दहशतवादाने ग्रासलेल्या काश्मीरमधील आव्हाने, या आव्हानांचे काळाच्या ओघात बदलत गेलेले स्वरूप, अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतरचे वास्तव आणि भविष्याविषयीचा आशावाद यासंदर्भातील काश्मीरच्या माजी पोलीस महासंचालकांच्या अनुभवांविषयी…
अनुच्छेद ३७० हटविल्यानंतर जम्मू व काश्मीरमध्ये दोन महिन्यांपूर्वी प्रथमच विधानसभा निवडणूक झाली. मतदारांचा विक्रमी प्रतिसाद हे या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य. केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० रद्द केला. त्यानंतर काश्मीरमध्ये अनेक बदल झाले. त्याबाबत बाजूने आणि विरोधी अशी मतमतांतरे आहेत. त्यांचे विश्लेषण सुरूच असते, मात्र पोलीस महासंचालक म्हणून काश्मीरमध्ये ठसा उमटवलेले महेंद्र सबरवाल यांनी प्रत्यक्ष अनुभवातून लिहिलेले ‘काश्मीर अंडर ३७०’ हे पुस्तक या विषयासंदर्भात सखोल माहिती मिळविण्यास उत्सुक असणाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरते.
काश्मीरचा विशेष दर्जा हटविल्यानंतर तो आता केंद्रशासित प्रदेश झाला आहे, मात्र राज्याचा दर्जा तातडीने देण्यात यावा असे लेखकाने या पुस्तकात सुचविले आहे. पोलीस खात्यातील संपूर्ण कारकीर्द काश्मीरमध्ये जाऊनदेखील केवळ अनुच्छेद ३७० मुळे सेवानिवृत्तीनंतर तिथे राहण्यासाठी घर घेता आले नाही याची खंत त्यांच्या लेखनातून वारंवार दिसते. त्यांनी अत्यंत तटस्थपणे तेथील स्थितीचे वर्णन केले आहे. काम करताना किती आव्हाने असतात हे काश्मीरबाहेरील व्यक्तीला यातून जाणून घेता येते. तसेच कोणत्याही यंत्रणेला दोष न देता काश्मीरमधील स्थिती पूर्ववत होण्यासाठी त्यांनी उपायही सुचविले आहेत. महेंद्र यांचे पुत्र मनीष हे या पुस्तकाचे सहलेखक आहेत. महेंद्र हे १९६४ मध्ये सेवेत रुजू झाले, तर २००१ मध्ये सेवानिवृत्त झाले. थोडक्यात त्यांनी जो कालखंड काश्मीरमध्ये घालविला त्या काळात स्थिती बिकट होती. त्यामुळेच काश्मीरबाबतच्या त्यांच्या मतांना विशेष महत्त्व आहे.
सात स्तंभ महत्त्वाचे
काश्मीर मोठ्या प्रमाणात केंद्रावर अवलंबून आहे. विकासासाठी ८० टक्क्यांहून अधिक रक्कम केंद्रातून येते. याखेरीज अनुच्छेद ३७० मुळे तिथे अन्य राज्यांसारखे फारसे उद्याोगधंदेही नाहीत. त्यामुळे बेकारी हा गंभीर मुद्दा आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत हे प्रकर्षाने जाणवले. उच्च शिक्षण घेऊनही बहुसंख्य काश्मिरी तरुणांना नोकऱ्या नाहीत. केवळ सरकारी नोकरी हेच उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे. अशी स्थिती असताना अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतर उद्याोगांना वातावरण अनुकूल होऊन बाहेरून गुंतवणूक येईल अशी सबरवाल यांना अपेक्षा आहे. काश्मीरच्या दृष्टीने दिल्लीत सात प्रमुख घटक महत्त्वाचे ठरतात, ते म्हणजे पंतप्रधान, संसद, राज्यपाल, गृहमंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, परराष्ट्र, अर्थ मंत्रालय. हे घटक कोणत्या ना कोणत्या कारणाने जम्मू आणि काश्मीरवर प्रभाव टाकतात. पुस्तकात त्यांनी इंदिरा गांधी यांच्यापासून नरेंद्र मोदींपर्यंतच्या पंतप्रधानांचा उल्लेख करत काश्मीरच्या दृष्टीने त्यांच्या योगदानाचा ऊहापोह केला आहे. त्यात तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना गृहमंत्री नेमणे ही चूक असल्याचेही अधोरेखित केले आहे. जनाधार नसलेल्या नेत्याला इतक्या मोठ्या पदावर नेमल्याबद्दलचे आश्चर्यही यातून व्यक्त होते. सबरवाल यांनी यातील बहुसंख्य पंतप्रधानांबरोबर काम केल्याने त्यांच्या निरीक्षणांना भक्कम आधार आहे.
उत्तरदायित्व महत्त्वाचे
काश्मीरमध्ये निधी मोठ्या प्रमाणात येतो, मात्र भ्रष्टाचाराची कीडही तेवढ्याच प्रमाणात लागल्याचे दिसते. त्यासाठी उत्तरदायित्व निश्चित करणे सर्वांत महत्त्वाचे असल्याचे सबरवाल यांनी नमूद केले आहे. सरकारी खर्चही मोठ्या प्रमाणात असल्याचे त्यांनी उदाहरणासह स्पष्ट केले आहे. पोलीस दलांत विविध पदांवर काम करताना, त्यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. त्यापैकी सर्वांत मोठे होते ते हजरतबाल प्रकरण. १९९३ मधील या घटनेत ३३ दिवसांत दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्यात आला. त्यानंतर १९९६ मध्ये याच पवित्र ठिकाणी ३२ अतिरेक्यांना ठार करण्यात आले. या अशा काही मोहिमांचे अनुभव या पुस्तकात आहेत. ते वाचताना तिथे काम करणे किती आव्हानात्मक असेल, याची जाणीव होते.
हेही वाचा >>> बुकबातमी : जयपूर लिटफेस्टमध्ये यंदा मराठीसुद्धा…
सबरवाल यांना पोलीस प्रमुख म्हणून रोजच नवनव्या प्रसंगांना तोंड द्यावे लागत होते. त्यातही अपहरण, दहशतवाद्यांचे छोटे हल्ले नित्याचेच झाले होते, अशी नोंद ते करतात. पाकिस्तानने भारतात छुपे युद्ध छेडले होते. सतत कुरापती काढल्या जात होत्या. एक उदाहरण द्यायचे झाले तर, पाकिस्तानचे तत्कालीन पदच्युत पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांना ४ एप्रिल १९७९ मध्ये तेथील लष्करी शासकांनी फाशी दिली. मात्र याला भारताची फूस होती अशी अफवा काश्मिरात त्या वेळी पसरली होती. तेथील जनतेच्या दृष्टीने त्या वेळी बातम्यांसाठी बीबीसी हीच एकमेव विश्वासार्ह वृत्तवाहिनी होती, अशी नोंदही सबरवाल यांनी करून ठेवली आहे. पाकिस्तान लहान-लहान घटनांमधून काश्मीरमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असे. पाकिस्तानने काश्मीरमधील हस्तकांमार्फत कारवाया सुरू ठेवल्या होत्या. भारतीय राजदूत रवींद्र म्हात्रे यांची १९८४ मध्ये काश्मिरी फुटीरतावाद्यांनी इंग्लंडमध्ये हत्या केली. त्यानंतर परिस्थिती कशी गंभीर होत गेली, त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणापुढे कोणती आव्हाने निर्माण झाली, याचा वृत्तांत सबरवाल यांनी मांडला आहे. २००८ मध्ये मुंबईत जे बॉम्बस्फोट झाले, त्यांना आपण चोख उत्तर दिले नाही, अशी खंत लेखक व्यक्त करतात. मात्र त्यानंतर भारताने पाकिस्तानच्या हद्दीत लक्ष्यभेद केल्याने त्यांना जरब बसल्याचा निष्कर्षही ते काढतात.
अस्थिर शेजारी
भारत व पाकिस्तान एकाच वेळी स्वतंत्र झाले, पण आपल्या शेजारी राष्ट्रात कधी लोकशाही नांदली नाही. तिथे आतापर्यंत २३ पंतप्रधान झाले तर आपल्याकडे १४ यावरून तेथील अस्थैर्याची कल्पना येते. सतत भारतविरोधी कुरघोड्या सीमेपलीकडून करणे हाच उद्याोग पाकिस्तान करत आल्याचे अनेक दाखले त्यांनी दिले. १९६५ मध्ये पाकिस्तानने प्रथम अल फतेह या दहशतवादी संघटनेला शस्त्रे पुरवली. मग दहशतवाद्यांच्या कारवाया कशा वाढत गेल्या, फुटीरतावाद, हुरियतसारख्या संघटनांचे उद्याोग इत्यादीविषयी या पुस्तकातून जाणून घेता येते. चकमकीत ठार झालेल्या दहशतवाद्यांच्या अंत्ययात्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनसमुदायाचा सहभाग, त्याचा समाजजीवनावर झालेला परिणाम, परिस्थिती नियंत्रणात आणताना पोलीस अधिकाऱ्यांना पणाला लावावे लागणारे कसब, याचे वर्णन सबरवाल यांनी केले आहे. ते वाचताना खोऱ्यात काम करणे किती जिकिरीचे असते, याची कल्पना येते.
येथील दहशतवादी कारवायांचा सर्वांत मोठा फटका तेथील काश्मिरी पंडितांना बसला, त्यांच्या हत्या करण्यात आल्या, असे पुस्तकात नमूद आहे. एकेकाळी काश्मीर खोऱ्यात ७५ हजार पंडित कुटुंबे होती. त्यातील आज केवळ ६५० कुटुंबे शिल्लक आहेत. उर्वरित कुटुंबे अन्यत्र विस्थापित झाली. याच काळात अपहरण करून नागरिकांना ओलीस ठेवून दहशतवाद्यांची सुटका करून घेण्याची मागणी करणे नित्याचे झाले होते. बुऱ्हाण वाणीला ठार केल्यानंतरची परिस्थिती, यातून काश्मीरमध्ये निर्माण झालेली अस्थिरता, याची उदाहरणे पुस्तकात देण्यात आली आहेत. अनुच्छेद ३७० हटविल्यानंतर परिस्थिती सुधारेल असा आशावाद ते व्यक्त करतात.
राजकारणातील गुंतागुंत
पोलीस दलात वरिष्ठ पदावर कार्यरत असल्याने सबरवाल यांचा सतत राजकारण्यांशी संबंध येत असे. अशा वेळी काश्मीरमधील तत्कालीन राजकीय स्थिती, विविध नेत्यांचे परस्परांशी असलेले संबंध, त्यांच्यातील अहंभाव त्याचा प्रशासनावर झालेला परिणाम, हे सारे या पुस्तकात तपशीलवार मांडले आहे. शेख अब्दुल्ला तसेच पंडित नेहरू यांचे संबंध त्यानंतर पुढच्या पिढीत इंदिरा गांधी तसेच शेख अब्दुल्ला यांच्यातील संघर्ष, जगमोहन यांची राज्यपालपदाची कारकीर्द याबाबतचे अनुभव वाचकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरतात.
सबरवाल यांनी लष्कराच्या कार्यशैलीचे कौतुक केले आहे. त्यांच्या शौर्यामुळे कोणीही काश्मीरचे तुकडे करू शकले नाही. लष्करी व निमलष्करी दलांशिवाय येथील कायदा आणि सुव्यवस्थेची अवस्था कशी झाली असती, याची कल्पनाही करता येत नसल्याचे सबरवाल पुस्तकात म्हणतात. पोलीस दलांतही काही सुधारणा त्यांनी सुचविल्या आहेत. स्थानिक पोलिसांना सुरक्षेच्या पहिल्या टप्प्यात ठेवावे, असे मत त्यांनी मांडले आहे. १९८९ ते २०२३ या कालावधीत जम्मू व काश्मीर पोलीस दलातील एक हजार ६०८ जण तसेच केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील ५११ अधिकाऱ्यांना दहशतवाद्यांशी लढताना हौताम्य पत्करावे लागले. त्यांची यादी या पुस्तकात आहे. दहशतवाद्यांकडून कोणकोणती तंत्रे वापरली जातात, याची माहिती या पुस्तकातून मिळते. गाझा आणि युक्रेनमधील युद्ध पाहता सुरक्षा यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याचा त्यांचा आग्रह आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे श्रीनगरमधील कार्यालय बंद करावे, असे त्यांचे मत आहे. पाकिस्तानने १९७२ च्या सिमला करारानुसार काश्मीर हा द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचे मान्य केले. त्यामुळे याबाबत संयुक्त राष्ट्रांना उठाठेव करण्याची संधी का द्यावी, असे स्पष्ट मत सबरवाल यांनी नोंदवले आहे.
पाच प्रमुख गोष्टींमुळे काश्मीरमधील स्थिती सुधारेल असा त्यांना विश्वास वाटतो. त्या म्हणजे अनुच्छेद ३७० हटविणे, सीमेपलीकडे लक्ष्यभेद करून पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर देणे, जगभरात भारताची वाढती आर्थिक ताकद, पाकिस्तानमध्ये लोकशाहीपेक्षा लष्कराची अधिक पकड आणि पाकपुरस्कृत दहशतवाद जगातील बहुतेक देशांनी मान्य केल्याने पाकिस्तानची झालेली कोंडी. काश्मीरचा इतिहास, तेथील राजकारणी, राजकारण व फुटीरतावाद्यांची कृत्ये आणि आता अनुच्छेद ३७० हटविल्यानंतरची स्थिती याबाबत पुस्तकातील विवेचन वाचून काश्मीरच्या सद्या:स्थितीविषयी जाणून घेण्यास मदत होते.
‘काश्मीर अंडर ३७० : अ पर्सनल हिस्ट्री बाय जे अँड केज फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस’
लेखक : महेंद्र सबरवाल आणि मनीष सबरवाल
प्रकाशक : जगरनॉट बुक्स
पृष्ठे : २५०, किंमत : ७९९ रुपये
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
