‘लोकसत्ता सखोल’( रविवार विशेष- ७ जून) सीबीएसईच्या ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रणालीविषयीच्या या तिन्ही लेखांचा एकत्रित विचार केला असता शिक्षण व्यवस्थेतील अनेक गंभीर त्रुटी समोर येतात. या संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये उत्तरदायित्वाचा अभावही प्रकर्षाने जाणवतो. मूल्यांकनात चूक झाल्यास जबाबदार कोण, तांत्रिक त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई कोण करणार, शिक्षकांच्या अडचणींची दखल कोण घेणार, या मूलभूत प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे व्यवस्थेकडे नाहीत. परिणामी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांच्यामध्ये अस्वस्थता आणि अविश्वास वाढत आहे.

याशिवाय, या लेखांमधून शिक्षण क्षेत्रातील वाढते केंद्रीकरण आणि तळागाळातील घटकांकडे होणारे दुर्लक्षही स्पष्टपणे दिसून येते. प्रत्यक्ष उत्तरपत्रिका तपासणारे शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि अनुभवी परीक्षक यांच्या सूचना व अनुभवांचा पुरेसा विचार न करता वरून निर्णय लादले जात आहेत. त्यामुळे धोरणे आणि वास्तव यामध्ये मोठी दरी निर्माण होत आहे. शिक्षण क्षेत्रातील कोणताही बदल हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून तो लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित असतो, याचे भान संबंधित यंत्रणेला राहिलेले दिसत नाही.

एकंदरीत, तंत्रज्ञानाचा वापर शिक्षण व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी व्हायला हवा; मात्र तंत्रज्ञानाच्या आड विद्यार्थ्यांचे हित, शिक्षकांचे अनुभव आणि मूल्यांकनाची गुणवत्ता यांचा बळी दिला जाऊ नये. सीबीएसईच्या ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन व्यवस्थेतील त्रुटी या केवळ तांत्रिक समस्या नसून त्या शिक्षण व्यवस्थेतील नियोजनाचा अभाव, उत्तरदायित्वाची कमतरता, शिक्षकांवरील अविश्वास आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याविषयीची असंवेदनशीलता यांचे प्रतीक आहेत. त्यामुळे या व्यवस्थेचा सर्वंकष आढावा घेऊन शिक्षक, विद्यार्थी आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांच्या सहभागातून अधिक विश्वासार्ह, न्याय्य आणि विद्यार्थी-केंद्रित मूल्यांकन व्यवस्था उभी करणे ही काळाची गरज आहे.

– संतोष वर्पे, वावी (सिन्नर, नाशिक)

कारभार भ्रष्ट; राजीनाम्याची मागणी रास्त

‘तरुणाई विकली गेलेली नाही’ (बातमी : लोकसत्ता- ७ जून) हे ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजित दिपके याचे भाष्य यथोचितच. जंतरमंतर येथील आंदोलनात विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षार्थी यांच्यासह शेकडो तरुण उत्स्फूर्त सहभागी असूनही या आंदोलनास मुख्य वृत्तवाहिन्यांनी प्रसिद्धी दिली नाही हे समजण्यासारखे आहे. राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेत आणि शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्ट कारभाराने भावी पिढ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी रास्त आहे.परंतु केंद्र सरकारच्या पक्षीय राजकारणाला त्याचे सोयरसुतक नसते, कारण राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्याचे हमखास आणि एकमेव प्रचलित धोरण.

– अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)

क्लास-धंद्याची ‘व्यवस्था’ बदलणार का?

‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने जे आंदोलन केले त्यात मुख्य मागणी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची होती, ती जर एक आठवड्यात नाही मान्य झाली तर मोठे आंदोलन असे त्यांनी सांगितले आहे. पण फक्त मंत्री बदलून उपयोग नाही. युवकांच्या खर्‍या कल्याणासाठी ‘इंटिग्रेटेड क्लासेस’ची व्यवस्था- ज्यात कोटा, लातूर फॅक्टरीज आहेत – ती बदलण्याची; एनटीए, सीबीएसई मधले भ्रष्ट अधिकारी हुडकून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची; तसेच नियमात बदल करून परीक्षा पुढे ऑनलाइन स्वरूपातच वगैरे मागण्या लावून धरण्याची गरज आहे!

– अनेय पाटील, मुंबई</strong>

आपण सरावतो आहोत का?

‘व्यवस्थेतील व्यथा सांगणारी ‘कविता’ची कथा’ (लोकसत्ता- ६ जून) ही बातमी वाचली. एकीकडे आपण जगाचे नेतृत्व करण्यासाठी कसे सज्ज आहोत अश्या वल्गना करायच्या आणि त्याचवेळी नंदुरबारसारख्या अतिदुर्गम आदिवासी भागातील निष्काळजी व अनास्थेला बळी पडलेल्या गर्भवतीचा झालेला मृत्यू -राजधानीतील मालवीय नगर हॉटेल दुर्घटना अशा रोजच्या बातम्यांना आपण सरावतो आहोत की काय अशी भीती आता निर्माण होऊ पाहात आहे. स्वातंत्र्याच्या पाऊण शतकानंतरही शिक्षण, आरोग्य, पाणी या सारख्या मूलभूत गरजांमध्ये सुद्धा आपण परिपूर्ण नसू तर प्रगती ‘फारच बरी’ असे म्हणावे आणि गप्प बसावे का?

– डॉ महेंद्र मोहनसिंग चव्हाण, मानोरा (जि. वाशिम)

आपली सामाजिक मानसिकता अशी कशी?

व्हिएतनाममध्ये विमानतळाच्या धावपट्टीजवळ भारतीय पर्यटकांनी गरबा नृत्य केल्याच्या निमित्ताने ‘परदेशांतले ‘आत्म’दर्शन…’ या संपादकीयातून (६ जून) उपहासात्मक कोरडे ओढणे योग्यच; पण गेल्याच आठवड्यात डेक्कन क्वीनला शहाण्णव वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल नेहमीच्या प्रवाशांनी रुळावर उतरून (जो गुन्हा आहे हेही इथे सांगावे लागेल) इंजिनसमोर बसून/उभे राहून सामूहिक छायाचित्रे काढली त्याला ‘लोकसत्ता’ने पहिल्या पानावर प्रसिद्धी दिली होती. तेव्हा साजरे करण्याच्या नादात विविध पातळ्यांवर सामाजिक भान सुटणे हे आपल्याकडे तसे सामान्य आहे. सुसंस्कृत समाजात नियम पाळणे ही एक सामाजिक सवय असते आणि ती सर्वांच्या दैनंदिन वागणुकीतून समाजमनात अधिकाधिक भिनत जात असते. आपल्याकडे याबद्दल काय परिस्थिती आहे?

पिवळ्या सिग्नलला गाडी थांबवण्याआधी हळू करणे नियमानुसार अपेक्षित असतानाही तसे करणारा बहुसंख्यांच्या शिव्याशापांचा आणि प्रसंगी त्यांनी दिलेल्या धडकेचाही धनी होतो कारण आपल्याकडे बहुसंख्य पिवळा सिग्नल पाहून गाडी दुप्पट वेगाने पळवतात. ‘कोणी बघत नाही आहे हे माहीत असताना तुम्ही कसे वागता त्याला तुमचे चारित्र्य म्हणतात’ अशा आशयाची एक इंग्रजी म्हण आहे पण आपल्याकडे सर्वांसमोर नियम तोडून दाखविण्यालाच पुरुषार्थ वगैरे सिद्ध करणे समजले जाते. विशेषत: पुरेशी मोठी झुंड जमवली की कुठलाही कायदा बिनदिक्कत मोडता येतो आणि नियम काटेकोरपणे पाळणारे षंढ आणि ते येताजाता छोट्यामोठ्या गोष्टींत (उदा. वाहतूक नियम) पायदळी तुडवणारेच खरे मर्द (!) अशी काहीशी आपली विचित्र किंवा विकृत सामाजिक मानसिकता आहे. नियम तोडणार्‍यालाच उलट फायदा/बक्षीस आणि तो पाळणार्‍याला मात्र शिक्षा असा अनुभव वारंवार येऊ लागला की समाजमन आपोआप नियम पाळण्यात कुचराई करू लागते. नियम पाळण्याला जोवर सामाजिक प्रतिष्ठा येत नाही तोवर देशात काय किंवा परदेशात काय आत्मदर्शनाच्या बाबतीत पहिले पाढे पंचावन्न हीच आपली गत राहणार.

– प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)

मग, इशारे पोकळच ठरतात!

‘ठेवींवर देय व्याजदरात भेदभाव अमान्य- गव्हर्नर’ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ जून) वाचली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी व्याजदराची मर्यादा पाळण्याचा हा इशारा सर्व बँकांना दिलेला आहे. पण देशातील सर्वात मोठी खासगी बँक व एक सरकारी महामंडळ यांनी परस्पर व्यवहार करून अधिक व्याजदर दिला-घेतला, तोही रिझर्व्ह बँकेच्या नाकावर टिच्चून, अशी बातमी सर्वत्र चर्चेत आहे. एकीकडे बँकांना खबरदार म्हणायचे आणि दुसरीकडे आपले नियामक मात्र एचडीएफसी बँकेतील कथित नाट्यावर भाष्यसुद्धा करण्यास नकार द्यायचा, हे कसे? मग, या अशा पोकळ इशार्‍यांना कोण घाबरेल? ही सर्व व्यवस्था मिलीभगत करून सर्वसामान्यांना चुना तर लावत नसेल ना? एकंदरीत बॅकिंग क्षेत्राची विश्वासार्हता रसातळाला जात आहे; अशात दात नसलेले नियामक जनसामान्यांस त्यांच्या ठेवींच्या सुरक्षिततेबद्दल आश्वस्त करण्यास कमी पडताहेत, असे वाटते.

– प्राजक्ता वाढोणकर, पुणे</strong>

नेमके आकडे मिळण्याची अपेक्षा

‘सरकारच्या प्रयत्नामुळे हरित आच्छादनात वाढ -नरेंद्र मोदी’ अशा आशयाची बातमी (लोकसत्ता- ६ जून) वाचली . जागतिक पर्यावरण दिनी भारताच्या पंतप्रधानांनी ‘एक्स’ समाजमाध्यमावरील संदेशात हा दावा केला आहे; परंतु यामध्ये त्यांनी नेमके आकडे दिले नाहीत. वास्तविक, विकासाच्या नावाखाली गेल्या १२ वर्षांत किती जंगल साफ केले व किती झाडे लावली याचा पूर्ण डेटा त्यांनी मांडायला हवा होता. ते त्यांच्या साठी कठीण नाही कारण पूर्ण यंत्रणा त्यांच्या हाती आहे. एका आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणात भारत हा जंगलतोडीत दुसर्‍या क्रमांकावर आलेला देश असल्याचे नमूद आहे. त्याबद्दलही पंतप्रधानांनी बोलावे.

– विनोद देशमुख, भंडारा</strong>