चांदनी चौकातून: ममता म्हणतात, शूर बना

काटकसरीचा सराव

दिल्ली हे बाबू लोकांचं शहर आहे. इथं जो गाडीतून येतो त्याला मान मिळतो. जो पायी येतो, त्याला दारातला शिपाई हाकलून देतो. इथं बडेजाव दाखवला तर इज्जत मिळते. अशा या दिखाव्याच्या शहरामध्ये पंतप्रधान मोदींनी काटकसर करायला सांगितली आहे. त्यामुळे सर्वात अडचण बाबू लोकांची झालेली आहे. त्यांना गाडी सोडवत नाही, त्यामुळं दिल्लीतील रस्त्यावरील गाड्या कमी झालेल्या नाहीत. दररोज सकाळी बाबू लोक गाड्यांतून जात आहेत. मोदींनी घरी बसून काम  करायला सांगितलं असलं तरी तसा सरकारी आदेश दिलेला नाही. सरकारी कार्यालयाने आपापलं ठरवायचं की, कोण कधी घरून काम करेल. पण, आदेश नसल्यानं बाबू लोक घरी न बसता कार्यालयात जात आहेत. त्यामुळे दिल्लीत तरी सरकारी बाबूंना हवी असेल तरी फारशी काटसकर करता आलेली नाही. मोदींच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी काटकसर सुरू केलेली आहे. स्वत: मोदींनी त्यांच्या ताफ्यात ५० टक्के कपात केली. मग, अमित शहा, राजनाथ सिंह, जे. पी. नड्डा, नितीन गडकरी यांनीही केली. भाजप सरकार असलेल्या राज्यांतही तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी खर्चात कपात केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ यांनीही ताफा निम्म्याने कमी केला. फडणवीस बुलेटवरून फिरताना दिसले. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी ताफ्यात ६० टक्के कपात केली. त्यांचे मंत्री कपिल मिश्रा दिल्ली मेट्रोतून प्रवास करताना पाहायला मिळाले. हे पाहून दिल्ली सरकारने आदेश काढला आहे की, मंत्र्यांनी शक्यतो सरकारी कारचा वापर न करता मेट्रोने प्रवास करावा. केंद्रीय मंत्री किंवा व्हीआयपी असेल तर त्यांच्या ताफ्यात सर्वात पुढे पायलट गाडी असते. ही गाडीही अनेक मंत्र्यांनी नाकारली. केंद्रीयमंत्री सी. आर. पाटील उत्तरराखंडच्या दौर्‍यावर गेले होते, तिथं त्यांनी पायलट गाडी नको असा आदेश दिला. दुसरे मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे सिक्कीमच्या दौर्‍यावर गेले होते, तिथं त्यांच्याकडं ताफाच नव्हता. त्यांना एकच गाडी देण्यात आली होती. जितका गाड्यांचा ताफा मोठा तेवढा मंत्र्यांचा मान मोठा. पण, मोदींच्या आदेशामुळे सगळ्यांनाच मान बाजूला ठेवावा लागला आहे. शिवाय, काटकसर केली हे दाखवावं लागत आहे. आम्ही तुमचा आदेश पाळतो ही बाब मोदींपर्यंत पोहोचली पाहिजे यासाठी छायाचित्रं काढली जात आहेत. कोणी बसमधून जातंय, कोणी मेट्रोमधून. प्रत्येक मंत्री आणि नेत्यांच्या काटकसरीची छायाचित्र विनाकाटकसर प्रसिद्ध होत आहेत. काही मंत्र्यांनी परदेश दौरेही रद्द केले. जितेंद्र सिंह यांनी आफ्रिका दौरा रद्द केला आहे. गृहबांधणी आणि नगरविकास राज्यमंत्री तोखन साहू हे तर सायकल चालवत कार्यालयात पोहोचले. त्यांचं घर ते कर्तव्यभवन हे अंतर तीन किमींचं आहे. खर्चही वाचला आणि व्यायामही झाला असा विचार करून त्यांनी सायकलिंग केलं. या प्रत्येक मंत्र्यांचे सुरक्षारक्षकही मंत्र्याच्या मागून तशाच वाहनावरून मागून येतात. मंत्री सायकलवरून जाणार असेल तर तेही सायकल वापरतात. मंत्री बुलेट मोटरसायकलवर असेल तेही बुलेट मोटरसायकलवर असतात. पण, काही मंत्र्यांना खूप अंतर सायकलिंग करणं शक्य नाही हे समजतं. मग, ते कारमध्ये बसून पुढच्या प्रवासाला जातात. या काटकसरीमुळं सरकारी यंत्रणेत ‘ईव्ही’ कार दिसू लागल्या आहेत. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांनी ‘ईव्ही’ कार वापरणं सुरू केलं आहे. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी तर खूप पूर्वीपासून ‘ईव्ही’ कार वापरायला प्रोत्साहन देत आहेत. वरिष्ठ मंत्र्यांच्या ताफ्यात अजून ईव्ही कारचा समावेश झालेला नाही. पण, हे सगळेच ईव्ही कारचं समर्थन करत असल्यामुळं आणि काटकसर केलेली दाखवायची असल्यामुळं मंत्र्यांकडं आणि सरकारी बाबूंकडंही ‘ईव्ही’ कार दिसू लागतील.

वेणुगोपाल यांची कोंडी

असं म्हणतात की, केरळच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तिकीट वाटपात के. सी. वेणुगोपाल यांचं वर्चस्व होतं. बहुतांश आमदारांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी वेणुगोपाल यांना पाठिंबा दिला याचा अर्थ तिकीट वाटप वेणुगोपाल यांच्या मर्जीने झालं असावं. जितके आपले असतील तितकं मुख्यमंत्रीपद मिळवणं सोपं, हे उघड गणित मांडलेलं होतं. शिवाय, ते राहुल गांधींचे अत्यंत जवळचे. त्यामुळं त्यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी प्राधान्य मिळणं अपेक्षितच होतं. होणारही तसंच होतं. पण, अखेरच्या क्षणी राहुल गांधींनी निष्ठावंताच्या खांद्यावरून हात काढून घेतला आणि साहित्यात रमणार्‍या, माधव गाडगीळ अहवाल आतून बाहेरून वाचणार्‍या नेत्याला मुख्यमंत्री बनवलं. त्यामुळं वेणुगोपाल यांचा नाइलाज झाला. मुख्यमंत्रीपद नाकारल्यामुळं त्यांचा मान कमी झाला हे निश्चित. आत्तापर्यंत त्यांच्या अधिकाराला कोणी आव्हान देत नव्हतं. आत्ताही उघडपणे तसं होणार नाही. पण, वेणुगोपाल यांना मुख्यमंत्री होता आलं नाही, हा संदेश पक्ष संघटनेत गेलेला आहे. आत्ताही वेणुगोपालच संघटनेत सर्वेसर्वा असतील पण, त्यांना स्वत:लाच पद मिळवता आलं नाही तर ते इतरांना कसं पद मिळवून देणार हा अविश्वास नेत्यांना वाटू शकतो. त्यामुळं एकप्रकारे वेणुगोपाल यांची कोंडी झाल्याचं मानलं जात आहे. गेले काही वर्षं संघटनेतील निर्णय वेणुगोपाल यांच्या मार्फतच घेतले जात आहेत. राहुल गांधींचा ‘पॉइंटमॅन’ म्हणून वेणुगोपाल यांनाच नेते-कार्यकर्ते भेटत असत. त्यामुळं संघटना महासचिव म्हणून ते ध्रुवतार्‍यासारखे होते. अशा ध्रुवतार्‍याला मुख्यमंत्री न होता आल्यामुळं त्यांच्या स्थानाला थोडा का होईना धक्का लागल्याचं दिसू लागलं आहे.

हे बॅनर्जी पुन्हा फार्मात!

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन जुलैमध्ये आहे. तेव्हा विरोधी बाकांवरून आवाजाची तीव्रता किती हे दिसेल. काँग्रेसच्या मुद्द्यावर द्रमुकचे खासदार कसे आणि किती प्रतिसाद देतील. तृणमूल काँग्रेसची भूमिका काय राहील हेही पाहिलं जाईल. तृणमूल काँग्रेसमध्ये महिला खासदार आक्रमक आहेत. त्या जशास तसं उत्तर देतात. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेत्यांविरोधात त्यांनी रान पेटवलं होतं. इतकं करूनही तृणमूल काँग्रेसचा पराभव झाला. त्यामुळं संसदेत त्यांची आक्रमकता कायम राहते की नाही हे दिसेल. पण, पक्षांतर्गत वाद हा मुद्दाही कळीचा असेल. महुआ मोईत्रा आणि कल्याण बॅनर्जी यांच्यामध्ये झालेला वाद जगजाहीर आहे. बॅनर्जींचं बोलणं अनेकांना पसंत नसतं. त्यांची भाषा वादाचं कारण ठरतं. ममतांनी कल्याण बॅनर्जी यांच्याकडून प्रतोदपद काढून घेतलं होतं. आता पुन्हा ते त्यांनाच बहाल केलं आहे. काकोली घोष-दस्तीदार यांच्याकडं ही जबाबदारी होती, त्यांच्याकडून ती काढून घेतल्यामुळं त्या नाराज झालेल्या आहेत. ही नाराजी त्यांनी समाजमाध्यमांवरून व्यक्त केली. त्यामुळं पावसाळी अधिवेशनामध्ये तृणमूल काँग्रेसकडं सर्वाधिक लक्ष असेल.