दिल्लीवाला काँग्रेसने सुरू केलेली ‘भारत जोडो’ यात्रा विरोधकांच्या एकजुटीसाठी नाही तर, काँग्रेसला मजबूत करण्यासाठी आहे, असं पक्षानं स्पष्ट केलं आहे. नितीशकुमार आणि अन्य विरोधी पक्षनेत्यांचंही भाजपविरोधात आपापलं राजकारण सुरू आहे. पण, भाजपचं काय चाललंय? ‘भारत जोडो’ यात्रेला लोकांचा प्रतिसाद मिळू लागल्यानं ही यात्रा आणि राहुल गांधी या दोघांविरोधात समाजमाध्यमांवरून भाजपची टोळी ट्रोलिंग करू लागलेली आहे. पण, हा भाजपचा वरवर दिसणारा खेळ झाला. भाजपची निवडणुकीची तयारी वेगळीच असते. ती प्रसारमाध्यमांतून चर्चिली जात नाही. त्यासंदर्भात भाजपच्या अंतर्गत बैठका होत असतात, मोहिमा ठरवल्या जात असतात, नेते-मंत्री यांना लक्ष्य ठरवून दिलेलं असतं, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुदत ठरवून दिलेली असते. निश्चित लक्ष्य गाठलं नाही तर, पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेतून बाजूला केलं जाण्याचा धोका असतो. ‘मिशन-१४४’ची वाच्यता भाजपनं जाणीवपूर्वक केली, पण त्याआधी नऊ महिने काम केलं गेलं होतं. ‘मिशन-३०३’देखील सुरू होतं, त्या संदर्भात कदाचित अहवाल सादरही झालेला असू शकेल. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ३०३ जागा मिळाल्या, पण या जिंकलेल्या मतदारसंघांत किमान मतदान झालेल्या १० टक्के बूथवर लक्ष केंद्रित केलं गेलं. तिथं भाजपच्या नेत्यांना पाठवून तिथल्या लोकांशी संवाद साधला गेला. लोकांनी भाजपला मतदान का केलं नाही, भाजपबद्दल लोकांची अपेक्षा काय होती, मोदी कसे वाटतात, राहुल गांधी कसे वाटतात, केंद्र सरकार भ्रष्ट वाटते का, सरकारी योजना पोहोचल्या का, असे अनेक बारीकसारीक प्रश्न विचारले गेले. मोदींनी खासदारांना सांगितलेले आहे की, २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत ३०३ जागा जिंकायच्या असतील तर बेसावध राहू नका, मतदारसंघांमध्ये भाजप कुठं कमकुवत आहे हे शोधा! राज्या-राज्यांतील भाजपलाही लक्ष्य दिलेलं आहे. महाराष्ट्रात ‘मिशन-४५’ सुरू करण्यात आलेलं आहे. त्याचाच विस्तार देशस्तरावर ‘मिशन-१४४’च्या रूपात केलेला आहे. ३०३ जागा जिंकायच्याच, त्यामध्ये न जिंकलेल्या १४४ मतदारसंघांतील किमान ५० टक्के जागा मिळवायच्या असं अवघड पण अशक्य नसलेलं लक्ष्य मोदींनी भाजपच्या नेत्यांसमोर ठेवलेलं आहे. शहांचे निष्ठावान सुनील बन्सल वगैरे काही मंडळींना तर पश्चिम बंगाल, ओदिशा, तेलंगणा या बिगरभाजप राज्यांची जबाबदारी देऊन आणखी अवघड लक्ष्य पूर्ण करण्याचं काम दिलेलं आहे. भाजपचे ‘मिशन लोकसभा’ कधीच सुरू झालेलं आहे. विरोधकांची अजून जुळवाजुळवही झालेली नाही! ‘सरल’ कायदे सध्या केंद्राने ‘डिजिटल इंडिया’चे कायदे बनवायला घेतले आहेत, माहिती-विदासंदर्भातील वैयक्तिक गोपनीयतेचा कायदा (डाटा प्रोटेक्शन) नव्याने तयार केला जात आहे. या कायद्यासाठी विधेयक संसदेत मांडलेलं होतं, पण संयुक्त संसदीय समितीने त्यात इतके प्रश्न उपस्थित केले की, आता त्यावर नव्याने विचार होतोय. नवा मसुदा लिहिला जाईल. मग, त्यावर पुन्हा चर्चा होतील. डिजिटल इंडियाच्या अवकाशात एकाच वेळी केंद्राचे एकूण तीन कायद्यांवरम् काम सुरू आहे. ‘डाटा प्रोटेक्शन’, दूरसंचार कायदा आणि विद्यमान माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याची जागा घेणारा ‘डिजिटल इंडिया’ कायदा. त्यापैकी दूरसंचार कायद्याचा मसुदा तयार झालेला आहे. हा मसुदा केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारांना समजावून सांगितला. कायदे तयार करण्याची पद्धत किचकट असेल, पण कायद्यांची भाषा सोपी असली पाहिजे. कायद्याची भाषा इतकी क्लिष्ट असते की, लोक ते वाचायला गेले तर त्यांना ते समजत नाहीत. कायदे समजले नाहीत तर, लोकांना ते माहिती कसे होणार आणि ते राबवले तरी कसे जातील? वैष्णव यांचं म्हणणं होतं की, कायदे ‘सरल’ हवेत! दूरसंचार विधेयकाच्या मसुद्यावर लोकांकडून हरकती, सूचना मागवल्या जातील. मग, अंतिम मसुदा तयार होईल, कदाचित विधेयक स्थायी समितीकडेही पाठवले जाईल. ही सगळी प्रक्रिया होऊन नवा दूरसंचार कायदा अस्तित्वात येईल. अन्य दोन कायदेही याच मार्गाने तयार केले जातील. ‘डिजिटल इंडिया’चा मसुदाही सहा-आठ महिन्यांमध्ये तयार होईल. माहिती-विदा संरक्षणाचा नवा मसुदाही याच काळात होण्याची अपेक्षा आहे. भारताच्या डिजिटल क्षेत्रासंदर्भातील काळाशी सुसंगत (आणि नियंत्रण ठेवणारे) कायदे प्राधान्याने केले जात आहेत. वैष्णव यांनी सादरीकरणात ‘स्पेक्ट्रम’ची तुलना आत्म्याशी केली. लाखो वर्षांपासून स्पेक्ट्रम आहे, तो लाखो वर्ष राहील. दूरसंचार ‘डिजिटल इंडिया’चा दरवाजा आहे आणि त्यामध्ये झीज न होणारा घटक म्हणजे स्पेक्ट्रम. शरीराची झीज होते, आत्म्याची नव्हे. तसंच, स्पेक्ट्रम म्हणजे शरीर नव्हे, ते नष्ट होणार नाही, तो सर्वत्र असतो.. तंत्रज्ञानाच्या गुंतागुंतीचा विषय वैष्णव यांनी आध्यात्मिक करून टाकला. चूक अंगाशी? गांधी निष्ठावानांनी राहुल गांधींच्या नावे प्रदेश काँग्रेसमध्ये प्रस्ताव संमत करून आधी चूक केली. राहुल गांधींनीच पक्षाध्यक्ष व्हावं, यासाठी लॉबिंग केलं. हे लॉबिंग थांबलं नाही, पण सोनिया गांधी यांनी शशी थरूर यांना उमेदवारी अर्ज भरला तरी चालेल, असं सांगून गांधी कुटुंबाचा लॉबिंगमध्ये हात नसल्याचा संदेश देऊन टाकला. गांधी कुटुंबातील कोणीही पक्षाध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरणार नाही, निवडणूक पारदर्शी आणि निष्पक्ष होईल, उमेदवारी अर्ज कोणीही भरू शकतं, असं जाहीर केलं गेलं, पण आधी लॉबिंग झालेलं असल्यानं काही प्रवक्त्यांच्या डोक्यात प्रदेश काँग्रेसमधील प्रस्तावच होते. एखाद-दोन प्रवक्त्यांनी शशी थरूर यांच्यावर टीका केली. थरूर तर उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या तयारीत आहेत, पण काँग्रेसचे अधिकृत प्रवक्तेच त्यांना विरोध करत आहेत, असं चित्र उभं राहिलं. सोनिया गांधींनी निष्पक्ष राहण्याचा संदेश दिला असताना प्रवक्ते काहीबाही कसं बोलू शकतात? नवी चूक काँग्रेसच्या लक्षात आली. माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश यांनी प्रवक्त्यांचा धडा घेतला असेल, पण काँग्रेसमध्ये पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक निष्पक्षपणे घेतली जात असल्याचा संदेश पुन्हा पोहोचवण्याची गरज बहुधा वाटली असावी. मग, प्रवक्त्यांसाठी असलेली सूचना माध्यमांपर्यंत पोहोचवण्यात आली. प्रवक्त्यांनी पक्षाध्यक्षपदाच्या संभाव्य उमेदवारांवर टिप्पणी करू नये. माध्यम विभागातील सदस्यांनी निष्पक्ष भूमिका मांडावी. काँग्रेस हा एकमेव पक्ष लोकशाही पद्धतीने व पारदर्शीपणे पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक घेतो. ही निवडणूक निष्पक्षपणे होईल यासाठी निवडणूक विभाग काम करत असून प्रवक्त्यांनीही त्याचा कित्ता गिरवावा. एकपेक्षा जास्त उमेदवारांमुळे १७ ऑक्टोबरला निवडणूक होणारच असेल तर त्याचे स्वागतच, पण संपूर्ण पक्षाचे लक्ष ‘भारत जोडो’ यात्रेवर केंद्रित राहिले पाहिजे. अशा तीन सूचना काँग्रेसने प्रवक्त्यांना केल्या आहेत. गोरखपूरची नाळ केरळशी मोदी-शहा २४ तास निवडणुकीच्या मूडमध्ये असतात, ते कधीही विश्रांती घेत नाहीत, सुट्टी घेऊन परदेशात जात नाहीत. त्यांच्यासाठी राजकारण हाच विरंगुळा असतो, असे भाजपमधील नेते नेहमी सांगतात. गेल्या आठ वर्षांत भाजप सातत्याने जिंकत असलेल्या राज्या-राज्यांतील निवडणुका पाहिल्या वा पराभूत झाल्यानंतरही त्याच राज्यात विरोधकांची सरकारे पाडून भाजपने सत्ता स्थापन केलेली पाहिली की, भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे कोणालाही पटू शकेल. मोदी-शहांचा अविश्रांत निवडणुकांचे राजकारण करणे हा ‘यूएसपी’ असला तरी, हे करत असताना भाजपमधली नवनवी माणसं शोधून काढून त्यांच्यावर नवनवी जबाबदारी देणं याचा अभ्यास ही द्वयी खूप बारकाईने करते. केरळचंच उदाहरण घ्या. २०२४ची लोकसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून काही आठवडय़ांपूर्वी भाजपने राज्या-राज्यात नवे प्रभारी नेमले आहेत. केरळमध्ये ही जबाबदारी प्रकाश जावडेकरांकडे दिली आहे. त्यांच्या मदतीला मोदी-शहांनी खास माणूस दिलेला आहे. राधामोहन दास अगरवाल! हे राधामोहन गोरखपूरचे. पक्के हिंदुत्ववादी-सावरकरवादी. गोरखपूर-शहर मतदारसंघातून ते निवडून येत असत. पण, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी राधामोहन यांनी हा विधानसभा मतदार सोडला. या त्यागाबद्दल त्यांना राज्यसभेची खासदारकी दिली गेली. राधामोहन यांची पत्नी केरळची. गोरखपूरमध्ये एकच मल्याळी परंपरेचं घर पाहायला मिळेल ते म्हणजे राधामोहन यांचं. मोदींनी अलीकडेच केरळचा दौरा केला होता. केरळ भाजपच्या कार्यकर्ते-नेत्यांना त्यांनी तेव्हाच सांगितले होते की, तुम्हाला मी नवा चेहरा देतो, पक्ष मजबूत करा! मोदींनी राधामोहन यांना आता केरळमध्ये पाठवलं आहे. राधामोहन भाजपशी एकनिष्ठ, हिंदुत्वाचे विचार पक्के आणि केरळची संस्कृती, भाषा, परंपरा आणि राजकारण या सगळय़ांची त्यांना जाण आहे. एरव्ही केरळमध्ये थेट संघर्ष होतो, तिथे भाजपला त्रिकोणी लढत घडवायची आहे. केरळमध्ये कित्येक वर्षांपासून भाजपला १२ टक्के मते पडतात. लोकसभा निवडणुकीत ती १६ टक्क्यांवर गेली, पण नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ती पुन्हा १२ टक्क्यांवर आली. स्थिर राहिलेली मतांची टक्केवारी वाढवणं हे भविष्यात भाजपसमोरील मोठं आव्हान असेल. राधामोहन यांच्यासारखे नवे चेहरे राज्या-राज्यांत दिले आणि एकतृतीयांश उमेदवार प्रत्येक निवडणुकीत बदलले तर भाजपला यश मिळेल असे समीकरण मोदी-शहांनी खूप पूर्वीपासून मांडले आहे. भाजपच्याच यशाचं गमक कदाचित या समीकरणात असावं असं भाजपचे नेते म्हणतात.
