चांदनी चौकातून: भाजपलाही नैतिक धाक

त्यानंतर गेल्या सहा वर्षांमध्ये राज्यसभेत मोदी-शहांच्या समोर हिमतीने उभं राहण्याची ताकद काँग्रेसमध्ये फक्त खरगेंकडं असल्याचं असंख्यवेळा दिसलेलं आहे. फक्त खरगेच केंद्रीय मंत्र्यांना ‘अरे तुरे…’ करून गप्प करू शकतात. अनेकदा काँग्रेसच्या सदस्यांविरोधात भाजपचे खासदार आक्रमक होतात तेव्हा खरगेच, ‘अरे, तुला काय कळतंय’, असं बिनधास्त म्हणू शकतात. आत्ताच्या घडीला भाजपला नैतिक धाक वाटेल असा एकाही पक्षात एकही नेता उरलेला नाही. खरगेंवर ना भ्रष्टाचाराचा आरोप करता येतो, ना सत्तेसाठी राजकारण केल्याचा, ना जातीचं राजकारण केल्याचा. खरगेंना कोंडीत पकडता येत नाही, हीच राज्यसभेत काँग्रेसची एकमेव ताकद आहे. त्यामुळं खरगे पुन्हा राज्यसभेत आले ही काँग्रेससाठीच नाही, तर विरोधकांसाठी देखील मोठी बाब ठरते. म्हणून तर त्यांच्या राज्यसभेच्या सदस्यत्वाच्या शपथविधीला सोनिया गांधी उपस्थित राहतात. मोदीमय राजकारणात खरगेंसारखा नेता असणं हीच मोठी राजकीय किमया म्हणायला हवी!

पतंग उडवू चला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये फेरबदल कधी करणार हे कोणाला माहीत नाही. तो कदाचित आज, रविवारीही होऊ शकेल. कदाचित ११-१२ जुलैला होईल. कदाचित १४ जुलै रोजी. कदाचित संसदेचं पावसाळी अधिवेशन संपल्यावरही होऊ शकेल. हा बदल लवकरात लवकर झाला तर बरा, नाही तर पतंगबाजीचा मौसम थांबणार नाही. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या दर आठवड्याला होणार्‍या पत्रकार परिषदेनंतर अनौपचारिक संवादामध्ये त्यांना एकच प्रश्न विचारला गेला. केंद्रीय मंत्रिमंडळ फेरबदल कधी होणार? त्यावर, त्याबद्दल मला माहीत नाही, ज्याचा आपला काही संबंध नाही त्याच्या चौकश्या करायच्या कशाला, असं म्हणत ते निघून गेले!  केंद्रीय मंत्रिमंडळातून कोणाची गच्छंती होणार, कोणाला संधी मिळणार वगैरे चर्चा खूप रंगलेल्या आहेत. इथं त्यातील नावं दिलेली आहेत. ही यादी लांबलचक आहे पण, कोणाचं नाव राहून गेलं असेल तर अनवधानानं राहून गेलं असं म्हणता येईल! चर्चा पुढीलप्रमाणे- केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे सर्वेसर्वा अमित शहा आता उपपंतप्रधान होणार. सर्वात वादात सापडलेले केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची हकालपट्टी होणार किंवा त्यांना दुसरे खाते दिले जाणार. प्रधान यांच्या जागी विद्यमान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येणार. त्यांचे अर्थमंत्रालय पीयूष गोयल किंवा शक्तिकांत दास यांच्याकडे जाणार. दास आत्ता पंतप्रधान मोदींचे प्रधान सचिव आहेत. हिमाचल प्रदेशमधील खासदार अनुराग ठाकूर यांचं पुनर्वसन होणार, ते पुन्हा मंत्री होणार. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना मंत्रिमंडळातून जावं लागणार किंवा त्यांचं खातं बदलणार… या मोठ्या यादीमध्ये दिवसागणिक नवनवीन नावांचा समावेश होत गेलेला आहे. ‘आप’मधून भाजपमध्ये गेलेले राघव चड्ढा, स्वाती मालिवाल यांना मंत्रीपद मिळणार. कर्नाटकचे आक्रमक भाजप नेते तेजस्वी सूर्या मंत्री होणार. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडील काही खाती जाणार. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचं काय होणार, त्यांना राष्ट्रपती करणार की, त्यांना मार्गदर्शन मंडळात पाठवणार? त्यांच्या मुलाला उत्तर प्रदेश भाजपमध्ये उपाध्यक्ष केलेलं आहे. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक पुढील वर्षी होणार आहे. महाराष्ट्रातील चर्चा अशी की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत येणार. गडकरींच्या जागी फडणवीस. राज्यात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री. वादात सापडलेले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांची हकालपट्टी होणार किंवा खातेबदल होणार. भाजप नेते तरुण चुघ राज्यसभेत आले आहेत, ते संघटनेतून मंत्रिमंडळात येणार. विनोद तावडेही राज्यसभेत आलेले आहेत, त्यांनाही मंत्रीपदाची संधी मिळणार. अमित शहांचे विश्वासू पंकज चौधरी यांना उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष केलेलं आहे, ते सध्या केंद्रात अर्थ राज्यमंत्री आहेत. त्यांच्याकडून हे पद काढून घेतलं जाणार. ते पूर्ण वेळ उत्तर प्रदेशमध्ये असतील. पुढील सहा-सात महिन्यांमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. हर्ष मल्होत्रा सध्या सहकार राज्यमंत्री आहेत, त्यांना दिल्ली भाजप प्रदेशाध्यक्ष केलेलं आहे, त्यामुळं त्यांनाही संघटनेत परत जावं लागणार. दुसरे सहकारमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या जागी नव्या नेत्याला संधी दिली जाणार. जॉर्ज कुरियन यांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ संपलेला आहे, त्यांना पुन्हा संधी दिली गेली नाही, ते मंत्रिमंडळातून बाहेर गेलेले आहेत. त्यांचे सहकारी रवनीत सिंह बिट्टू यांनाही पुन्हा संधी दिलेली नाही, तेही मंत्रिमंडळात नसतील. पंजाबमध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे, त्यांच्याकडे संघटनेची जबाबदारी दिली जाणार. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री होणार. कारण विद्यमान मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा जमीन घोटाळा उघड झालेला आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या राज्यांतील मुख्यमंत्री बदलणार… चर्चेतील सर्वात मोठं नाव म्हणजे स्मृती इराणी. त्या टीव्हीच्या पडद्यावरून राजकारणाच्या पडद्यावर पुन्हा अवतरणार. मनुष्यबळ विकास मंत्रालय म्हणजे आत्ताच शिक्षण मंत्रालय. या मंत्रालयाच्या त्या मंत्री होत्या. त्यांना हायप्रोफाइल मंत्रीपद मिळणार. महाराष्ट्रातून शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार श्रीकांत शिंदेंना केंद्रीय मंत्रीपद मिळणार. प्रतापराव जाधव यांच्याकडं फक्त आयुष मंत्रालय राहणार. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे राज्यसभेतील खासदार पार्थ पवार हेही मंत्री होणार… इतकी प्रचंड नावं आहेत. पतंगबाजी थोडी फार तरी खरी ठरेलच.

आंदोलन आता डावीकडं झुकलं!

जंतर-मंतरवरील कॉक्रोच जनता पक्षाचं आंदोलन आता डावीकडं झुकू लागलं आहे. या आंदोलनाचे नेते अभिजित दिपके यांनी संविधान आणि डॉ. आंबेडकरांची प्रतिमा हाती घेऊन विचारसरणी स्पष्ट केली होती. असं असलं तरी त्यांचं म्हणणं होतं की, शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी भाजपवाले आंदोलनात सहभागी झाले तरी चालतील. भाजपवाल्यांच्या मुला-मुलींनी ‘नीट’ची परीक्षा दिलीच असेल! सगळ्यांनाच सहभागी करून घ्या, या आवाहनातून हे आंदोलन कुठं जाईल हे तितकंसं स्पष्ट झालेलं नव्हतं. गेल्या आठवड्यात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक उपोषणाला बसल्यानंतर या आंदोलनाला आवश्यक असलेला नैतिक आधार मिळाला असं दिसतंय. वांगचुक यांच्या उपोषणानंतर डाव्या विचारांची मंडळी त्यांना भेटून गेली. त्यांनी आंदोलनाची गंभीर दखल घेतली. ‘माकप’च्या नेत्या वृंदा करात, ‘भाकप’चे नेते डी. राजा जंतर-मंतरवर आले होते. तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा जंतर-मंतरवर आलेल्या होत्या. सामाजिक चळवळींशी जोडलेले निखिल डे, अंजली भारद्वाज, योगेंद्र यादव, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण ही सगळी मंडळी आंदोलनात दिसू लागली आहेत. शेतकरी आंदोलनामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या ‘संयुक्त किसान मोर्चा’नेही आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे. शनिवारी वांगचुक यांच्या उपोषणाचा सातवा दिवस होता. लडाखमधील विकासाचे प्रश्न आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण क्षेत्रातील सुधारांची मागणी, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा या मुद्द्यांसाठी वांगचुक उपोषण करत आहेत. आंदोलनात सहभागी होणार्‍यांची संख्या फार वाढलेली नाही. जंतर-मंतरवर गर्दी तुलनेत मर्यादित आहे. पण, हे आंदोलन सुरू आहे. त्याची दखल लोक हळूहळू घेताना दिसतात. मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांपेक्षा यूट्यूबवर आणि समाजमाध्यमांवर सक्रिय असणार्‍या तरुणांनी हे आंदोलन चालवलेलं आहे! आणखी तीन-चार आठवड्यांनी संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होईल. तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहिलं तर तेव्हा वातावरण निर्मितीही होऊ शकते.

वरिष्ठ मंत्र्याविरोधात मोहीम?

 केंद्र सरकारमधील एका ज्येष्ठ मंत्र्याच्या विरोधात वातावरण निर्मिती केली जात आहे का, असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. मोदी सरकारमधील हे मंत्री वरिष्ठ आहेत, त्यांची ताकद मोठी आहे. त्यांच्यामागे मोठा आधार आहे. ते धडाडीचे आहेत. निर्णय घेण्याची त्यांच्यामध्ये ताकद आहे. ते आक्रमकही आहेत. पण, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील संभाव्य फेरबदलाची चर्चा सुरू असतानाच या मंत्र्यांभोवती वाद निर्माण होत आहे. हे ठरवून केले जात आहे की, बाळबोधपणे, हा मुद्दा आहे. पण, भाजपमध्ये कोणीही काहीही बाळबोधपणे करण्याची शक्यता नाही. या मंत्र्यांचे निर्णय अचानक वादात सापडले आहेत. त्याबद्दल समाजमाध्यमांमध्ये भरभरून लिहिलं जात आहे. टिप्पणी करणार्‍यांमध्ये भाजपसमर्थक पत्रकारही असल्याचं दिसतंय. मग, मोहीम चालवणार्‍यांना कोणी काही आदेश दिला आहे का, अशी शंका मनात येऊ शकते. हे मंत्री कदाचित वरिष्ठांना नकोही असतील पण, त्यांना हात लावणं इतकं सोपंही नाही. ते मंत्रिमंडळाबाहेर असतील, ते अधिक धोकादायक ठरतील, हे नक्की. असो. नजीकच्या भविष्यात काय होतं बघायचं!