नवनाथ बन
तिसरी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयामुळे मराठीचे स्थान कुठेही डळमळीत झालेले नाही. महाराष्ट्राची परंपरा ही समावेशक भाषिक संस्कृतीची आहे. शाळांमध्ये अनेक भाषा शिकवल्या गेल्या, तर विद्यार्थ्यांमध्ये संवाद साधण्याची क्षमता वाढून सामाजिक सौहार्दाला हातभारच लागेल…
महाराष्ट्र सरकारने इयत्ता पहिलीपासून नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेतला आणि लगेच काही ठरावीक राजकीय नेत्यांनी आरोपांच्या फैरी झाडण्यास सुरुवात केली. ‘हिंदी सक्ती झाली’ अशी आवई उठवली गेली. सर्वांत आधी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या निर्णयाला आक्षेप घेतला. काँग्रेस नेत्यांनीही त्यात भर घालत राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रत्यक्षात काय निर्णय घेण्यात आला आहे, हे नीट समजून घेतल्यास लक्षात येते की, हा अपप्रचार निव्वळ राजकीय हेतूने केला जात आहे.
या नव्या धोरणात सर्वप्रथम एक गोष्ट स्पष्ट आहे ती म्हणजे राज्य सरकारने हिंदी कुठेही अनिवार्य किंवा सक्तीची केलेली नाही. मराठी ही पहिली भाषा म्हणून सर्व शाळांमध्ये सक्तीची आहे. दुसरी भाषा म्हणून महाराष्ट्रात इंग्रजी शिकवली जाते, कारण ती जागतिक व्यवहाराची गरज आहे आणि तिसरी भाषा पूर्णपणे विद्यार्थ्याच्या पसंतीनुसार निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. या पर्यायी भाषांमध्ये हिंदीबरोबरच संस्कृत, उर्दू, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, कन्नड, तेलगू, तमिळ, मल्याळम, सिंधी, पाली, अर्धमागधी आणि महाराष्ट्रीय प्राकृत अशा अनेक भारतीय भाषांचा समावेश आहे.
राज ठाकरे किंवा काँग्रेसचे काही नेते या वास्तवाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करत ‘हिंदीची सक्ती’ केली जात आहे, हिंदी भाषा लादली जात आहे, असा भास निर्माण करत आहेत. पण तिसरी भाषा कुठलीही असू शकते. ती विद्यार्थ्याच्या आवडीनुसार ठरणार आहे. इतकेच नाहीतर एखाद्या शाळेत एखाद्या भाषेसाठी वीसहून अधिक विद्यार्थी असल्यास, शिक्षक नियुक्त केला जाणार आहे. जर विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असेल, तर ऑनलाइन शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यामुळे एकच विद्यार्थी संस्कृत किंवा पाली शिकू इच्छित असेल, तर त्याला त्याची संधी मिळते पण ऑनलाइन माध्यमातून आणि जर २० विद्यार्थी संस्कृत शिकू इच्छित असतील, तर त्या शाळेत संस्कृतचा शिक्षक नेमला जाईल. ही रचना हिंदीसाठीच नाहीतर सर्व भाषांसाठी सारखी आहे. म्हणून ‘हिंदी सक्ती’चा आरोप पूर्णपणे खोटा आहे. आणि तो जाणूनबुजून जनतेत संभ्रम निर्माण करण्यासाठी केला जात आहे.
या निर्णयाचे राष्ट्रीय धोरणाशी सुसंगत स्वरूप पाहिले, तर हे त्रिभाषा सूत्र देशभरातील बहुतेक राज्यांनी स्वीकारले आहे. गुजरातमध्ये ९७ टक्के शाळांमध्ये, पंजाबमध्ये ९६ टक्के, कर्नाटकमध्ये ७६ टक्के आणि केरळमध्ये ७१ टक्के शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण लागू आहे. हे आकडे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणी संदर्भात तयार करण्यात आलेल्या अहवालांमधून समोर आले आहेत. (संदर्भ- ‘गुजरात, पंजाब लीड विथ थ्री लँग्वेजेस टॉट इन ९५ परसेंट स्कूल्स’ हे ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये २२ मार्च २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेले वृत्त.) या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रही आता त्याच दिशेने वाटचाल करत आहे. त्रिभाषा सूत्र हे शिक्षणात फक्त भाषिक समावेश वाढवण्यासाठी नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या बहुभाषिक क्षमतेचा विकास करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले धोरण आहे. विद्यार्थ्यांना एका राज्यापुरत्या भाषिक चौकटीत न अडकवता, विविध भाषांचा परिचय करून देणे हे या धोरणामागील महत्त्वाचे तत्त्व आहे.
याबाबत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे तो म्हणजे, ‘फक्त राज्य मंडळातच तिसरी भाषा लादली जाते’ असे नाही. तर महाराष्ट्रातील सीबीएसई आणि आयबी या शैक्षणिक मंडळांमध्ये पहिल्या वर्गापासून तीन भाषा शिकवल्या जातात. आयबी बोर्डाच्या शाळांमध्ये प्राथमिक वर्ष अभ्यासक्रमातही इंग्रजी, मराठी आणि एक पर्यायी भाषा शिकवण्याची पद्धत आहे. तर सीबीएसई शाळांमध्ये मराठी ही मातृभाषा म्हणून शिकवली जाते, त्यासोबत इंग्रजी आणि हिंदी शिकवली जाते. त्यामुळे त्रिभाषा धोरण हे केवळ राज्य शासनाचे नव्हे, तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वीकारलेले धोरण आहे. मग राज्य सरकार हा निर्णय घेत असेल तर त्याविरोधात अकांडतांडव कशासाठी?
खरे तर, त्रिभाषा धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या यंत्रणा महाराष्ट्रात उभारण्यात येत आहेत. शिक्षकांची नेमणूक, ऑनलाइन शिक्षणाच्या सुविधा आणि भाषा निवडीच्या प्रक्रियेला पारदर्शक रूप देण्याकडे सरकार सातत्याने लक्ष पुरवत आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये कोणती भाषा शिकवावी हे ठरविण्याचे पालक आणि विद्यार्थ्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. त्यांच्यावर कुठेही हिंदी लादली जाणार नाही.
तिसरी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयामुळे मराठीचे स्थान कुठेही कमी झालेले नाही. उलट ते अधिक बळकट झाले आहे. मराठी ही पहिली भाषा म्हणून शाळांमध्ये अनिवार्य आहे. तसेच, केंद्र सरकारनेही मराठीसारख्या मातृभाषेतून व्यावसायिक शिक्षण देण्यासाठी पावले टाकली आहेत. उदाहरणार्थ, अभियांत्रिकी किंवा वैद्याकीय या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मराठीतूनही देण्यात येणार आहे. वर्षानुवर्षे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची फक्त मागणी केली जात होती. पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांतून केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिला. ही मान्यता मिळाल्यानंतर मराठीला शैक्षणिक, साहित्यिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर नवीन संधी प्राप्त झाल्या आहेत.
नरेंद्र मोदी सरकारने मराठीसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतले, व्यावसायिक शिक्षण मातृभाषेत उपलब्ध करून दिले, अभिजात दर्जा मिळवून दिला. काँग्रेसने आपल्या काळात अशा कोणत्याही गोष्टींसाठी प्रयत्न केला नाही, हेही विसरता येणार नाही. उलट, काँग्रेसच्या कारभारात मराठीच्या अनेक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मराठीच्या प्रश्नावर ठोस धोरणात्मक उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ आश्वासने देण्यात आली. मनसेचा मराठी भाषेसाठीचा आग्रह योग्यच आहे. पण त्याबदल्यात इतर भाषांचा द्वेष करणे किंवा त्या भाषा शिकण्यास विरोध करणे योग्य नाही.
महाराष्ट्रासारख्या सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध आणि भाषिकदृष्ट्या संवेदनशील राज्यात भाषिक अस्मिता हा विषय कायमच राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू राहिलेला आहे. अनेकदा, निवडणुका जवळ आल्या की काही राजकीय पक्ष भाषेच्या मुद्द्यावरून जनतेत भावनिक उद्रेक घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतात. ‘मराठीवर अन्य भाषांची सक्ती होत आहे’, ‘हिंदी लादली जात आहे’ अशा घोषणा देऊन समाजात भीती निर्माण केली जाते. मात्र, या भावनांना अनेकदा तथ्यांचा आधार नसतो, त्या केवळ राजकीय फायद्यासाठी व्यक्त केल्या जातात. याच्या उलट, शैक्षणिक धोरणांचा उद्देश हा केवळ भाषेचा सन्मान राखणेच नाही, तर भाषिक सौहार्द वाढविणे आणि संवादक्षम पिढी निर्माण करणे हाच असतो. त्रिभाषा धोरण हे त्याच दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.
जेव्हा एखाद्या विद्यार्थ्याला लहानपणापासून मराठीबरोबरच इतर भारतीय भाषा शिकण्याची संधी मिळते, तेव्हा त्याचे मन अधिक व्यापक होते. तो फक्त एका भाषेच्या प्रेमात गुरफटून राहत नाही, तर इतर भाषांबद्दलही जिज्ञासा, आदर आणि आपुलकी बाळगतो. भाषा हे केवळ संवादाचे साधन नसून ती संस्कृतीची वाहक असते. त्यामुळे विविध भाषा शिकणारा विद्यार्थी केवळ बहुभाषिकच नाही, तर बहुसांस्कृतिकतेचा स्वीकार करणारा नागरिक होतो.
शाळांमध्ये अनेक भाषा शिकवल्या गेल्या, तर विद्यार्थ्यांमध्ये समजूतदारपणा, सहिष्णुता आणि संवादक्षमतेचे बळ वाढते. हे विद्यार्थी भविष्यात केवळ चांगले नोकरदार किंवा व्यावसायिक नाही, तर समजूतदार, विवेकी आणि सामाजिकदृष्ट्या जबाबदार नागरिक म्हणून विकसित होतात. हेही लक्षात घ्यायला हवे की महाराष्ट्राची स्वत:ची परंपरा ही समावेशक भाषिक संस्कृतीची आहे. संत ज्ञानेश्वरांनी संस्कृत भाषेतील गीता सामान्य जनांसाठी मराठीत आणली. संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत रामदास या सर्व संतांनी मराठीच्या बळकटीकरणासाठी काम केले, पण त्यांनी कधीच इतर भाषांचा तिरस्कार केला नाही. संत नामदेवांचे मूळ कार्य मराठीत असले तरी, त्यांच्या शिकवणीचा प्रसार इतका व्यापक होता की त्यांच्या अनुयायांनी त्यांच्या अभंगांचे पंजाबी रूपांतर केले आणि काही पदे त्यांनी स्वत:ही पंजाबी भाषेत रचल्याचे मानले जाते. ही समन्वयी परंपरा पुढे नेण्याची जबाबदारी आपल्या शिक्षण व्यवस्थेवर आहे.
त्यामुळे त्रिभाषा धोरण हे भाषिक सौहार्दाचे शिक्षण शालेय वयातच देते. हे धोरण केवळ शैक्षणिक नाही तर सामाजिक सलोख्याचेही पायाभूत साधन आहे. या धोरणाचे स्वागत झाले पाहिजे. केवळ मराठीसाठी नाहीतर भारतातल्या प्रत्येक भाषेच्या सन्मानासाठी आणि एका समरस समाजाच्या निर्मितीसाठी हे गरजेचे आहे. त्यामुळे टीका करणाऱ्यांनी धोरण नीट वाचावे, त्यामागचा उद्देश समजून घ्यावा. अन्यथा अशा चुकीच्या विधानांनी महाराष्ट्राच्या भाषिक सौहार्दाला तडे जाऊ शकतात. विशेषत: अशा संवेदनशील विषयांवर गैरसमज पसरवणे हे सामाजिक सौहार्दासाठी धोकादायक ठरू शकते.
राज्य माध्यम विभागप्रमुख,भाजप
