महेश सरलष्कर एकाच उद्योग समूहातील कंपन्यांत गुंतवणूक करू नये, हा शेअर बाजारातील नियम राजकारणालाही लागू होतोच.. पण गेल्या आठ वर्षांत ते झालेले दिसले नाही.. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी १४ महिने उरले असताना अदानी प्रकरणामुळे केंद्र सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहणे फारसे चांगले नव्हे. ही जाणीव भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना झाली नसेल असे नाही; पण विरोधकांनी केलेल्या कोंडीतून बाहेर पडून राजकीय उत्तर कसे द्यायचे, यावर अद्याप विचार केला जात असावा. अदानी प्रकरणावरून उडालेल्या धुरळय़ातून वाट काढण्याची जबाबदारी आत्ता तरी फक्त केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर सोपवली गेली असल्याचे दिसते. सीतारामन यांनी नुकताच २०२३-२४ साठी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यानिमित्ताने सीतारामन मुंबईसह अन्य शहरांचे दौरे करत आहेत, तिथे प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना, त्यांना अदानी समूहाच्या घोटाळय़ावर (हा विरोधकांचा शब्द!) स्पष्टीकरण द्यावे लागत आहे. सीतारामन यांच्याकडून दिले जाणारे उत्तर आर्थिक दृष्टिकोनातून दिलेले आहे. पण या कथित घोटाळय़ाचे राजकीय पडसाद उमटले असून त्यावर भाजपकडून काहीही राजकीय प्रत्युत्तर दिले गेलेले नाही. गेल्या आठ वर्षांमध्ये केंद्र सरकारकडून अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतले गेले, त्याची हिरिरीने अंमलबजावणी केली गेली आणि तितक्याच तत्परतेने या निर्णयांचे समर्थन केले गेले. आताही विरोधकांचे आरोप केंद्रीय मंत्र्यांनी जोशात फेटाळले. हा आक्रमकपणा दाखवताना केंद्रीय मंत्री वा भाजप नेत्यांना केंद्राचे निर्णय लोकहिताचे असल्याचे दाखवून देता आले वा निदान तसा देखावा तरी उभा करता आला. लोकांनीही त्यांचे म्हणणे पटले नसले तरी ऐकून घेतले. पण अदानी समूहाचा कथित घोटाळा हा थेट केंद्र सरकारच्या भ्रष्टाचाराशी विरोधकांनी जोडल्यामुळे काळा डाग पडलेलाच नाही, हे केंद्राला आता सिद्ध करावे लागणार आहे. कदाचित म्हणूनही केंद्र सरकारकडून वा भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून प्रत्युत्तरासाठी वेळ घेतला जात असावा. यापूर्वी राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीतील गैरव्यवहारांचा मुद्दा काँग्रेसने उपस्थित केला होता. अनिल अंबानी यांच्या कंपनीच्या कथित आर्थिक व्यवहारांवर काँग्रेसने बोट ठेवले होते. पण काँग्रेसला या प्रकरणाचे रूपांतर बोफोर्स घोटाळय़ामध्ये करता आले नाही. तत्कालीन बोफोर्स प्रकरणाच्या संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीतून काहीही सिद्ध झाले नव्हतेच, न्यायालयातही कोणी दोषी ठरले नव्हतेच. पण तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींना वैयक्तिक फटका बसला, काँग्रेसचे राजकीय नुकसान झाले. राजकारणात एखाद्या मुद्दय़ावरून सत्ताधारी पक्षाविरोधात लोकांच्या मनात किंतू निर्माण करावा लागतो, सत्ताप्राप्तीनंतर तो सिद्ध करण्याचे बंधन नव्या सत्ताधाऱ्यांवर नसते. राफेल खरेदी प्रकरणात मात्र काँग्रेसला व्ही. पी. सिंग यांचा कित्ता गिरवता आला नाही. अदानी प्रकरणाने विरोधकांना पुन्हा ही संधी देऊ केली आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर ‘सूटबूट की सरकार’ हा आरोप केल्याचा मोठा फटका केंद्र सरकारला बसला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारला आपले सरकार गरिबांसाठीच असल्याचा प्रचार करावा लागला, तो आठ वर्षांनंतरही करावा लागत आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झालेले राष्ट्रपतींचे अभिभाषण वाचले तरी ही प्रचारकी भाषा समजू शकेल. अदानी प्रकरण हा ‘सूटबूट की सरकार’ नंतर केंद्र सरकारला मिळलेला सर्वात मोठा दणका ठरू शकतो. केंद्रात सत्तेवर असताना काँग्रेसने देशातील विविध उद्योग समूहांशी उचित संबंध ठेवले. आयातीवरील केंद्रीय निर्बंधांचा मोठा लाभ देशी उद्योजकांनी करून घेतला. उद्योग जगताच्या विचारांचा परिणाम केंद्राच्या धोरणांवर झाला. उद्योजकांनीही काँग्रेसला निधीपुरवठा करून राजकीय लाभ मिळवून दिला. काँग्रेसच्या काळात मोठे उद्योग समूह सत्ताधारी पक्षाशी एकनिष्ठ राहिले. त्यात एखाद-दुसरा खास असेलही; पण त्याची वाच्यता झाली नाही. सार्वजनिक धोरणात सगळय़ाच उद्योजकांना समान वागणूक दिली गेली. ही समान वागणुकीची काँग्रेसने तयार केलेली प्रतिमा भाजपने २०१४ नंतर टिकवलेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार फक्त दोन उद्योग समूहांना हाताशी धरून त्यांना व्यावसायिक लाभ मिळवून देत असल्याचा आरोप सातत्याने होत राहिला. दोन-चार उद्योजकांच्या मक्तेदारीबाबत आरोपवजा उल्लेख राहुल गांधींनी ‘भारत जोडो’ यात्रेतदेखील केला. या आरोपांना केंद्र सरकारने प्रत्युत्तर दिलेच नाही. अखेर अदानी समूहाचे सर्वेसर्वा गौतम अदानी यांनी प्रसारमाध्यमांना विशेष मुलाखतीचा घाट घालून ‘माझ्या उद्योगजगताच्या भरभराटीची सुरुवात तर राजीव गांधींच्या काळात झाली’, असे स्पष्टीकरण दिले. ‘माझी उद्योजक म्हणून झालेली निर्मिती राजीव गांधींनी केली असून भाजपच्या नेत्यांनी केलेली नाही’, असे अदानी यांना सांगायचे होते. गौतम अदानी यांच्या म्हणण्यात काहीही चूक नाही. पण मुद्दा मक्तेदारी निर्माण होण्याचा होता! अमेरिकेतील ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ या संस्थेने अदानी समूहातील कंपन्यांच्या नफ्यातील पैसे परदेशांत कसे जातात, तिथून ते भारतात कसे आणले जातात, हा पैसा शेअर बाजारात कसा गुंतवला जातो, त्याआधारे कंपन्यांचे बाजारमूल्य कृत्रिमरीत्या कसे वाढवले जाते, त्या आधारावर बँकांकडून मोठी कर्जे कशी घेतली जातात, त्यातून विविध क्षेत्रांत उद्योग समूहाचा विस्तार कसा केला जातो आणि त्यातून मक्तेदारी कशी निर्माण केली जाते, अशा विविध मुद्दय़ांच्या आधारे अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्याला अदानी यांनी माझ्या उद्योग समूहावरील हल्ला हा देशावरील हल्लाबोल असल्याचा ‘राष्ट्रवादी’ युक्तिवाद केला आहे. उद्योग समूहावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप फेटाळताना अदानी समूहाला आर्थिक युक्तिवाद करता येऊ नये, ही या समूहासाठी नव्हे तर केंद्र सरकारसाठीदेखील केवढी केविलवाणी बाब असेल. ‘सूटबूट की सरकार’ हा आरोप फक्त कोणी काही लाखांचे कपडे घातले म्हणून झालेला नव्हता. सुटाबुटांत वावरणाऱ्या मोजक्या उद्योजकांच्या भल्यासाठी केंद्र सरकार काम करत असल्याचा आरोप केला गेला होता. त्यासाठी ‘सूटबूट की सरकार’ हा शब्दप्रयोग केला गेला. अदानी प्रकरणामुळे हा काळा डाग गडद झाल्याचे दिसू लागले आहे. एकाच क्षेत्रातील विविध कंपन्यांमध्ये वा एकाच समूहातील विविध कंपन्यांत सगळे पैसे न गुंतवण्याचा सल्ला शेअर बाजारातील नव्या गुंतवणूकदारांना दिला जातो. एखादे क्षेत्र वा कंपनीची घसरण झाली तर सगळेच पैसे गमावण्याची नामुष्की येणार नाही, हा त्यामागील हेतू. हाच शेअर बाजारातील मूलभूत नियम राजकारणातही लागू होतो. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील हितसंबंध टिकवण्यासाठी एखाद-दोन उद्योग समूहांवर अवलंबून न राहता विविध उद्योग समूहांना विश्वासात घेऊन जागतिक नेतृत्व करण्याचा सावधपणा दाखवला असता तर, कदाचित केंद्र सरकारवर एखाद्याच समूहाच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे विश्वासार्हतेच्या प्रश्नाला सामोरे जाण्याची नामुष्की ओढवली नसती. काँग्रेसच्या नेत्यांच्या वैयक्तिक भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड झाली; पण काँग्रेसने एखाद-दोन उद्योग समूहांच्या भरवशावर राजकारण केल्याचे चित्र कधीही उभे राहिले नाही. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात ‘भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्याचा विडा उचललेले सरकार’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. ‘िहडनबर्ग’मुळे अशी टाळय़ांची वाक्ये कोलमडून पडू शकतात. केंद्रात सत्ता स्थापन झाली तेव्हा भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडे राजकारणाची नवी घडी बसवण्याखेरीज पर्याय नव्हता. त्यामुळे कदाचित एखाद-दोन उद्योग समूहांची मदत घेतली गेली असू शकते. पण राजकीय नेतृत्वास स्वत:भोवती संरक्षक कडे उभारण्याची संधी आठ वर्षांमध्ये मिळूनही गमावली तर काय होऊ शकते हे अदानी प्रकरणावरून समोर आले. सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून पहिल्या टप्प्यातील उरलेल्या दिवसांचा विरोधी पक्षांना अधिकाधिक उपयोग करून घेता येऊ शकेल. खरे तर संसदेचे अधिवेशन जितके जास्त दिवस चालेल तितका अदानी प्रकरणावरील प्रकाशझोत विरोधकांना वाढवत नेता येईल. अदानी प्रकरणावर काँग्रेसने सर्व विरोधकांना एकत्र केले आहे, आता प्रश्न फक्त या विषयावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा कशी घडून येईल एवढाच आहे. या प्रकरणावर स्वतंत्रपणे चर्चा करण्यावर काँग्रेस आग्रही आहे. पण लोकसभेत स्थगन प्रस्ताव वा राज्यसभेत नियम २६७ अंतर्गत दिलेली नोटीस पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून स्वीकारली जाण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाच्या निमित्ताने होणाऱ्या चर्चेत अदानी प्रकरणावर विरोधकांना हल्लाबोल करता येऊ शकेल. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर केंद्र सरकारला चर्चा घ्यावीच लागेल, त्याचा अधिकाधिक उपयोग करून घेतला पाहिजे असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. ही बाब काँग्रेसच्या गळी उतरवावी लागेल. विरोधी पक्षांच्या सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत अदानी प्रकरणावरील चर्चेवर निर्णय घेतला गेला आणि मिळालेल्या संधीचे सोने केले तर केंद्र सरकारच्या ‘सदऱ्या’वरील गडद डाग अधिक प्रखर होऊ शकतील. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
