चांदणी चौकातून : बिहारमधील ‘हिमंत’

सात पवार, एक बॅनर्जी

बिहार जिंकल्यानंतर भाजपचं सगळं लक्ष पश्चिम बंगालकडं लागलेलं आहे. बिहारमध्ये काँग्रेसने मतदार याद्यांच्या विशेष, सखोल फेरतपासणीच्या मोहिमेविरोधात रणशिंग फुंकलं होतं, आता पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला धारेवर धरलेलं आहे. ‘तृणमूल’चे नेते आयोगाची भेट मागत होते पण, आयोग त्यांना टोलवत होता. अखेर त्यांना भेटायला बोलावलं गेलं. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना आयोगाच्या कार्यालयात ताटकळत ठेवणं आणि त्यांना वाटेला लावणं तुलनेत सोपं आहे, कारण त्यांच्या हातात सत्ता नाही आणि पक्षाची फारशी ताकदही नाही. पश्चिम बंगालमध्ये मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. ममता बॅनर्जी यांच्याशी सामना करण्यासाठी वेगळी ताकद लागते. आयोगालाही हे कळतं. आयोगाने तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांची अखेर भेट घेतली! गेली दहा वर्षं भाजप पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसची ताकद कमी करण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करत आहे. तरीही ममतादीदींना काहीही फरक पडलेला नाही. यावेळीही विधानसभा निवडणुकीत भाजप सगळी शक्ती ओतेल पण, भाजपच्या नेत्यांनाही माहीत आहे की, कोलकाता अजून त्यांच्यासाठी दूर आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममतांचा पराभव करणं सोपं नाही हे सांगताना भाजपचा एक नेता म्हणाला, ‘सात शरद पवार म्हणजे एक ममता बॅनर्जी आहेत’, हे लक्षात ठेवा’. शरद पवार मुत्सद्दी, राज्याच्या राजकारणावर त्यांची जबरदस्त पकड, पुढे केंद्रातही त्यांनी सत्ता गाजवली, सर्व पक्षांत त्यांचे मित्र. एकदा एका व्यक्तीला पाहिलं की तिला ते कधीही विसरत नाहीत. आपल्याच नव्हे तर दुसऱ्या पक्षांतील गावागावांतील नेते-कार्यकर्ते, माहितीचे. त्यांच्याशीही संपर्क. उद्याोजकांमध्ये ऊठबस, कायदा-नियमांचा चोख अभ्यास, जमिनीच्या व्यवहारांचं अचूक ज्ञान, सहकार क्षेत्राची सखोल-आंतरराष्ट्रीय समज असा आवाका असलेला नेता राज्यात सोडाच, देशातही नसेल. पण, तरीही भाजपचा हा नेता म्हणत होता की, निवडणुकीच्या आणि सत्तेच्या राजकारणात ममता बॅनर्जींना तोड नाही! मोदी-शहांनाही पश्चिम बंगालच्या किल्ल्यावर कब्जा करणं जड जात असेल तर ममता बॅनर्जींची राजकीय ताकद, समज आणि पकड काय असेल हे समजू शकतं. शरद पवारांसारख्या नेत्याला संपूर्ण महाराष्ट्र कधीच काबीज करता आला नाही. स्वत:च्या जिवावर पवार फारतर ६०-७० जागा जिंकून आणू शकतात असं म्हटलं जात होतं. पवार तुलनेत अधिक सक्रिय होते त्याच काळात भाजपने सत्ता मिळवली, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या वेळी ममतांना नंदिग्राममध्ये त्यांच्याच पूर्वाश्रमीच्या विश्वासू नेत्याने हरवलं पण, भाजपला सत्ता मिळवता आली नाही. सध्या ममता बॅनर्जींनी ‘एसआयआर’विरोधात आघाडी उघडली आहे. त्यांच्याकडं राज्यातील सत्ता असल्यामुळं त्यांच्यासाठी ही लढाई तुलनेत सोपी आहे. राज्य निवडणूक आयोग आणि पोलीस दोन्ही ताब्यात असतात तेव्हाच ही पकड मिळवता येते. त्यामुळं इथं ‘एसआयआर’च्या मार्गाने भाजपला शिरकाव करायचा असेल तर ही ‘घुसखोरी’ थोडी अवघड असेल. असं सांगितलं जातं की राज्यातील, बहुधा विधानसभा निवडणुकीत मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करून देण्याची ‘ऑफर’ घेऊन काही लोक शरद पवारांना दिल्लीत भेटले होते. पवारांनी त्यांच्याकडं लक्ष दिलं नाही. त्यांची ऑफरही स्वीकारली नाही. त्यांनी म्हणे की या लोकांना राहुल गांधींकडं पाठवलं. पुढं काय झालं हे पवारांना माहीत नाही. पण हेच जर ममता बॅनर्जी यांच्याबाबत झालं असतं तर त्यांनी ऑफर देणाऱ्यांना कसं हाताळलं असतं, याचा विचार केला तर भाजपच्या त्या नेत्याचं म्हणणं पटू शकतं.

नड्डांचा निरोप समारंभ?

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या घरी दोन-तीन दिवसांपूर्वी पार्टी होती. त्याला भाजपच्या भाषेत मेजवानी म्हणता येईल. बिहारमध्ये विजय मिळवल्याबद्दल नेते-कार्यकर्ते यांच्यासाठी श्रमपरिहार. ही मेजवानी नड्डांसाठी निरोप समारंभही म्हणता येऊ शकेल. कारण, त्यांचा पक्षातील उत्तराधिकारी नेमला जाणार आहे, त्यासाठी फार वेळ घालवला जाणार नाही. काहींच्या म्हणण्यानुसार, नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करण्यात अडचण राहिलेली नाही. तो ठरलेला आहे, त्याची नियुक्ती आधीच जाहीर झाली असती पण, दिल्लीतील स्फोटामुळं अध्यक्षपदासंदर्भातील घडामोडी लांबणीवर पडल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा बैठकांमध्ये व्यग्र होते. पंतप्रधान मोदीही भूतानला गेले होते. आता बिहारमधील निवडणूक संपलेली आहे, भाजपने अभूतपूर्व यश मिळवलेले आहे. मोदी-शहांची संघटनेवरील पकड आणखी मजबूत झालेली आहे. हीच वेळ आहे नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नेमण्याची असं भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांचं म्हणणं आहे. एक-दोन दिवसांमध्ये मोदी-शहा आणि वरिष्ठ नेत्यांची यासंदर्भात बैठक होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. नड्डांच्या घरच्या मेजवानीमध्ये बिहारच्या यशातील भागीदारही होते. तिथं शहांनी बिहारमध्ये संघटनेच्या जोरावर यश कसं मिळवलं, प्रचाराची रणनीती कशी आखली, बूथ स्तरावर काम कसं केलं याचं मार्गदर्शन केलं. असं म्हणतात की, रणनीती आखण्यासाठी शहा आकडेवारी घेऊन बसतात. बैठकीमध्ये सहभागी होणाऱ्या नेत्यांकडं अचूक माहिती-आकडेवारी नसेल तर त्यांना शहा बैठकीत बसू देत नाहीत असं सांगतात. त्या दृष्टीने शहांनी घेतलेला हा अभ्यासवर्ग होता असं म्हणता येईल. या मेजवानीमध्ये धर्मेंद्र प्रधान होते का माहीत नाही पण, नव्या अध्यक्षपदासाठी त्यांचाही गांभीर्याने विचार होऊ शकतो. ते शहांच्या विश्वासूंपैकी एक आहेत. बिहारमध्ये ते निवडणूक प्रभारी होते. त्यांना मंत्रीपदाचा अनुभव आहे, लोकसभेत निवडून आले आहेत. ओडिशाचे भावी मुख्यमंत्री म्हणूनही काहीजण त्यांच्याकडं पाहतात. संघालाही हे नाव मान्य होऊ शकतं असं म्हणतात. तडजोड करायचीच असेल तर संघही प्रधानांसारख्याच नेत्याच्या झोळीत वजन टाकेल. बाकी, भूपेंद्र यादव यांच्यापासून शिवराजसिंह चौहान यांच्यापर्यंत वर्षभर चर्चेतील नावंही आहेतच. पण, मोदींच्या धक्कातंत्रातून कोण पुढं येईल काही सांगता येत नाही.

सुरक्षेत ‘मानसिक मूल्यांकन’

संसदेची सुरक्षा केंद्रीय औद्याोगिक सुरक्षा दलाकडं (सीआयएसएफ) देऊनही दोन वर्षं झाली. संसदेसारख्या व्हीव्हीआयपींची रेलचेल असलेल्या परिसरात कोणालाही न दुखवता सुरक्षा करणं हे जिकिरीचं होतं. लोकप्रतिनिधींना संसदेच्या आवारात अडवणं, त्यांना संसद भवनामध्ये जाऊ न देणं, तिथंही त्यांना रोखणं असे काही प्रकार झाले. त्यामुळं खासदारांची या जवानांबद्दल नाराजी निर्माण झाली होती. संसद भवनात खासदारच नव्हे तर अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचीही ये-जा होत असते. संसदेतील अधिकारी-कर्मचारी असतात. त्यांनाही अडवलं गेलं होतं. अखेर सीआयएसएफच्या संसदेत तैनात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचेही प्रकार झाले. या अडचणीकडं आता विशेष लक्ष दिलं जात आहे. ‘सीआयएसएफ’ची यंत्रणा सुरळीत झाली आहे. या दलाच्या जवानांना काय करायचं, सुरक्षा कशी करायची, कोणाला कुठं अडवायचं हे सगळं माहीत झालं आहे. सुमारे साडेतीन हजार जवान इथं तैनात आहेत. त्यांना संसदेतील सुरक्षेची सवय व्हावी यासाठी त्यांचा तैनातीचा कालावधी एक वर्ष वाढवून चार वर्षांचा केला गेला आहे, काहींना आणखी एखाद्या वर्षाची मुदतवाढही दिली जाऊ शकते. त्याद्वारे जवानांना खासदार वगैरे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती ओळखता येऊ शकतील. त्यातून समस्या कमी होतील. शिवाय, या जवानांना विशेष प्रशिक्षण दिलं जात आहे. संसदेत तैनात करण्याआधी त्यांचं मानसिक मूल्यमापन केलं जाईल. संसदेतील सुरक्षेमध्ये सहनशीलता हाही महत्त्वाचा भाग असतो. एखाद्या लोकप्रतिनिधीचं वागणं एखाद्या सुरक्षा कर्मचाऱ्याला आक्षेपार्ह वाटू शकतं. जवानांचं स्वत:वरील नियंत्रण हा कदाचित मानसिक मूल्यमापन चाचणीचा भाग असू शकतो. इतरही अनेक स्वरूपाचं प्रशिक्षण या जवानांना दिलं जात आहे. हा धोरणात्मक बदल सुरक्षेसाठी सकारात्मक मानला जात आहे. संसदेत तैनात जवान आता कुठं रुळू लागले आहेत. त्यांनाही संसद आणि संसदेतील वातावरणाची सवय होऊ लागली आहे.