चांदनी चौकातून : दिवस कसे बदलतात?

हे गोगोई आठवतात का?

रंजन गोगोई नाव आठवतंय का बघा. हे गृहस्थ सरन्यायाधीश होते. ते निवृत्त झाल्यानंतर काही महिन्यांमध्येच राष्ट्रपतीनियुक्त सदस्य म्हणून राज्यसभेत आले. त्यानंतर त्यांचं अस्तित्व कधीही जाणवलं नाही. ते कधी राज्यसभेत अपवादात्मक वेळी बोलले असतील. या गोगोईंना भाजपने राज्यसभेवर का आणलं होतं हा प्रश्न पडावा. तर हे गोगोई पुढच्या महिन्यामध्ये मार्चमध्ये निवृत्त होत आहेत. कधी कधी राजकीय पक्ष कुठल्याही कारणास्तव मौनी लोकांना राज्यसभेत आणतात, ती जागा वाया जाते. पूर्वीही लता मंगेशकर, सचिन तेंडुलकर असे नामवंत राष्ट्रपतीनियुक्त सदस्य आणले गेले होते. त्यांचा काहीही उपयोग झाला नाही. त्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील प्रश्नदेखील मांडले नाहीत. त्यापेक्षा सुधा मूर्ती बर्‍या म्हणण्याची वेळ आली आहे. त्या निदान बोलतात तरी. जातनिहाय जनगणनेविरोधात भूमिका घेऊन हे मूर्ती दाम्पत्य कुठं उभं आहे हे त्यांनीच उघड केलं आहे, ही बाब वेगळी! त्यातून त्यांची राजकीय भूमिकाही स्पष्ट झाल्यामुळं मूर्ती राज्यसभेत कुणाच्या पसंतीचं बोलू शकतील याचा अंदाज करता येतो. असो. मुद्दा हा की बिनकामाचे रंजन गोगोई निवृत्त होतील. राज्यसभेत या वर्षी एकूण ७४ सदस्य निवृत्त होणार आहेत. त्यात महाराष्ट्रातून ७ जण आहेत. राज्यात सत्ता महायुतीची असल्याने सर्व सदस्य सत्ताधार्‍यांचेच निवडून येऊ शकतील. एप्रिलमध्ये शरद पवार, फौजिया खान हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य निवृत्त होतील. पवारांनी पुन्हा राज्यसभेत यायचं ठरवलं तरच विरोधी पक्षाचा एकमेव सदस्य म्हणून ते येतील. अन्यथा राष्ट्रवादीच्या दोन्ही जागा भाजपला मिळतील. भाजपचे भागवत कराड व धैर्यशील पाटील निवृत्त होत असून या दोघांच्याही पुन्हा येण्याच्या शक्यतेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्णय घेतील. काँग्रेसच्या रजनी पाटील निवृत्त होत असून या वेळी काँग्रेसचा एकही सदस्य राज्यातून निवडून येणार नाही. त्यामुळं रजनी पाटील यांना राजकीय निवृत्ती घ्यावी लागेल. सोनिया गांधींनी शब्द टाकला तर एखाद्या राज्यातून त्यांना संधी मिळू शकते पण, तशी शक्यता आत्ता तरी दिसत नाही. ठाकरे गटाच्या प्रियंका चतुर्वेदी निवृत्त होत असून त्यांनी पुन्हा येण्यासाठी हालचाल चालली असल्याचं सांगितलं जातं. पण त्यासाठी त्यांना एकतर भाजपमध्ये जावं लागेल किंवा समाजवादी पक्षात. पण, त्या किती वेळा पक्ष बदलणार हा प्रश्न आहे आणि त्यांची या पक्षांना खरोखरच उपयुक्तता काय हाही मुद्दा आहे. ही जागा शिंदे गटाच्या शिवसेनेला जाऊ शकते. तसे झाले तर मिलिंद देवरांना सहकारी मिळेल. शीघ्रकवी रामदास आठवलेही निवृत्त होत आहेत, पण, त्यांना भाजपच्या कोट्यातून किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातून पुन्हा राज्यसभेत आणलं जाईल. त्यामुळं आठवलेंना चिंता करण्याचं कारण नाही. त्यामुळं सातपैकी महायुतीला अतिरिक्त पाच जागा मिळू शकतील. दोन जागा भाजपकडं आहेतच. जूनमध्ये काँग्रेसचे दिग्विजय सिंह निवृत्त होत आहेत, त्यांनी राज्यसभेत पुन्हा न येण्याची घोषणा केलेली आहे. सोनिया गांधींनी त्यांच्याकडे नवी जबाबदारी दिली आहे असं म्हणतात. पण, त्याबद्दल अजून सविस्तर माहिती दिग्विजय यांनी दिलेली नाही. जूनमध्ये राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी व माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा निवृत्त होत आहेत. कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता असून पुरेसे संख्याबळ असल्याने खरगे पुन्हा येतील. देवेगौडांना मात्र निवृत्ती घ्यावी लागेल असं दिसतंय. तेलंगणामधून काँग्रेसचे अभिषेक मनु सिंघवी एप्रिलमध्ये निवृत्त होत असून त्यांना पुन्हा आणण्यात कोणतीही अडचण नाही. बिहारमधून रिक्त होणार्‍या पाच जागांवर भाजप व जनता दल (सं) हे सत्ताधारी सदस्य निवडून येतील. त्यातील एक जागा भाजपचे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांना दिली जाऊ शकते. समजा नबीन यांची एप्रिलमध्ये राज्यसभेवर वर्णी लागली तर ते सभागृहाचे नेते होणार की जे. पी. नड्डाच कायम राहणार हाही प्रश्न आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणून नड्डा वरिष्ठ असले तरी, आता पक्षात नबीन हे नड्डांचे बॉस आहेत. मग, राज्यसभेत नबीन यांनी नड्डांच्या हाताखाली काम करायचे का, हा मुद्दा भाजपला विचारात घ्यावा लागेल. निवडून येणार्‍या ७३ पैकी ४० एनडीए, २२ इंडिया आघाडी, अन्य १० व १ रिक्त आहे. निवडणुकीनंतर ‘एनडीए’च्या संख्येत वाढ होऊन सत्ताधारी ४९, इंडिया २२ आणि अन्यमध्ये २ जागांची वाटणी होऊ शकेल.

ममतांचा झंझावात

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या झंझावात आहेत. त्या वादळासारख्या येतात, अख्ख्या राजकीय दिल्लीच्या मनात धडकी भरते. मग, त्या निघून जातात. देशातील एकाही मुख्यमंत्र्याकडं सत्ताधार्‍यांना हादरवण्याची ताकद नाही. गेल्या आठवड्यामध्ये त्या तीन दिवस दिल्लीत होत्या. त्या जिथं जातील तिथं सुरक्षा जवानांनी गराडा घातलेला होता. कडेकोट बंदोबस्त होता. ममता केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आव्हान द्यायला आलेल्या असल्यामुळं या वेळच्या त्यांचा दौरा अधिकच लक्ष वेधून घेणारा होता. साऊथ एव्हेन्यूतील तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यालयात ममता येण्याआधीच कार्यालयाच्या परिसरात प्रचंड सुरक्षा तैनात केलेली होती. दिल्लीत त्या असं कोणतं आंदोलन करून सत्ताधार्‍यांना आव्हान देणार होत्या माहीत नाही पण, सत्ताधार्‍यांना सावधगिरी बाळगावी लागत असेल तर हा ममतांचा विजय म्हणता येईल. दुसर्‍या दिवशी त्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात जाणार होत्या. तसंही कोणी राजकीय शिष्टमंडळ भेटायला येणार असेल तर कार्यालयाभोवती सुरक्षा वाढवली जाते. या वेळी खुद्द ममताच असल्यामुळं नाकाबंदीशिवाय पर्याय नसावा! ममता कार्यालयातून गेल्यावर आयुक्तांनी नि:श्वास सोडला असेल. तिसर्‍या दिवशी ममता बॅनर्जी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. तिथं त्या वकील बनल्या होत्या. ‘एसआयआर’विरोधात त्यांनी युक्तिवादही केला. पण, जेवढा वेळ त्या सर्वोच्च न्यायालयात होत्या, तितका वेळ न्यायालयाभोवती निमलष्करी दलांनी वेढा घातलेला होता. इतकी सुरक्षाव्यवस्था देशातील कोणत्या मुख्यमंत्र्याला मिळते? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हे उत्तरेतील भाजपचे मुख्यमंत्री तर वारंवार दिल्लीत येतात. त्यातील काही तर दखलपात्रही नाहीत. खरी सत्ता त्यांच्या हाती नाहीच, दिल्लीतून ती कोणीतरी चालवत आहे. म्हणून तर ते दिल्लीत येतात!

कॅण्टीनमध्ये बसू नका!

भाजपचे खासदार बिच्चारे म्हटले पाहिजेत. त्यांच्या वागण्या-बोलण्यावर, त्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर बारीक नजर ठेवली जाते असं दिसतंय. असं म्हणतात की मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी पहिला ‘आदेश’ काढला होता की, संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये बसायचं नाही. तिथं सर्वपक्षीय खासदार बसून गॉसिप करतात, भाजपच्या खासदारांनी गॉसिपमध्ये सहभागी व्हायचं नाही. त्यापेक्षा शेजारच्या ग्रंथालयात जा, तिथं जाऊन वाचन करा. हा आदेश आल्यावर भाजपचे खासदार मोकळ्या वेळेत कुठं जात होते माहीत नाही पण, सेंट्रल हॉलकडं ते मान वळवून बघतही नव्हते. जुनं संसद भवन तर दृष्टीआड झालेलं आहे पण, मोदींचा ‘आदेश’ अजूनही लागू होतो आहे. नव्या संसदेमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सदनांतील सदस्यांची दोन वेगवेगळी कॅण्टीन आहेत. तिथं सर्वपक्षीय सदस्य जात असतात. आता त्या कॅण्टीनमध्येही बसायला मोदींनी मनाई केली आहे, असं सांगितलं जातंय. गेल्या आठवड्यातील एनडीए बैठकीत म्हणे मोदींनी फर्मान काढलं आहे की, भाजपच्या खासदारांनी कॅण्टीनमध्ये वेळ घालवायचा नाही. भाजपचे खासदार सभागृहाचं कामकाज सुरू असताना कॅण्टीनला जाऊन ‘गॉसिप’ करत असावेत असं दिसतंय. हे खासदार आता जेव्हा केव्हा कॅण्टीनला जात असतील तेव्हा आपल्याला कोणी बघत तर नाही ना, असाच विचार करत असतील.