केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआयचे महासंचालक वा राज्याचे मुख्य सचिव या खरे तर प्रशासकीय नियुक्त्या. ज्येष्ठ अधिकार्यांमधून एकाची या पदावर नियुक्ती होणे अपेक्षित असते. सीबीआयच्या महासंचालकांच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अशी त्रिसदस्यीय समिती निर्णय घेते. राज्याच्या मुख्य सचिवांची नियुक्ती करण्याचा सर्वाधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असतो. सध्या या दोन्ही नियुक्त्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे वादग्रस्त ठरल्या आहेत. प्रशासकीय नियुक्त्या म्हणजे राजकीय आखाडा असेच चित्र दुर्दैवाने निर्माण झाले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा पराभव करीत भाजप सत्तेत आला. ममता यांनी पराभवाचे खापर निवडणूक आयोगाने राबविलेल्या मतदारयाद्यांच्या सखोल विशेष फेरतपासणी (एसआयआर) मोहिमेवर फोडले. पश्चिम बंगालमध्ये या मोहिमेत सुमारे ९१ लाख नावे वगळण्यात आली. २७ लाख मतदारांची नावे यादीत ठेवण्यात आली, पण त्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त ठरलेल्या नावांची छाननी करण्याकरिता न्यायिक अधिकार्यांची नियुक्ती केली होती. पण मतदारयादीतील घोळ काही निस्तरला नाही. या वादाचा केंद्रबिंदू अर्थातच राज्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी मनोज अगरवाल हे होते. एसआयआर मोहीम आणि विधानसभा निवडणुका पार पाडण्यावरून अगरवाल आणि ममता यांच्यात खडाजंगी झाली होती. अगरवाल यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक ही निष्पक्षपातीपणे पार पाडली जात नाही, असा आरोप तृणमूलने प्रचाराच्या काळात केला होता. निवडणूक पार पडल्यावर हा विषय इथे संपला असता. पण या मनोज अगरवाल यांची राज्याच्या मुख्य सचिवपदी नवीन भाजप सरकारने नियुक्ती केल्याने विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले आहे.
भाजपला मदत होईल, अशी अगरवाल यांची निवडणूक काळात वर्तवणूक होती या ममता बॅनर्जी यांच्या आरोपांना अगरवाल यांच्या नियुक्तीमुळे पुष्टीच मिळाली आहे. निवडणूक काळात भाजपला केलेल्या मदतीचे फळ त्यांना आता मिळाले आहे, हा आरोप होतो आहे. अगरवाल हे जुलै महिन्यात निवृत्त होत आहेत. म्हणजेच त्यांचा तसाही शिल्लक कार्यकाळ केवळ अडीच महिन्यांचा. फार तर त्यांना आणखी सहा महिने मुदतवाढ मिळू शकते. पण वादग्रस्त ठरलेली मतदारयाद्यांची फेरतपासणी मोहीम आणि निवडणूक पार पडताना पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप झालेल्या अधिकार्यांची राज्याच्या मुख्य सचिवपदी लगेचच नियुक्ती झाल्याने त्यांच्याबद्दल तसेच त्याची नियुक्ती करणार्या सत्ताधार्यांबद्दल कायमच संशयाची भावना राहणार आहे. अर्थात असे बक्षीस मिळवणारे अगरवाल हे काही एकटे अधिकारी नाहीत. मतदारयाद्यांच्या फेरतपासणी मोहिमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी नेमण्यात आलेले विशेष निरीक्षक सुब्रत गुप्ता यांची मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली आहे. ज्यांंनी निवडणूक काळात भाजपला मदत होईल, अशी भूमिका घेतल्याचा विरोधकांचा आरोप होता. त्याच दोन अधिकार्यांची सत्तेत येताच भाजप सरकारने महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती केल्याने संशयाला वाव उरतोच.
सीबीआयच्या महासंचालकपदाच्या नियुक्तीवरून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आक्षेप घेतला आहे. समितीचे सदस्य म्हणून शर्यतीत असलेल्या अधिकार्यांची माहिती, त्यांच्या सेवाकाळातील शेरे या सार्यांची माहिती मागविली असता सरकारने ती पुरवली नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. ‘विरोधी पक्षनेता हा रबरी शिक्का नाही’, असे राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. सरकारचा कारभार पारदर्शक असल्याची आवई भाजपच्या सर्व नेत्यांकडून कायम पिटली जाते. मग विरोधी पक्षनेत्याला नियुक्तीसाठी पात्र ठरलेल्या अधिकार्यांची गुप्त माहिती पुरविण्याची टाळाटाळा का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी सीबीआय महासंचालकपदी नियुक्ती करताना निवृत्तीस सहा महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असलेल्या अधिकार्यांचा विचार करू नये या नियमावर बोट ठेवले होते. परिणामी भाजप सरकारला मर्जीतील अधिकार्यांची नियुक्ती करणे शक्य झाले नव्हते. तशीही सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला ‘पिंजर्यातील बंदिस्त पोपटा’ ची उपमा दिली आहे. सरकारचा एकूण रागरंग लक्षात घेता बंदिस्त पोपट मुक्त होणे कठीणच दिसते.
