सिनेकारण : बॉलीवूड एकात्मतेचे प्रतीक ठरणे कठीण!

विविध भारतीय चित्रपटांमधील दृश्य विविधता आणि कलात्मक अभिव्यक्तीच्या पलीकडे जाऊन, बॉलीवूडलाच भारतीय चित्रपटसृष्टीचा मुख्य प्रतिनिधी म्हणून पुढे आणण्याची इच्छा वारंवार व्यक्त केली जात असते. परंतु, ‘राष्ट्रीय चित्रपट’ या कल्पनेची व्याख्या ठरवणारी कोणतीही निश्चित आणि सार्वत्रिक मूल्ये किंवा निकष अस्तित्वात नसल्यामुळे, हा वाद अद्यापही प्रलंबित आणि अनिर्णितच राहिलेला आहे.

राष्ट्रीय चित्रपटाची संकल्पना केवळ भाषिक जवळीक वा व्यावसायिक यशाच्या जोरावर ठरवली जाऊ नये; तर लोकांच्या सामूहिक आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या तिच्या क्षमतेवरून तिचे मूल्यमापन झाले पाहिजे. तिने विविधतेतील एकता या मूल्याचा पुरस्कार केला पाहिजे, ज्यामुळे ही चित्रपटसृष्टी अधिक सर्वसमावेशक होऊ शकेल. आपल्या पारंपरिक व्यावसायिक आणि कलात्मक प्रयत्नांच्या पलीकडे जाऊन, चित्रपटांनी सामाजिक व धार्मिक ऐक्याचे उत्तम उदाहरण प्रस्थापित केले पाहिजे. तसेच, सामाजिक न्याय आणि जातीय सलोखा वाढवण्यात मदत करणे आणि राष्ट्रासमोर उभी राहिलेली संकटे व शोकांतिका यांविषयी प्रेक्षकांमध्ये प्रबोधन करण्याचे काम चित्रपटांनी केले पाहिजे. ज्या कलाकृती अशा नैतिक मूल्यांचा स्वीकार करण्यास किंवा त्यांचे पालन करण्यास कचरतात, त्यांना केवळ व्यावसायिक आणि लोकप्रिय मनोरंजनाचा भाग म्हणून पाहिले पाहिजे; पण देशभक्तीपर किंवा राष्ट्रीय सदिच्छा व्यक्त करणारे कलाविश्व म्हणून नव्हे.

चित्रपटसृष्टीचे काळे वास्तव

चित्रनिर्मिती ही एक सर्जनशील कला आहे, जी कलाकार, निर्माते आणि बाजारपेठेतील धुरिणांना एकत्र आणून एक सामूहिक कलात्मक अभिव्यक्ती सादर करते. परंतु, हा सांघिक प्रयत्न कौशल्याचे निष्पक्ष मूल्यांकन वा लोकशाही सर्वसमावेशकतेच्या मूल्यांवर आधारित असेलच असे नाही. भारताचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट हे सर्वसमावेशकता, तळागाळातील व वंचित सामाजिक घटकांचे कल्याण आणि संस्थात्मक कारभारातील पारदर्शकता व न्याय यांवर आधारलेले आहे. याउलट, चित्रपट उद्योग मात्र अनेकदा पारंपरिक सामाजिक जाळे, घराणेशाही आणि भांडवलशाही अभिजनांच्या स्वार्थाभोवतीच अधिक गुंतलेला असतो. लोकप्रिय चित्रपटसृष्टीला काळ्या बाजारातील उलाढाली करणारे आणि भ्रष्ट व्यावसायिक उच्चभ्रू वर्गाचा छुपा पाठिंबा मिळतो, असा आरोप नेहमीच होतो (‘वेलकम टू द जंगल’ हा चित्रपट या मुद्द्यावर उपरोधिक प्रकाश टाकतो). विविध चित्रपट उद्योगांवर काही मोजक्या शक्तिशाली कॉर्पोरेट कंपन्या, प्रभावी कुटुंबे आणि ठरावीक व्यक्तींचे वर्चस्व आहे, जे चित्रपटांच्या राजकीय आणि आर्थिक उद्दिष्टांवर पूर्ण नियंत्रण ठेवतात. २०२० मध्ये प्रतिभावान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या आत्महत्येनंतर मोठी आणि निकोप चर्चा सुरू झाली होती. यामध्ये हे स्पष्ट झाले होते की, काही उच्चभ्रू व्यक्ती किंवा घराणी चित्रपटसृष्टीवर कसे नियंत्रण ठेवतात आणि कशा प्रकारे ‘बाहेरच्या व्यक्तींना’ अपमानास्पद वागणूक देऊन पद्धतशीरपणे बाजूला सारतात.

भांडवलशाहीचा विळखा

दुसरे म्हणजे, उघड व्यावसायिक हितसंबंधांमुळे ही कलात्मक उद्योगाची चळवळ एका हिंस्र भांडवलशाही उद्योगात रूपांतरित झाली आहे, असा युक्तिवादही केला जातो. यामुळे बौद्धिक व सर्जनशील स्वातंत्र्य, सामाजिक जबाबदारी आणि गरीब कामगार वर्गाच्या समस्या यांसारख्या मूल्यांपासून चित्रपटसृष्टी दूर फेकली जात आहे. आर्थिक उदारीकरणानंतरच्या काळात चित्रनिर्मिती हा एक अत्यंत खर्चीक आणि स्पर्धात्मक व्यवसाय झाला आहे. यामुळे कॉर्पोरेट भांडवलशाही केवळ लोकप्रिय तारे आणि खात्रीशीर नावांतच पैसा गुंतवण्यास प्राधान्य देते. यात गरीब कलाकार आणि संघर्षातून पुढे येणार्‍या लोकांच्या हितरक्षणासाठी कोणतेही स्पष्ट किंवा स्वीकारार्ह व्यावसायिक नीतिनियम नाहीत. अशा कार्यपद्धतीमुळे चित्रपटनिर्मिती आणि प्रदर्शन हा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलेला एक अत्यंत मोजक्या लोकांचा खासगी अधिकार झाला आहे.

अशा दबावाखाली आज गरीब कामगार वर्गातील प्रेक्षकांना हेतुपुरस्सर चित्रपट पाहण्यापासून दूर लोटले जात आहे. सध्याचे चित्रपट विशेषत: उच्च-मध्यमवर्गीयांच्या आवडीनिवडी डोळसपणे समोर ठेवून बनवले जात आहेत, विशेषत: अशा वर्गासाठी ज्यांच्याकडे सरासरी प्रेक्षकापेक्षा तिप्पट पैसे खर्च करण्याची क्षमता असते. चित्रपटगृहांतील अवाजवी गुंतवणुकीमुळे ‘मल्टिप्लेक्स संस्कृती’चा उदय झाला, ज्याने एकल-पडदा चित्रपटगृहांच्या प्रेक्षकांना, विशेषत: शहरी गरिबांना पूर्णपणे दुर्लक्षित ठेवले आहे. जे लोकप्रिय हिंदी चित्रपट एकेकाळी सामान्यांच्या स्वप्नांचे आणि आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करत, तेच चित्रपट आज विशिष्ट राजकीय उद्दिष्टांनी भारलेले भव्य आणि अवाढव्य तमाशे म्हणून सादर केले जात आहेत (उदा. ‘आदिपुरुष’, ‘द केरला स्टोरी’, ‘धुरंधर’ इत्यादी). हे चित्रपट नैतिक मूल्यांची फारशी चिकित्सा न करता शक्तिशाली व्यवस्थेद्वारे (उदा. करमुक्ती) ‘राष्ट्रवादी चित्रपट’ या ब्रँडिंगखाली लादले जातात.

सामाजिक बहिष्कार

शेवटी, हे अगदी स्पष्टपणे दिसून येते की पडद्यामागचे चित्रपट निर्मिती करणारे सामाजिक विविधतेचे सच्चे प्रतिबिंब दाखवत नाहीत. घराणेशाहीवर आधारित संबंधांपेक्षाही ही अर्थव्यवस्था पारंपरिक सांस्कृतिक जाळ्यावर चालते आणि सहसा ‘बाहेरच्या व्यक्तीला’ आत प्रवेश करू देत नाही. दलित, बहुजन आणि आदिवासी समुदायांना नेहमीच कायमस्वरूपी ‘बाहेरचे’ मानले जाते, कारण त्यांच्याकडे सामाजिक लागेबांधे जुळवण्याची कौशल्ये आणि आवश्यक ‘निश’ (ल्ल्रूँी) व्यावसायिक पात्रता नसल्याचे मानले जाते. हिंदी चित्रपटांचे लेखन, दिग्दर्शन, तांत्रिक साहाय्य आणि निर्मिती हे बहुतांश सामाजिकदृष्ट्या उच्चभ्रू गटांमधील ठरावीक कुळातील आणि क्लबमधील सदस्यांद्वारेच केले जाते. हे शक्तिशाली गट आणि पारंपरिक घटक उद्योगावर स्वत:च्या संकुचित हितसंबंधांच्या आधारे नियंत्रण ठेवतात. यामुळे चित्रपटसृष्टीला सामाजिकदृष्ट्या बंधुभावपूर्ण, सर्वसमावेशक आणि उपेक्षित घटकांच्या सांस्कृतिक हितांबद्दल संवेदनशील बनवण्याची गरज ते नाकारतात. त्यामुळे या व्यवसायातील विशेषाधिकार आणि नफा अशा घट्ट विणलेल्या सामाजिक जाळ्यातून नियंत्रित केला जातो, जे बर्‍याचदा जात, प्रादेशिक गट आणि सामाजिक दर्जा यांच्यावर आधारलेले असते. समीक्षक, समालोचक, इतिहासकार आणि चित्रपट अभ्यासक हेदेखील याच प्रकारच्या समान सामाजिक-सांस्कृतिक गटांमधून येतात. अशा उद्योगांत कलात्मक सहभाग निष्पक्षता व गुणवत्तेच्या आधारावर असेल, ही अपेक्षा आदर्शवादी वाटते.

राष्ट्रीय चित्रपटसृष्टीची पुनर्रचना

अलीकडच्या काळात काही असे सहयोगात्मक प्रकल्प समोर आले आहेत, ज्यात विविध चित्रपटसृष्टींमधील निर्माते, कलाकार आणि तंत्रज्ञ एकत्र येऊन अशा दर्जाची निर्मिती करतात, ज्याला ‘लोकप्रिय राष्ट्रीय चित्रपट’ म्हटले जाऊ शकते (उदा. ‘जवान’, ‘कल्की’ इत्यादी). हिंदी आणि प्रादेशिक चित्रपटसृष्टीमधील अशा प्रकारच्या परस्पर सहकार्याच्या पलीकडे जाऊन, चित्रपट उद्योगातील भ्रष्ट आणि विशिष्ट घटकांसाठीच मर्यादित असलेल्या संरचनेत आवश्यक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि त्याला एक नैतिक वळण देण्यासाठी चित्रपटसृष्टीने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. राष्ट्रीय चित्रपटाची संकल्पना ही केवळ भाषिक भिंती ओलांडणारी नसावी, तर तिने उपेक्षित सामाजिक घटकांच्या सांस्कृतिक हितसंबंधांचे व विविधतेचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या कलात्मक अभिव्यक्तींची निर्मिती केली पाहिजे. परंतु चित्रपट उद्योग प्रादेशिक अभिमानाच्या चौकटीतच अडकला असून, राष्ट्रीय चित्रपटाची काही मूलभूत वैशिष्ट्ये विकसित करण्यासाठी त्याने पुरेसा विचार केलेला नाही.

लोकप्रिय चित्रपटांची रचना कलाकारांच्या सर्जनशील प्रवृत्तीला कमकुवत करते आणि या कलाप्रकाराचा वापर प्रामुख्याने व्यावसायिक हितांसाठी केला जातो. भांडवलशाहीच्या युक्तिवादाच्या आव्हानातून बाहेर पडण्यामधील आपली मर्यादा यातून दिसून येते. ‘समानधर्मी समांतर कला-चित्रपट’ या संकल्पनेच्या अंतर्गत मोजकेच चित्रपटकर्ते भारतीय चित्रपटसृष्टीला एक सर्जनशील आणि जबाबदार कला म्हणून पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु ते नेहमीच परिघावर राहिले आहेत. अशा त्रुटींनी भरलेल्या वैशिष्ट्यांसह चित्रपट उद्योग हा राष्ट्रीय एकात्मतेचे एक सन्माननीय प्रतीक म्हणून उदयाला येईल, ही अपेक्षा करणे एक आव्हानच आहे. यात शंका नाही की हिंदी चित्रपटसृष्टी ही भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रपटसृष्टी आहे; परंतु तिने उघडपणे सत्ताधारी जातींचे विशिष्ट सांस्कृतिक आणि वर्गहित जोपासले असून स्वत:च्या सर्जनशील व बौद्धिक स्वायत्ततेत तडजोड केली आहे. हे चित्र आता बदलले पाहिजे.

enarish@gmail.com