अधिवेशनाचा पुढला टप्पा, नवे मुद्दे…

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सोमवारपासून सुरू होत आहे. या टप्प्यातही विरोधकांकडून संसदेमध्ये व संसदेच्या बाहेर आक्रमक भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता आहे. पहिल्या टप्प्यात विरोधकांच्या आक्रमकपणामुळे सत्ताधारी ‘एनडीए’ला थोडी माघार घ्यावी लागल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलू दिले जात नाही, असा आरोप काँग्रेसने केला. त्यावरून संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये मोठा गोंधळ झाला. प्रामुख्याने काँग्रेसच्या सदस्यांनी लोकसभेत तसेच, राज्यसभेत सभात्याग करून आपला संताप व्यक्त केला होता. राहुल गांधींना बोलू न दिल्याच्या आरोपानंतर काँग्रेसने लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव दिला होता. त्यावर सोमवारी लोकसभेत चर्चा होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बिर्ला यांच्या कोटा लोकसभा मतदारसंघाला दोन दिवसांपूर्वीच भेट दिली; तिथे त्यांनी बिर्ला यांचे कौतुक केले. त्याआधी बांगलादेशात तेथील नवनिर्वाचित पंतप्रधान तारीक रहमान यांच्या शपथविधीस स्वत:ऐवजी बिर्लांना पाठवले. मोदींनी आपण बिर्ला यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे दाखवून दिले आहे. भाजपच्या सदस्यांसाठी पक्षाने व्हीप काढला असून बिर्ला निश्चिंत झाले असल्याचे पाहायला मिळते. लोकसभेमध्ये सत्ताधारी ‘एनडीए’ आघाडीकडे बहुमत असल्यामुळे बिर्ला यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव संमत होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेही बिर्ला यांना चिंता करण्याचे तसे कारण दिसत नाही. पण या प्रस्तावाच्या निमित्ताने दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद होतील, त्याद्वारे पहिल्या आठवड्यात प्रमुख सदस्यांना भाषण करण्याची संधी मिळेल व दोन्हींकडून आरोप-प्रत्यारोप केले जातील. बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव दिल्यानंतर बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज पाहिलेले नाही. हा प्रस्ताव फेटाळला गेला तर पूर्वीप्रमाणे बिर्ला लोकसभेचे कामकाज पाहू लागतील.

राहुल गांधींविरोधातही प्रस्ताव

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान, चीनच्या लडाखमधील घुसखोरीचा उल्लेख पुन्हा केला होता. त्याबाबत बोलताना त्यांनी माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाचा आधार घेतला. त्या पुस्तकातील उतार्‍यांचे वाचन त्यांना लोकसभेत करायचे होते. पण पुस्तक प्रकाशित झालेले नसल्यामुळे त्याचे वाचन करता येणार नाही असा युक्तिवाद केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केला. त्यांचे म्हणणे बिर्ला यांनी मान्य केले. तरीही राहुल गांधी यांनी या पुस्तकातील उतारे वाचण्याचा प्रयत्न केला. हा सभागृहाचा अपमान असल्याचा आरोप भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी केला. दुबे यांनी राहुल गांधींविरोधात विशेष प्रस्ताव दिला असून त्यांची खासदारकी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. बिर्लांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर मतदान झाल्यानंतर सभागृहात राहुल गांधींविरोधातील प्रस्तावाचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. बिर्लांनी सभागृहाचे कामकाज हाती घेतल्यानंतर कदाचित दुबेंच्या प्रस्तावाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. जनरल मनोज नरवणे यांनी मध्यंतरी संपूर्ण प्रकरणावर एका वृत्तवाहिनीला त्रोटक मुलाखत दिली होती. त्यामध्ये त्यांनी स्वत:ची बाजू स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. सोमवारपासून महिनाभर चालणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यामध्ये काँग्रेसकडून पुन्हा एकदा नरवणेंच्या पुस्तकाचा मुद्दा उचलला जाऊ शकतो. चिनी घुसखोरीचा मुद्दा अजून संपलेला नाही. त्यामुळे नरवणेंच्या पुस्तकाचे उतारे वारंवार संसदेच्या चर्चांमध्ये उल्लेखले जाऊ शकतील.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केंद्र सरकारची वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर कोंडी केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. आयात कराचा मुद्दा अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये आला होता. त्यावरून विरोधक केंद्र सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करू शकतील. या वादात मोठी भर पडलेली आहे. अमेरिका व भारत यांच्यातील व्यापार कराराची बोलणी थांबलेली आहेत. ट्रम्प यांनी आयात कर कमी करून सरसकट दहा टक्के आयात कर लावण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, रशियाकडून कच्चे तेल विकत घेण्याला अटकाव केला आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, भारताने रशियाकडून कच्चे तेल विकत घेऊ नये. ट्रम्प यांचे म्हणणे भारताने मान्य केले आहे. पण, तरीदेखील आयात कर आणखी कमी करण्यासंदर्भात कोणतीही बोलणी झालेली नाहीत. आत्ता इराणविरोधात अमेरिका व इस्रायल युद्ध करत आहेत, हे युद्ध तीव्र होत असल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून असणार्‍या भारताला त्याची मोठी झळ बसू लागली आहे. एलपीजी गॅसची दरवाढ होऊ लागली आहे. कच्चे तेल आपल्याला रशियाकडून विकत घ्यावे लागणार आहे. अमेरिकेने तशी ‘परवानगी’ भारताला दिली असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यांनी वापरलेला परवानगी असा शब्द विरोधकांना खटकला असल्याचे दिसते. काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी त्यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे परवानगी या शब्दावरून संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये विरोधी पक्षीय तीव्र आक्षेप नोंदवू शकतील. त्यावर सत्ताधारी आघाडीला स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. भारताला कोणी परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे सरकारकडून सांगितले गेले असले तरी एवढ्या त्रोटक स्पष्टीकरणावर विरोधकांचे समाधान होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे हा मुद्दाही संसदेच्या अधिवेशनामध्ये गाजेल असे दिसते.

जयशंकरच उत्तरे देणार?

इराण-अमेरिका युद्धामध्ये भारताने मौन बाळगले व त्यातून केंद्र सरकारने ट्रम्प यांना हवी तशी अनुकूल भूमिका घेतल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला. ही केंद्र सरकारची मौनाची भूमिका अप्रत्यक्षपणे इराणविरोधी असल्याचा मुद्दा काँग्रेसच्या राज्यसभेतील खासदार सोनिया गांधी यांनी लेख लिहून उपस्थित केला. या लेखाने अपेक्षित लक्ष वेधून घेतले व राजकीय चर्चा झाली. इराणविरोधात युद्ध सुरू होण्याआधी केवळ दोन दिवसआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलला भेट दिली होती; त्या भेटीमध्ये त्यांना इराणविरोधात संभाव्य कारवाईची माहिती देण्यात आली होती की नाही, हा प्रश्नही विरोधकांनी विचारला आहे. त्यावर संसदेत केंद्र सरकारने उत्तर देण्याची विरोधकांना अपेक्षा असेल. इराणविरोधातील युद्धासंदर्भात विरोधक चर्चेची मागणी करू शकतील. पण त्यावर केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर निवेदनाद्वारे भारताची भूमिका मांडण्याची शक्यता अधिक दिसते. हिंद महासागरामध्ये इराणची युद्धनौका अमेरिकेने उद्ध्वस्त केली. ही युद्धनौका भारताच्या समुद्रहद्दीमध्ये कवायतींसाठी आली होती, भारताच्या निमंत्रणावरून आलेल्या या युद्धनौकेला अमेरिकेने लक्ष्य केले. पण, भारताने त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. त्यावरील खलाशांना श्रीलंकेने मदत केली. यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतरही केंद्र सरकारने त्यावर बोलणे टाळले होते. दिल्लीमध्ये सरत्या आठवड्यात आयोजित केलेल्या ‘रायसिना डायलॉग’ या कार्यक्रमात केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना यासंदर्भात प्रश्न विचारला गेला होता. तेव्हाही त्यांनी त्यावर भाष्य केले नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रश्न फारसा गंभीर नव्हता. गंभीर प्रश्नांची उत्तरे द्यायला ते तयार आहेत. जयशंकर यांच्या या स्पष्टीकरणावर विरोधकांकडून आक्रमक भूमिका घेतली जाऊ शकते. पहिल्या टप्प्यात नरवणे तर, दुसर्‍या टप्प्यात जयशंकर हे विरोधकांच्या चर्चेचा विषय असू शकतील.
संसदेच्या उर्वरित अधिवेशनामध्ये कोणती महत्त्वाची विधेयके आणली जातील हे तूर्त केंद्र सरकारने सांगितलेले नाही. पण त्याआधी केंद्र सरकारला अनुदानित मागण्यांवर चर्चा करावी लागेल व वित्त विधेयक संमत करून घ्यावे लागेल. विरोधकांकडून गोंधळ होत राहिला तर वित्त विधेयकाशी निगडित वेगवेगळ्या चर्चा होतील का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत उत्तर दिले नव्हते. मोदींच्या जिवाला सभागृहात धोका असल्याचे बिर्ला यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे त्यांनीच मोदींना सभागृहात न येण्याचा सल्ला दिला होता असे बिर्ला यांनी जाहीरपणे सांगितले होते. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या चर्चेचा प्रस्ताव मोदींच्या भाषणाविना मंजूर केला गेला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणावरील चर्चा लोकसभेत झाली व त्यांनी उत्तरही देले. तरी त्या संपूर्ण चर्चेवर राहुल गांधींच्या भाषणांचे सावट होते. अधिवेशनाच्या उत्तरार्धातही विरोधक केंद्र सरकारला अडचणीच्या विविध मुद्द्यांवरून घेरतील. त्यामुळे अधिवेशनाचे दोन आठवडे तरी कामकाज किती होईल याबाबत शंका घेता येऊ शकेल. विरोधकांचा गदारोळ सुरू राहिला तर चर्चेविना विधेयके संमत केली जाऊ शकतील. यावेळी मोदी लोकसभेत येतील तेव्हा सभागृहाचे वातावरण काय असेल हेही समजू शकेल.

संसदेपेक्षा प्रचारच?

पुढील तीन-चार दिवसांमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोग पश्चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी, आसाम या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करेल. त्यामुळे अधिवेशन सुरू असतानाच या राज्यांमध्ये निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुरळा उडालेला असेल. निवडणुका येतात तेव्हा सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांचे लक्ष प्रचाराकडे असते. त्यामुळे या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दोन आठवड्यांमध्ये संसदेतील मुद्द्यांपेक्षा राज्यांमधील प्रचाराला अधिक महत्त्व दिले जाऊ शकते.