लोकमानस : कसोटी प्रादेशिक पक्षांची, लोकशाहीचीही!

उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाविरोधात भाजप ज्या आत्मविश्वासाने आणि आक्रमकतेने राजकारण करत आहे, ते पाहता त्यांचे उद्दिष्ट केवळ निवडणूक जिंकणे नाही, तर दीर्घकालीन राजकीय वर्चस्व निर्माण करणे आहे, हे स्पष्ट होते. हीच विस्तारवादी रणनीती आता दक्षिण भारतातही अधिक दिसू लागली आहे. कर्नाटकात काँग्रेसने सत्ता मिळवली असली, तरी भाजपने आपली पकड तिथे सैल होऊ दिलेली नाही. तमिळनाडूत अभिनेता थलपती विजय यांच्यासारखे नवे चेहरे आशेचा किरण दाखवत असले, तरी भाजप ज्या पद्धतशीरपणे आपले राजकीय पाय रोवत आहे, ते पाहता भविष्यात तिसर्‍या पर्यायासाठी जागा निर्माण करणे अधिक कठीण होऊ शकते. काँग्रेसमधील काही गटही प्रादेशिक पक्षांविषयी फारसे सहानुभूतिशील नाहीत. त्यामुळे भविष्यात राजकारण पुन्हा ‘काँग्रेस विरुद्ध भाजप’ या द्विध्रुवीय चौकटीत जाईल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

मात्र या सगळ्याच्या पलीकडे सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न लोकशाहीचा आहे. प्रादेशिक पक्ष हे स्थानिक भावना, प्रश्न आणि अस्मितांचे प्रतिनिधित्व करतात. ते दिल्लीला सतत आठवण करून देतात की देशाचा कारभार फक्त राजधानीतून चालत नाही, तो तळागाळापर्यंत रुजावा लागतो. देशाचे राजकारण दोन राष्ट्रीय पक्षांपुरते मर्यादित राहिले, तर स्थानिक प्रश्न राष्ट्रीय राजकारणाच्या गोंगाटात हरवून जाणार नाहीत का? आणि शेवटी मतदार फक्त दोनच पर्यायांमध्ये अडकून पडणार नाहीत का? या प्रश्नांची उत्तरे काळ देईल. एवढे मात्र निश्चित की ही केवळ पक्षीय राजकारणाची लढाई नाही; तर भारतीय लोकशाहीच्या बहुलवादी आत्म्याची परीक्षा आहे. आता निर्णय मतदारांनाच घ्यायचा आहे.

तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली

भाजपचे सत्तेसाठी वाट्टेल ते

‘काँग्रेसच्या कलमांचे कलम’ हा अग्रलेख वाचला. भाजप कुठले ‘तंत्र, मंत्र’ अवलंबून यश मिळवत आहे याबद्दल चर्चा होणे गरजेचे आहे. २०१४नंतरच्या भाजपचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. सत्तेसाठी वाट्टेल ते करणारा अशी या पक्षाची ओळख झाली आहे. काँग्रेसच्या काळात यंत्रणा, निवडणूक आयोग यांचा दुरुपयोग होत होता याबाबत दुमत नाही पण आता या दुरुपयोगाने कळसच गाठला आहे. निवडणूक आयोग पक्षपातीपणे वागताना दिसत आहे. न्यायव्यवस्थेवरदेखील प्रश्न निर्माण होत आहे. यंत्रणांना हाताशी धरून त्यांचा गैरवापर होत असेल तर ते जनतेला कसे रुचेल. भाजप मित्र पक्षांनाही सोडत नाही हे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. काँग्रेसच्या कारभारला कंटाळून मोठ्या अपेक्षेने मतदारांनी भाजपला सत्तेवर बसवले, अनेक राज्यांत सत्ता दिली, मात्र पूर्णपणे अपेक्षाभंग झाला आहे.

अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

भाजपचे नियोजन निवडणुकांपुरते राखीव?

‘हे विरोधकांच्या सुरात सूर मिसळणे’ हे पत्र (लोकमानस- ६ मे) वाचले. सामान्य जनतेला, निवडणूक आयोग भाजपला मदत करत आहे किंवा नाही या दोन्हीचेही निश्चित पुरावे दिसणे दुरापास्त असते. त्यामुळे कोणत्याही एका बाजूचे समर्थन करणे अवघड आहे, मात्र भाजपने फक्त एक गोष्ट करावी. शब्दांचा कोणताही खेळ न करता- मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेतून मुख्य न्यायाधीशांना वगळून सरकारच्या मंत्र्याची वर्णी तेथे का लावली?- या प्रश्नाचे खरे उत्तर द्यावे. जोपर्यंत हा प्रश्न अनुत्तरित आहे तोपर्यंत निवडणूक आयोग-भाजप यांच्या साटेलोट्याविषयी शंका राहणारच.

दुसरा मुद्दा – भाजपच्या विजयानंतर बरेच विश्लेषक भाजप कसा सूक्ष्मातिसूक्ष्म आणि सर्वंकष नियोजन करतो याचे गोडवे गात आहे. भाजपचे हे गुण निवडणुकांसाठी राखीव आहेत का? देशापुढील जटिल समस्या सोडवण्यासाठी हे गुण वापरावेत असे सत्ताधार्‍यांना वाटत नाही का? ही हुशारी शेतकरी आत्महत्या रोखणे, झाडे न तोडता विकास करणे, दोन-चार महिन्यात खराब न होणारे रस्ते बांधणे यापासून ते आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची पत राखणे इ. गोष्टींसाठी वापरता येणार नाही का? वरील प्रश्नाचे उत्तर म्हणून विकासाचे आकडे फेकणार्‍यांनी एवढेच लक्षात घ्यावे की २०१४ पर्यंत आपण कच्च्या रस्त्यांवर बैलगाडीने फिरत नव्हतो.

के. आर. देव, सातारा</strong>