‘एक बैजू, लाखो बावरे!’ हा अग्रलेख वाचला (१ जून). बैजूचे प्रकरण हे केवळ एका उद्योजकाच्या अपयशाचे प्रकरण नाही. ते आपल्या काळातील विकास, शिक्षण आणि यश यांच्या संकल्पनांवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे प्रकरण आहे. गेल्या दशकात शिक्षण क्षेत्राकडे ‘बाजार’ म्हणून पाहिले जाऊ लागले. या बाजारात विद्यार्थी हा ‘ग्राहक’ ठरला आणि पालकांच्या आकांक्षा हे विक्रीचे साधन. या प्रक्रियेत शिकवणी वर्ग, प्रवेश परीक्षा आणि ऑनलाइन शिक्षण याभोवती एक प्रचंड उद्योग उभा राहिला.
बैजूचे यश साजरे करताना समाज, माध्यमे, गुंतवणूकदार आणि सरकार या सर्वांनी एकच गोष्ट पाहिली- कंपनीचे वाढते मूल्यांकन, अब्जावधींची गुंतवणूक आणि जगभरातील विस्तार. पण शिक्षणाच्या गुणवत्तेबद्दल, विद्यार्थ्यांवरील परिणामांबद्दल, आक्रमक विक्री पद्धतींबद्दल आणि आर्थिक शाश्वततेबद्दल फारसे प्रश्न विचारले गेले नाहीत. स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, नवउद्योजकता यांसारख्या संकल्पना निश्चितच महत्त्वाच्या आहेत. पण कोणतीही वाढ विवेकाशिवाय आणि उत्तरदायित्वाशिवाय होत असेल, तर ती शेवटी समाजासाठी घातक ठरू शकते. बैजूच्या प्रकरणाने हेच दाखवून दिले. एका शिक्षण कंपनीला राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक म्हणून गौरवले गेले; परंतु तिच्या व्यवस्थापनातील त्रुटी, कर्जाचा बोजा आणि आर्थिक अनियमितता उघड होत गेल्यावर त्याच यशकथेचे रूपांतर इशार्यात झाले.
सर्वांत मोठा प्रश्न असा आहे की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होत असताना समाजातील विचारवंत, शिक्षणतज्ज्ञ, माध्यमे आणि नियामक संस्था कुठे होत्या? समाजहितापेक्षा बाजारमूल्य अधिक महत्त्वाचे होते, तेव्हा संकट अपरिहार्य ठरते. व्यक्तिपूजा, भांडवलाचा अतिरेक आणि अमर्याद वाढीचे आकर्षण यामुळे आपण वास्तवाकडे दुर्लक्ष करतो. आणि मग फुगा फुटल्यानंतरच सत्य दिसू लागते. त्यामुळे बैजूकडे फक्त एका अपयशी उद्योजकाची कथा म्हणून पाहण्याची चूक करू नये. ही कथा आहे समाजाच्या सामूहिक मोहाची, प्रश्न विचारण्याच्या क्षमतेच्या र्हासाची आणि शिक्षणासारख्या मूलभूत क्षेत्राचे बाजारपेठीकरण करताना आपण गमावलेल्या विवेकाची.
अक्षय गायसमुद्रे, छत्रपती संभाजीनगर
शिक्षण क्षेत्राचे झपाट्याने खासगीकरण
‘एक बैजू, लाखो बावरे!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- १ जून) वाचला. बैजू रवींद्रन हे मुळात एक गणित, विज्ञान, रसायनशास्त्र या विषयांचे चांगले शिक्षक म्हणून उदयाला आले. करोनाकाळात त्यांनी शिकवणी वर्ग ऑनलाइन चालवून प्रसिद्धी मिळवली आणि शिकवणी वर्गाचे व्यवसायात रूपांतर करून अवाजवी कर्ज घेत प्रचंड विस्तार केला. कोविडचा जोर ओसरल्यानंतर विद्यार्थी ऑफलाइन शिक्षणाकडे वळले. ग्राहकसंख्या रोडावली आणि तथाकथित शैक्षणिक स्टार्टअपचा फुगा फुटला.
भारतात शिक्षण क्षेत्राचे जे झपाट्याने खासगीकरण होत आहे, त्याचीच ही परिणती आहे. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. शिकवणी वर्गांची समांतर शिक्षण व्यवस्था देशात ५८ हजार कोटी रुपयांची वर्षाकाठी उलाढाल करत आहे. शिकवण्यांचे कनिष्ठ महाविद्यालयांशी साटेलोटे असून त्यामुळे महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती रोडावली आहे. दिल्लीतील एका शिकवणी वर्गाच्या तळघरातील ग्रंथालयात पावसाचे पाणी शिरून तीन विद्यार्थी गुदमरून दगावले होते. ‘नीट’ पेपरफुटीचे मूळ शिकवणी वर्गात असून त्यामुळे २२ लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीवर (एनटीए) सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. शिकवणी वर्गांना केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, त्यांच्या नियमनाचा केंद्रीय कायदाच नाही. चीनने शिकवणी वर्ग तसेच शैक्षणिक स्टार्टअपवर बंदी आणली आहे. एकूणच भारतातील शिक्षण व्यवस्था बेधुंद खासगीकरणामुळे शिक्षणसम्राट आणि शिकवणी वर्गचालक यांच्या ताब्यात गेली आहे, यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक तर पालकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. एकूणच उच्च शिक्षणातील उच्च गोंधळ ऐरणीवर आला आहे.
डॉ. वि. हे. इनामदार, भूगांव (पुणे)
चुकीचे समर्थन करणारेही दोषीच
‘एक बैजू, लाखो बावरे!’ हे संपादकीय (लोकसत्ता- १ जून) वाचले. ज्यांची पात्रता नाही अशांना सर्वोच्च स्थानी बसवून त्यांचे गुणगान करणारा समाज हा सर्वांत मोठा दोषी असतो. समाजात काही चांगले लोक प्रामाणिकपणे वागू लागले तर प्रशासनावरदेखील त्याचा वचक निर्माण होतो, परंतु सर्व जण अप्रामाणिकपणाचे गुणगान करू लागले, तर नैतिकता उरतच नाही. तेव्हा ‘बैजू’च्या चुकीच्या मार्गाचे समर्थन करणारेदेखील तेवढेच दोषी असतात. चांगल्याचे समर्थन करणारा आणि वाईटाला विरोध करणारा समाज हवा. तरच लोकशाही टिकेल.
युगानंद साळवे, पुणे</strong>
शिक्षण कोणालाच महत्वाचे वाटत नाही?
‘नीट’ परीक्षेतील गोंधळ अद्याप कायम असताना आता एनटीएकडून होणार्या सीयूईटी- यूजी परीक्षेचा घोळ चव्हाट्यावर आला आहे. परीक्षा नामांकित संस्थेमार्फत घेतली जात होती तरीदेखील व्हायचा तो गोंधळ झालाच आणि पुन्हा एकदा शिक्षण व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. आधी नीट परीक्षेत गोंधळ, त्यानंतर सीबीएसईच्या ऑन्क्रिरन मार्किंगचा गोंधळ, त्यातून त्रिभाषा सक्तीचा गोंधळ हे सारे सुरू असताना आता पुन्हा एकदा एनटीएचा ढिसाळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे आणि हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. यामुळे एनटीएवर पुन्हा एकदा नामुष्की ओढवली आहे. काही वर्षांपासून एनटीए परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यात सातत्याने नापास होत आहे. तरदेखील एनटीएवर कुठलीही कारवाई होत नाही की कोणी जबाबदारी स्वीकारत नाही, मात्र याचा मनस्ताप लाखो विद्यार्थ्यांना होतो, त्याची भरपाई कशी होणार? शिक्षण क्षेत्राचा एकूणच खेळखंडोबा होत आहे आणि हे देशाच्या भविष्यासाठी नुकसानकारकच आहे. शिक्षण क्षेत्र केवळ पैसा कमावण्याचा धंदा झाला आहे. चांगले दर्जेदार शिक्षण ही कोणाचीच प्राथमिकता नाही.
अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
नेत्यांचा संधिसाधूपणा, जनतेची लाचारी
‘८१ लाख महिलांना वगळले’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १ जून) वाचले आणि ‘लाडकी बहीण’ योजना कशासाठी आणली गेली होती, याचे उत्तर सर्वांनाच आपसूकच कळले. ही योजना आणली गेली होती फक्त सत्तारूढ होण्यासाठीच. खर्या गरजवंतांना मदत करणे गैर नाही; पण मागणी नसताना दिली गेलेली मदत, ही स्वार्थासाठी दिलेली असते, हे सिद्ध झाले. स्वार्थ साधला, गरज संपली. भूलथापांना बळी पडणार्या जनतेला शहाणे म्हणता येईल? राजकारण्यांचा संधिसाधूपणा आणि गरजू जनतेची लाचारी, हे दोन्हीही एका अर्थाने अरिष्टच! पण जनता योग्य वेळी जागा दाखवतेच.
प्रा. सर्जेराव नरवाडे, सांगली
सरकारने उधळपट्टीची जबाबदारी घ्यावी
विधानसभा निवडणुकीसाठी नियोजन न करता, पात्रता निकष न ठरवता ‘लाडकी बहीण योजना’ आणून खिरापत वाटत महायुतीने निवडणूक जिंकली. आता ८१ लाख लाडक्या बहिणींनी अपात्र असूनही लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. अपात्र बहिणींना दरमहा एक हजार कोटींहून अधिक रकमेची खिरापत वाटली गेली. या उधळपट्टीची जबाबदारी सरकारने घेणे आवश्यक आहे.
सुधीर भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)
कुठे ईव्हीची चिंता, कुठे रिक्षाची
पंतप्रधान मोदींनी जागतिक युद्धसदृश परिस्थितीमुळे देशात इंधनाचा तुटवडा निर्माण होत असल्याचे सांगत संपूर्ण देशाला इंधन बचतीचे आवाहन केले. त्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचे चटके देशवासीयांना सहन करावे लागत आहेत. मात्र, या परिस्थितीत राज्यात परस्परविरोधी चित्र दिसून येत आहे. एकीकडे नेतेमंडळी पंतप्रधानांच्या आवाहनाला समर्थन देण्यासाठी महागड्या इले्ट्रिरक गाड्या खरेदी करत आहेत, तर दुसरीकडे सामान्य नागरिक वाढत्या इंधन दरवाढीच्या आणि रिक्षा भाडेवाढीच्या चिंतेत आहेत. अनेकांना आपल्या खर्चाचे गणित कसे बसवावे, हा प्रश्न भेडसावत आहे. देशात आणखी किती वेळा इंधन दरवाढ होणार आणि महागाई किती वाढणार, याची भीती कोविडनंतर प्रथमच सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. नितीन पडते, ठाणे</p>
