लाल किल्ला: मोदींचे ‘मी पुन्हा येईन’; पण का?

विधेयक मांडण्यापूर्वीच विरोधकांनी प्रचंड विरोध केला आणि त्यामध्ये इंडिया आघाडीतील एकाही पक्षाने तडजोडीची वा मवाळ भूमिका घेतली नाही. उलट, मतविभागणी मागितली. विधेयक मांडण्यावर आक्षेप घेतला गेला तर साधे बहुमतही विधेयक मांडण्यास पुरेसे असते. त्यामुळे केंद्र सरकारला विधेयक चर्चेला आणता आले; पण दोन तृतीयांश बहुमत गोळा करणे आवाक्याबाहेर असल्याचे लगेच समजले होते. मोदी-शहांसारख्या राजकारणात मुरलेल्या कथित ‘चाणक्यां’ना आपण पराभूत होत आहोत, हे कळले नसेल असे कसे म्हणणार? 

मग शुक्रवारी सकाळपासून भाजपने ‘प्लॅन-बी’ची आखणी केली. त्यामध्ये विधेयक पराभूत झाले तरी चालेल, पण विधेयकावर शेवटपर्यंत चर्चा करायची आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी चर्चेला उत्तर द्यायचे हा निर्णय घेतला गेला. विधेयक नामंजूर होणार हे गृहीत धरूनच शहांनी लोकसभेत भाषण केले. मतविभागणीवेळी लोकसभेचे सदस्य म्हणून मोदीही उपस्थित राहिले, मतदानामध्ये त्यांनी भाग घेतला. मग ‘प्लॅन-बी’ची अंमलबजावणी केली गेली. संसदेतच महिला खासदारांनी आंदोलन सुरू केले, ते देशभर काही महिने तरी चालू राहील. शनिवारी रात्री पंतप्रधान मोदींनी पराभवाचे खापर विरोधकांच्या माथी मारले आणि महिला मतदारांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मोदींच्या दूरचित्रवाणीवरील भाषणातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, केंद्र सरकार महिला विधेयक पुन्हा एकदा कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात संसदेत आणेल. मूळ रणनीतीमध्ये दुरुस्त्या केल्या जातील आणि २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली जाईल! मोदींनी आपले हेतू कुठेही लपवले नाहीत. त्यांनी विरोधकांसमोर इरादा स्पष्ट केला आणि आव्हानही दिले. मोदींचे भाषण म्हणजे, ‘मी पुन्हा येईन!’चा जणू नारा होता. 

लोकसभेत भाजपचा पराभव झाला, तो होणारही होता; मग भाजपने इतक्या घाईघाईने घटनादुरुस्ती विधेयक आणून महिलांना आरक्षण देण्यासाठी मतदारसंघ फेररचनेचा घाट कशासाठी घातला, असे विचारले जात आहे. त्याचे उत्तर अर्थातच भाजप देणार नाही. असे असले तरी २०२९ पर्यंत कुठल्याही परिस्थितीमध्ये महिला आरक्षण लागू झालेच पाहिजे हा अट्टहास भाजपने पराभवानंतरही धरलेला आहे. हे पाहिले तर मोदींचे नक्कीच त्यामागे काही धोरण असू शकेल असा अंदाज करता येऊ शकतो. विधेयक फेटाळले गेल्याचे खापर भाजपने प्रामुख्याने काँग्रेसवर फोडलेले आहे. तसे अपेक्षितही होते. काँग्रेस कितीही कमकुवत झाला असे म्हटले तरी, मोदींना अजून ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करता आलेला नाही. ते कधी जमेल असेही वाटत नाही. मोदींच्या मनातील खरी भीती हीच असावी असे दिसते. काँग्रेसला थोडी जरी संधी दिली तरी काँग्रेस सत्तेत परत येऊ शकेल असे भाजपला वाटते. मोदींनी ही भीती शनिवारी अप्रत्यक्षपणे दूरचित्रवाणीवरील भाषणात बोलून दाखवली. ‘महिला तुम्हाला माफ करणार नाहीत’, असे म्हणणे म्हणजे २०२९च्या लोकसभेमध्ये महिला मतदारांना काँग्रेसविरोधी मतदानासाठी आवाहन करण्यासारखे होते. हे पाहिले तर भाजपसाठी २०२९ मध्ये जिंकण्यासाठी महिला मतदार हा हुकमी एक्का असेल. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी तीन वर्षांचा कालावधी बाकी आहे. पण अखेरच्या वर्षी निवडणुकीची धामधूम सुरू होते. त्यामुळे निवडणूक जिंकण्याच्या धोरणाची आखणी आणि अंमलबजावणीसाठी भाजपकडे आता फक्त दोन वर्षे उरलेली आहेत. आणि म्हणूनच पुरेसे संख्याबळ नसतानाही केंद्र सरकारने लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक आणले. पराभूत झाल्यानंतरही महिलाकेंद्रित रणनीती चालू ठेवता येऊ शकते उलट, तिला अधिक गती मिळू शकते. त्यादृष्टीने भाजप पावले टाकत असल्याचे शुक्रवारी रात्रीपासूनच्या घडामोडीतून दिसू लागले आहे. 

तेव्हा भाजपनेच का टाळले?

भाजपचा महिला मतदारांभोवती फिरणारा राजकीय पट पाहिला तर, घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यामागे दोन-तीन प्रमुख कारणे दिसतात. महिलांना लोकसभा व विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देणारे नारीशक्ती वंदन विधेयक २०२३ मध्येच मंजूर झालेले आहे. त्याचे कायद्यामध्ये रूपांतर झालेले आहे. म्हणजे महिला आरक्षणासाठी वेगळा कायदा करण्याची आवश्यकता नाही. तेव्हादेखील काँग्रेसचे म्हणणे होते की, कायदा झालाच आहे तर टाळाटाळ कशाला करायची, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्याची अंमलबजावणी करा. महिलांना न्याय देता येईल. श्रेयही भाजपने घ्यावे! त्या वेळी भाजपने नकार दिला. जनगणना होईल, मग, मतदारसंघांची फेररचना होईल, त्यानंतर म्हणजे २०३३ मध्ये महिलांना आरक्षण देऊ, असा अडेलतट्टूपणा भाजपने केला. २०२४ मध्ये महिलांना आरक्षण देण्याची भाजपला तशी गरज नव्हती. मोदी लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते, ‘चारशे पार’ तर सहज होतील. मोदी असताना घाबरण्याचे कारण नाही. मोदींची गॅरंटीच पुरेशी आहे, असा अतिआत्मविश्वास दाखवला गेला. त्यात राम मंदिरांचे उद्घाटन झाले होते. देशाने कित्येक शतकांच्या आक्रमणकर्त्यांवर सांस्कृतिक विजय मिळवला होता. हिंदू आणि हिंदुत्व आम्हाला जिंकून देईल असे बेदरकारपणे सांगितले जात होते. म्हणून तर भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष जे. पी. नड्डांनी आम्हा संघाची गरज नाही, असे जाहीरपणे म्हटले होते. संघाने हात आखडता घेतला आणि भाजपला दणका दिला. या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर मोदी-शहांनी धडा घेऊन महिलाकेंद्रित रणनीतीची आखणी केली असावी असे दिसते. 

‘लाडकी’ रणनीती? 

ही रणनीती मध्य प्रदेशमध्ये शिवराजसिंह चौहान यांनी खरेतर यशस्वी करून दाखवली होती. त्यांच्या यशाच्या पुस्तकातून एक पान फाडून भाजपने महिलाकेंद्रित रणनीती वापरून महाराष्ट्र, बिहारमध्ये यश खेचून आणले. ओबीसींच्या बरोबरीने महिला मतदार आपल्याला तारू शकतात ही मेख मोदी-शहांच्या लक्षात आली. महिलांना २०२९ मध्येच आरक्षण मिळाले आणि सुमारे अडीचशे नव्या महिला निवडणुकीच्या रिंगणात भाजपने उतरवल्या तर विजय कोणाचा निश्चित होईल, या प्रश्नाचे उत्तर कोणीही देऊ शकेल. 

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे २०२४ नंतर सत्ताधार्‍यांना आपली लोकप्रियता टिकवण्यासाठी नावीन्यपूर्ण असेच काहीतरी करावे लागेल याची चिन्हे दिसत होती. मोदींच्या धोरणांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फारसे यश मिळालेले नाही. देशांतर्गत स्तरावरही संघ-भाजपमधील एक गट त्यांच्याविरोधी बोलून त्यांची बदनामी करू लागल्याचे दिसते. महिला आरक्षणाचे घटनादुरुस्ती विधेयक संमत झाले असते तर हे सगळे अपयश धुऊन निघाले असते, परीटघडीत मोदींनी पुन्हा सत्तेवरील पकड आणखी घट्ट केली असती. त्यामुळे २०२९ मध्ये महिला मतदार आणि महिला उमेदवार हाच मोदींना चौथ्यांदा सत्तेवर बसवण्याचा मार्ग असेल हे नक्की. अर्थात, २०२४ आणि २०२९ या पाच वर्षांतील राजकीय परिस्थिती झपाट्याने बदलत असल्याचे भाजपला कळले असेलच. म्हणूनच भाजपने आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी थोडासा आवाक्याबाहेरचा डाव टाकला असे म्हणता येईल. 
यातील दुसरा मुद्दा असा की, महिला आरक्षणाच्या निमित्ताने लोकसभेच्या मतदारसंघांची फेररचना करून त्यांची संख्या वाढली तर विजय आणखी सोपा होऊ शकतो. राजकीय गणित मांडताना भाजपचे चुकले असे नव्हे पण, हे गणित करताना त्यांनी व्यापक राजकारणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, त्याला ‘इंडिया’ आघाडीने एकजुटीने विरोध केला आणि भाजपला पराभूत केले. 

उत्तरपट्ट्यावरच भर 

भाजपचा लपून न राहिलेला डाव असा होता की, मतदारसंघांची संख्या ८५०वर पोहोचवायची. सर्वात जास्त जागा अर्थातच उत्तरेच्या राज्यांत वाढतील. गायपट्टा आपलाच आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभेच्या जागा ८० वरून थेट १२० होतील. याच उत्तरेमध्ये दोनशेहून अधिक जागांवर भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी थेट लढत होते. त्या जागांमध्येही वाढ होईल. इथे काँग्रेसला हार पत्करावी लागते. हे पाहिले तर महाराष्ट्र ते उत्तर प्रदेश अशा मोठ्या उत्तरपट्ट्यात भाजपला चारशे जागा जिंकण्याची खात्री आहे. नव्या रचनेमध्ये लोकसभेत साध्या बहुमतासाठी ४२६ जागा लागतील. ‘एनडीए’तील घटक पक्षांना बरोबर घेतले तर २०२९ मध्ये सत्तेवर शिक्कामोर्तब होऊ शकेल. तिसरा मुद्दा- अडीचशे जागांवर महिला उमेदवार उभ्या राहतील. त्यातील बहुतांश पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतील. नव्या चेहर्‍याबद्दल मतदारांमध्ये नेहमीच उत्सुकता असते आणि सहानुभूतीही. महिला उमेदवारांमुळे महिला मतदार आपोआपच त्यांच्याकडे वळतील. हे निवडणुकीचे गणित म्हणजे दुधात साखर! दक्षिणेमध्ये लोकसभेच्या मतदारसंघांची संख्या वाढेल पण, त्याकडे भाजपला लक्ष देण्याची गरज नाही. भाजपच्या सत्तेचा खेळ उत्तरेत ठरतो. त्यात महिला मतदार आणि महिला उमेदवारांचा पाठिंबा मिळाला तर मोदी पं. नेहरूंच्या पंतप्रधानपदाचा विक्रम मोडू शकतील. म्हणूनच केला हा सगळा अट्टहास. आता मोदी काय करतात बघायचे, त्यांच्या धक्कातंत्राची विरोधकांनाही प्रतीक्षा असेल.