पी. चिदम्बरम बिल्किस बानो प्रकरणातील आरोपी सुटल्याच्या दहशतीमुळे आता तिच्या कुटुंबाने पलायन केल्याचे वृत्त आहे. हे डोळ्यासमोर दिसणाऱ्या दहशतीचे उदाहरण झाले. पण देशात त्याशिवायही पत्रकार, खासदार, मंत्री, सरकारी अधिकारी, सामान्य लोक असे सगळेच दहशतीच्या सावटाखाली जगत आहेत, त्याचे काय? दु:ख म्हणजे काय असते याचे बिल्किस बानो नावाच्या अत्याचारित, अपमानित आणि शोकग्रस्त मातेपेक्षा अधिक चांगले वर्णन कोणीही करू शकणार नाही. ‘निर्भयपणे जगण्याचा माझा हक्क मला परत द्या.’ या अत्यंत सोप्या पण हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या शब्दांमध्ये तिने लाखो गरीब, भेदभावग्रस्त आणि अत्याचारित लोकांच्या जगण्याच्या स्थितीचे वर्णन केले आहे. खुन्याचे संस्कार बिल्किस बानोच्या अत्यंत दु:खद जीवनानुभवाचे नीट दस्तावेजीकरण झाले आहे. २००२ मध्ये गुजरातमध्ये रेल्वे डब्याच्या आगीनंतर हिंसाचार उसळला होता. तेव्हा २१ वर्षांची बिल्किस बानो गर्भवती होती. ती एका तीन वर्षांच्या मुलीची आईदेखील होती. या दंगलीत काही माणसांच्या जमावाने तिच्यासह काहीजणांवर हल्ला केला; बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीसह तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केली गेली. ती जिवंत राहिली आणि त्यामुळे तिच्या बाबतीत काय घडले ते जगाला समजू शकले. तिच्यावर बलात्कार तसेच तिच्या कुटुंबीयांची हत्या करणाऱ्या हल्लेखोरांवर खटला चालवला गेला. त्यात ११ जण दोषी आढळले आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. यंदाच्या १५ ऑगस्ट रोजी, पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून लोकांना स्त्री शक्तीचा अभिमान बाळगण्यास सांगितले. त्याच संध्याकाळी कोणतीही पूर्वसूचना न देता गुजरात सरकारने या ११ दोषींची सुटका केली. पुष्पहार व मिठाई देऊन त्यांचे स्वागत करण्यात आले. त्यांच्या स्वागताच्या कार्यक्रमामध्ये काही लोकांनी सुटका झालेल्यांना अगदी वाकून पावलांना हात लावून नमस्कार केला. ‘‘ते चांगले संस्कार असलेले ब्राह्मण आहेत,’’ असेही एक जण त्यांच्याबद्दल म्हणाला. या दोषींच्या शिक्षेत सवलत देण्याच्या अर्जाला एका दहा सदस्यीय समितीने परवानगी दिली होती. त्यातील सात खासगी सदस्यांपैकी (इतर तीन राज्य सरकारी अधिकारी होते), पाच जण भाजपचे सक्रिय सदस्य आहेत, दोन जण विद्यमान आमदार आहेत. झाल्या प्रकाराबद्दल २००२ मध्ये भाजपकडून कोणीही माफी मागितली नाही. आता २०२२ मध्येही भाजपकडून कोणीही माफी मागितली नाही. बिल्किस बानोने आपल्या कुटुंबासह राहत्या जागेतून पलायन केले असल्याची माहिती आहे. भाजपकडून कोणीही तिच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करून काळजी व्यक्त केलेली नाही. समानतेचा अभाव या प्रकरणाचे मर्म स्पष्ट आहे. देशामधले सगळे नागरिक कायद्यासमोर समान नाहीत किंवा कायद्याचे समान संरक्षण मिळण्याचा त्यांना हक्क नाही. सगळे भारतीय नागरिक आपले जीवन निर्भयपणे जगू शकत नाहीत. खरे तर, अधिकाधिक नागरिक भीतीच्या सावटाखाली जगत आहेत. पत्रकार भीतीच्या सावटाखाली जगतात. एका पत्रकाराला डिसेंबरच्या थंडीत रात्री १० वाजता खरे तर नेहमीच्या असलेल्या पण ‘ब्रेकिंग न्यूज’ म्हटल्या गेलेल्या बातमीबद्दल बोलण्यासाठी ओबी व्हॅनवर तातडीने बोलावण्यात आले. अशा वेळी नम्रपणे नकार देता आला नसता का असे मी त्याला विचारले. त्या वेळी तो म्हणाला की त्याचे वृद्ध आईवडील त्याच्यासोबत राहतात. त्याच्यावर त्यांची जबाबदारी आहे. आणि दर महिन्याला त्याच्या फ्लॅटच्या कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी त्याला पैशांची गरज आहे. त्याने रात्री १० वाजता जायला नकार दिला असता तर त्याची नोकरी गेली असती. अनेक पत्रकारांनी मला सांगितले आहे की एखाद्या प्रश्नावर आपण काम करतो त्या वृत्तपत्राची अथवा चॅनेलची भूमिका पूर्वग्रहदूषित असते हे त्यांना दिसत असते. पण त्यांना त्याविरोधात काही बोलता येत नाही, की काही करता येत नाही. पटत नसूनही त्यांना त्या त्या आस्थापनेच्या भूमिकेबरोबरच जावे लागते कारण त्यांना नोकरी गमावण्याची भीती असते. सध्याच्या परिस्थितीत दुसरी नोकरी मिळण्याची त्यांना कोणतीही शाश्वती नाही. अनेक नामवंत पत्रकार, अँकर, संपादक यांची उदाहरणे त्यांच्यासमोर आहेत. माध्यमांच्या मालकांना दोन प्रकारच्या भीती असतात. एक म्हणजे सरकारी जाहिराती काहीही न सांगता, अचानक कधीही बंद होऊ शकतात. आणि दुसरी भीती म्हणजे खासगी क्षेत्रातील जाहिरातदार त्यांचा जाहिरातीवरील खर्च कधीही अचानक कमी करू शकतात. आपली संस्था कुणीही ताब्यात घेऊ शकते ही एक नवीच भीती आता उद्भवली आहे. बँक चालवणारेही भीतीच्या छायेखाली जगत आहेत. एका बँकरकडे मोठय़ा कर्जाच्या अनेक मागण्या आल्या आहेत, हे मला माहीत होते. तो ती कर्जे संमत करत आहे ना, असे मी त्याला विचारले. आसपास कोणी ऐकणारे नाही याची खात्री करून घेण्यासाठी त्याने आजूबाजूला पाहिले आणि कुजबुजला, ‘‘मी कशाला करू सर, मी तर सहा महिन्यांत निवृत्त होणार आहे.’’ सरकारी अधिकारी दहशतीच्या सावटाखाली जगत आहेत. मोदी सरकारच्या पहिल्याच वर्षांत सरकारला स्पष्टवक्तेपणाचे कौतुक आहे, यावर विश्वास ठेवत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने एका बैठकीत चर्चेत आलेला एक प्रस्ताव आर्थिक पातळीवर कसा चुकीचा आणि वाईट आहे हे सांगितले. त्याची ताबडतोब बदली झाली. बदनामी टाळण्यासाठी काही आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांनी मार्ग शोधून काढला आहे. ते सरळ केंद्रीय प्रतिनियुक्तीचा पर्यायच नाकारतात. त्यामुळे केंद्र सरकार काहीच करू शकत नाही. लोकप्रतिनिधींमध्ये भीती खासदार दहशतीत जगतात. भाजप खासदारांचा विरोधी खासदारांच्या निलंबनाच्या विधेयकाला किंवा त्यातील काही तरतुदींना वैयक्तिक पातळीवर विरोध आहे. कृषी विधेयके, फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक आणि काही खासदारांचे एका आठवडय़ासाठी किंवा उर्वरित अधिवेशनासाठी निलंबन हीदेखील त्यासंदर्भातील अलीकडची उदाहरणे आहेत. मंत्री दहशतीखाली असतात. त्याचे सचिव रोज पंतप्रधान कार्यालय किंवा कॅबिनेट सचिवालयातून सूचना घेतात आणि त्यानुसार फायली मंत्र्यांकडे पाठवतात. मंत्र्यांनी ही तडजोड स्वीकारली आहे. या सचिवालयात तयार केली गेलेली टिपणे मंत्र्यांकडे येतात. मंत्री त्यावर स्वाक्षरी करतात आणि मग ती टिपणे मंत्रिमंडळात सादर करण्यासाठी कॅबिनेट सचिवालयाकडे परत जातात. व्यावसायिक आणि व्यापारीदेखील दहशतीत जगत आहेत. आता त्यांना फक्त सीबीआय, ईडी आणि इन्कम टॅक्सची भीतीच नाही, तर जीएसटी प्रशासन, डीआरआय, एसएफआयओ, सेबी, सीसीआय, एनआयए आणि एनसीबी यांसारख्या इतर यंत्रणांचीही भीती बाळगावी लागत आहे. सरकारकडून फारसे सहकार्य मिळत नसल्याने, सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योग चालवणारे घाबरून आहेत. कारण त्यांना सध्याच्या आर्थिक वातावरणात आपले उद्योग कायमचे बंद होण्याची भीती आहे. नागरिकांमध्ये भीती गुन्हेगार, जमावाकडून होणारी हिंसा, पोलिसांचा अतिरेक, खोटे गुन्हे दाखल होण्याची भीती या सावटाखाली सामान्य नागरिक जगत आहेत. विशेषत: महिला, मुस्लीम, ख्रिश्चन, दलित, आदिवासी, स्थलांतरित कामगार, सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक, विनोदी कलाकार, व्यंगचित्रकार, चित्रपट निर्माते आणि प्रकाशक घाबरलेले आहेत. सरकारी यंत्रणाचे प्रतिनिधी या ना त्या मार्गाने यातील प्रतिष्ठित व्यक्तींपर्यंत पोहोचत नाहीत, असा एकही दिवस जात नाही. विद्यार्थी नीट, सीयूईटी आणि इतर केंद्रीय अनिवार्य परीक्षांच्या भीतीत जगतात. याशिवायही त्यांना त्रास देणारे अनेक घटक आहेत. कोणाची निवड होईल, निकष काय असतील किंवा शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू होईल, याविषयी कोणालाच खात्रीशीर माहिती नसते. सतत वाढती महागाई, नोकऱ्या जाणे आणि बेरोजगारी वाटय़ाला येणे या भीतीत गरीब लोक जगत आहेत. अनेकांनी काम शोधणेच बंद केले आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’च्या अहवालानुसार २०१७ ते २०२२ दरम्यान दोन कोटी दहा लाख महिला रोजगाराच्या व्यवस्थेमधून बाहेर फेकल्या गेल्या आहेत. तुम्ही अशा कोणत्याही भीतीशिवाय जगू शकता, अशी खात्री देईल अशी एखादी तरी जबाबदार व्यक्ती देशात असावी अशी माझी फार इच्छा आहे. पण अरेरे, आज आपल्या देशात अशी एकही व्यक्ती नाही. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
