडेकर यांच्यावर उद्योजकांच्या फायद्यासाठी पर्यावरणाशी संबंधित कठोर नियम सौम्य केल्याची टीका विरोधक तसेच पर्यावरणवाद्यांनी केली होती.

केंद्रातील कोणत्याही मंत्र्यांकडील सचिवांच्या नियुक्त्या विद्यमान सरकारच्या काळात पंतप्रधान कार्यालयाच्या पूर्वपरवानगीनेच केल्या जातात. यादव यांच्यासारख्या ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या चार सचिवांची अचानक उचलबांगडी होते यामागे वरिष्ठ पातळीवरील भूमिका निश्चितच महत्त्वाची असेल. चार सचिवांच्या बदल्यांचे कारण देण्यात आलेले नाही. या सचिवांनी काही परस्पर उद्योग केल्याने ही कारवाई झाली का, हे  समजू शकलेले नाही. पर्यावरण खात्यातील अनेक गैरप्रकार यापूर्वी उघड झाले आहेत. पर्यावरण विभागाकडून काही बड्या उद्योगांना देण्यात आलेल्या परवानग्यांमध्ये गैरप्रकार घडले होते. काही परवानग्या तर बोगस निघाल्या. हरित लवादाच्या काही आदेशांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे गंभीर प्रकार घडले होते. मोठ्या खासगी वीजनिर्मिती प्रकल्पांना देण्यात आलेल्या पर्यावरणविषयक परवानग्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याची तक्रार निवृत्त ऊर्जा सचिवांनी पंतप्रधानांकडे केली होती.

आपल्या सरकारमध्ये भ्रष्टाचाराला थारा नसल्याचा आणि कारभार पारदर्शक असल्याचा दावा पंतप्रधान मोदींकडून नेहमी केला जातो. कारभार पारदर्शक आहे तर यादव यांच्या कार्यालयातील चार सचिवांची तडकाफडकी उचलबांगडी का करण्यात आली, याचे कारणही सरकारकडून स्पष्ट केले जाणे अपेक्षित होते. आता काँग्रेसने हा मुद्दा उचलला असून ‘पर्यावरण मंत्रालय नव्हे तर ते प्रवचन मंत्रालय’ झाल्याची टीका काँग्रेसचे माध्यम विभागाचे प्रमुख जयराम रमेश यांनी केली आहे. पर्यावरण विभागातील शासन व्यवस्था कोलमडल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला आहे. चार सचिवांच्या बदल्या करून भूपेंद्र यादव यांना सूचक इशारा देण्यात आल्याचीही चर्चा आहे. कारण मंत्र्यांच्या इशार्‍याशिवाय सचिव काही वेडेवाकडे करण्यास फारसे धजावत नाहीत. या बदल्यांबाबत सरकारकडून मौन बाळगण्यात येत असल्याने संशय बळावला आहे. वादग्रस्त पर्यावरणमंत्र्यांच्या यादीत आता यादव यांचाही समावेश झाला आहे.