अर्थसंकल्प नव्हे, निव्वळ बौद्धिक आळस!

अनेक आव्हाने

आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने मांडली गेली होती. त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे.

– अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेले शुल्कयुद्ध- भारतीय वस्तूंवरील शुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल, अशी त्यांनी घोषणा केली असली तरी, ही कपात भारताने अमेरिकन वस्तूंवरील शुल्क शून्यावर घटवणे, शुल्केतर अडथळे काढून टाकणे, अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर्सची खरेदी करणे आणि भारताला पाळणे कठीण जाईल अशा इतर काही अटींवर अवलंबून असल्याचे दिसते.

– थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रवाह त्यांच्या क्षमतेपेक्षा कमीच राहिले आहेत. विदेशी गुंतवणूकदार बाहेर पडत आहेत. भारतीय गुंतवणूकादारांकडे रोख रक्कम असूनही ते गुंतवणूक करण्यास फारसे उत्सुक नाहीत. परिणामी, सकल स्थिर भांडवलनिर्मिती (GFCF) सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या सुमारे ३० टक्क्यांवरच अडकून पडली आहे.

– सकल राष्ट्रीय उत्पादनात असमाधानकारक तसेच नाममात्र वाढ. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) अवलंबलेली कार्यपद्धती आणि राष्ट्रीय खात्यांबाबतच्या शंका यांचे सावट प्रत्यक्ष सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीच्या दरांवर आहे. नाममात्र जीडीपीतून हे दिसून येते. २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या वर्षांत तो अनुक्रमे १२ टक्के, ९.८ टक्के आणि ८ टक्क्यांनी वाढला आहे. वाढीचा वेग मंदावतो आहे.

– बेरोजगारीची गंभीर स्थिती. जून २०२५ मध्ये युवक बेरोजगारीचा दर १५ टक्के होता. देशातील एकूण कार्यबलातील केवळ २१.७ टक्के लोकांना नियमित, वेतन देणारा रोजगार आहे. लाखो युवक बेरोजगार आहेत. ते स्वयंरोजगाराकडे वळत आहेत, असे आकडेवारीतून दिसते.

– उत्पादन क्षेत्रातील ताकद वाढल्याशिवाय कोणताही देश मध्यम-उत्पन्न असलेला देश बनलेला नाही. गेल्या १० वर्षांत भारताच्या उत्पादन क्षेत्राचे सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) योगदान केवळ १५-१६ टक्के राहिले आहे. ‘मेक इन इंडिया’, पीएलआय आणि इतर योजना रोजगार निर्माण करण्यात अयशस्वी ठरल्या आहेत.

– राजकोषीय एकत्रीकरणाची गती अत्यंत संथ आहे: राजकोषीय तूट २०२५-२६ मध्ये ४.४ टक्के होती. २०२६-२७ मध्ये ती ४.३ टक्क्यांवर येईल आणि महसुली तूट १.५ टक्क्यावरच कायम राहील. या गतीने, एफआरबीएमची (वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन) उद्दिष्टे गाठण्यासाठी १२ वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ लागेल आणि त्याची मोठी किंमत आपल्याला चुकवावी लागेल.

– २०२५-२६ मधील करसंबंधीची जोखीम (टॅक्स गॅम्बल) मोठ्या प्रमाणात अपयशी ठरली आहे. २०२५-२६ मध्ये आरबीआयने सुमारे ३,०४,००० कोटी रुपयांचा उदार लाभांश दिल्यामुळेच अर्थसंकल्पीय गणित वाचले. त्याआधीच्या दोन वर्षांत आरबीआयने अनुक्रमे २,१०,८७४ कोटी रुपये आणि २,६८,५९० कोटी रुपये दिले होते. यूपीए सरकारच्या काळात (२००४-२०१४) सर्वाधिक आरबीआय लाभांश २०१३-१४ मध्ये ५२,६७९ कोटी रुपये इतकाच होता.

मुख्य आर्थिक सल्लागारांकडे दुर्लक्ष

आर्थिक सर्वेक्षणाच्या पहिल्या प्रकरणात मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी ‘सावध, पण निराशावादी नव्हे’ असे म्हटले होते. तो सूर संपूर्ण अहवालात कायम होता. दुसर्‍या एका प्रकरणात त्यांनी वित्तीय एकत्रीकरणासाठी विश्वासार्ह टप्प्याटप्प्यांचा मार्ग सुचवला होता. मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी धाडसी दृष्टिकोनाचा पुरस्कार केला आहे, असे एकमेव क्षेत्र म्हणजे शहरीकरण. त्याबाबत ते म्हणतात, ‘‘अधिक मजबूत महानगरी प्रशासन, पूर्वानुमेय अंमलबजावणी आणि नागरिक व राज्य यांच्यातील प्रोत्साहनांमध्ये सुसंवाद साधणारी एक विश्वासार्ह नागरी करारप्रणाली असेल. शहरांना अधिक चांगल्या आर्थिक संसाधनांसह सक्षम करणेही आवश्यक असेल…’’

आपल्याच मुख्य आर्थिक सल्लागाराला अर्थमंत्र्यांचा प्रतिसाद बौद्धिकदृष्ट्या उथळ आणि टाळाटाळीचा होता. आपल्या ८५ मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर किंवा शुल्क आणि सक्तीच्या व्यावसायिक करारांद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी केलेल्या दुहेरी हल्ल्यावर कोणतीही टिप्पणी केली नाही. त्यांनी जागतिक उलथापालथीवर, चीनच्या आर्थिक विस्तारावर किंवा अर्थसंकल्पीय भाषणात सुजाण व्यक्तींनी अपेक्षा केलेल्या इतर कोणत्याही विषयावर भाष्य केले नाही. अर्थमंत्री आणि सरकारला आर्थिक सर्वेक्षणाची पर्वा नाही, असे मला वाटते. अधिक कठोर शब्दांत सांगायचे तर त्यांना असे वाटते की ते सौरमालेचा भाग नसलेल्या एखाद्या ग्रहावर वावरतात.

आर्थिक वाढीचा मंदावलेला दर, गरिबी आणि वाढती असमानता, ठप्प झालेली गुंतवणूक, वाढती बेरोजगारी, कल्याणकारी योजनांकडे दुर्लक्ष, रुपयाचे अवमूल्यन, तसेच पायाभूत सुविधा व अत्यावश्यक सेवांची मागणी व पुरवठा यांमधील प्रचंड तफावत यांसारख्या चिंतांवर उपाययोजना करणार्‍या धोरणांची मांडणी करणे अर्थमंत्र्यांना आवश्यक वाटले नाही, हे माझ्यासाठी धक्कादायक होते.

लेखापालाच्या परीक्षेत नापास

सामान्य लेखा मानकांनुसारही, अर्थमंत्र्यांची आर्थिक व्यवस्थापनाची कामगिरी निराशाजनक होती. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये ग्रामीण विकास, शहरी विकास, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर अनेक मंत्रालयांच्या खर्चात कठोर कपात करण्यात आली. शिवराज चौहान यांच्या कार्यकाळात, कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठीच्या निधीत ६०,०५२ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली. जल जीवन मिशनसाठी ६७ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते, परंतु सुधारित अंदाजानुसार केवळ १७ हजार कोटी रुपये खर्च झाल्याचे दिसून आले. भांडवली खर्च २०२४-२५ मधील जीडीपीच्या ३.२ टक्क्यांवरून २०२५-२६ मध्ये ३.१ टक्क्यांवर घसरला. संरक्षण खर्च जीडीपीच्या १.६ टक्क्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला (एकूण खर्चाच्या ११.४ टक्के) आणि २०२६-२७ मध्ये तो जीडीपीच्या १.५ टक्क्यापर्यंत (एकूण खर्चाच्या ११.१ टक्के) घसरण्याची शक्यता आहे.

जाणकार तज्ज्ञांनी अर्थसंकल्पावर तीव्र टीका केली आहे. डॉ. सुरजीत भल्ला यांनी ‘जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था’ या आत्मस्तुतीची खिल्ली उडवली. डॉ. सी. रंगराजन यांनी वित्तीय एकत्रीकरणाच्या संथ गतीकडे बोट दाखवले. डॉ. अशोक गुलाटी यांनी शेती क्षेत्रातील मोठ्या भागांकडे झालेल्या दुर्लक्षाबाबत खंत व्यक्त केली. तर प्रा. रोहित लांबा (कॉर्नेल विद्यापीठ) यांनी या अर्थसंकल्पाची ‘योजना शोधणार्‍या अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य’ अशी थट्टा केली.

अर्थमंत्र्यांनी आपल्या श्रोत्यांवर योजना, कार्यक्रम, मोहिमा, संस्था, उपक्रम, निधी, समित्या इत्यादींचा वर्षाव केला. मी किमान २४ गोष्टी मोजल्या. ऐकणार्‍यांच्या लवकरच लक्षात येईल की यापैकी अनेक घोषणांसाठी कोणतीही निधीची तरतूदच करण्यात आलेली नाही! हा अर्थसंकल्प म्हणजे बौद्धिक आळसाचा एक प्रकार होता.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN