जयराज साळगावकर लोकशाही आणि नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्था यांचा मिलाफ प्रा. महालनोबिस यांच्यामुळे मार्गी लागला.. पूर्वी युरोप-अमेरिकेतील अर्थशास्त्राशी संबंधित कोणी व्यक्ती भेटली, तर पहिल्या तीन प्रश्नांपैकी एक प्रश्न ‘लोकशाही भारताला ‘नियोजन आयोगा’ची गरज आहे का?’ हा असे. याचे कारण जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाही नियंत्रित महाकाय देशाचे नियोजन एका केंद्रीय आयोगाद्वारे कसे काय होऊ शकते, हे असे. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना ‘नियोजन आयोग’ नेमण्याची गरज का वाटली, याचा थोडक्यात मागोवा घेऊ. इंग्लंडकडून भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. नेहरूंना लोकशाही मान्य असली, तरी ब्रिटिश साम्राज्यवाद मात्र मान्य नव्हता. प्रजासत्ताक म्हणून वाटचाल सुरू होईपर्यंत हेच वेळोवेळी दिसत होते की, संरक्षण, अर्थव्यवस्था आदींवरील पकड सोडण्यास ब्रिटिश तयार नाहीत. अशा वेळी नेहरूंना केम्ब्रिज येथील विद्यार्थिदशेतील डाव्या विचारवंत मित्रांचे विचार अधिक जवळचे वाटले. ब्रिटनच्या उरल्यासुरल्या पकडीतून सुटका करून घेण्यासाठी ब्रिटनचा जुना शत्रू आणि साम्यवादी शेजारी रशियाशी, मैत्री करणे ही नेहरूंच्या भू-राजकीय मुत्सद्दी भूमिकेची पार्श्वभूमी असावी. त्यांचा कल समाजवादाकडे होता. मात्र ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली प्रस्थापित भांडवलशाही एका रात्रीत उखडून तडक समाजवाद आणणे योग्य होणार नाही हेही खरे होते. यावर उपाय म्हणून त्यांनी मिश्र अर्थव्यवस्थेची कल्पना राबवली. टाटा, बिर्ला, बजाज, गोएंका, टी.टी.के. अशा मोठय़ा खासगी उद्योगांना जिवंत ठेवले आणि दुसरीकडे नियोजन आयोगाची आणि सार्वजनिक जड उद्योगांची निर्मिती केली. त्यासाठी त्यांनी प्रोफेसर प्रशांतचंद्र महालनोबिस या केम्ब्रिज विद्याविभूषित तरुणाची नेमणूक केली. महालनोबिस यांना आदराने ‘प्रोफेसर’ असे म्हणत. प्रो. महालनोबिस यांनी देशाच्या नियोजनाचा पाया घातला, ज्याविषयी आजकालच्या भारतीयांना फारशी माहिती नाही. निखिल मेनन यांनी त्यांच्या ‘प्लॅिनग डेमॉक्रसी’ या पुस्तकाच्या निमित्ताने प्रो. महालनोबिस यांच्या कर्तृत्वावर संतुलित प्रकाश टाकला आहे. केम्ब्रिज येथे पदार्थविज्ञान विषयात फस्र्ट क्लास मिळवणारे (ते त्या बॅचमधील एकमेव विद्यार्थी होते.) ‘कॅव्हेंडिश प्रयोगशाळे’त काम करण्याची शिष्यवृत्ती मिळवणारे बुद्धिमान विद्यार्थी प्रशांतचंद्र महालनोबिस अंकशास्त्राकडे वळले ते निव्वळ योगायोगाने. इंग्लंड ते कलकत्ता या प्रवासात त्यांच्या शिक्षकांनी उल्लेख केलेले आणि संख्याशास्त्राला वाहिलेले ‘बायोमेट्रिका’ हे जर्नल त्यांच्या हातात पडले. या विषयात रस निर्माण झाल्यामुळे पुढे त्यांनी ‘बायोमेट्रिका’ या खंडात्मक अंकशास्त्रीय पुस्तकाचाही बारकाईने अभ्यास केला. ते पुढे केम्ब्रिजकडे वळलेच नाहीत आणि त्यांनी कलकत्त्याला प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये पदार्थविज्ञानाची प्राध्यापकी सुरू केली. त्यांच्या पदार्थविज्ञान विभागाच्या कार्यालयालगत असलेल्या एका छोटय़ा खोलीत त्यांनी अंकशास्त्रीय प्रयोगशाळा सुरू केली, जिचे परिवर्तन पुढे ‘इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिटय़ूट’ या महाकाय संस्थेत होणार होते. प्रो. महालनोबिस यांची मातब्बरी ‘नमुना पाहणी’मध्ये होती. पुढे त्यांनी ताग शेतीच्या उत्पादन क्षमतेवर केलेली नमुना पाहणी, देशाची अर्थशास्त्रविषयक दिशा बदलण्यास कारण ठरली. त्यातूनच पुढे ‘डेमॉक्रॅटिक प्लॅिनग’चा जन्म झाला. नियोजनासाठी पुरेसा डेटा (विदा) जमवणे त्यांना आवश्यक वाटत होते आणि त्यांनी तसे केले. याविषयी नेहरूंनी असे म्हटले आहे की, ही पंचवार्षिक योजना पुढे न्यायाची असेल, तर आकडेवारी हा त्याचा अत्यावश्यक आधार ठरतो. पुरेशा आकडेवारीशिवाय (डेटा- विदा) आम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. ‘नियोजन आयोग’ (प्लॅनिंग कमिशन) आणि ‘केंद्रीय अंकशास्त्रीय संस्था’ १९५० साली एकामागोमाग सुरू झाल्या. त्यांनी गोळा केलेल्या अंकशास्त्रीय माहितीचा (डेटा) उपयोग पुढे भारताच्या आधुनिकीकरणाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात झाला. सर्वाधिक निवडणुकांचे नियोजन करण्यासाठी तसेच जनगणना करण्यासाठी भारतीय नोकरशाहीला पहिल्या ‘नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे’चा (एनएसएस) सर्वाधिक उपयोग झाला. भारतीय ‘नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे’ हा जगातील सर्वात मोठी नमुना पाहणी म्हणून गणला जातो. भारतासाठी परदेशातून पहिले दोन संगणक आणण्याचे श्रेय प्रो. महालनोबिस यांना जाते. ते संगणक भारतात आणून लोकांना ते वापरायला शिकवणे, हे त्या काळी एक मोठे दिव्य होते. पहिली पंचवार्षिक योजना तशी काहीशी ढिसाळपणे, घाईघाईत आखली गेली; परंतु दुसरी पंचवार्षिक योजना (१९५६ ते १९६१) मात्र नियोजनपूर्वक पद्धतीने तयार करण्यात आली. या योजनेने सार्वजनिक उद्योगांना भारताच्या विकासात मध्यवर्ती स्थान दिले. ही दुसरी पंचवार्षिक योजना आणि त्याच दरम्यान आलेले औद्योगिक धोरण (१९५६) याचे परिणाम कालांतराने मात्र, भारताच्या आर्थिक नियोजनातील एक निराशादायक वस्तुस्थिती ठरली. त्यातून लायसन्स राज, राजकारणी आणि नोकरशहांच्या हाती एकवटलेली भ्रष्टाचारप्रवण व्यवस्था उभी राहिली. सोडा अ‍ॅशपासून विमान प्रवासापयंत प्रत्येक गोष्टीवर ‘ऑन मनी’ हा अनधिकृत छुपा कर उद्भवला. वस्तूंचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करण्यासाठी ‘कोटा संस्कृती’ उदयाला आणली गेली. यातून काळय़ा पैशाची जणू खाणच निर्माण झाली. उद्योगातून मिळणारा नफा ‘ऑन मनी’च्या रूपाने कंपनीच्या बॅलन्सशीटमधून नाहीसा होऊ लागला. नियंत्रित किमतींमुळे ‘प्रॉफिटॅबिलिटी’ (नफाक्षमता) बॅलन्सशीटमधून अदृश्य झाली. उद्योग आजारी पडले, कामगारांचे पगार गोठले, कामगार संघटना (युनियन्स) िहसक व आक्रमक होऊ लागल्या. तर ग्राहकांना आधीच कमी पुरवठा होत असलेल्या वस्तू अधिक भाव देऊन खरेदी कराव्या लागल्या. ‘ऑन मनी’मुळे टेलिफोनपासून स्कूटर, मोटारगाडय़ांसाठी दहा ते पंधरा वर्षांच्या ‘वेटिंग लिस्ट’ (प्रतीक्षा यादी) निर्माण झाल्या. ‘स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’सारख्या पोलादाचे नियंत्रण, साठवण आणि वितरण करणाऱ्या महाकाय संस्था प्रभारी सनदी अधिकाऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या. यातून निर्माण झालेला जनतेचा असंतोष दाबण्यासाठी, केंद्र सरकारला टोकाची दबावतंत्रे वापरावी लागली. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’सारख्या वृत्तपत्रावर सरकारी नियंत्रण आणावे लागले. या सगळय़ा परिस्थितीला मुळात चुकीचे नियोजन आणि धोरण हे कारणीभूत होते. पंचवार्षिक योजना राबवण्यात पं. नेहरू व प्रो. महालनोबिस यांचा हेतू सकारात्मक होता; परंतु हे दोघेही अशक्य ते शक्य करायला निघाले होते, असे आता मागे वळून पाहताना वाटते. स्वप्ने क्वचितच खरी होत असतात. दिवसेंदिवस ‘नियोजन आयोग’ खचतच गेला. प्रो. महालनोबिस १९६७ पर्यंत नियोजन आयोगाचे सदस्य राहिले. देशाच्या प्रगतीसाठी आणि विकासासाठी ‘योजना’ हा शब्द जणू पासवर्ड म्हणून वापरला गेला, त्यासाठी जे शक्य असेल ते भारत सरकारने केले. इतके की ‘फिल्म्स डिव्हिजन’कडून बाहेरचे नामवंत लेखक, नट, दिग्दर्शक, संगीतकार नेमून काही चित्रपट बनवले गेले. साहित्य आणि इतर मनोरंजनात्मक कलांचा यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर वापर केला गेला. काही चित्रपट लोकप्रियही झाले. या योजनेचे नामकरणही करण्यात आले ‘फाइव्ह इअर प्लॅन्स पब्लिसिटी फिल्म्स’ बिमल राय, राज कपूर, दिलीप कुमार, बलराज सहानी, ख्वाजा अहमद अब्बास, शैलेंद्र, साहीर, मजरुह असे बिनीचे कलाकार-गीतकार तसेच विष्णू, कृष्ण, हनुमान, बुद्ध अशा प्रतीकांचा वापर करून अगदी तळागाळांतील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न झाला. ‘डिपार्टमेंट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी’, ‘ मिनिस्ट्री ऑफ वेल्फेअर’ आणि ‘ऑल इंडिया रेडिओ’ यांनी थिएटरपासून तंबू, व्हॅनपर्यंत विविध संसाधने वापरून दर आठवडय़ाला जवळजवळ आठ कोटी लोकांपर्यंत ‘योजना’ पोहोचवण्याचे ध्येय ठेवले गेले. ‘सारे जहाँ से अच्छा’ या चित्रपटापासून याची सुरुवात झाली. हे चित्रपट विचाराने डावीकडे झुकलेले होते आणि त्या काळाच्या जनमानसाला भावणारे होते. काही अपवाद वगळता ‘सात हिंदूस्तानी’, ‘धरती के लाल’ या आणि अशा बहुतेक प्रयत्नांना (चित्रपटांना) म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. प्रो. महालनोबिस हे अर्थशास्त्राचे अभ्यासक नव्हते आणि प्रामुख्याने हीच कमतरता आयोगाच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरली. बी. आर. शेणॉय यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी केंद्रीय नियोजनाला सक्त विरोध केला होता. ‘बॉम्बे प्लॅन’च्या टाटा, बिर्ला, खटाव, मिनू मसानी यांचा विरोध विचारात घेण्यास फारसा अर्थ नाही, कारण त्यामागे उद्योजकांच्या स्वार्थी हेतूची शंका होती. ‘डाव्या’ पं. नेहरूंनीच अमेरिकेकडे आयोगाला सल्ला देण्यासाठी एका अर्थतज्ज्ञाची मागणी केली होती. तत्कालीन अमेरिकन अध्यक्ष ड्वाइट आयझेनहॉवर यांनी डॉ. मिल्टन फ्रीडमन यांना १९५५ च्या अखेरीस या कामासाठी भारतात पाठवले. डॉ. फ्रीडमन यांनीही दुसऱ्या योजनेला प्रखर विरोध दर्शवला. तेव्हा चिडून नेहरूंनी ‘आम्हाला योजना घडवण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ हवा, बिघडवण्यासाठी नको!’ असे अमेरिकन अध्यक्षांना कळवले, तेव्हा त्यांनी जॉन केनेथ गालब्रेथ यांना भारतात पाठवले. गालब्रेथ आणि प्रो. महालनोबिस यांची जीनिव्हा येथे आधी एका पार्टीत भेट झाली होती व प्रोफेसरांनी त्यांना भारतभेटीचे आमंत्रणही दिले होते. प्रो. महालनोबिस यांच्या नेमणुकीचा विचार नेहरूंना गांभीर्याने करावा लागला, याचे कारण रवींद्रनाथ टागोर आणि प्रो. महालनोबिस यांचे जवळचे आणि कौटुंबिक संबंध हेही होते. प्रो. महालनोबिस यांच्या लग्नासाठी रवींद्रनाथ टागोर हजर होते. ब्रजेन्द्रनाथ शील या सर्वश्रुत शिक्षणतज्ज्ञांची गाठ टागोर यांनी प्रो. महालनोबिस यांच्याशी १९१७ साली घालून दिली. तेव्हा प्रो. महालनोबिस अवघ्या २४ वर्षांचे होते. ब्रजेन्द्रनाथांनी त्यांना ‘कलकत्ता युनिव्हर्सिटी’च्या परीक्षा विभागासाठी पृथक्करण करण्याचे अवघड काम दिले. ‘इंडियन नॅशनल काँग्रेस’चे तत्कालीन अध्यक्ष सुभाषचंद्र बोस यांनी १९३७ साली प्रो. महालनोबिस यांची गाठ पं. नेहरूंशी घालून दिली. यानंतर जो घडला तो इतिहास आहे. आजच्या संगणकप्रणीत युगात ‘बिग डेटा’चे महत्त्व आणि ‘डीप स्टेट’ यांचा जगावर नियंत्रणासाठी केलेला वापर आपण पाहतो, तेव्हा प्रो. महालनोबिस यांची महती आपल्याला कळते. त्यांनी ‘बिग डेटा’चा विचार- सकारात्मकरीत्या- ७० वर्षांपूवीच हाताळला होता. ‘नियोजन आयोगा’चा उपक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली बंद करून त्या जागी ‘नीती आयोगा’ची स्थापना केली आहे. निखिल मेनन यांचे हे पुस्तक नियोजन आयोगाचा अखेपर्यंतचा इतिहास सांगत नाही, परंतु त्यामागचे व्यक्तिमत्त्व आणि सांख्यिकी संस्थेचे महत्त्व उलगडून दाखवते. लेखक २००९-२०११ या कालावधीत नियोजन आयोगाच्या श्रम, कौशल्य व रोजगार मंडळावर कार्यरत होते. प्लॅनिंग डेमॉक्रसी : हाउ अ प्रोफेसर, अ‍ॅन इन्स्टिटय़ूट अ‍ॅण्ड अ‍ॅन आयडिया शेप्ड इंडिया लेखक : निखिल मेनन प्रकाशन : पेंग्विन व्हायकिंग पृष्ठे : ३६० ; किंमत : ७९९ रु. jayraj3june@gmail.com
