नव्या जागतिक व्यवस्थेत भारतासमोरील आव्हाने

या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की, चीन आणि रशियाच्या पाठिंब्याने उभ्या राहात असलेल्या नव्या जागतिक व्यवस्थेचा सुरक्षेबाबतचा दृष्टिकोन, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली जगाने पाहिलेल्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनापेक्षा वेगळा आहे. दुसरे महायुद्ध आणि शीतयुद्ध जिंकणार्‍या, तसेच एकध्रुवीय जगात एकमेव जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचा, ‘झिरो-सम गेम’ म्हणजेच परिपूर्ण सुरक्षेच्या संकल्पनेवर विश्वास होता. गेम थिअरीनुसार यात एका बाजूची सुरक्षा ही दुसर्‍या बाजूच्या नुकसानीवर अवलंबून असते. ज्यातून एका बाजूचा ‘संपूर्ण विजय’ ही संकल्पना सूचित होते. हे साध्य करण्यासाठी, अमेरिकेचे जगभरात जवळपास ८०० लष्करी तळ आहेत. याबरोबरच, अमेरिकेचे तळ असलेली मित्रराष्ट्रेही अमेरिकेच्या लष्कराच्या समर्थनासाठी लढतात, कारण एका राष्ट्राला धोका म्हणजे सर्व राष्ट्रांना धोका आहे, अशी त्यांची धारणा आहे. येथे, विकासाऐवजी सुरक्षेला प्राधान्य मिळाले.
नव्या जागतिक व्यवस्थेत, सुरक्षेऐवजी विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. म्हणूनच, लष्करी आघाड्यांद्वारे मिळणार्‍या संपूर्ण सुरक्षेऐवजी, भागीदारीच्या माध्यमातून साध्य होणार्‍या अविभाज्य, सापेक्ष, सहकारी किंवा ‘दोन्ही बाजूंचा फायदा’ (win- win) करून देणार्‍या सुरक्षेवर भर दिला जात आहे.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी याला ‘जागतिक सुरक्षा पुढाकार’ (ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह) असे म्हटले आहे; या उपक्रमाची घोषणा त्यांनी २०२३ मध्ये केली होती. ‘जागतिक सुरक्षा पुढाकार’ ही एक बहुस्तरीय सुरक्षा संकल्पना असून, तिचे चार प्रमुख स्तर आहेत. पहिला, सर्व हितसंबंधीयांनी सहकार्यावर आधारित आणि शाश्वत सुरक्षा साध्य करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. दुसरा, सर्व हितसंबंधीयांनी सर्व देशांच्या सुरक्षेचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्यास कटिबद्ध राहिले पाहिजे. तिसरा, सर्व हितसंबंधीयांनी संयुक्त राष्ट्रांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि नियमांचे पालन केले पाहिजे. आणि चौथा, सर्व हितसंबंधीयांनी वाद मिटवण्यासाठी, संवाद व विचारविनिमय करताना इतरांच्या सुरक्षाविषयक प्रश्नांचाही विचार केला पाहिजे.

विशेषत: इराणच्या बाबतीत सांगायचे तर, चीनने इराणला शस्त्रे, क्षेपणास्त्रांचे ज्ञान आणि साहित्य, तसेच अत्याधुनिक ड्रोन्स हे देऊन त्या माध्यमातून पाठिंबा दिला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, चीनने अंतराळ, सायबर आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम (वारंवारता किंवा तरंगलांबीद्वारे आयोजित केलेल्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनची संपूर्ण श्रेणी) यांचा समावेश असलेली आपली २१ व्या शतकातील युद्धक्षमता इराणला दिली. हे ज्ञान विशेषत: दूरच्या अंतरावरील संवादासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. इराण २०१९ मध्ये चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’(बीआरआय) मध्ये सामील झाला असला तरी, जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या तेहरान दौर्‍यादरम्यान या प्रक्रियेला गती मिळाली. या दौर्‍यानंतर लगेचच, चीनच्या मदतीने, इराणने युद्धपातळीवर अमेरिकेच्या जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम) प्रणालीऐवजी अधिक प्रगत चिनी अंतराळ प्रणाली ‘बायदू-३’ (ही चीनने विकसित केलेली तिसर्‍या पिढीची जागतिक उपग्रह नेव्हिगेशन प्रणाली आहे) उपग्रह समूहाचा वापर सुरू केला. इराणच्या क्षेपणास्त्रांना आणि ड्रोन्सना दूरच्या अंतरावरील लक्ष्यांवर अचूक मारा करण्यास त्याची प्रचंड मदत झाली.

मे २०२५ मध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान चीनने पाकिस्तानलाही आपल्या अंतराळ क्षमतेने मदत केली होती, हे विसरता कामा नये. त्यामुळे पाकिस्तानला भारतीय लष्करी यंत्रणेवर नजर ठेवता येत होती, हे ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारतीय लष्कराचे लेफ्टनंट जनरल राजीव घई यांनी कबूल केले होते.

दरम्यान, पश्चिम आशियामध्ये, ‘जागतिक सुरक्षा पुढाकारा’ (ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह) चा एक भाग म्हणून, चीनने रशियाच्या सहकार्याने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इराणला पूर्ण पाठिंबा दिला. या व्यासपीठावर, या दोन्ही महासत्तांनी इराणच्या सार्वभौमत्वाचा आणि त्याच्या सुरक्षाविषयक प्रश्नांचा आदर करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले. या क्षेत्रात चीनने शांतता मध्यस्थाची भूमिकाही बजावली आहे. प्रादेशिक सहमती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सौदी अरेबिया, तुर्की आणि इजिप्तसारख्या प्रादेशिक घटकांशी संपर्क साधण्यासाठी चीनने पाकिस्तानला प्रोत्साहित केले. या सहमतीला ३१ मार्च रोजी परराष्ट्रमंत्री इशाक दार यांच्या बीजिंग भेटीदरम्यान चीन आणि पाकिस्तानने जारी केलेल्या पाच-कलमी संयुक्त निवेदनात अधिकृत दुजोरा देण्यात आला. अशा प्रकारे, पश्चिम आशियातील शांततेसाठी चीन आणि रशिया हे आंतरराष्ट्रीय हमीदार ठरले आहेत. चीनप्रमाणेच, रशियानेही इराणला लष्करी सामग्रीच्या बाबतीत मदत केली आहे. एस-४०० सारख्या प्रगत हवाई संरक्षण प्रणालींव्यतिरिक्त, रशियाने इराणला सायबर क्षमताही पुरवल्या आहेत. या दोन्ही राष्ट्रांनी २०२५ मध्ये २० वर्षांच्या ‘व्यापक धोरणात्मक भागीदारी करारा’वर स्वाक्षर्‍या केल्या होत्या; या करारानुसार, इतर बाबींबरोबरच, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इराणच्या सार्वभौमत्वाला पाठिंबा देणे रशियावर कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे. शिवाय, इराणकडे चीनच्या ‘बायदू-३’ उपग्रह समूहाव्यतिरिक्त, रशियाच्या ग्लोनास (ॅछडठअरर) अंतराळ प्रणालीचा वापर करण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे.

विशेष म्हणजे, रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांनी नव्या जागतिक व्यवस्थेत युरेशियाला महत्त्व दिले आहे. राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी २०१३ मध्ये या युरेशियादरम्यान ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) ची घोषणा केली, तर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी २०२५ मध्ये ‘युरेशियन सुरक्षा रचने’ची (युरेशियन सिक्युरिटी आर्किटेक्चर) गरज असल्याचे जाहीर केले. या दोन्ही राष्ट्रांसाठी युरेशियामध्ये इराण अपरिहार्य आहे. सध्याच्या बहुध्रुवीय जगात युरेशियाचे महत्त्व कितीही सांगितले तरी ते कमीच आहे. कारण एकध्रुवीय जगात जे जागतिक भू-राजकारण ट्रान्स-अटलांटिक प्रदेशात होते, ते आता येथे स्थलांतरित झाले आहे. याचा अर्थ असा की, जागतिक राजकारण, व्यापार, संपर्क व्यवस्था, वित्त आणि सर्व राष्ट्रांचा उदय हे युरेशियाच्या उदयाशी संबंधित आहे. दरवर्षी २० टक्के जागतिक तेल आणि वायूची वाहतूक होणार्‍या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर सार्वभौमत्व असलेला इराण हा पश्चिम आशियातील एक प्रमुख देश म्हणून आणि नवीन जागतिक व्यवस्थेमध्ये ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका), न्यू डेव्हलपमेंट बँक, एससीओ (शांघाय सहकार्य परिषद), चीनची बीआरआय आणि रशियाची ईएईयू (युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन), तसेच युरेशियन सुरक्षा रचना यांसारख्या संस्थांमध्ये एक प्रमुख योगदान देणारा देश म्हणून उदयाला आला आहे. या सर्व संस्थांमध्ये, ब्रिक्स अद्वितीय आहे. कारण जागतिक जीडीपीमध्ये ब्रिक्सचे योगदान ४१ टक्के योगदान आहे आणि व्रिक्स देशांची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या ४९ टक्के आहे. शिवाय, ब्रिक्सचे सर्व सदस्य देश विकसनशील (ग्लोबल साऊथ) देश आहेत. ते सुरक्षेपेक्षा विकासाला अधिक प्राधान्य देत असल्यामुळे त्यांच्याकडून अविभाज्य सुरक्षेच्या संकल्पनेचे पालन होणे अपेक्षित आहे.

यंदा ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भारताकडे आहे. परंतु अमेरिकेबरोबर घनिष्ठ संबंध राखण्याची बांधिलकी तसेच चीन आणि पाकिस्तान या दोन लष्करी ताकदींच्या संदर्भात ‘संपूर्ण सुरक्षा’ या संकल्पनेवरील विश्वास यामुळे भारतासाठी ही भूमिका कठीण ठरू शकते.

pravin@forceindia.net