समर- विवेक: ‘ब्रिक्स’चा यजमान; राखतो अमेरिकेचा मान?

त्यामुळे अमेरिकेच्या पुढाकाराने झालेल्या ‘क्वाड’ या चतुराष्ट्रगटात-अमेरिकेशी रीतसर व्यूहात्मक कराराने बांधलेल्या जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या जोडीला भारतही असतो, पण त्याच वेळी चीन/ रशियाच्या साथीने ‘ब्रिक्स’चाही सदस्य असतो. अशात १३ जानेवारी रोजी जयशंकर यांनी २०२६ मध्ये भारतात भरणाऱ्या ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेसाठी खास बोधचिन्हाच्या अनावरणाचा समारंभ केला. या गटाचे यजमानपद भूषवताना तरी आपण ‘क्वाड’ आणि ‘ब्रिक्स’मधला फरक लक्षात घेणार की नाही, याची चर्चा आवश्यक आहे.

मूलभूत फरक म्हणजे, जागतिक व्यवस्थेला आकार देणाऱ्या दोन भिन्न दृष्टिकोनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या संघटना आहेत. ‘ब्रिक्स’ला रशिया आणि चीनसारख्या नवसत्तांचे पाठबळ आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमचौकटीत लहान-मोठ्या सर्वच देशांनी सहयोग करून सर्वांचीच सुरक्षा जपावी आणि भर विकासावरच द्यावा, असे ‘ब्रिक्स’ मानते. त्यामुळे, ‘जागतिक दक्षिण’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि जगाची ८० टक्के लोकसंख्या जेथे राहाते अशा देशांकडून ‘ब्रिक्स’ला पाठिंबा वाढतो आहे. दुसरा दृष्टिकोन हा विकसित, उद्याोगप्रधान देशांचा आणि अमेरिकेला नियम करण्या/मोडण्याची मुभा जणू गृहीत धरणारा आहे. तो ‘जागतिक उत्तरे’चे हितरक्षण करणारा आहे. अर्थात, मोदी सरकारच्या काळात भारत-अमेरिका मैत्रीचे गोडवे गाण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे.

पण ट्रम्पकाळात दोन गोष्टी घडल्या. पहिली-अमेरिकेनेच ‘क्वाड’ची पर्वा करणे सोडले, पण ‘ब्रिक्स’चे उद्दिष्ट डॉलरला पर्यायी चलनात व्यापार वाढवण्याचे (‘डॉलरमुक्ती’चे) असल्याचे ओळखून ट्रम्प यांनी ‘ब्रिक्स’ सदस्य देशांवर प्रचंड आयातकरांचे हत्यार उगारले. दुसरी गोष्ट म्हणजे, गेल्या काही वर्षांतच ‘ब्रिक्स’ची लक्षणीय वाढ झाली. सध्या या संघटनेत पूर्ण सदस्यत्व असलेले १० देश आणि अन्य १० ‘सहयोगी देश’ असून २६ देशांना ‘ब्रिक्स’मध्ये यायचे आहे. या साऱ्यांची बेरीज केल्यास जगाच्या लोकसंख्येचा ४८ टक्के हिस्सा आणि जागतिक सकल उत्पादनात- अर्थात जगाच्या ‘जीडीपी’मध्ये ४१ टक्के वाटा (म्हणजे प्रगत ‘जी-७’ देशांपेक्षाही अधिक) असलेले हे देश आहेत.

त्यांनी आपसात आपापल्या चलनामधले व्यवहार सुरू केलेलेच आहेत, चीन व रशियाने तर ‘स्विफ्ट’ या आंतरराष्ट्रीय बँक प्रणालीपेक्षा आपापली निराळी प्रणालीही वापरात आणली आहे. जर जागतिक व्यापारापैकी ३० टक्के व्यापार अमेरिकन डॉलरऐवजी निराळ्या चलनात होऊ लागला, तर अमेरिका आपले ३८ ट्रिलियन डॉलर्सचे प्रचंड कर्ज फेडण्याची क्षमता गमावून बसेल. शिवाय, २०१५ मध्ये शांघाय येथे मुख्यालय असलेल्या ब्रिक्स बँकेने (अधिकृत नाव ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँक’) जागतिक दक्षिण देशांमधील ‘स्टार्ट-अप’ना मदत करण्यापासून पुढे जाऊन, सदस्य देेशांसाठी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला पर्याय ठरण्याचेच काम सुरू केले आहे.

एवढे असूनही आपण ‘आम्हाला क्वाड काय नि ब्रिक्स काय, दोन्ही सारखेच’ असे वागत राहिलो, तर ब्रिक्सच्या यजमानपदी राहूनही आपण त्या संघटनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी नेकदिलाने काम करणार नाही- याची कल्पना चीन, रशिया आणि जागतिक दक्षिणेतल्या अन्य देशांनाच नव्हे तर, अगदी अमेरिकेलाही आहे.

‘ब्रिक्स’मधील भारताची भूमिका महत्त्वाची का, याचे आकलन होण्यासाठी या संघटनेचा १९९० च्या दशकापासूनचा प्रवास पाहणे आवश्यक आहे. त्यावेळी जागतिक भू-राजकारणात निष्णात मानले जाणारे रशियन परराष्ट्रमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव्ह यांनी भारत आणि चीन या दोन सर्वाधिक लोकसंख्येच्या देशांशी रशियाची सांधेजोड करण्याचा विचार मांडला. प्रिमाकोव्ह यांना पश्चिमेकडील युरोप आणि अमेरिकेला तोंड देण्यासाठी पूर्वेकडे एक प्रतिसंतुलन निर्माण करायचे होते. भारत आणि चीनलाही ‘रशिया, भारत, चीन’ (आरआयसी) या त्रिकुटाच्या कल्पनेवर कोणताही आक्षेप नव्हता. मग २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटातून कोणत्याही धक्क्याविना तगलेल्या चीनने आर्थिक सामर्थ्यवाढीसाठी, ‘आरआयसी’ची व्याप्ती वाढवण्याचा पाठपुरावा केला. थोडक्यात रशिया आणि चीनने त्यांच्या भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक सामर्थ्याने आरआयसीला बळकटी दिल्यामुळे २००९ मध्ये ‘ब्रिक्स’ अस्तित्वात आली. मोदी सरकार येण्याआधी, विख्यात अर्थशास्त्रज्ञ भारताचे पंतप्रधान असल्याने भारताने ब्रिक्समध्ये योगदान देण्याचे महत्त्व ओळखले होते.

मोदी सरकार चीनशी संबंध सामान्य करण्यास इच्छुक नाही हे उघडच आहे. पण याचे कारण मात्र सहसा मानले जाते तसे, फक्त सीमावादाशी संबंधित नाही. उलटपक्षी, दक्षिण आशिया आणि हिंदी महासागर क्षेत्रात चीनशी प्रादेशिक स्पर्धेत भारत स्वत:ला सिद्ध करू इच्छितो- या भौगोलिक क्षेत्रात स्वत:ला मोठे समजण्याची सवय भारताला ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनी लावली. शिवाय, भारताला ‘जागतिक दक्षिण’ देशांचा नेता म्हणून ओळख मिळवायची आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, याच देशांचे नेतृत्व करण्याचा दावा चीनने उघडपणे कधीच केला नसला तरी, चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात सहभागी झालेले आशिया, आफ्रिकेपासून दक्षिण अमेरिकेपर्यंतचे सारे देश ‘जागतिक दक्षिण’ म्हणवले जाणारेच आहेत. म्हणजेच, बहुतेक उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील राष्ट्रे चीनला साथ देत आहेत.

भारताने ‘ब्रिक्स’मध्ये पूर्ण समर्पणाने काम करावे, अशी इच्छा चीन आणि रशियाचीही आहे. याच कारणामुळे, डिसेंबर २०२५ मध्ये रशियाचे अध्यक्ष पुतिन भारत भेटीवर आले असताना, रशियाने भारताला ‘आरआयसी’ चौकट पुनरुज्जीवित करण्याचे जाहीर आवाहन केले. भारतातील रशियन राजदूत डेनिस अलिपॉव्ह यांनी ‘आरआयसी’चे पुनरुज्जीवन का उपयुक्त ठरेल, याची दोन कारणे दिली. पहिले, आरआयसीच्या बळकटीकरणामुळे ब्रिक्स मजबूत होईल आणि त्यामुळे नवीन जागतिक व्यवस्थेच्या स्थिरीकरणास मदत होईल. आणि दुसरे, आरआयसीच्या पुनरुज्जीवनामुळे भारत आणि चीन यांच्यात विश्वास वाढण्यास मदत होईल.

‘आरआयसी’चे अस्तित्व ब्रिक्समध्ये विलीन असले तरी, ‘आरआयसी चौकटी’चे भान तिन्ही देशांना असणे उपकारकच ठरते. याच ‘आरआयसी चौकटी’मुळे भारत-चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरचा लष्करी तणाव कमी होऊ शकला. डोकलाम (२०१७) सीमेवरील वाढत्या तणावाबद्दल चिंतित असलेल्या भारताने २०१८ मध्ये मोदी आणि क्षी जिनपिंग यांच्यात वुहान येथे अनौपचारिक शिखर परिषदेची मागणी केली. ती बैठक एप्रिलमध्ये झाल्यावर लगेच मेमध्ये मोदी आणि पुतिन यांच्यात सोची येथे शिखर परिषद झाली- भारताला शांततेची हमी रशियाने दिली. त्यानंतर, जून २०२० च्या गलवानमधील हिंसक संघर्ष निवळवण्यासाठी जयशंकर यांनी रशियन परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव यांची मदत घेतली, म्हणूनच १० सप्टेंबर २०२० रोजी मॉस्कोमध्ये भारत व चीन यांच्यात ‘प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील शांततेसाठी संयुक्त निवेदना’वर उभय देशांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्या.

इतके असूनही, भारत ‘आरआयसी’ची बूज राखेलच याची शक्यता नाही- कारण अमेरिका नाराज व्हायची! त्यामुळे, भारताचे ब्रिक्स अध्यक्षपद हे प्रत्यक्ष काही परिणाम देणारे नसेल, पण त्या अध्यक्षपदाचे जागतिक भू-राजकीय परिणाम अप्रत्यक्षपणे (अन्य देशांच्या कृतींतून) दिसू शकतात.