दिल्लीवाला पूर्वी दिल्ली परिवहनच्या बसेस संसदेच्या आवारात जात असत. त्यामधून खासदारही ये-जा करत असं म्हणतात. आता इथं येणं-जाणं अवघड होत चाललं आहे. प्रत्येक अधिवेशनाआधी पत्रकार एकमेकांना विचारतात, या वेळी तरी आत जायला मिळेल का? करोनामुळं अनेकांना अडवणूक करायला कारण मिळालंय. करोनाची तीव्रता जगभर कमी झालेली आहे. अगदी परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांचीही करोनाच्या चाचण्यांमधून सुटका झालेली आहे. पण, करोनाच्या विषाणूला बहुधा संसद भवन फारच आवडलं असावं. संसदेच्या आवारात अजूनही करोनाचा वावर असावा. निदान संसदेच्या सचिवालयांना आणि पंतप्रधान कार्यालयाला तरी तसं वाटत असावं. ते अधिकारवाणीनं बोलत असल्यानं बाकी सगळे मौन बाळगत असावेत. हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात करोनाचे निर्बंध लागू करायचे, की नाही यावर अखेपर्यंत खल सुरू होता. विचारणा केली तर, ‘संध्याकाळपर्यंत कळेल, आमच्या अजून बैठका सुरू आहेत’, असं उत्तर मिळालं. या बैठकांमध्ये निर्बंधांना आता थोडी ढील द्यायची, असं ठरलं असावं. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, बुधवारी, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना संसदेच्या आवारात थेट जाण्याची अनुमती दिली गेली. दोन वर्षांनंतर कुणालाही विनंती न करता संसदेत प्रवेश करता आला, ही लोकशाहीसाठी पूरक बाब म्हटली पाहिजे! सरकारमान्य नसलेले अनेक पत्रकार दिल्लीत आहेत, त्यांची प्रवेशबंदी सुरूच आहे. अनेकांनी लोकसभा-राज्यसभेचं वृत्तांकन करण्यासाठी वार्षिक प्रवेशिका मागितल्या आहेत. लोकसभेसाठी गेल्या साडेतीन वर्षांत एकाही पत्रकाराला वार्षिक प्रवेशिका दिलेली नाही. संसदेतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे हात बांधले गेले आहेत. त्यांना आदेश मिळत नसेल, तर ते तरी काय करणार? ते लोकसभाध्यक्षांकडे बोट दाखवतात, लोकसभाध्यक्ष पंतप्रधान कार्यालयाकडे बोट दाखवतात! पुढच्या दीड वर्षांत लोकसभेची निवडणूक होईल, नवी लोकसभा स्थापन होईल, त्यानंतर कदाचित परिस्थिती बदलेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. कष्ट आमचे, फळ तुम्ही खाणार? गुजरातमध्ये मिळालेल्या यशाचा आनंद भाजपमध्ये साजरा होतोय. निवडणुकीत एखादा मोठा विजय मिळाला की, परंपरेप्रमाणे दिल्लीतील मुख्यालयात मोदी-शहा कार्यकर्त्यांसह साजरा करतात. हे साजरा करणे म्हणजे मोदींचं भाषण ऐकणे. या वेळीही विजय साजरा झाला, मोदींचं भाषण झालं. त्याआधी पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा बोलले. गुजरातच्या यशाबद्दल मोदींचं, प्रदेश नेत्यांचं, कार्यकर्त्यांचं कौतुक केलं, त्यांचे आभारही मानले. पण, ते विसरून गेले की, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीमध्येही निवडणूक झाली, त्यात भाजप अपयशी ठरला. नड्डांनी भाषण संपवलं होतं पण, त्यांना बहुधा उर्वरित दोन पराभवांची आठवण झाली. त्यांनी स्वत:ला सावरून घेतलं. तिथला पराभव हा त्यांचाच होता. तरीही तिथल्या कार्यकर्त्यांचे आभार मानायला हवे होते. त्यांनी ते मानले मग, मोदींचं भाषण सुरू झालं. मोदींनी गुजरातमध्ये आम आदमी पक्ष आणि अरविंद केजरीवाल यांचा फुगा फोडला, याचा भाजप समर्थकांना खूप आनंद झाला आहे. भाजपचे पदाधिकारी- पाठीराखे या सगळय़ांना केजरीवाल यांचा राग येतो. ‘आधी केजरीवालांना राम नको होता, कशाला हवा तो राम, अशी आमची टिंगल करत होते. आम्ही राम मंदिरासाठी आंदोलन केलं, तिथं मंदिर उभं राहतंय, आता हे केजरीवाल लोकांना आयोध्येला राम मंदिराच्या दर्शनाला घेऊन जातो असं आश्वासन देत आहेत. हे टाळूवरचं लोणी खाण्यासारखं झालं. कष्ट आम्ही करायचे, फळं हे चाखणार’, भाजपचे पदाधिकारी संतप्त होऊन सांगत होते. या पदाधिकाऱ्याला खरा राग आला होता तो केजरीवाल यांनी नोटांवर देवी-देवतांची चित्र लावण्याची मागणी केल्यामुळं. ‘देव-देवता, मंदिर ही आमची प्रतीकं आहेत, केजरीवालांना आत्ता देवाची आठवण झाली काय? हा माणूस वारा फिरेल तसा फिरतो, राजकारणात अशी माणसं योग्य नाहीत’, असं म्हणत पदाधिकाऱ्याने लाखोली वाहिली. भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याचा दावा होता की, आम आदमी पक्षाच्या अनेक उमेदवारांना निवडणूक लढवायची नव्हती. त्यांना अर्ज मागं घ्यायचा होता. पण, केजरीवालांनी या उमेदवारांकडून अर्ज भरताना मूळ कागदपत्रं ताब्यात घेतली, ती परत दिलीच नाहीत. त्यांच्याकडं उमेदवारच नव्हते, अर्ज भरलेले उमेदवार पळून जातील या भीतीनं त्यांची कागदपत्रं काढून घेऊन कोंडी केली.. निवडणूक जिंकल्यावर कोणी काहीही म्हणू शकतं, दावे करू शकतं. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य असेलही वा अफवाही असेल पण, गुजरातमध्ये केजरीवालांचं येणं भाजपला खटकलं हे मात्र खरं. गल्ली आणि दिल्ली राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनाही सध्याचे राज्यपाल नकोसे झाले आहेत. ते रोज वादग्रस्त विधान करतात. आणि मग, मंत्र्यांना, नेत्यांना त्याचं स्पष्टीकरण देत बसावं लागतं, ही भावना शिंदे गटाचीही आणि भाजपचीही आहे, पण उघडपणे बोलून दाखवता येत नाही इतकंच. गेल्या आठवडय़ाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्लीला आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘जी-२०’ परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या वर्षभराच्या काळात काय काय केलं जाणार आहे, त्याची माहिती सर्वपक्षीय प्रमुखांना दिली. राष्ट्रपती भवनात झालेल्या या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी शिंदे दोन दिवस दिल्लीत होते. राज्यपालांचं काय होणार, हा प्रश्न विचारताच, ते नुसते हसले. मुख्यमंत्री शिंदेंची हसण्याची विशिष्ट लकब बरंच काही सांगून जाते. त्यांना एखाद्या विषयावर बोलायचं नसेल तर ते क्षण-दोन क्षण गप्प बसतात. मग, मिस्किलपणे हसतात आणि विषय सोडून देतात. पण इतर नेते काही राज्यपालांचा विषय सोडून द्यायला तयार नाहीत असं दिसतंय. अर्थात ते गाजावाजा करतात, पण त्यांच्याकडून भरीव काही होत नाही. भाजपनं राज्यसभेवर पाठवलेले खासदार उदयनराजे यांना बहुधा असं वाटतं, की पंतप्रधान मोदींनी खास त्यांच्यासाठीच बैठक बोलावली आहे. त्यांनी मोदींना भेटायला जात असल्याचा इतका गवगवा केला पण, डोंगर पोखरून उंदीर निघाला. संसदेच्या अधिवेशनाच्या काळात मोदी राज्या-राज्यातील खासदारांना टप्प्या-टप्प्यानं भेटीला बोलावतात. अशा नियमित भेटी ठरलेल्या असतात. खासदारांशी थेट बोलणं होतं, त्यांनी संसदेत कोणत्या विषयावर बोललं पाहिजे, कोणते विषय महत्त्वाचे वगैरे मुद्दय़ांवर मोदी ‘मार्गदर्शन’ करतात. त्याप्रमाणे मोदींनी भाजपच्या राज्यसभेतील खासदारांना भेटायला बोलावलं होतं, तिथं उदयनराजेही गेले होते. पण, मोदींनी त्यांना स्वतंत्र वेळ दिलेली नव्हती. राज्यपालांचा विषय हा राज्यातील मुद्दा. अन्य राज्यांच्या खासदारांसमोर मोदी तो कसा ऐकून घेतील? मोदींची भेट होऊनही वेळ फुकट गेला. मग, पंतप्रधान कार्यालयाकडं पत्र देऊन वेळ मारून नेली गेली. गल्ली आणि दिल्ली यांच्यात काही फरक आहे की नाही? छोटा पक्ष, वेळ मात्र जास्त उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी पदाची सूत्रे घेताना पहिल्याच दिवशी न्यायव्यवस्थेला ठणकावणारं भाषण केलं. सभागृहानंही त्यांचं दिलदारपणे स्वागत केलं. सदस्यांची तक्रार फक्त एकच होती, आम्हाला चर्चेदरम्यान बोलायला जास्त वेळ द्या. छोटय़ा पक्षांच्या बहुतांश सदस्यांचं म्हणणं, आमचं संख्याबळ कमी म्हणून आम्हाला बोलण्यासाठी कमी वेळ दिला जातो, ही पद्धत बदला. एका सदस्याने सुचवलं की, आलटूनपालटून वेळ द्या. आधी मोठा पक्ष, मग छोटा पक्ष, पुन्हा मोठा पक्ष अशी क्रमवारी करा! एखाद-दोन सदस्य असलेल्या पक्षांना चर्चेच्या शेवटी दोन मिनिटं दिली जातात, त्यांची वेळ लगेच संपते, तरीही ते बोलत राहतात, मग माइक बंद केला जातो. अशा पद्धतीने माइक बंद करणं सदस्यांसाठी अपमानजनक असतं. ‘भाकप’चे विनय विश्वम यांनी, ‘आमचा पक्ष छोटा, पण, पक्षाला मोठी परंपरा आहे. तुमच्यावर भरवसा आहे’, असं म्हणत धनखड यांचं कौतुक केलं. ‘तुम्हाला मी काल पहिल्यांदाच भेटलो, पण आपली खूप जुनी मैत्री असल्यासारखा तुम्ही आपुलकीने संवाद साधलात. तुम्ही शिष्टाचार पाळणारे असाल असं वाटलं होतं पण, तुम्ही मला सोडण्यासाठी माझ्या कापर्यंत आलात. माझ्यासारख्या राज्यसभेतील सदस्यानं उपराष्ट्रपतींकडून अशी काही अपेक्षाच केलेली नव्हती. तुम्ही माझ्या कुटुंबीयांची चौकशी केलीत. मला खूप आश्चर्य वाटलं. खरंतर मी संसदेतील माझे अनुभव कधी माझ्या पत्नीला सांगत नाही. पण, काल मी आवर्जून तुमच्याबद्दल सांगितलं. माझ्या पत्नीनं मला विचारलं, उपराष्ट्रपतींना आपल्याबद्दल इतकं कसं माहिती? याचं उत्तर मलाही माहिती नाही पण, तुम्हाला आम्हा सगळय़ांबद्दल माहिती आहे. पुढील पाच वर्ष तुमच्याकडून आमच्या खूप अपेक्षा आहेत’, असं म्हणून विश्वम आसनस्थ झाले. त्यांच्यासमोरील माइक बंद झालेला नव्हता. तेवढय़ात समोरच्या बाकावर बसलेले राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा मागं वळून विश्वम यांना म्हणाले, ‘वा, तुम्ही तर जबरदस्त भाषण केलंत. आता धनखड तुम्हाला बोलायला जास्त वेळ देतील!.. पक्ष छोटा, वेळ मात्र जास्त.’ सभागृहात अधूनमधून झा अशी मिस्किल टिप्पणी करत असतात.
