जंतरमंतर येथे अलीकडे झालेले युवा आंदोलन ३६ व्या दिवशी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याने ‘यशस्वी’ झाले असेल; पण तीन वर्षांपूर्वी, २३ एप्रिल ते २८ मे २०२३ पर्यंत- म्हणजे ३६ दिवस याच जंतरमंतरवर धरणे धरून महिला कुस्तीगीरांनी मागितलेला न्याय आजतागायत नाकारला जातो आहे, हे ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याबद्दलच्या ताज्या निकालातून दिसले. विनयभंग, लैंंगिक छळ व पाठलाग तसेच गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकावणी या आरोपांमधून ब्रिजभूषण सिंह यांना सोमवारी दिल्लीच्या जिल्हा न्यायालयाने निर्दोष ठरवले. मग त्यांच्या राजकीय समर्थकांनी पुष्पवृष्टी करीत, विजयी वीरासारखे त्यांचे जंगी स्वागतही केले… आणि २०२३ पासून महिला खेळाडूंच्या सन्मानासाठी लढणार्या, देशाला १५ आंतरराष्ट्रीय पदके मिळवून देणार्या कुस्तीपटू विनेश फोगट यांना कायदेशीर संघर्षासाठी पुन्हा तयार व्हावे लागले.
खेळातला डाव हरल्यास त्याचे विश्लेषण करून, यापुढला डाव जिंकण्याची उमेद धरता येते, ही जिद्द कुणी विनेश फोगट किंवा त्यांना आजही साथ देणार्या महिला कुस्तीगीरांना शिकवण्याचे कारण नाही. पण व्यवस्था आणि वातावरण गढूळले असल्यास केवळ अशी जिद्द कितीशी उपयोगी पडणार? महिला कुस्तीगीरांच्या आंदोलनाला या गढूळलेपणाचे अनेक धक्के प्रत्यक्ष न्यायालयात खटला उभा राहाण्याआधीही पचवावे लागले होते. सिंह यांनी भारतीय कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदाचा गैरवापर विनयभंगासाठी केल्याचा आरोप महिला खेळाडू करत होत्या, तेव्हा ते पद तूर्त अशा व्यक्तीकडे राहू नये ही साधी रीतसुद्धा न पाळता सिंह यांची पाठराखण सत्ताधारी करत होते. ‘जावे तर लागेलच’ अशी स्थिती उद्भवल्यानंतरच, सिंह यांच्या विश्वासूंपैकी मानल्या जाणार्याची तात्पुरती वर्णी तेथे लावण्यात आली. आरोप निश्चितीनंतर दोन आठवड्यांत जामिनावर सोडताना ‘खेळाडूंशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क साधू नये’ अशी अट न्यायालयाने घातली असतानाच्या काळात अल्पवयीन मुलीने आरोप मागे घ्यावेत, त्यामुळे बाल लैंगिक अत्याचारविरोधी (पॉक्सो) कायद्याखाली गंभीर आरोपांचे आपोआपच निराकरण व्हावे, हा चमत्कारही याच व्यवस्थेने पाहिला. ज्या फिर्यादी उरल्या, त्यांच्या साक्षींमध्ये खोट असलयाचे न्यायालयाने ठरवले. या सर्व काळात ‘भाजपसाठी ब्रिजभूषण सिंह महत्त्वाचे’ हे जगजाहीर होतच होते.
पण ते किती महत्त्वाचे, हे सोमवारी सिंह यांच्यासाठी झालेल्या जल्लोषाने दाखवून दिले. त्याआधीच सिंह यांच्या ‘निर्दोषत्वा’मुळे उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या पुढील वर्षी होणार्या निवडणुकीत समीकरणे बदलण्याची चर्चा सुरू झाली. सहा वेळा खासदारकी भूषवलेले कडवे हिंदुत्ववादी ब्रिजभूषण यांचे पूर्वांचल आणि अवध या भागांमध्ये चांगले प्रस्थ आहे. बाहुबली अशी प्रतिमा असलेल्या सिंह यांच्या इशार्यावर या भागातील काही मतदारसंघांत मतदान होते, अशी चर्चा असते. महिला वर्गाची मते लक्षात घेता भाजपने २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत ब्रिजभूषण यांना उमेदवारी नाकारली पण त्यांच्या मुलाला रिंगणात उतरवले. ब्रिजभूषण यांनी सारी ताकद पणाला लावत मुलाला निवडून आणले. मात्र लोकसभा निवडणुकीत पूर्वांचल आणि अवध या भागांमध्ये भाजपला फटका बसला होता. अयोध्येतील पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला. पंतप्रधानांचे मताधिक्य घटले. २०१९च्या तुलनेत भाजपचे संख्याबळ या भागात घटले होते. या दोन भागांत विधानसभेच्या एकूण १७०च्या आसपास जागा आहेत. त्यामुळेच ब्रिजभूषण सिंह यांची लैंगिक छळाच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता होणे भाजपच्या पथ्यावर पडेल. लोकसभा निवडणुकीत याच भागात ब्रिजभूषण यांच्यावरील आरोपांचा समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेसने प्रचारात मुद्दा केला होता. तो आता उरला नाही, अशा थाटात भाजप कार्यकर्ते कामाला लागतील. ‘महिला खेळाडूंच्या आरोपांचे काय?’ हा प्रश्न अद्यापही उरेल, पण तो आधी दिल्ली उच्च न्यायालयात- मग कदाचित सर्वोच्च न्यायालयातही धसाला लागेल. तोवर कुणी सांगावे… उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक पारही पडलेली असेल.
कुस्तीच्या डावपेचांत महिलांचे आणि पुरुषांचे असा फरक असूच शकत नाही, हे महिला कुस्तीगीरांनी सिद्ध केले. पण राजकारणात- आणि राजकीय यशापयशाच्या गणितांवरच चालणार्या व्यवस्थेतही- फक्त पुरुषी डावपेच चालणार का?- याचेही उत्तर मिळण्यात ‘ब्रिजभूषण सिंह वि. विनेश फोगट आणि अन्य’ यांच्या कायदेशीर संघर्षाचा वाटा नक्की असेल.
