दिल्लीवाला पाटण्यामध्ये १२ जूनला विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली असली तरी, काँग्रेसकडून कोण-कोण जाणार हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. राहुल गांधी परदेशात असल्यामुळे ते कदाचित बैठकीमध्ये नसतील. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंचे इतर कार्यक्रम ठरले असतील तर जयराम रमेश, के. सी. वेणुगोपाल या नेत्यांना पाटण्याला जावं लागू शकतं. विरोधकांच्या एकजुटीला काँग्रेसने पाठिंबा दिला असला तरी, पक्षाचं सगळं लक्ष मध्य प्रदेश आणि राजस्थानकडं लागलेलं आहे. मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ हेच मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा असतील. राजस्थानमध्ये काँग्रेसला कर्नाटकप्रमाणे विनाचेहऱ्याची निवडणूक लढवावी लागणार आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचा काँग्रेसला फारसा उपयोग नाही. बुंदेलखंडच्या लगत असलेल्या मध्य प्रदेशच्या मतदारसंघांमध्ये बसप काँग्रेसला त्रासदायक ठरू शकेल, पण बसप महाआघाडीचा भाग नसेल. कर्नाटकच्या विजयानंतर काँग्रेसला संघटनात्मक फेररचना करावी लागणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये रायपूरला झालेल्या महाधिवेशनानंतर कार्यकारिणीमध्ये आरक्षण लागू करावं लागणार आहे. कर्नाटकमधील एच. के. पाटील आणि दिनेश गुंडुराव दोघेही मंत्री झाले आहेत. महाराष्ट्र, तमिळनाडूमध्ये नवे प्रभारी नेमावे लागतील. त्यामुळे महाआघाडी मजबूत करण्याआधी काँग्रेस संघटना बळकट करण्याला अधिक महत्त्व देत असल्याचे पाहायला मिळू शकेल. मोदींनंतर कोण? नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन वाजतगाजत झालं. समारंभाला उपस्थित नामवंतांना नवी इमारत भव्य वाटत होती. ज्यांना मोबाइल घेऊन जायची परवानगी होती, त्यांनी सेल्फी घेण्याचा सपाटा सुरू केला होता. पत्रकार वगळले तर प्रत्येकाकडं मोबाइल फोन असावेत असं दिसत होतं. संसदेच्या दोन्ही सचिवालयांचे कर्मचारी, आजी-माजी सदस्य, निमंत्रित सगळय़ांनी छायाचित्रं काढून घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं लोकसभेच्या सभागृहातील आगमन नेहमीच मोदी-मोदीच्या घोषणांनी होतं. या वेळीही मोदी आल्यावर भाजपच्या सदस्यांनी सभागृह डोक्यावर घेतलं. नव्या लोकसभेत जुन्याच्या तुलनेत दुप्पट सदस्य बसू शकतात, तिथं विरोधी पक्षाचे सदस्य नव्हते तरीही, संपूर्ण सभागृह भरलेलं होतं. सगळीकडं भाजपचे नेते. नितीन गडकरी, अमित शहा वगैरे काही नेते कधी आले ते कळलंही नाही. नेते मंडळी त्यांच्या आसनाजवळ येऊन नमस्कार करू लागल्यावर त्यांचं अस्तित्व जाणवलं. काही नेते सभागृहात येताना स्वत:च अस्तित्व जाणवू देत होते. त्यापैकी एक होते उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. मोदी सभागृहात येण्याआधी नेत्यांनी स्थानापन्न होणं अपेक्षित होतं. त्यामुळे योगींसह भाजपचे इतर मुख्यमंत्रीही येऊन बसले. विरोधी पक्षांच्या बाकांवर योगी जाऊन बसले. त्यांच्या पुढच्या रांगेत शिवराजसिंह चौहानही होते. पण, सगळय़ांचं लक्ष योगींकडं होतं. योगी आसनावर बसल्या-बसल्या त्यांच्याकडं नेते मंडळींनी धाव घेतली. त्यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यासाठी, नमस्कार करण्यासाठी रांग लागली होती. काही क्षणात योगींभोवती गराडा पडला. अनेक नेते त्यांच्यासोबत सेल्फी काढून घेत होते. त्यात शिंदे गटातील खासदारही सामील झाले होते. मोदी येईपर्यंत नेतेमंडळी योगींची बडदास्त ठेवताना दिसत होते. नव्या लोकसभेत योगींकडं भाजपच्या नेत्यांनी घेतलेली धाव पाहता, लोकप्रियतेच्या स्पर्धेत आपणही कुठं कमी नाही हे योगींनी न बोलता दाखवून दिलं होतं. योगींभोवती जमलेली गर्दी अमित शहा शांतपण पाहात होते. काही वेळानं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आत आले आणि योगींच्या मागच्या रांगेत जाऊन बसले. त्यांच्यासमोर सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूला पहिल्या रांगेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बसले होते. ते बराच वेळ एकटेच होते. नंतर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा-शर्मा आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेश पटेल हे त्यांच्या शेजारी येऊन बसलेले दिसले. मोदी आल्यावर सगळे अस्तित्वहीन झाले, पण तोपर्यंत योगींनी मैदान मारलेलं होतं. कोण आले, कोण नाही? नव्या संसदेचं उद्घाटन झालं असलं तरी, तिथं अधिवेशनाच्या कामकाजासाठी इमारत सुसज्ज होण्यासाठी अजून काही कालावधी लागेल असं दिसतंय. काही काम बाकी राहिलं असून ते जुलैच्या मध्यापर्यंत, पावसाळी अधिवेशनापर्यंत पूर्ण केलं जाणार असं म्हणतात. सध्या नव्या इमारतीत कोणाला प्रवेश नाही. जुन्या इमारतीतून संपूर्ण यंत्रणा नव्या इमारतीत स्थलांतरित करणं तसं वेळखाऊ काम आहे. त्यामुळं पावसाळी अधिवेशन कुठं होईल हे पाहायचं. उद्घाटनाला माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आले होते, माजी लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मीराकुमारी आल्या होत्या. मार्गदर्शक मंडळातील सर्वाना आमंत्रण दिलं होतं असं म्हणतात, पण त्यापैकी फक्त मुरली मनोहर जोशी दिसले. सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांना निमंत्रण होतं. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनाही होतं, पण ते कार्यक्रमाला उपस्थित नव्हते. सरन्यायाधीश बहुधा दिल्लीत नसावेत. अशा कार्यक्रमाला न्यायाधीशांनी हजेरी लावावी का, हा प्रश्न असू शकतो. पण, काही न्यायाधीश आलेले होते हे खरं. लोकसभेच्या सभागृहात लोकनियुक्त सदस्यांनीच प्रवेश करावा की, विशेष समारंभासाठी सदस्येतर लोकही सभागृहात येऊ शकतात, या संदर्भात ठोस नियम नसावा. नाही तर, लोकशाहीतील चौथ्या स्तंभाचे सदस्य कदाचित तिथं बसले नसते. नवा पक्ष शोधा! मोठमोठय़ा कार्यक्रमात कधी कधी राजकीय विसंगती समोर येतात. पक्षापेक्षा वैयक्तिक मतं महत्त्वाची ठरतात. भाजपेतर विरोधी पक्षांनी नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटनावर बहिष्कार टाकला होता. नितीशकुमार यांचा जनता दल (सं) आधी भाजपसोबत होता, आता या पक्षाने घूमजाव केला आहे. नितीशकुमार यांनी विरोधकांची महाआघाडी बनवण्यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे. भाजपच्या मतांमुळे जनता दल (सं)चे हरिवंश राज्यसभेचे दुसऱ्यांदा उपसभापती बनले, पण भाजपच्या युतीत त्यांचा पक्ष नसल्यानं त्यांनीही कार्यक्रमावर बहिष्कार घालायला हवा होता. पण, ते पक्षाचं मत अव्हेरून कार्यक्रमात सामील झाले. त्यांच्याकडं फारसं महत्त्वाचं काम नव्हतं. राष्ट्रपती- उपराष्ट्रपतींना निमंत्रणं नसली तरी त्यांचं निवेदन मागण्यात आलेलं होतं. त्याचं वाचन उपसभापतींशिवाय दुसरं कोण करणार? व्यासपीठावर मोदी, लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला आणि उपसभापती हरिवंश हे तिघे होते. राष्ट्रपतींच्या हिंदूीतील अभिभाषणाचे दोन-तीन महत्त्वाचे परिच्छेद इंग्रजीत वाचून दाखवण्याची जबाबदारी उपराष्ट्रपतींना पार पाडावी लागते. ते काम या वेळी हरिवंश यांना करावं लागलं. या कार्यक्रमावर मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाने बहिष्कार टाकलेला नव्हता. बसप भाजपच्या आघाडीत नसला तरी, या पक्षाने विरोधकांच्या महाआघाडीलाही विरोध केलेला आहे. मायावतींच्या आदेशानुसार बसपच्या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांनी गैरहजर राहणं पक्षादेश झुगारण्याजोगं होतं. तरीही, लोकसभेतील बसपचे आक्रमक खासदार दानिश अली यांनी कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. इथंही पक्षापेक्षा दानिश यांचं वैयक्तिक राजकीय मत महत्त्वाचं ठरलं. मायावतींना भाजपचा कळवळा येत असेल, पण दानिश अलींचं म्हणणं होतं की, या कार्यक्रमाला राष्ट्रपतींना निमंत्रण द्यायला हवं होतं. त्यांनी महाआघाडीला पाठिंबा दिलाय. हरिवंश आणि दानिश अली दोघांनीही आपापल्या पक्षप्रमुखांना दुखावलेलं आहे. हरिवंश यांना कदाचित भाजपचा आधार घ्यावा लागेल, दानिश अलींना समाजवादी वा काँग्रेसचा!
