केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आले त्याला सोमवारी १२ वर्षे पूर्ण होत असताना, या तपभरात भाजप आणि काँग्रेसने परस्परांवर आरोप केले नाहीत, असा एकही दिवस गेला नसावा. दोन्ही पक्षांच्या गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतच्या नेत्यांनी काही विधाने वा आरोप झाल्यास तात्काळ त्याला उभय बाजूंनी प्रत्युत्तर दिले जाते. उभय बाजू परस्परांवर टपूनच बसलेल्या असतात. राजकीय कारणांवरून आरोप- प्रत्यारोप होणे समजू शकते. सध्या पश्चिम बंगाल आणि केरळ या दोन राज्यांमधील प्रशासकीय नियुक्त्यांवरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. या दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होऊन नवीन सरकारे स्थापन झाली तरी या दोन्ही राज्यांमधील राजकीय कवित्व अद्याप कायम आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये सत्तांतर होऊन पश्चिम बंगालमध्ये भाजप तर केरळात काँग्रेस सत्तेत आला. नवीन सरकार सत्तेत आल्यावर प्रशासकीय खांदेपालट केला जातो. त्यात काही वावगेही नसते. तरीही बंगाल आणि केरळमध्ये नवीन मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या नियुक्त्या वादाचा विषय ठरल्या आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेत येताच भाजप सरकारने, विधानसभा निवडणूक ज्यांच्या आधिपत्याखाली झाली ते राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज कुमार अगरवाल यांचीच मुख्य सचिवपदी नियुक्ती केली. त्यावरून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आरोपांची राळ उठवली. केरळमध्ये सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने काही वेगळे दिवे लावले नाहीत. तिथे मुख्य निवडणूक अधिकारी रथन केळकर यांचीच आता मुख्यमंत्र्यांचे सचिव या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्रात सत्ता असलेल्या भाजपला पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता मिळाल्यावर, त्या राज्यात निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असलेल्या मुख्य निवडणूक अधिकारी अगरवाल यांची मुख्य सचिवपदी नियुक्ती केल्याबद्दल काँग्रेसने कठोर शब्दांत टीका केली होती. ‘भाजप आणि निवडणूक आयोगाच्या चोरबाजारात मोठी चोरी करणार्याला मोठे बक्षीस’ असा थेट हल्ला राहुल गांधी यांनी अगरवाल यांच्या नियुक्तीवरून केला होता. सत्तांतर होऊन काँग्रेसची सद्दी सुरू झालेल्या केरळमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकार्याची मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आल्यावर राहुल गांधी टीका करणार का? पश्चिम बंगालला जो न्याय तोच न्याय केरळला का नाही, याचे उत्तर राहुल गांधी यांना द्यावे लागेल. नाही तर ती दुटप्पी भूमिका ठरेल.
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राबवण्यात आलेल्या एसआयआर मोहिमेत ९१ लाख नावे मतदार याद्यांमधून वगळण्यात आली. यावरून मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून मनोज अगरवाल हे लक्ष्य झाले होते. अगरवाल हे भाजपचे हस्तक असल्याचा आरोप तेव्हाही ममता बॅनर्जी यांनी केला होता. सत्तेत येताच भाजप सरकारने अगरवाल यांची मुख्य सचिवपदी तेही निवृत्तीला अडीच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना नियुक्ती केल्याने चर्चेला वाव मिळाला. केरळमध्ये असाच प्रकार झाला. मूळचे महाराष्ट्राचे असलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील केरळ तुकडीचे अधिकारी केळकर यांची थेट मुख्यमंत्री कार्यालयात सचिवपदी नियुक्ती झाली. भाजप सरकारने अशी नियुक्ती केल्यावर विरोधक तुटून पडले. केरळमध्ये काँग्रेसने मुख्य निवडणूक अधिकार्याची नियुक्ती करताच भाजप व तेथील माजी सत्ताधारी डाव्या पक्षांनी आरोप केले आहेत. बंगालमध्ये काँग्रेसने आरोप केल्यावर केरळमध्ये नियुक्तीत खबरदारी घेणे आवश्यक होते. आता ‘पश्चिम बंगालमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकार्यावर ९१ लाख नावे वगळण्यावरून गंभीर आरोप झाला होता. केरळमध्ये असा काही प्रकार झाला नाही. केळकर यांच्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाने आरोप केले नव्हते’, असा युक्तिवाद तेथील मुख्यमंत्री सतीशन यांनी केला आहे. पण मग पश्चिम बंगालमधील नियुक्तीवर आरोप करण्याचा काँग्रेसला नैतिक अधिकार राहत नाही. राहुल गांधी यांनी पश्चिम बंगालात भाजप आणि निवडणूक आयोगाचा उल्लेख ‘चोरबाजार’ असा केला, मग केरळमध्ये काँग्रेसचा कोणता ‘बाजार’ हा प्रश्नही उपस्थित होतो.
खरे तर प्रशासकीय अधिकार्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये राजकारण आड येता कामा नये. पण एका बाजूने राजकीय रंग देण्यात आल्यावर दुसर्या बाजूने प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच. शेवटी भाजप आणि काँग्रेस एकाच माळेचे मणी असल्याचे चित्र यातून पुढे आले.
