सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात भूषण पॉवर अॅण्ड स्टील या कंपनीला अवसायनात काढून तिच्या मालमत्ता विकण्याचा निर्णय दिला. या कर्जजर्जर तसेच नाना भानगडी व कारनाम्यांतून आजार जडलेल्या कंपनीचा असा शेवट क्रमप्राप्तच. त्याबद्दल कोणी काही वाटून घेण्याचे कारण नाही. परंतु न्यायालयाच्या या निकालाने या दिवाळखोर कंपनीचे जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेडने केलेले संपादनही रद्दबातल केले. दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता या कायदेसंमत मार्गाने झालेला हा संपादन व्यवहारच ‘बेकायदा’ असल्याचा ठपकाही ठेवला. कायद्याच्या तरतुदी आणि गुंतागुंतीतून भारताच्या उद्याम जगताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या अवसायनाची ही कथा तपशिलाने समजावून घेणे महत्त्वाचे.
भूषण पॉवर अॅण्ड स्टील कंपनीने थकवलेली बँका व वित्तसंस्थांची देणी ५० हजार कोटींपर्यंत तुंबत गेली. या कंपनीविरोधात दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेनुसार कर्जदात्या बँकांनी दावा दाखल केला. ५० हजार कोटींच्या थकलेल्या कर्जाच्या बदल्यात, १९,४०० कोटी रुपये मिळविण्याला बँकांनी संमती दिली. अर्थात तेवढ्या मोबदल्यात ही कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टीलला सोपविण्याला फेब्रुवारी २०१९ मध्ये देणेकऱ्यांच्या समितीने मान्यता दिली. जुलै २०१९ मध्ये राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणाने या निराकरण योजनेला मंजुरीही दिली आणि ‘जेएसडब्ल्यू भूषण पॉवर अॅण्ड स्टील’ या नव्या नावासह वर्षभरात ती नव्याने सुरू झाली. मधल्या काळात आणखी एक तपास यंत्रणा अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणात उडी घेतली. भूषण पॉवरने अशोभनीय आणि गुन्हेगारी कृत्यांतून उभारलेल्या काही मालमत्तांवर तिने जप्ती आणली. पुन्हा न्यायालयीन वाद-युक्तिवादात वर्ष-दीड वर्ष गेले आणि अखेर सर्व मालमत्तांवर संपादनाचा जेएसडब्ल्यूचा अधिकार मान्य केला गेला. दरम्यान, देणेकऱ्यांनी मान्यता दिल्याप्रमाणे त्यांचे १९,४०० कोटी रुपये जेएसडब्ल्यूने चुकते केले. शिवाय क्षमता विस्तारासाठी नव्या कंपनीत काही कोटींची अतिरिक्त गुंतवणूकही केली. इतके सर्व घडल्यानंतर, दिवाळखोर भूषण पॉवरच्या देणेकऱ्यांपैकी मुख्यत: सरकारी संस्थांचा समावेश असलेल्या एका गटाने या प्रकरणातील प्रक्रियात्मक त्रुटींवर बोट ठेवून, संपूर्ण निराकरण प्रक्रियाच बेकायदा ठरविणारा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळविला.
या न्यायालयीन पुनरावलोकनाने अनेक प्रश्न आणि समस्या निश्चितच उभ्या केल्या आहेत. नादारी व दिवाळखोरी संहितेद्वारे सर्वात मोठ्या निराकरण व संपादन प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी व उणिवा राहू शकतात, ही बाब यातून अधोरेखित झालेली आहे. दिवाळखोरी प्रक्रिया जास्तीत जास्त २७० दिवसांत पूर्ण करावी असे कायदा सांगतो. मात्र मुदतवाढीसह कमाल अनुमानित ३३० दिवसांच्या कालावधीची मर्यादा या प्रकरणाने ओलांडली यावर सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केली. जेएसडब्ल्यू स्टीलने या संपादन व्यवहारासाठी निधीची तरतूद करताना, पारदर्शकता आणि कायद्याने संमत तत्त्वांचे पालन केले नाही. ईडीने टाच आणलेल्या मालमत्ता जेएसडब्ल्यू स्टीलला सोपवण्याला राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने दिलेली मंजुरी हीसुद्धा ईडीच्या अधिकारक्षेत्राचा अधिक्षेप असल्याचा न्यायालयाचा शेरा आहे.
जेएसडब्ल्यू स्टीलच्या पोलाद निर्मितीतील विस्ताराच्या योजना, तिची गुंतवणूक आणि या व्यवहारासाठी केलेला खर्च या सर्वांवर न्यायालयाच्या या निर्णयाने पोलादी घाव घातल्याचे स्पष्टच दिसते. पुनर्विचार याचिका दाखल करून या संबंधाने तोडग्याचा प्रयत्न कंपनीकडून होईल. तो कितपत व केव्हा फळेल हे सांगता येणेही अवघडच. केंद्र सरकार, कंपनी मंत्रालय तसेच कर्जदात्या बँकांचा कैवार घेत अर्थ मंत्रालय आणि त्याचा वित्तीय सेवा विभागदेखील सक्रिय हस्तक्षेप करेल. तथापि बड्या कॉर्पोरेट दिवाळखोरीच्या निराकरण प्रक्रियेतील ठिसूळपणा आणि अंमलबजावणीतील हयगयीलाही ताज्या प्रकरणाने पटलावर आणले आहे. उद्याोगांनी थकवलेली देणी वसूल करण्याचा दिवाळखोरी व नादारी संहिता हा एक कालबद्ध आणि परिणामकारक मार्ग मानला गेला. मात्र ताजे प्रकरण तो मार्गही भरवशाचा नसल्याचा संदेश देणारे आहे. अनंत काळ चालणाऱ्या कायदेशीर कज्जांचे जंजाळ आणि न्यायालयीन निवाड्यासंबंधाने अनिश्चिततेची जोखीमच मोठी असणार, अशी जाणीव समस्त गुंतवणूकदार वर्गाला त्याने करून दिली आहे.
जेएसडब्ल्यू स्टीलने देणेकऱ्यांना चुकती केलेली १९,४०० कोटींची रक्कम तिला परत मिळवता येईल काय? स्टेट बँक, पीएनबी यांनी थकीत कर्जाची वसुली म्हणून दफ्तरी नोंद केलेल्या रकमा आता परत कराव्या लागल्याने पुन्हा ‘बुडीत’ म्हणून कशा व कोणत्या पद्धतीने दाखवता येतील? अवसायनात निघालेल्या भूषण पॉवरच्या मालमत्तांच्या लिलावात जेएसडब्ल्यूला बोली लावता येईल काय? तसे झाल्यास आधीच्या व्यवहारापेक्षा तिच्यासाठी हा अधिक स्वस्त व फायद्याचा सौदा ठरेल काय? असेही प्रश्न आहेत, ज्याची उत्तरे येता काळच देईल.
