दिल्लीवाला
केंद्र सरकार आणि भाजपला प्रसारमाध्यमांचा किती तिटकारा असावा हे पाहायचं असेल तर संसद भवन किंवा भाजपच्या मुख्यालयात जावं. दोन महिन्यांपूर्वी प्रदेशाध्यक्ष आणि इतर पदाधिकाऱ्यांची दोन दिवसांची बैठक दीनदयाळ उपाध्याय मार्गावरील भाजपच्या मुख्यालयात झाली होती. बैठक संपल्यानंतर बिप्लव कुमार देव वगैरे एक-एक नेते मुख्यालयाच्या आवारात आले. काही वृत्तवाहिन्यांचे पत्रकार आणि त्यांचे कॅमेरामन या नेत्यांशी बोलण्यासाठी धावले. काही नेते त्यांच्याशी बोललेही. पण, तेवढय़ात सुरक्षारक्षकांनी पत्रकारांना अडवलं, त्यांनी पक्षाच्या मुख्यालयाच्या आवारात नेत्यांशी बोलायला आणि छायाचित्रण करायला मनाई केली. आम्हाला भाजपच्या कार्यालयातून आदेश आला आहे, असे या सुरक्षारक्षकांनी सांगितलं. तरीही काही कॅमेरामन तिथं होते. त्यांनी आदेशाचं पालन न केल्यामुळं भाजपच्या माध्यमविभागातील एक सदस्य प्रचंड संतापले. त्यांनी बाहेर येऊन पत्रकार आणि कॅमेरामनना ताकीद दिली. तुम्हाला कार्यालयामध्ये बसण्याची जागा दिली आहे, तिथंच थांबा, बाहेर येऊन छायाचित्रण केलेलं चालणार नाही. या पदाधिकाऱ्याचा राग बघून वृत्तवाहिनीचे पत्रकार आत निघून गेले. भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने पत्रकारांवर आणलेल्या निर्बंधांबद्दल किती वेळा लिहायचं, हा प्रश्न आता पत्रकारच एकमेकांना विचारू लागले आहेत. संसदेत प्रवेश करणं ही अग्निपरीक्षा झाली आहे. अवघ्या जगातून करोना संपला असला तरी, भारताच्या संसद भवनात तो बहुधा लपून बसला असावा! दोन वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेले करोनाचे निर्बंध आत्ताही कायम आहेत, पण ते फक्त पत्रकारांसाठी. करोनामुळं पत्रकारांना संसदच्या आवारात प्रवेश करण्यावर मर्यादा घालण्यात आली होती, ती आजही कायम आहे. राज्यसभेचा कायमस्वरूपी प्रवेश परवाना असलेल्या पत्रकारांनादेखील हल्ली आठवडय़ातून एकदाच प्रवेश दिला जातो. लोकसभेच्या वृत्तांकनासाठी तीन दिवसांचा विशेष परवाना दिला जातो. करोनापूर्वी अधिवेशनाच्या सत्रापुरता तात्पुरता परवाना दिला जात असे. त्यामुळे दिल्लीतील हिंदूी-इंग्रजी वृत्तपत्रातील एकापेक्षा जास्त पत्रकार संसदेच्या आवारात येऊ शकत. अनेक प्रादेशिक वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधींकडं कायमस्वरूपी परवाना नसल्याने त्यांना तात्पुरत्या प्रवेश परवान्याच्या आधारे अधिवेशनाच्या कामकाजाचं वृत्तांकन करता येत असे. गेल्या चार वर्षांमध्ये लोकसभेच्या वृत्तांकनासाठी नवे कायमस्वरूपी परवाने देणंही बंद करण्यात आलं आहे. हिवाळी अधिवेशनामध्ये राज्यसभेच्या सचिवालयाने कायमस्वरूपी परवाना असलेल्या पत्रकारांना दररोज येण्याची मुभा दिली होती. पण, लोकसभेच्या सचिवालयाने हा प्रस्ताव फेटाळला. राज्यसभेच्या सचिवालयाने पत्रकारांना मुभा कशी दिली, हा चर्चेचा विषय झाल्यामुळं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये दोन्ही सभागृहांच्या सचिवालयांनी संयुक्त निर्णय घेण्याचं ठरवलं. त्यामुळं गेल्या वेळी राज्यसभेचं वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना दिलेली मुभा या वेळी काढून घेण्यात आली आहे. दोन्ही सभागृहांच्या माध्यमविभागाचे हात बांधले गेले आहेत. त्यांना सचिवालयांचे आदेश पाळावे लागतात. या सचिवालयांना त्यांच्या ‘प्रमुखां’च्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागते. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना एका परदेशी वृत्तवाहिनीच्या पत्रकाराने त्यांची मुलाखत घेतली होती. त्यामध्ये मोदी म्हणतात, मी काही बाबतीत कमी पडतो. पत्रकारांना कसं हाताळायचं याचं कसब माझ्याकडं नाही!.. पण, त्यांनी मार्ग शोधून काढलेला दिसतोय.
संसदेत शांतता
संसदेतलं वातावरण इतकं निरस असेल असं कधी वाटलं नव्हतं. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला आठवडा तरी, राजकीय वातावरण निर्मितीविना निघून गेला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केल्यानंतर दिवसभराचं कामकाज संपलं. अर्थसंकल्प सादर झाल्यावरही दिवसभराचं कामकाज पार पडलं. उर्वरित दोन दिवस हिंडेनबर्ग रिसर्च अहवालावरून विरोधकांनी खाऊन टाकले. सकाळी अकरा वाजता लोकसभेचं कामकाज सुरू झालं. दहा मिनिटांमध्ये सदस्य बाहेर आले. शिंदे गटातील खासदार म्हणाले, आता काय जायचं जेवायला. मग, बघू!.. असं म्हणून ते निघून गेले. भराभर खासदारांच्या गाडय़ा आल्या, अवघ्या १५-२० मिनिटांमध्ये संसदेच्या आवारात नीरव शांतता पसरली होती. संसद भवनाचा कॉरिडोरही निर्मनुष्य होता. खासदार निघून गेले होते, बहुतांश मंत्र्यांच्या दालनातील दिवेही विझलेले होते. पहिल्या मजल्यावरच्या कॉरिडोरमध्येही कोणी रेंगाळलेलं दिसत नव्हतं. मोदी आणि शहा हे दोघे मात्र बराच वेळ संसद भवनातील त्यांच्या दालनात होते. दुपारनंतर दोघे संसद भवनातून बाहेर पडले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा नियोजित कार्यक्रमानुसार १३ फेब्रुवारीला संपणं अपेक्षित आहे. पण, विरोधकांनी पुढच्या शुक्रवारी म्हणजे १० फेब्रुवारीला तो गुंडाळण्याची विनंती केली आहे. पण, अदानी प्रकरणामुळं केंद्र सरकार अडचणीत येऊ लागल्यामुळं कदाचित पुढच्या आठवडय़ात दोन दिवसांमध्येच अधिवेशन आवरतं घेतलं जाईल असं म्हणतात. संसद भवनातील कर्मचाऱ्यांमध्ये तरी हीच चर्चा शुक्रवारी रंगलेली होती.
दीड तासात काम फत्ते!
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना आता आटोपशीर भाषण करता येऊ लागलं आहे. यंदाचं त्यांचं अर्थसंकल्पीय भाषण दीड तासात संपलं. अर्थमंत्र्यांच्या लाल पिशवीमध्ये टॅब असतो, कागद ठेवण्याचे दिवस आता संपले आहेत. संसदेचं कामकाज अधिकाधिक विनाकागद करण्याचा प्रयत्न केला जातो. भाषण वाचताना सीतारामन यांचं लक्ष घडय़ाळाकडंच अधिक होतं, त्यांनी इतक्या वेळा लोकसभेच्या भिंतींवर लावलेलं घडय़ाळ पाहिलं की, भाषण वेळेत पूर्ण नाही केलं तर त्यांना कोणी शिक्षा देणार आहे की काय असं वाटावं. दोन वर्षांपूर्वी सीतारामन यांचं भाषण खूप लांबलं होतं. सुमारे अडीच तास भाषण वाचून त्या थकून गेल्या होत्या, प्रकृती बिघडल्यामुळं त्यांना भाषणातील अखेरची दोन-तीन पानं वाचता आली नव्हती. सीतारामन अनेकदा एकच परिच्छेद दोन वेळा वाचून दाखवत. लोकसभेतील उपस्थित सदस्यांना महत्त्वाचा मुद्दा समजावा हा त्यामागील उद्देश. पण, त्यामुळं भाषणाचा वेळ वाढत असे. क्लिष्ट विषयावरील भाषण दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ ऐकणं सदस्यांसाठीही कठीण होत असे. या वेळी सीतारामन यांनी सदस्यांना शिकवणं थांबवलेलं दिसलं. अर्थसंकल्पातील काही तपशील त्यांनी भाषणात घेतले नाहीत. परिच्छेद एकदाच वाचले. अधूनमधून होणाऱ्या विरोधकांच्या अडथळय़ांकडंही त्यांनी लक्ष दिलं नाही. बोलण्याच्या ओघात एखाद-दोन गमती झाल्या, त्याही त्यांनी हसून स्वीकारल्या. संस्कृतप्रचुर काही शब्द वगळले तर शेरो-शायरी, वाक्-प्रचार, कविता बिगरआर्थिक-वित्तीय घटकही सीतारामन यांनी टाळले. पुढच्या वर्षी एप्रिलमध्ये लोकसभेची निवडणूक असल्यानं यंदाचा त्यांचा निवडणुकीपूर्वीचा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प होता. ऐकण्याचा कंटाळा येण्यापूर्वी सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषण संपवून काम फत्ते केलं.
चला आमच्याबरोबर
अर्थसंकल्पानंतर संसदेच्या अधिवेशनाचे नियमित कामकाज सुरू होऊन दोन दिवस झाले असले तरी, अदानी समूहाने घोळ केला. कामकाजाचे दोन्ही दिवस वाया गेले. मिनिटभरदेखील कामकाज झालं नाही. सभागृह सुरू झालं की विरोधकांनी घोषणाबाजी केली. दुसऱ्या मिनिटाला सभागृह तहकूब झालं. हिवाळी अधिवेशनामध्ये चीनच्या घुसखोरीच्या मुद्दय़ावर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी दिलेल्या नोटिसा का स्वीकारल्या गेलेल्या नाहीत, याचं स्पष्टीकरण तरी दिलं गेलं होतं. पण, या वेळी तातडीने तहकुबी. त्यामुळं सभागृहात गेलेले सदस्य दहा मिनिटांमध्ये बाहेर आले. बारा क्रमांकाच्या दरवाजातून राज्यसभेचे सदस्य ये-जा करतात. कुठल्याही प्रकारच्या निर्बंधांपूर्वी संसदेच्या आवारात विरोधी पक्षांचे नेते पत्रकारांशी बोलत असत. या बोलण्यावर बंदी आणल्यामुळं या नेत्यांना संसदेच्या आवारातून वाट काढून विजय चौकात जावं लागत. तिथं वृत्तवाहिन्यांचे कॅमेरे लावलेले असतात, विरोधक तिथं जाऊन मतप्रदर्शन करतात. शुक्रवारीही राज्यसभा तहकूब झाल्यानं विजय चौकात पत्रकारांशी बोलण्यासाठी काँग्रेसच्या एमी याज्ञिक, नासीर हुसेन, मनोज झा, प्रियंका चतुर्वेदी असे काही विरोधी पक्षांचे नेते संसदेच्या आवारात एकत्र जमले होते. या नेत्यांमध्ये हास्यविनोद सुरू होता. तेवढय़ात भाजपचे दुसरे मोदी म्हणजे सुशील मोदी आले. या मोदींना विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी हाक मारून बोलावलं. चला आमच्याबरोबर विजय चौकातून जाऊ, अदानीवर बोलू.. असं गमतीनं हे नेते मोदींना म्हणत होते. मोदींनीही त्यांच्याशी हितगुज केलं. तेवढय़ात प्रकाश जावडेकर आले. जावडेकरांनाही या नेत्यांनी ‘या बरोबर’ असं आवाहन केलं. या नेत्यांच्या घोळक्याबरोबरच जावडेकर चार पावलं चालले आणि निघून गेले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर अनुमोदनाचं भाषण प्रकाश जावडेकर करणार होते. पण, सभागृहाचं कामकाज चाललं नाही. अभिभाषणावरील चर्चा आता कदाचित सोमवारी सुरू होऊ शकते.
