केंद्र सरकारच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्रावरूनच आरोप-प्रत्यारोप झाले. या सूत्राच्या आडून हिंदी लादण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याची टीका विरोधकांनी केली. त्रिभाषा सूत्राचे भाजप व केंद्र सरकारकडून नेहमीच समर्थन केले जाते. तीन भाषांमुळे विद्यार्थ्यांना नवीन भाषा शिकण्याची संधी उपलब्ध होते तसेच भारतीय सांस्कृतिक वैविध्यतेची ओळख होते, असा युक्तिवाद भाजपकडून केला जातो. तिसरी भाषा म्हणजे फक्त हिंदी नाही, तर विद्यार्थ्यांनी कोणतीही भारतीय भाषा शिकावी, अशी भूमिका केंद्राच्या वतीने मांडण्यात आली होती. तमिळनाडू, कर्नाटक या दक्षिणेकडील राज्यांनी त्रिभाषा सूत्राला ठाम विरोध दर्शविला. तमिळनाडूत तर हिंदीला सख्त विरोध केला जातो. तत्कालीन द्रमुक सरकारने त्रिभाषा सूत्र स्वीकारण्यास ठाम नकार दिला होता. यातूनच केंद्राने तमिळनाडूचे दोन हजार कोटींपेक्षा अधिक समग्र शिक्षा अभियानातील अनुदान रोखून धरले होते. तमिळनाडूत द्रमुक, टीव्हीके, अण्णा द्रमुक अशा सर्वच प्रादेशिक पक्षांनी हिंदीला विरोध केला असताना राज्यातील भाजप नेत्यांकडून त्रिभाषा सूत्राचे समर्थन केले जात होते.
त्याच तमिळनाडूतील भाजप नेत्यांकडून त्रिभाषा सूत्राला झालेला विरोध हा लक्षणीय बदल मानला जातो. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या म्हणजेच सीबीएसईच्या वतीने नवीन शैक्षणिक वर्षात इयत्ता नववीपासून त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसा आदेश सीबीएसईच्या वतीने गेल्या आठवड्यात लागू करण्यात आला. त्याची प्रतिक्रिया तमिळनाडूमध्ये उमटणे स्वाभाविक होते. द्रमुक, मुख्यमंत्री विजय यांच्या टीव्हीकेकडून विरोध झाला असता तर आश्चर्य वाटले नसते. पण या धोरणाला भाजप नेत्यांनीच विरोध दर्शविला आहे. अण्णामलाई हे भाजपचे तमिळनाडूतील आक्रमक नेते अशी त्यांची ख्याती. भारतीय पोलीस सेवेतील (आय.पी.एस.) राजीनामा देऊन राजकारणात उतरलेल्या अण्णामलाई यांनी केंद्राच्या धोरणाला सक्त विरोध दर्शवीत त्रिभाषा सूत्र २०२९-३० या आधीच्या नियोजित वेळापत्रकानुसार राबवावे, असे पत्रच केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना दिले आहे. सीबीएसईच्या आदेशानंतर तमिळनाडूतील मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या सरकारने तमिळ व इंग्रजी या दोन भाषांचे सूत्र राज्यात कायम राहील व तिसरी भाषा शिकवली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्रिभाषा सूत्राच्या आडून हिंदी लादण्याचा हा केंद्राचा प्रयत्न असल्याचा आरोप तमिळनाडूत सुरू झाला होता. त्यातूनच भाजपमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असणार हे निश्चित.
दक्षिणेत भाजपला अजूनही तेवढा जनाधार मिळालेला नाही. तमिळनाडूत विविध प्रयोग करूनही भाजपची ताकद वाढू शकलेली नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा फक्त एक आमदार निवडून आला. गेल्या वेळी चार आमदार निवडून आले होते. तमिळनाडूत भाजपच्या वाढीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी जोर लावला होता. पण सारे प्रयत्न फोल ठरले. भाजपने अण्णा द्रमुकबरोबर युतीत निवडणूक लढवली. पण त्याचा पक्षाला काहीही फायदा झाला नाही. ‘अण्णा द्रमुक – भाजपला मत म्हणजे दिल्लीची सत्ता’, असा प्रचार द्रमुकने केला होता. भाजपला यश मिळाल्यास राज्यात हिंदीची सक्ती केली जाईल, हा प्रचाराचा मुद्दा होता. भाजपच्या अपयशात हिंदी सक्तीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला असावा. दोन वर्षांपूर्वी तमिळनाडूत झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपला ५.४१ टक्के मते मिळाली होती. विधानसभा निवडणुकीत मतांची टक्केवारी तीन टक्क्यांपर्यंत घसरली व केवळ एकच उमेदवार निवडून आला. त्रिभाषा सूत्र म्हणजे हिंदी लादण्याचा प्रयत्न हा प्रचार भाजपच्या विरोधात गेला असणार. यामुळेच अण्णामलाई यांनी त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी आता नको, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. हिंदीवरून भाजपला झालेली उपरती, असाच त्याचा अर्थ काढला जातो. जयललिता यांच्या पश्चात अण्णा द्रमुकची पीछेहाट होईल व ती राजकीय जागा व्यापण्याची भाजपची योजना होती. पण लागोपाठ दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला काहीच प्रगती करता आलेली नाही. चित्रपट अभिनेता जोसेफ विजय यांनी दोन वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या टीव्हीके पक्षाने सत्ता काबीज करीत प्रस्थापित सर्व पक्षांना मोठा धक्का दिला. अण्णा द्रमुकच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. अशा वेळी भाजपला स्वबळावर पक्षवाढीसाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. हिंदी सक्ती हा त्यात अडसर येऊ शकतो हे भाजप नेत्यांच्या लक्षात आले असावे. त्यातूनच त्रिभाषा सूत्रावरून भाजपच्या नेत्यांनी माघार घेतलेली असू शकते.
