‘सत्ताबदल झाला म्हणजे कायद्यात बदल होत नाही. सर्व प्रक्रिया पार पाडूनच कायद्यात बदल करावा लागतो’ हे सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी नोंदविलेले निरीक्षण केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या बंगल्याच्या अनधिकृत बांधकामावरून मुंबई महानगरपालिकेला चपखल लागू पडते. राणे यांनी मुंबईतील जुहू समुद्रकिनाऱ्याजवळ बंगल्यात केलेले अनधिकृत बांधकाम दोन आठवडय़ांत पाडून टाकावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेस दिला. तसेच राणे यांना १० लाखांचा दंडही ठोठावला. पुढील दोन आठवडय़ांत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा राणे यांच्यापुढे पर्याय असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला नाही तर राणे यांचे अनधिकृत बांधकाम महापालिकेला दोन आठवडय़ांत पाडावे लागेल, कारण कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचा निर्देशही न्यायालयाने दिलेला. अशा वेळी राज्य सरकारची कसोटी लागणार आहे. राणे हे केंद्रीय मंत्री. राणे सध्या ज्या पक्षात आहेत तो भाजप राज्याच्या सत्तेतील महत्त्वाचा घटक. मुख्यमंत्रीपद नसले तरी सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेवर भाजपचीच छाप. अशा वेळी भाजपच्याच केंद्रीय मंत्र्याचे न्यायालयाने आदेश दिलेले अनधिकृत बांधकाम पाडून टाकण्याची कारवाई करावी लागेल. कारवाई केली नाही तरी न्यायालयाचे ताशेरे याशिवाय सरकारवर होणारी टीका वेगळी. वास्तविक एवढी छी थू झाल्यावर राणे यांनी स्वत:च बांधकाम पाडण्याकरिता पुढाकार घ्यायला हवा होता. सत्ताबदल झाल्यावर यंत्रणांचा नूर कसा बदलतो हे राणे प्रकरणातून पुन्हा एकदा समोर आले. शिवसेना आणि राणे यांचे विळय़ाभोपळय़ाचे नाते सर्वश्रुतच होते. त्यातूनच राणे यांना अद्दल घडविण्याकरिता शिवसेनेने राणे यांच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाचा विषय उकरून काढला हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. कारण राणे यांच्या अनधिकृत बांधकामाची पहिली तक्रार ही २०१६ मध्ये करण्यात होती. तेव्हा महापालिकेने दुर्लक्ष केले होते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आणि महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असताना राणे यांच्या अनधिकृत बांधकामाकडे महापालिकेचे लक्ष गेले. लगेचच नोटिसा धाडण्याएवढे पालिका प्रशासन तत्पर होते. बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणे यांचा विनंती अर्ज पालिकेने फेटाळून लावला. त्या विरोधात राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता गेल्या जूनमध्ये ही याचिका फेटाळण्यात आली. म्हणजेच राणे यांच्या अनधिकृत बांधकामाचा विषय तेथेच संपला होता व कारवाई अटळ होती. तेवढय़ात राज्यात सत्ताबदल झाला. भाजपच्या मदतीने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. शत्रूपक्षाचे सरकार गेल्याने राणे व त्यांचे कुटुंबीय मनोमन सुखावले. स्वपक्षाचे सरकार सत्तेत असल्याने राणे यांनी लगेचच बांधकाम नियमित करण्याकरिता महापालिकेकडे पुन्हा अर्ज केला. प्रशासनाचा सूरही बदलला. कारण न्यायालयात राणे यांचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याबाबत महापालिकेने नरमाईची भूमिका घेतली. बांधकाम नियमित करण्याकरिता कितीही वेळा अर्ज करता येतो या महापालिकेच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त करीत कानपिचक्या दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच कोचीमधील चार निवासी इमारती तर अलीकडेच नॉयडातील दोन ३० मजली टॉवर्स जमीनदोस्त करण्यात आल्या. बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात कायद्याचे राज्य अस्तित्वात आहे हाच संदेश त्यातून गेला. राणे यांच्या अनधिकृत बांधकामावरून शिंदे सरकारने कच खाऊ नये एवढीच अपेक्षा. म्हणजे बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांना भविष्यात योग्य धडा मिळेल.
