जेन-झींना कसे हाताळायचे याचे प्रयोग सध्या भाजप करतो आहे की काय असे वाटते. जेन-झींच्या पालकांना भाजपने व्यवस्थित हाताळले होते. या पालकांना धर्माची अशी नेमकी गोळी दिली होती की सगळे संमोहित होऊन गेले होते. भाजपने बारा वर्षांपूर्वी केंद्रातील सत्ता हाती घेतली तेव्हा याच जेन-झींच्या पालकांनी भाजपला मते दिली होती. त्यांना भाजप देश सांभाळण्यासाठी योग्य वाटला होता. हे योग्य वाटण्यासाठी भाजपने धर्माच्या गोळीची मात्रा योग्य दिली होती. ही गोळी घेतल्यामुळे जेन-झीचे पालक एक तप झोपून गेले होते. त्यांना इतकी वर्षे भारतात सगळेच चांगले होत आहे आणि भाजपशिवाय पर्याय नाही, तेच देश चालवू शकतात असे वाटत होते. एक तप असे आभासी जगत राहण्यामागे भाजपच्या गोळीची कमाल होती हे नाकारता येत नाही. त्याचे श्रेय भाजपला द्यावेच लागेल.
एका तपानंतर जेन-झींचे पालक संमोहनातून बाहेर आले की नाही हे अजून कळलेले नाही. पण त्यांची मुले म्हणजे जेन-झींना भाजपने धर्मांची गोळी दिलेली नव्हती किंवा देण्याचा प्रयत्न केला असेल तर गोळीची मात्रा जेन-झींवर लागू पडली नाही असे दिसते. हे जेन-झी काही संमोहित झाले नाहीत. त्यांचे डोळे उघडे होते, त्यांना झोपही आली नाही. त्यांच्या अवती-भवती काय होत आहे याची त्यांना जाणीव होती. काहींनी आसपास घडणार्‍या गोष्टींचा त्रासही सहन केला. नीट परीक्षेमध्ये वारंवार भ्रष्टाचार झाला, प्रश्नपत्रिका फुटली. ही केंद्र सरकारची ‘कामगिरी’ त्यांनी पाहिली. या जेन-झींचे पालक झोपले असले तरी आपण जागे आहोत आणि भाजप सरकारविरोधात आवाज उठवला पाहिजे हे जेन-झींना समजले. मग ते रस्त्यावर उतरले. तोपर्यंत हे जेन-झी प्रकरण काय आहे याची भाजपला कल्पना नव्हती. भाजपचा समाजमाध्यम विभाग जुन्याच पद्धतीने व्हॉट्सॲप विद्यापीठे चालवत होता, त्याचा परिणाम व्हायचा तो झाला होता. जेन-झींचे पालक संमोहित झालेले होते. त्यांना आणखी किती संमोहित करणार असा प्रश्न होता. भाजपला जेन-झी काय करत आहेत याची कल्पना कशी आली नाही हे आश्चर्यच म्हणावे लागेल. जेन-झी प्रकरण नेमके काय आहे हे समजेपर्यंत हे प्रकरणच भाजपच्या हाताबाहेर गेल्याचे पाहायला मिळाले. आता भाजपची इतकी पंचाईत झाली आहे की या जेन-झींना आवरायचे कसे हा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे भाजपने जेन-झींना आवरण्यासाठी प्रयोग करायला सुरुवात केली आहे असे दिसते. कधी आम्ही जेन-झींबरोबर आहोत, त्यांचे आम्हाला ऐकून घेतले पाहिजे, त्यांच्याशी संवाद साधला पाहिजे असे म्हणायचे आणि दुसर्‍या बाजूला, त्यांनी रस्त्यावर उतरून नये म्हणून त्यांना भीती दाखवत राहायची. त्यासाठी स्थानिक प्रशासनाचा, पोलिसांचा वापरही करायचा. अशा दुहेरी चालीने भाजप चालू लागल्याचे दिसत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जंतर-मंतरवरील आंदोलकांच्या विरोधात दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. यासंदर्भात देशभरात कोणत्याही प्रशासनाने जेन-झी आंदोलकांविरोधात कारवाई करू नये, गुन्हे मागे घ्यावेत असे स्पष्टपणे सांगितले होते. तरीही ग्रेटर नोएडामधील कार्यकारी दंडाधिकार्‍यांनी विद्यापीठात जाणार्‍या वीस वर्षांच्या मुलाविरोधात नोटीस काढून दंडात्मक कारवाई का करू नये असे विचारून दबाव आणला. हा मुलगा जंतर-मंतरवरील आंदोलनामध्ये सहभागी झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ग्रेटर नोएडाचे प्रशासन आंदोलक विद्याथ्र्याला नोटीस पाठवण्याचे धाडस कसे करू शकते असे विचारता येईल. किंबहुना हाच प्रश्न सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विचारला. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही नोटीस पाठवण्याचे धाडस प्रशासनाने केले कसे असा संतप्त सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. या प्रकरणातील वकिलाने हा प्रशासनाने केलेला ‘प्रयोग’ आहे असा मुद्दा न्यायालयात मांडला. वकिलाच्या युक्तिवादात तथ्य असू शकते. अन्यथा न्यायालयाचा अवमान करण्याचे धाडस ग्रेटर नोएडा प्रशासन का करेल? न्यायालयाने तंबी दिल्यावर नोटीस मागे घेता येऊ शकते हे प्रशासनाला माहीत होते. अशी नोटीस बजावून विद्यार्थ्यांवर जरब निर्माण केली गेली. हा विद्यार्थी डाव्या विद्यार्थी संघटनेचा म्हणजे ‘एसएफआय’चा सदस्य आहे. आंदोलनात उतरलेले जेन-झी प्रामुख्याने डाव्या आणि आंबेडकरवादी विचारांचे आहेत आणि या विचारांच्या तरुणांना दिलेला हा एकप्रकारचा इशारा आहे, असा सरकारच्या वकिलांच्या म्हणण्याचा अन्वयार्थ. स्थानिक प्रशासनानकडून जाणीवपूर्वक नोटीस बजावली गेली आणि विद्यार्थी-आंदोलकांना, ‘तुम्ही विरोध केला तर काय होऊ शकते, हे आम्ही दाखवले’, असे सांगितले गेले आहे. पंचवीस वर्षांच्या तरुणीला सहा महिने तुरुंगात टाकल्याबद्दल नोएडाच्या जिल्हाधिकार्‍यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दंड केला आहे. पाच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई जिल्हाधिकार्‍यांना स्वत:च्या खिशातून द्यावी लागणार आहे. गोरखपूरमध्ये पोलीस अधिकारी आंदोलक-विद्यार्थ्यांना धमक्या देत असल्याचा व्हीडिओ व्हायरल झाला होता. जंतर-मंतरच्या आंदोलकांनी काढलेल्या मोर्चामध्ये पॅलेट गनचा वापरात जखमी झालेल्या तरुणाची तक्रारही पोलीस नोंदवून घ्यायला तयार नव्हते. या सगळ्या जरब बसवण्याच्या अधिकारवादी प्रवृत्तीबद्दल प्रश्न विचारू दिले जात नाहीत असेही दिसते. एखादा अपवाद वगळता भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना आपण उत्तरदायी आहोत असे वाटत नाही. त्यांना पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची आवश्यकता वाटत नाही. तरुण महिला पत्रकाराने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना प्रश्न विचारण्याचे धाडस केले. योगींनी या पत्रकाराकडे पाहिलेदेखील नाही. आपण उत्तर प्रदेशचे सर्वेसर्वा आहेत असे बहुधा त्यांना वाटत असावे. योगींना प्रश्न विचारण्याची मोठी किंमत या महिला पत्रकाराला द्यावी लागली आहे. भाजपच्या पाठीराख्यांनी तिला घेरून त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे. तिला नोकरीही गमवावी लागली आहे. ही जेन-झींच्या विरोधातील दंडुकेशाहीच म्हणावी लागेल. जेन-झींनी डोके वर काढू नये यासाठी केलेली ही भाजपची थेट हाताळणी आहे. रस्त्यावर उतरलात तर तुमची का अवस्था होईल ते बघा, असा इशाराच देण्यात आला आहे.
बाकी, जेन-झींबद्दलचा कळवळा हा केवळ देखावा असावा अशी शंका येण्यास वाव उरतोच. जेन-झींना ‘फ्रेण्ड्स’ म्हणायचे. तुम्ही मला काहीही आणि कोणत्याही भाषेत बोललात तरी मी तुम्हाला माफ करतो म्हणायचे. पण प्रत्यक्षात अशा मुला-मुलींच्या विरोधात भाजपचे पाठिराखे मात्र आक्रमक होत आहेत. त्यांचे जगणे असह्य करत आहेत. मोदींच्या विरोधात अपशब्द वापरणार्‍या मुलीला मोदींनी माफ केले असेल तर भाजपचे समर्थक या मुलीला व तिच्या कुटुंबाला का त्रास देत आहेत, असा प्रश्न विचारला जात आहे. जेन-झींशी संवाद साधला पाहिजे असे भाजपचे नेते, केंद्र सरकारमधील मंत्री म्हणतात; मग त्यांचे ऐकले जात असल्याचे तरी दिसलेले नाही. उलट, पोलीस अधिकारी या विद्यार्थ्यांना धमकावताना दिसतात.
भाजपने जेन-झींशी संवाद साधण्यासाठी, त्यांचे मुद्दे समजून घेण्यासाठी मंत्र्यांना विद्यापीठांमध्ये, महाविद्यालयांमध्ये जाण्याचा आदेश दिला आहे. पण ही नेतेमंडळीच जेन-झींविरोधात बोलत असतील तर मोदींचे मंत्री विद्यापीठात जाऊन जेन-झींशी संवाद साधणार कसा? जेन-झींशी संवाद साधण्यासाठी मोदी दिल्लीच्या महाविद्यालयात गेले होते. तिथे त्यांनी जेन-झींशी संवाद साधण्याऐवजी ‘दिमागी नक्षल’वर विद्यार्थ्यांचा वर्ग घेतला. बडोद्यात मोदींनी हा संवाद नाट्यमय केला. तिथे मोदींनी रॅम्प-वॉक केला. अशा कृत्रिम गोष्टीतून जेन-झींशी जवळीक साधता येईल असा विश्वास बहुधा भाजपला असावा. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी जेन-झी नाहीत; पण त्यांच्याशी जेन-झी संवाद साधत असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. छात्रों की गूंज या कार्यक्रमाला जेन-झींचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. या कार्यक्रमाची भाजपच्या नेत्यांनी खिल्ली उडवलेली आहे. असे असेल तर जेन-झींशी मैत्री कशी होणार हा प्रश्न भाजपला कसा पडत नाही याचे जेन-झींनाच आश्चर्य वाटत असेल.
यातून सध्या निघणारा निष्कर्ष असा की, खरेतर भाजपला जेन-झींशी संवाद साधायचा नाही. भाजपचे नेते संवाद साधत असल्याचे दाखवत आहेत. त्यांना जेन-झींना झोडपून गप्प करायचे आहे. त्यासाठी स्थानिक प्रशासनामार्फत नोटीस बजावण्यासारखे प्रयोग केले जात आहेत. काठी किती तीव्रतेने पाठीत मारायची याची चाचपणी केली जात आहे. जेन-झींचे कंबरडे मोडण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. पण, त्याची जबाबदारी सरकारवर येऊन आदळू नये याची दक्षता घेतली जात आहे. त्यासाठी जेन-झींशी संवाद वगैरेच्या बाता मारल्या जात आहेत. जेन-झी प्रकरण हाताळण्याचे भाजपचे दाखवायचे दात आणि खायचे दात वेगवेगळे आहेत हे जोपर्यंत समजून घेत नाही तोपर्यंत भाजप जेन-झींचे नेमके काय करत आहे हे कळण्याची शक्यता नाही.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
