केशव उपाध्ये (महाराष्ट्र प्रदेश भाजपचे मुख्य प्रवक्ते ) गेल्या आठ वर्षांत आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारताची कणखर, सतर्क राष्ट्र अशी प्रतिमा तयार झाली आहे. देश अधिक संपन्न, समृद्ध व्हावा यासाठीही विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना पुढील २५ वर्षांत म्हणजे स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करतेवेळी बलशाली, समृद्ध, आत्मनिर्भर राष्ट्र आकाराला यावे असा संकल्प करा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी केले होते. गेल्या आठ वर्षांत मोदी सरकारने असा भारत घडविण्यासाठी निर्धारपूर्वक केलेल्या नियोजनबद्ध प्रयत्नांना यश मिळत आहे. गोरगरीब, वंचित वर्गाला शासकीय योजनांचे फायदे देऊन त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यापासून भारताची कुरापत काढणाऱ्या शक्तींना धडा शिकविण्यासाठी हवाई हल्ले करण्यापर्यंतचा भारताचा गेल्या आठ वर्षांतील प्रवास विस्मयकारक आहे. या पायाभरणीमुळे स्वातंत्र्याचा शताब्दी महोत्सव साजरा करतेवेळी भारत हा संपन्न, समृद्ध आणि सामर्थ्यशाली देश म्हणून आकाराला येईल असा विश्वास वाटू लागला आहे. गेल्या आठ वर्षांत मोदी सरकारने नेमके काय केले, याचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न.. आक्रमक परराष्ट्र धोरण २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वीचे देशाचे चित्र आठवून पाहा. पाकिस्तानच्या पाठबळाने दहशतवाद्यांनी २००४ ते २०१४ या १० वर्षांत उच्छाद मांडला होता. अनेक ठिकाणी बॉम्बस्फोट होत होते, त्यात निरपराधांचे बळी जात होते, २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मूठभर पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी देशाच्या आर्थिक राजधानीवर- मुंबईवर हल्ला करून दहशतवाद किती प्रबळ झाला आहे, हे दाखवून दिले. सरकार नामक यंत्रणा अस्तित्वात आहे की नाही, अशी शंका यावी इतपत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. सीमेवर पाकिस्तानी सैन्याकडून आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण रेषा ओलांडून भारतीय सैनिकांच्या हत्या, शिरच्छेद करण्याचे प्रकार वाढले होते. त्या वेळच्या पाकिस्तानी पंतप्रधानांकडून तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचा जाहीर उपमर्द करण्याची मुजोरी दाखवली गेली. चीननेही घुसखोरी करून भारताची कुरापत काढण्याची संधी सोडली नव्हती. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना चीनने भारताचा थोडाथोडका नव्हे तर ३८ हजार चौरस मीटर एवढा भूभाग बळकावला होता, असे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारनेच राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरात कबूल केले होते. भाजपचे खासदार वाय. एस.चौधरी यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर त्या वेळचे परराष्ट्र राज्यमंत्री इ. अहमद यांनीच ही कबुली दिली होती. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर चीनच्या घुसखोरीला जशास तसे उत्तर दिले गेले. जून २०२० मध्ये चीनच्या सैनिकांनी भारतीय सैनिकांवर हल्ला चढविल्यानंतर चीनच्या सैन्याला त्याच भाषेत प्रत्युत्तर दिले गेले. चीनला भारतीय सैन्याकडून कडवा प्रतिकार अपेक्षितच नव्हता. खरे तर चीनला मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतरच्या बदललेल्या भारताची चुणूक भूतानच्या डोकलाम भागात २०१७ मध्येच आली होती. या भागात बांधकाम करणाऱ्या चीनच्या लाल सैन्याला भारतीय सैन्याने रोखले होते. २०१६ चा सर्जिकल स्ट्राइक आणि २०१९ मध्ये बालाकोटचा हवाई हल्ला यातून दहशतवाद्यांना पाठीशी घालणाऱ्या पाकिस्तानच्या लष्कराला आणि सत्ताधाऱ्यांना चांगला धडा मिळाला. संपूर्ण विश्व बदललेल्या भारताकडे आश्चर्यकारक नजरेने पाहत होते. भारताने आंतरराष्ट्रीय राजनीतीत कधीच आक्रमणाचा पुरस्कार केलेला नाही. शेजारी राष्ट्रांच्या आक्रमकतेला, कुरापतींना अनेक वर्षे सहनशील प्रवृत्तीने उत्तर दिले जात होते, मोदी सरकारने शेजारी राष्ट्रांना समजेल अशाच भाषेत उत्तर देऊन राष्ट्राच्या सामर्थ्यांचा परिचय करून दिला. आता भारताच्या वाटेला जाण्यापूर्वी आपले शेजारी १०० वेळा विचार करतील. देशाला संरक्षणसिद्ध करत असतानाच मोदी सरकारने गुप्तचर यंत्रणेला सशक्त, कार्यक्षम करून देशांतर्गत दहशतवादी कारवायांना आळा घातला. २०१४ ते २०२२ या काळात २ जानेवारी २०१६ रोजी पठाणकोट, सप्टेंबर २०१६ मध्ये उरी (काश्मीर) आणि २०१९ मध्ये पुलवामा अशा दहशतवादी हल्ल्यांच्या तीन घटना वगळता पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांच्या कारवाया रोखण्यात आपल्या सुरक्षा यंत्रणांना यश आले. कणखर आणि सतर्क राष्ट्र अशी प्रतिमा तयार करण्यात मोदी सरकारला यश आले. समृद्धतेसाठी विविध योजना एकीकडे अंतर्गत आणि बाह्य धोक्यांपासून देशाचे रक्षण करत असताना मोदी सरकारने भारताला संपन्न, समृद्ध राष्ट्र करण्यासाठीही गेल्या आठ वर्षांत निर्धारपूर्वक पावले टाकली आहेत. या प्रयत्नांना हळूहळू यश मिळत आहे. याचे प्रत्यंतर देशाच्या निर्यातीत झालेल्या विक्रमी वाढीतून येते. जून २०२२ मध्ये भारताची निर्यात ६४ अब्ज ९१ कोटी डॉलर्स एवढी झाली. २०२१ च्या तुलनेत भारताची निर्यात २३ टक्क्यांनी वाढली. ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ अशा विविध योजनांच्या माध्यमांतून युवक व अन्य वर्गाच्या उद्यमशीलतेला, संशोधन वृत्तीला प्रोत्साहन देत आंतरराष्ट्रीय निकषांवर उतरणारी वेगवेगळया क्षेत्रांतील उत्पादने देशात तयार होत आहेत. खेळण्यांची उत्पादने भारताला दोन-तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत आयात करावी लागत होती. खेळण्यांच्या आयातीत चीनचा मोठा (८० टक्के) वाटा होता. मोदी सरकारच्या नियोजनबद्ध प्रयत्नांमुळे खेळण्यांची आयात थोडीथोडकी नव्हे तर ७० टक्क्यांनी घटली. तर भारतात तयार करण्यात आलेल्या खेळण्यांच्या निर्यातीत ६१ टक्क्यांनी वाढ झाली. भारतीय खेळणी बाजारपेठेवर स्वस्त चिनी खेळण्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले होते. हे वर्चस्व ‘मेक इन इंडिया’च्या परिणामकारक अंमलबजावणीमुळे मोडून काढले गेले. २०२१-२२ मध्ये भारतीय खेळण्यांची निर्यात ३२६ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. २०२१-२२ मध्ये भारताची कृषी उत्पादनांची निर्यात ५० अब्ज डॉलरच्या उच्चांकी पातळीपर्यंत पोहोचली आहे. निर्यातीमधील ही आकडेवारी आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या १० महिन्यांतील म्हणजेच एप्रिल २१ ते जानेवारी २२ मधील आहे. मागील वर्षी या काळात भारताच्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत ३२ अब्ज ६६ कोटी अमेरिकन डॉलर एवढी झाली होती. गव्हाची निर्यात ७० लाख टनांवर पोहोचली आहे. भारताची २०२१-२२ मधील तांदळाची निर्यात २१० लाख टनांवर पोहोचली आहे. २०२२-२३ मध्ये ही निर्यात २३० लाख टनांपर्यंत पोहोचेल अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. शेतमालाची देशांतर्गत बाजारपेठेत जलदगतीने वाहतूक व्हावी यासाठी सुरू केलेल्या किसान रेल्वेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. सर्व प्रयत्नांतून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होऊ लागली आहे. दुसरीकडे गोरगरीब, वंचित वर्गाला विविध शासकीय योजनांचे लाभ पोहोचवून त्यांची क्रयशक्ती वाढवणे या हेतूने ‘उज्ज्वला’, ‘मातृ वंदना’, ‘जनधन’, ‘आयुष्मान भारत’, स्वस्त दरातील औषधे देण्यासाठी ‘जनौषधी केंद्रे’, ‘पोषण अभियान’, ‘पंतप्रधान आवास’ अशा अनेक योजना मोदी सरकारने सुरू केल्या आहेत. जनधन खात्यामुळे सरकारी अनुदानाची रक्कम वंचित, कष्टकरी वर्गाच्या बँक खात्यात थेट जमा होऊ लागली आहे. गोरगरीब, वंचितांसाठी सुरू केलेल्या ‘आयुष्मान भारत’ योजनेतून आजवर देशभरात तीन कोटी २८ लाखांपेक्षा अधिक रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १८ कोटींपेक्षा अधिक लोकांना आयुष्मान कार्डचे वाटप करण्यात आले आहे. स्वस्त दरात औषधे पुरविण्याच्या उद्देशाने देशभरात आठ हजार ६९४ पंतप्रधान जनऔषधी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. कोरोनाकाळात टाळेबंदीमुळे गोरगरिबांची उपासमार होऊ नये म्हणून ‘गरीब कल्याण योजने’तून ८० कोटी जनतेला पाच किलो गहू, तांदूळ, डाळींचे मोफत वाटप केले गेले. ‘गरीब कल्याण अन्न योजने’द्वारे मार्च २०२२ पर्यंत ८० कोटी लाभार्थ्यांना ७५९ लाख मेट्रिक टन अन्न-धान्याचे वाटप करण्यात आले. या योजनेवर मोदी सरकारने आतापर्यंत तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च केला आहे. टाळेबंदी काळात पथारीवाले, छोटे व्यावसायिक यांचे व्यवसाय अनेक महिने बंद होते. त्यांना खेळत्या भांडवलासाठी अल्प व्याजदरात कर्ज देऊन मोदी सरकारने त्यांना मदतीचा हात दिला. २९ लाख लोकांनी ‘स्वनिधी योजने’चा लाभ घेतला. इंधनातील इथेनॉलचे प्रमाण वाढवून १० टक्क्यांवर नेल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होऊ लागला आहे. द्रुतगती महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, रस्ते, पूल बांधणीला प्राधान्य देत मोदी सरकारने पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या आहेत. एकूणच गेल्या आठ वर्षांत समृद्ध, संपन्न, सामर्थ्यशाली भारताची पायाभरणी करण्यात मोदी सरकारला यश मिळाले आहे. सर्व उद्दिष्टे साध्य झाली आहेत, असा दावा करता येणार नाही. मात्र उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने निर्धारपूर्वक मार्गक्रमण होते आहे.
