प्रा. अंकुश पाराजी आवारे
उदारमतवादी लोकशाही राजवटीने केलेल्या भ्रमनिरासामुळे वर्तमानात जगभर लोकानुरंजक राजकारणाचा परीघ विस्तारला आहे. अशा स्वरूपाचे राजकारण प्रचलित व्यवस्था, त्यातील संस्था, प्रातिनिधिक लोकशाही आणि निवडणुकीचे स्वरूप यांवर हल्ला करते. लोकशाहीतील संस्थांची अधिमान्यता धोक्यात आणते. कायदेमंडळातील साधक-बाधक, तर्कावर आधारित चर्चांतून होणार्या निर्णयप्रक्रियेकडे तुच्छतेने पाहते. व्यवस्थेचा भाग नसलेला एखादा महानायक बाहेरून येऊन व्यवस्थेतील सर्व दोष दूर करेल असा भाबडा आशावाद लोकानुरंजक राजकारणातून निर्माण केला जातो. या धाटणीचे राजकारण हे लोकशाहीतील व्यंग, दोष, आजार यांचे निर्मूलन करून नवे राजकारण करत असल्याचे भासविते. त्यातून व्याधीग्रस्त लोकशाहीला ‘क्युरेटिव्ह डेमॉक्रसी’मध्ये रूपांतरित करण्याची स्वप्ने जनतेला दाखविली जातात.
‘क्युरेटिव्ह डेमॉक्रसी’मध्ये क्रांतिकारी पर्यायांचा अवलंब न करता सुधारणात्मक आणि उपचारात्मक मार्गांतून राजकीय बदल घडविण्याचा प्रयत्न केला जातो. हा प्रयत्न व्यवस्थेचा भाग नसलेल्या व्यक्तीकडून केला जातो. त्यातून बर्याचदा लोकानुरंजक राजकारणाची सुरुवात होते… सद्य राजकीय स्थितीचे हे विश्लेषण श्रीरूपा रॉय यांच्या ‘द पोलिटिल आउटसायडर : इंडियन डेमॉक्रसी अँड द लिनिएजेस ऑफ पॉप्युलिझम’ या पुस्तकात करण्यात आले आहे. लोकशाही देशांमध्ये लोकानुरंजक राजकारण कोणत्या पार्श्वभूमीवर उदयास आले यावर हे पुस्तक प्रकाश टाकते.
अमेरिका, भारत, ब्राझील, तुर्की, स्पेन आदी देशांतील राजकारणाने लोकानुरंजक वळण घेतले असल्याचे मत लेखिका मांडतात. या स्वरूपाच्या राजकारणाची वैशिष्ट्ये काय आहेत? उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये जनतेतील व्यवस्थेबद्दलचा असंतोष कधी, का आणि कसा लोकानुरंजक राजकारणाला जन्म देतो? या राजकारणाचा लोकशाहीवर काय परिणाम होतो? लोकशाहीसमोरच जेव्हा आव्हान निर्माण होते, ती अपयशी मानली जाते, तेव्हा तिच्याविरोधात निर्माण होणारे राजकारण नेमके कसे असते? आणि या सर्व बदललेल्या परिस्थितीत लोकशाहीचा अर्थबोध कसा लावता येईल, या प्रश्नांची उत्तरे भारतीय संदर्भांचा आधार घेऊन देण्याचा प्रयत्न लेखिकेने केला आहे. ‘न्यू पॉलिटिक्स’ या प्रकरणात लेखिका आम आदमी पक्षाच्या माध्यमातून लोकानुरंजक राजकारण कसे घडते हे दाखवून देते. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून जन्मलेल्या आम आदमी पक्षाने दिल्लीत तीनदा सत्ता मिळविली. या पक्षाच्या राजकारणाची सुरुवात ही प्रस्थापित आणि अभिजनवादी राजकीय संस्कृतीच्या विरोधापासून झाली. पक्षाने सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून, नागरिक व्यवस्थेचे नोकर नसून मालक असल्याचा प्रचार केला, मात्र पक्षाच्या या राजकीय संस्कृती बदलण्याच्या प्रयत्नांना सत्ताप्राप्तीनंतर कशी तिलांजली देण्यात आली आणि पक्षाने जिंकून येण्याच्या निकषांवर कसा प्रस्थापित राजकीय नेत्यांनाच पक्षात प्रवेश दिला याचे विवेचन लेखिकेने केले आहे. सत्ताप्राप्तीनंतर अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्याजवळील काही उच्च जातीय पुरुषांकडेच पक्षाच्या सर्व सत्तेचे केंद्रीकरण कसे झाले हेही पुस्तक अधोरेखित करते. लोकानुरंजक राजकारण करणार्या या पक्षाचा प्रवास नेमका कसा झाला? सत्ता मिळविण्यापूर्वीचे आणि सत्ता उपभोगल्यानंतरचे पक्षाचे राजकारण कसे बदलत गेले याचे चिकित्सक विवेचन केले आहे.
दुसर्या प्रकरणात १९९० च्या दशकातील प्रसारमाध्यमांची भूमिका आणि भारतात लोकानुरंजक राजकारणाचा उदय यांचा परस्परसंबंध उलगडून दाखविला आहे. लेखिकेच्या मते आर्थिक उदारीकरणानंतर भारतातील प्रसारमाध्यमांची भूमिका बदलली. प्रसारमाध्यमे नागरिकांना बातम्यांचे तटस्थ मूल्यमापन उपलब्ध करून देण्यापेक्षा व्यवस्थेतील दोष उघड करून दाखवण्यावर भर देऊ लागली. लोकशाहीतील व्यंग दूर करण्यासाठी राजकीय अभिनिवेषात बातमीदारी करून व्यवस्था परिवर्तनाच्या वाहकाची भूमिका माध्यमांनी स्वत:कडे घेतली. स्टिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून उदारमतवादी लोकशाहीचे अपयश आणि भ्रष्टाचार दाखवून देणार्या पत्रकारितेचे पेवही याच काळात फुटले होते. विसाव्या शतकाच्या शेवटी गाजलेल्या जेसिका लाल, प्रियदर्शनी मट्टू आदी खटल्यांचे तपशीलवार विवेचन लेखिकेने दिले आहे.
प्रसारमाध्यमांनी विशेषत: दूरचित्रवाणीने या प्रकरणांचा पाठपुरावा करून सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. एरवी श्रीमंत आणि अभिजनांचे रक्षण करणार्या शासकीय व्यवस्थेला न्याय्य भूमिका घेण्यास भाग पाडले. प्रसारमाध्यमांच्या या कृतिशील भूमिकांचे विवेचन करताना त्यामागील वर्गीय, जातीय, भाषिक हितसंबंधही लेखिकेने उलगडून दाखविले आहेत. व्यवस्थेच्या अपयशाबद्दल जनसामान्यांमध्ये असलेल्या असंतोषाला वाचा फोडण्याचे आणि त्वरित न्याय मिळवून देण्याचे काम प्रसारमाध्यमांनी स्वत:कडे घेतले. त्यातून लोकानुरंजक राजकारणाला पूरक पार्श्वभूमी तयार झाली, असे त्यांचे मत आहे.
तिसर्या प्रकरणात लेखिकेने आणीबाणी आणि त्यानंतरच्या काळातील राजकीय घडामोडींवर भाष्य केले आहे. विशेषत: आणीबाणीतील अतिरेकाची आणि दमनाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या शाह आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर लेखिकेने सविस्तर लिहिले आहे. १९७०च्या दशकात भारतीय लोकशाहीसमोर अधिमान्यतेचा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. आणीबाणीनंतर ढासळलेली लोकशाहीची अधिमान्यता पुन्हा मिळविण्यासाठी शाह आयोगाने न्यायापेक्षा प्रक्रियेला, जनता सरकारने व्यक्तिगत चारित्र्याला तर इंदिरा गांधींनी दृश्यात्मक पातळीवर प्रतिमावर्धनाला महत्त्व दिले. बिहारमधील बेलची येथे झालेल्या दलित हत्याकाडानंतर गांधी यांनी भर पावसात हत्तीवरून प्रवास करून भेट घेतली होती. हा अधिमान्यता मिळविण्याच्या प्रयत्नांचाच एक भाग होता. लेखिका म्हणतात, या कालखंडात देशात राज्याच्या सार्वभौमत्वापेक्षा लोकांच्या सार्वभौमत्वाला आवाहन करणारी भूमिका घेतली जाऊ लागली. त्याखेरीज आणीबाणीनंतरच्या काळात लोकशाहीची ढासळलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी जे प्रयत्न झाले त्यांनी लोकानुरंजक राजकारणासाठी आवश्यक जमीन तयार केली. देशातील आजची लोकानुरंजक एकाधिकारशाही राजवट हा या सार्याचा परिपाक असल्याचा निष्कर्ष लेखिका काढतात.
स्वातंत्र्यानंतर काही दशके सार्वत्रिक मताधिकारातून सत्तेत आलेल्या शासनाला जनतेची अधिमान्यता होती. स्वातंत्र्याने निर्माण केलेल्या जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात शासनाला जसे अपयश येऊ लागले तशी निर्वाचनात्मक प्रक्रियेतून येणारी अधिमान्यता धोक्यात येऊ लागली. परिणामी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींपेक्षा इतर घटकांकडून नागरिकांच्या अपेक्षा वाढू लागल्या. राजकीय प्रतिनिधींची अधिमान्यता क्षीण होत गेली आणि निवडून आलेल्या यंत्रणेचा भाग नसलेल्या घटकांकडून लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी कसा हस्तक्षेप होत गेला याचा आढावा लेखिकेने ‘आउटसायडर एजन्सी’ या चौथ्या प्रकरणात घेतला आहे. या प्रकरणात आणीबाणीपश्चात निर्माण झालेल्या जनहित याचिकांच्या चळवळीचा सविस्तर आढावा लेखिकेने घेतला आहे. आणीबाणीनंतर न्यायसंस्थेने समाजातील न्यायापासून वंचित असलेल्या घटकांच्या प्रश्नांना जनहित याचिकांच्या माध्यमातून ऐरणीवर आणले. शासनाला त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यास भाग पाडले.
जनहित याचिकांचा वापर करून पत्रकार, बुद्धिजीवी, अभ्यासक, विविध सामाजिक चळवळी आणि नागरी समाज यांनी वंचित घटकांचे प्रश्न ऐरणीवर आणले. या याचिकांमध्ये प्रामुख्याने मानवी हक्क, नागरी स्वातंत्र्य, महिलांचे संघर्ष, पर्यावरणीय प्रश्न आदी क्षेत्रांतील समस्यांवर न्यायमंडळाने निर्णय दिले. लेखिका म्हणतात, जनहित याचिकांच्या माध्यमातून सामाजिक हिताबाबत आग्रही मांडणी करण्याची संधी संस्थात्मक राजकारणाचा भाग नसलेल्या बाह्य घटकांना मिळाली. याचा प्रभाव कायदेनिर्मितीची प्रक्रिया आणि शासकीय धोरणांवर पडला. थोडक्यात, या सर्व बाबींनी कायदेमंडळाचे सामर्थ्य क्षीण करत लोकानुरंजक राजकारणाला चालना दिली. आणीबाणीमध्ये शासनापुढे लोटांगण घालण्याची प्रसारमाध्यमांची भूमिका १९८० नंतर बदलली. राजकीय आणि सार्वजनिक प्रश्नांवर ते अधिक चिकित्सक आणि शासनाला धारेवर धरणारी भूमिका घेऊ लागले. छपाईमध्ये आलेले अद्ययावत तंत्रज्ञान, प्रसारमाध्यमांमध्ये वाढलेली गुंतवणूक आणि विस्तारलेला ग्राहक वर्ग, स्वातंत्र्योत्तर काळाज जन्माला आलेले आणि नेहरूवादी विकासाच्या प्रारूपाचे टीकाकार असलेले पत्रकार आदींमुळे प्रसारमाध्यमांची कार्यपद्धती बदलली. १९७७ नंतर देशात शोधपत्रकारितेची लाटच आली. तिने देशातील अनेक राजकीय भ्रष्टाचार आणि अनिष्ट व्यवहार उघडकीस आणले. परिणामी राज्यसंस्थेला त्यावर कृती करणे भाग पडले. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ या वृत्तपत्राने महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अंतुले यांचा सिमेंट घोटाळा उघडकीस आणल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. या नव्या पत्रकारितेने लोकप्रतिनिधी, नोकरशाही आणि पोलीस यांच्यावर व्यवस्थेच्या अपयशाचे खापर फोडले आणि शोधपत्रकारिता करणार्या पत्रकारांना नायकत्व बहाल केले. या सर्व प्रक्रियांतून राजकीय व्यवस्थेबद्दल नागरिकांच्या मनात असंतोष निर्माण होऊ लागला. आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी एखाद्या मसीहाची किंवा दैवी पुरुषाची गरज असल्याची भावना निर्माण होऊ लागली. या भावनेने लोकानुरंजक राजकारणासाठी आवश्यक पार्श्वभूमी तयार केली, असे विश्लेषण लेखिका करते.
१९५०च्या दशकात देशात राष्ट्रनिर्मितीचे ध्येय बाळगले जात होते. आणीबाणीनंतर राष्ट्रनिर्मितीऐवजी लोकशाही अधिक मजबूत करून तिच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करून ती जनतेप्रति अधिक जबाबदार व्हावी अशी मानसिकता निर्माण झाली. त्याला पूरक भूमिका जनहित याचिकांच्या माध्यमातून न्यायालयांनी घेतली, तर नव्या स्वरूपातील प्रसारमाध्यमांनी राज्यकर्त्यांना टोकदार प्रश्न विचारून राजकीय व्यवस्थेतील अवगुण सार्वजनिक करण्याचा प्रयत्न केला.
शेवटच्या प्रकरणात लेखिकेने भारतीय राजकारणातील १९७० च्या दशकापासूनच्या घडामोडींच्या आधाराने काही सिद्धांत मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘क्युरेटिव्ह डेमॉक्रसी’ आणि ‘पोलिटिकल आउटसायडर’ या दोन संकल्पनांच्या साहाय्याने जगभरातील लोकशाही देशांमध्ये लोकानुरंजक राजकीय नेतृत्वाचा उदय का झाला याविषयी निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकशाही व्यवस्थेची कार्यपद्धती सुधारण्यासाठी व्यवस्थेबाहेरच्या व्यक्तींवर विश्वास टाकला जातो. ही मनोभूमिका लोकानुरंजक राजकारणाला पूरक ठरते.
लोकानुरंजक राजकारणाच्या उदयाची कारणमीमांसा केल्यानंतर लेखिकेने लोकानुरंजक राजकीय नेतृत्वाची काही लक्षणेही सांगितली आहेत. हे नेतृत्व स्वत:ला बलशाली असल्याचे भासविते. ते सतत ‘मर्दानगीबाबत’ वक्तव्य करते. नियमित शासकीय व्यवहारांतूनही काही तरी भव्यदिव्य कृती करत असल्याचे जनतेला भासविले जाते. व्यवस्थात्मक नियमावली आणि सत्ता विभाजन यांना तिलांजली देऊन सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. व्यवस्थेतील संरचनांचा वापर करून विरोधकांना जेरीस आणून त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले जातात. धक्कातंत्राचा अवलंब करण्यात येतो. अघोरी निर्णय घेतले जातात. दृश्यात्मक पातळीवर नाटकबाजी करून जनतेवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला जातो. प्रस्थापित हितसंबंधांच्या विरोधात लढा देऊन व्यवस्था सुधारण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे दाखविले जाते. आपण व्यवस्थेच्या बाहेरून अगदी सर्वसामान्य स्तरातून आल्याचे जनतेच्या मनावर सतत बिंबवले जाते. नागरिकांना भौतिक लाभ हक्क म्हणून मिळण्याऐवजी लाभार्थी म्हणून मिळतात. राज्यकर्त्यांचा नागरिकांप्रति व्यवहार सन्मानाचा न राहता उपकृततेचा असतो. विसाव्या शतकातील भारतीय राजकारणातील प्रक्रियांच्या आधारे लेखिकेने २१व्या शतकात जगभर लोकशाही देशांमध्ये सत्तेवर आलेल्या लोकानुरंजक एकाधिकारशाही नेतृत्वाचा उदय का होतो आणि त्याची व्यवच्छेदक लक्षणे कोणती, याबाबतचे काही सर्वसाधारण नियम मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतीय लोकशाही शासनव्यवहारांची मीमांसा हे पुस्तक करते आणि त्यात सैद्धांतिक भर टाकते, हे उल्लेखनीय.
‘द पोलिटिल आउटसायडर :
इंडियन डेमॉक्रसी अँड द लिनिएजेस ऑफ पॉप्युलिझम’
लेखिका- श्रीरूपा रॉय
प्रकाशक- नवयान
पृष्ठे- ३७४, किंमत- ४०३ रु.
ankushaware@gmail.com
