– डॉ. राजबीर सिंग (उपमहासंचालक (कृषी विस्तार) आयसीएआर- डीएआरई)
ब्रिक्स राष्ट्रांमध्ये आर्थिक विकास, अन्न सुरक्षा, रोजगारनिर्मिती, पर्यावरणीय स्थिरता आणि सामाजिक स्थैर्य राखण्यात कृषी हा नेहमीच एक मूलभूत घटक राहिला आहे. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, सौदी अरेबिया, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिरात, इथिओपिया, इराण आणि इंडोनेशिया यांचा समावेश असलेला विस्तारित ब्रिक्स समूह जगातील सुमारे निम्म्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतो. कृषी उत्पादन, जागतिक व्यापार, जैवविविधता संसाधने आणि वैज्ञानिक संशोधन क्षमता या क्षेत्रांमध्येही या समूहाचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. हवामान बदल, संसाधनांचा र्हास, बाजारातील अस्थिरता, भू-राजकीय अनिश्चितता आणि तंत्रज्ञानसंबंधी अडथळे यांमुळे जागतिक कृषी क्षेत्राला आव्हानांचा सामना करावा लागत असताना, ब्रिक्स देशांमधील मजबूत सहकार्य हे लवचीक, शाश्वत आणि भविष्यासाठी सज्ज खाद्य प्रणाली तयार करण्याची एक अनोखी संधी प्रदान करते.
संदर्भ आणि औचित्य
हवामान बदल हा शेतीसमोरील सर्वांत गंभीर धोक्यांपैकी एक आहे, विशेषत: विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये, जिथे लाखो लोक थेट शेतीवर अवलंबून आहेत. त्याचबरोबर, जलद शहरीकरण, लोकसंख्येतील बदल, मजुरांची कमतरता, स्थलांतर आणि बदलत्या उपभोग पद्धती कृषी प्रणालींना नव्याने आकार देत आहेत. नवीन आव्हाने निर्माण करत आहेत. तंत्रज्ञानातील प्रगती अभूतपूर्व संधी निर्माण करत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैवतंत्रज्ञान, रिमोट सेन्सिंग, ड्रोन, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, अचूक शेती आणि डिजिटल सल्लागार प्लॅटफॉर्म यामध्ये उत्पादकता, संसाधनांच्या वापराची कार्यक्षमता, हवामान बदलांना तोंड देण्याची क्षमता आणि शाश्वतता यात सुधारणा करण्याची क्षमता आहे. मात्र, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत कृषी परिवर्तन साध्य करण्यासाठी, विशेषत: अल्पभूधारक शेतकर्यांसाठी, कृषी क्षेत्रातील अभिनव संशोधन समप्रमाणात उपलब्ध होईल याची खातरजमा करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
ब्रिक्सची सर्वांत मोठी ताकद म्हणजे त्याच्या कृषी व्यवस्थांमधील विविधता, परिवर्तनशील अनुभव आणि मोठ्या प्रमाणावर राबवता येण्याजोगे उपाय. गेल्या अनेक वर्षांपासून, भारत आणि चीनकडे अल्पभूधारक शेतीचे व्यवस्थापन आणि जमिनीची उत्पादकता सुधारण्याचा व्यापक अनुभव आहे. उष्णकटिबंधीय शेती आणि अचूक शेतीमधील प्रगतीसाठी ब्राझील जागतिक स्तरावर ओळखला जातो. रशिया यांत्रिकीकरण, धान्य उत्पादन आणि मोठ्या प्रमाणावरील शेती प्रणालींमध्ये आपल्या क्षमतेचे योगदान देतो. दक्षिण आफ्रिकेकडे कोरडवाहू शेती, जैवविविधता संवर्धन आणि जल व्यवस्थापनातील बहुमूल्य अनुभव आहे. ब्रिक्सच्या नवीन सदस्यांकडे कोरडवाहू शेती, सिंचन व्यवस्थापन, पशुधन उत्पादन आणि उदयोन्मुख अन्न बाजारपेठांमध्ये महत्त्वाचा अनुभव आहे. या संतुलित क्षमता सहकार्यात्मक नवोन्मेष आणि ज्ञानाचे आदानप्रदान करण्याला चालना देण्यासाठी एक मजबूत पाया प्रदान करतात.
सहकार्यासाठी धोरणात्मक क्षेत्रे
भारताने ब्रिक्स राष्ट्रांमध्ये कृषी सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यात सक्रिय भूमिका बजावली आहे. भारताच्या व्यापक राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रणालीच्या बळावर भारतीय कृषी संशोधन परिषद ही संशोधन भागीदारी, तंत्रज्ञान आदानप्रदान, नवोन्मेष आणि क्षमता बांधणी सुलभ करणारी एक प्रमुख संस्था म्हणून उदयास आली आहे. अन्न सुरक्षा साध्य करणे, हवामान बदलांना तोंड देण्याची क्षमता बळकट करणे, डिजिटल शेती आणि अल्पभूधारक शेतकर्यांना पाठिंबा देण्यातील भारताचा अनुभव अन्य देशांसाठी मोलाचा धडा आहे.
हवामान-अनुकूल शेती हा ब्रिक्स सहकार्याचा मुख्य आधारस्तंभ असायला हवा. सहकार्यात्मक उपक्रमांमध्ये दुष्काळ, उष्णता, पूर आणि क्षारता सहन करणार्या पिकांच्या जातींचा विकास; हवामान-अनुकूल पशुधन प्रणाली; पुनरुत्पादक शेती; कृषी-पर्यावरणीय दृष्टिकोन; शाश्वत भू-व्यवस्थापन; पाणलोट विकास; नवीकरणीय ऊर्जेचे एकत्रीकरण आणि कमी-कार्बन उत्सर्जन असलेल्या शेती प्रणाली यांचा समावेश असू शकतो. डिजिटल शेती आणि स्मार्ट शेती हे सहकार्यासाठी आणखी एका परिवर्तनकारी क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करतात. उदयोन्मुख तंत्रज्ञान शेतीची उत्पादकता सुधारणे, कच्च्या मालाचा वापर अनुकूलित करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि बाजारपेठेतील प्रवेश मजबूत करण्यात उपयोगी ठरू शकते. संयुक्त प्रयत्नांमध्ये एआय-आधारित सल्लागार प्रणाली, ड्रोन-सक्षम पीक देखरेख, अचूक सिंचन, डिजिटल बाजारपेठा, रिमोट सेन्सिंग, बिग-डेटा विश्लेषण आणि आयओटी-सक्षम शेती प्रणाली यांवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, खुले कृषी डेटाबेस यांचा विकास तंत्रज्ञानातील असमानता दूर करण्याबरोबरच विस्तार सेवा आणि बाजारपेठेतील एकीकरण सुधारण्यात उपयुक्त ठरू शकतो.
किसान सारथी, ॲग्रीस्टॅक, डिजिटल सल्लागार सेवा, ड्रोन-आधारित शेती आणि उपग्रह-आधारित पीक देखरेख यांसारख्या उपक्रमांमधील भारताचा अनुभव, पारंपरिक विस्तार प्रणालींबरोबर तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण करण्याचे महत्त्व दर्शवतो. कृषी विज्ञान केंद्रे आणि शेतकरी संघटना यांसारख्या भौतिक संस्थांना डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्मशी जोडणारी ‘फिजीटल’ परिसंस्थेची संकल्पना, ब्रिक्स देशांमध्ये शेवटच्या टोकापर्यंत सेवा वितरण सुधारण्यासाठी एक आश्वासक मॉडेल सादर करते.
अन्न आणि पोषण सुरक्षा भविष्यातील कृषी सहकार्याच्या केंद्रस्थानी असायला हवी. लक्षणीय कृषी उत्पादन असूनही, जगातील कुपोषित लोकसंख्येचा एक मोठा हिस्सा ब्रिक्स देशांमध्ये राहतो. या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी उत्पादन-केंद्रित धोरणांच्या पलीकडे जाऊन पोषण-संवेदनशील शेतीकडे वळणे आवश्यक आहे. सहयोगात्मक प्रयत्नांमुळे भरडधान्ये, डाळी, जैवसुरक्षित पिके, फलोत्पादन, वैविध्यपूर्ण शेती पद्धती, शाश्वत पशुधन उत्पादन आणि सुधारित अन्न-प्रक्रिया तंत्रज्ञानाला चालना मिळू शकते. साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधा, शीत साखळी, ग्रामीण वाहतूक व अन्न प्रक्रियेमधील गुंतवणुकीमुळे कापणीनंतरचे नुकसान कमी होऊ शकते आणि शेतकर्यांचे उत्पन्न सुधारू शकते.
एक लवचीक खाद्यप्रणाली स्थापित करण्यासाठी, कार्यक्षम पुरवठा साखळ्या आणि मजबूत बाजार संबंध अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. अनेक शेतकर्यांना अपुर्या साठवणूक आणि वाहतूक व्यवस्था, मर्यादित मूल्यवर्धन आणि किफायतशीर बाजारपेठांपर्यंत मर्यादित पोहोच यांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. ब्रिक्स देश आधुनिक गोदाम व्यवस्था, कृषी-प्रक्रिया उद्योग, डिजिटल बाजार मंच, शेतकरी उत्पादक संघटना, सहकारी विपणन प्रणाली आणि एकात्मिक मूल्य साखळ्या यांमध्ये सहकार्य करू शकतात. अशा उपाययोजनांमुळे स्पर्धात्मकता वाढू शकते, नासाडी कमी होऊ शकते आणि ग्रामीण समुदायांसाठी अधिक आर्थिक संधी निर्माण होऊ शकतात. सर्वसमावेशक नवोन्मेष आणि सामुदायिक सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देणे. शाश्वत कृषी परिवर्तन केवळ तंत्रज्ञानाच्या जोरावर साध्य होऊ शकत नाही; त्यासाठी कुशल शेतकरी, सक्षम ग्रामीण युवक, मजबूत संस्था आणि सक्रिय सामुदायिक सहभाग आवश्यक आहे. हवामान-अनुकूल शेती, डिजिटल साक्षरता, अचूक शेती, कृषी-व्यवसाय व्यवस्थापन आणि ग्रामीण उद्योजकता या क्षेत्रांमधील क्षमता निर्मिती उपक्रम ब्रिक्स देशांमधील मानवी भांडवल मजबूत करू शकतात. शास्त्रज्ञ, संशोधक, कृषी तज्ज्ञ, विद्यार्थी आणि धोरणकर्ते यांना सहभागी करून घेणारे आदानप्रदान कार्यक्रम परस्पर शिक्षणाला चालना देऊ शकतात आणि नवोन्मेषाच्या प्रसाराला गती देऊ शकतात. महिला शेतकरी, युवा उद्योजक, शेतकरी संघटना आणि कृषी-स्टार्टअप्स यांच्याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. ब्रिक्स सहयोगी स्टार्टअप ॲक्सिलरेटर्स, नवोन्मेष केंद्रे, उद्योजकता कार्यक्रम आणि सीमापार गुंतवणूक यांसारख्या उपक्रमांना पाठिंबा देऊन एक जिवंत कृषी नवोन्मेष परिसंस्था विकसित करण्यात साहाय्यक ठरू शकतात.
डेटा महत्त्वाचा
गेल्या काही वर्षांमध्ये कृषी प्रणाली वेगाने डेटा-आधारित होत आहेत आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि कृषी डेटा व्यवस्थापन हे धोरणात्मक प्राधान्यक्रम म्हणून उदयास येत आहेत. डेटाची मालकी, गोपनीयता, आंतरकार्यक्षमता, सायबर सुरक्षा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा नैतिक वापर यांसारख्या मुद्द्यांवर सामूहिक लक्ष देण्याची गरज आहे. ब्रिक्स देशांना कृषी डेटा व्यवस्थापन, डिजिटल सार्वजनिक वस्तू आणि एआय अनुप्रयोगांसाठी ‘ग्लोबल साउथ’ मानके स्थापित करण्याची संधी आहे, ज्याद्वारे डिजिटल परिवर्तन सर्वसमावेशक, पारदर्शक आणि शेतकर्यांसाठी लाभदायक राहील हे सुनिश्चित होईल.
या संधींना परिणामांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी, ब्रिक्स कृषी संशोधन मंच (बीएआरपी) बळकट करण्याची किंवा अधिक व्यापक ब्रिक्स कृषी नवोन्मेष करार स्थापित करण्याची गरज आहे. अशा प्रकारच्या चौकटीद्वारे बहु-वर्षीय संशोधन मोहिमा, सहयोगात्मक निधी पुरवठा यंत्रणा, संशोधक गतिशीलता कार्यक्रम, उत्कृष्टता केंद्रे आणि ज्ञान- सामायिकीकरण मंचांच्या माध्यमातून ज्ञान, तंत्रज्ञान, धोरणे आणि संस्थांच्या सह-निर्मितीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये हवामान-अनुकूल शेती, डिजिटल कृषी मानके, पुनरुत्पादक शेती, अचूक पोषण, एआय-आधारित कीडदेखरेख प्रणाली, नैसर्गिक शेती पद्धती, ड्रोन तंत्रज्ञान, विस्तार नवोन्मेष, युवा उद्योजकता आणि जर्मप्लाझ्मा आदानप्रदान यांचा समावेश असू शकतो.
ब्रिक्स देशांमधील शेतीचे भवितव्य हे विज्ञान, तंत्रज्ञान व नवोन्मेषामुळे निर्माण झालेल्या संधींचा उपयोग करून घेत, परस्परसंबंधित आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या त्यांच्या सामूहिक क्षमतेवर अवलंबून असेल. ब्रिक्स राष्ट्रे केवळ अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यापलीकडे जाऊन शाश्वत कृषी आणि अन्न प्रणालींमध्ये जागतिक नेतृत्व प्रदान करू शकतात. एकत्रितपणे, ते असे भविष्य घडवू शकतात जिथे कृषी नवोन्मेष उत्पादकता, लवचीकता, शाश्वतता, सर्वसमावेशकता आणि मानव कल्याणाला चालना देईल.
