चाँदनी चौकातून : मतदारांसाठी..

मतदान करण्यासाठी मतदारांना त्यांच्या घरापासून लांब जावं लागू नये, याची दक्षता पूर्वीपासून घेतली जाते. जंगलांमध्ये पाडय़ांवर एखाद-दोन मतदारांसाठीही निवडणूक आयोगाची यंत्रणा पोहोचते हेही पाहिलेलं आहे. पण मतदान केंद्रांवर सुविधा देण्याबाबत दक्षता घेतली जात होती असं ठामपणे म्हणता येणार नाही. अलीकडं केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा सुविधा पुरवण्यावर कटाक्ष असतो, पण पूर्वी तसं नव्हतं. काही ठिकाणी मतदान केंद्र पहिल्या मजल्यावर असायचं. दिव्यांग मतदारांनी पहिल्या मजल्यावर जाऊन मतदान करणं हे किती त्रासदायक आहे हे तिथल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही समजतं होतं पण, मतदान केंद्र तळमजल्यावरच असलं पाहिजे, ही सक्ती कोणी केली नसेल म्हणून दुर्लक्ष होत असावं. आता तसं होत नाही. प्रत्येक मतदान केंद्र तळमजल्यावर असलं पाहिजे, असा सज्जड आदेश निवडणूक आयोग प्रत्येक निवडणुकीत देऊ लागला आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताना मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार सातत्याने मतदान केंद्रांवरील सुविधांचा उल्लेख करत होते. प्रत्येकाला मतदानाच्या तारखांमध्येच अधिक रुची असते, तरीही सुविधांबाबत जाणीवपूर्वक बोलतात हे योग्यच. मतदान केंद्रांवर आयोगाने ठरवून दिलेल्या सुविधा पुरवल्या आहेत की, नाही याची शहानिशा केली जाणार आहे. त्यासाठी निरीक्षक पाठवण्याचा आयोगाचा उपक्रम बहुधा पहिल्यांदाच अमलात येत आहे. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातमधील मतदान केंद्रांची पाहणी केली जाऊ शकते. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात एखाद-दोन ठिकाणी जरी निरीक्षक पोहोचले तरी, मतदारांच्या अडचणी जाणून घेता येऊ शकतील.

   ना रीत माहीत, ना रिवाज

गुजरातच्या आधी हिमाचल प्रदेशमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. दोन्ही राज्यांचा स्वभाव वेगळा. गुजरातने गेली २७ वर्ष भाजपला राज्य करू दिलं आहे. कदाचित या वेळीही ते कमी-अधिक प्रमाणात भाजपची निवड करतील असं दिसतंय. पण पहाडी लोकांचा स्वभाव वेगळा. डोंगर-दऱ्यांतून मैलोन मैल चालण्याची त्यांना सवय. कष्ट करावेच लागतात हे त्यांना माहिती आहे. त्यामुळं सत्तेत आल्यावर जो कष्ट करत नाही, त्याला डच्चू देण्याची त्यांची रीत. हिमाचल प्रदेशमध्ये विद्यमान सरकार भाजपचं. हिमाचलमध्ये सलग दोन वेळा एकाच पक्षाला सरकार बनवता आलेलं नाही, पाच वर्ष झाली की, पक्ष आणि सरकार बदलतं. हा हिमाचल प्रदेशचा ‘रिवाज’. भाजपनं हा ‘रिवाज’ बदलायचं ठरवलेलं आहे. हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीसाठी भाजपनं घोषवाक्य तयार केलंय, ‘राज नही, रिवाज बदलेंगे’, म्हणजे सत्ता बदलणार नाही, आलटून-पाटलून सत्ता देण्याची मतदारांची सवय भाजप बदलणार! कदाचित भाजपचं घोषवाक्य वास्तवात उतरेलही, पण असं घोषवाक्य तयार करण्याचं कमालीचं धाडस भाजपनं दाखवलेलं आहे. एखाद्या व्यक्तीचा वा समूहाचा वा राज्याचा स्वभाव वा संस्कृती वा सवय बदलून टाकू, असं जर कोणी म्हणत असेल तर, हा तिथल्या लोकांचा अपमान ठरण्याची शक्यता असते. ‘मराठी बाणा’ कोणी बदलू असं म्हटलं तर चालेल का? मग, हिमाचल प्रदेशच्या लोकांना त्यांचा ‘रिवाज’ बदलू असं आव्हान कोणी दिलं तर चालेल का? रीती-रिवाज बदलण्याचं आव्हान खरंतर भाजपला अडचणीत आणणारं ठरू शकलं असतं. पण हिमाचल प्रदेशमध्ये विरोधक अस्तित्वात नसल्यानं भाजपच्या या घोषवाक्याकडं ना ‘आप’नं लक्ष दिलं, ना काँग्रेसनं. आता तर मतदानाची वेळ येऊन ठेपली आहे. १२ नोव्हेंबरला मतदान झालं की, बहुधा हिमाचल प्रदेशचा रिवाज भाजपनं बदललेला असेल. सत्ताधारी काय करताहेत, याकडं बारीक लक्ष असेल तर निवडणूक प्रचारात डाव उलटवता येतो. पण काँग्रेसवाल्यांकडं तळागाळातून लोकांची कामं करून राज्य स्तरापर्यंत वा दिल्लीपर्यंत पोहोचलेला नेता नाही. दिल्लीतून प्रचाराला जाणाऱ्या नेत्यांना हिमाचल प्रदेशची रीत माहिती, ना रिवाज. एखादा लालूप्रसाद यांच्यासारखा चाणाक्ष नेता असता तर, त्यानं या घोषवाक्याची चिरफाड केली असती. मग आम्हालाच हे घोषवाक्य मागं घ्यावं लागलं असतं वा आम्ही या घोषवाक्याचा नवा अर्थ काढून लोकांपर्यंत पोहोचलो असतो. पण आम्ही काय करतोय हे विरोधकांना कळतच नसेल तर आमचं काम सोपं होऊन जातं, हे भाजपवाल्यांचं म्हणणं पटण्याजोगं आहे!

ओळखपत्र आणा, मग मतदान!

काँग्रेसच्या पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची घोषणा झाली तेव्हा गांधी कुटुंबाचा वरदहस्त लाभलेला उमेदवार जिंकणार हे अवघ्या जगाला माहीत होतं. आधी अशोक गेहलोत यांना गांधी कुटुंबाचा आशीर्वाद मिळाला होता. मग, मल्लिकार्जुन खरगेंना मिळाला. खरगे विजयी होणार हे वादातीत होतं. पण शशी थरूर यांनी निवडणूक गंभीरपणे लढवली, खरगेंच्या विरोधात नीट मुद्दे मांडले. थरूर हे ‘प्रोफेशनल काँग्रेस’चे अध्यक्ष आहेत. काँग्रेसमधील व्यावसायिक विभागाचे नेतृत्व ते करतात. या विभागाचे सदस्य असलेले अनेक जण थरूर यांच्या मदतीला धावले होते. वेगवेगळय़ा मतदान केंद्रांवर या विभागाचे सदस्य थरूर यांचे एजंट होते. पक्षाध्यक्षपदासाठी मतदान झालं तेव्हा ‘भारत जोडो’ यात्रा कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या सीमेवर बेळ्ळारीला होती. तिथं राहुल गांधी यांच्यासह अन्य मतदार यात्रेकरूंनी रांगेत उभं राहून मतदान केलं होतं. त्यांची छायाचित्रं काँग्रेसवाल्यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रसिद्धीसाठी दिली होती. यात्रेमध्ये असलेल्या एका कंटेनरचं रूपांतर मतदान केंद्रात करण्यात आलं होतं. तिथं खरगे आणि थरूर यांचे एजंटही उपस्थित होते. प्रत्येक मतदान केंद्रात असे एजंट होते. एका मतदार केंद्रावर थरूर यांचा एजंट होता, तोदेखील ‘प्रोफेशनल काँग्रेस’चा सदस्य. तो अत्यंत जागरूक होता. नियमावर बोट ठेवून मतदान झालं पाहिजे हा त्याचा आग्रह रास्त होता. एकामागून एक काँग्रेसचे मतदार मतदान करत होते. त्यातील एक नामवंत मतदार मतदानासाठी आला. थरूर यांच्या एजंटने त्याच्याकडे ओळखपत्र मागितलं. मतदानाचा हक्क असलेल्या प्रत्येक काँग्रेस प्रतिनिधीला निवडणूक विभागाने खास ओळखपत्र दिलेलं होतं. ते दाखवूनच मतदान केलं पाहिजे, हा नियम. थरूर यांच्या एजंटनं नियमावर बोट ठेवलं. तुमचं ओळखपत्र कुठंय, असं एजंटनं या मतदाराला विचारलं. हा मतदार ओळखपत्र आणायचं विसरला असावा. त्यानं ओळखपत्र नसल्याचं सांगितलं. तुम्ही मला ओळखता मग, कशाला हवं ओळखपत्र असं त्याचं म्हणणं होतं.. एजंटनं नियम सांगितला. तुम्हाला मी ओळखतो पण, ओळखपत्र आणा, मग मतदान करा असंही सांगितलं. अखेर या मतदारानं ओळखपत्र आणलं आणि मग मतदान केलं. निवडून कोणीही येवो, निवडणूक निष्पक्ष झाली पाहिजे! केंद्रीय निवडणूक आयोगाला या प्रसंगातून काही शिकण्याजोगं जरूर आहे, कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता नेटानं काम करता येऊ शकतं हे थरूर यांच्या एजंटनं दाखवून दिलं.

हिंदी सुधारली तर..

एकच गोष्ट दोन-दोन वेळा सांगण्याचा राजकारण्यांचा अट्टहास का असतो, हे कळत नाही. गेल्या आठवडय़ात महाराष्ट्रात रांजणगावात गुंतवणूक होणार ही घोषणा दोन वेळा केली गेली. पहिल्यांदा दिल्लीत, मग काही तासाने मुंबईत. ती करण्यासाठी भाजप नेतृत्वाच्या दोन ‘विश्वासू’ नेत्यांमध्ये चढाओढ सुरू होती का, असा प्रश्न पडावा. आदल्या दिवशीच निरोप पोहोचवण्यात आले होते. त्यानुसार, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांना इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी हिंदीत सविस्तर माहिती दिली. मग त्यांची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही समाजमाध्यमांवरून दिली. त्यानंतर वार्ताहरांशी संवाद साधून तीच माहिती दिली. फडणवीसांनी चंद्रशेखर यांचे आभार मानले, चंद्रशेखर यांनीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि फडणवीसांनी पुढाकार घेतला म्हणून प्रकल्पाची घोषणा करता आली असं कौतुक केलं. पण रांजणगावात गुंतवणूक होणार याची घोषणा दिल्लीत राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांना का करावी लागली, हे कोडं अजूनही सुटलेलं नाही. खरंतर ही घोषणा पहिल्यांदाच मुंबईत फडणवीस यांनी करणं अपेक्षित होतं. महाराष्ट्रातून प्रकल्प गुजरातला जाताहेत, हे केंद्रातील कोणी मनाला लावून घेतलं आहे का? महाराष्ट्रात थोडीफार गुंतवणूक होण्याची संधी आहे तर, लगेच दिल्लीत घोषणा करून टाकावी, असं

कोणाला वाटलं असावं. केवळ मराठीत नव्हे तर, राष्ट्रीय स्तरावरील प्रसारमाध्यमांमधून महाराष्ट्रातही गुंतवणूक होतेय, याचं वृत्त प्रसिद्ध झालं तर बरं असंही वाटलं असेल. काहीही असो. राजीव चंद्रशेखर यांच्या हिंदीचा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनाही अभिमान वाटेल हे निश्चित. चंद्रशेखर मंत्री नव्हते, तेव्हा राज्यसभेचे खासदार म्हणून सभागृहात इंग्रजी-हिंदीतून बोलायचे. हिंदी बोलता यावं म्हणून मी प्रयत्न करतोय असं त्यांनी एकदा सांगितलं होतं. सांगितलं तसं त्यांनी केलं हे मान्य करायला हवं.