राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनी आवाजी मतदानाने कृषी कायदे संमत केल्यापासून त्यांच्याबद्दल विरोधकांमध्ये नाराजी आहे. सभागृहात गोंधळ घातल्याबद्दल त्यांनी आठ खासदारांना निलंबित केलं होतं. या खासदारांनी संसदेत रात्रभर ठिय्या आंदोलन केलं होतं. दुसऱ्या दिवशी हरिवंश या खासदारांसाठी चहा घेऊन आले होते, पण खासदारांनी त्यांचा चहा परत पाठवला. कृषी कायद्याचा घोळ झाला तेव्हा हरिवंश यांचा जनता दल (संयुक्त) भाजपच्या गटात होता. बिहारमध्ये ‘एनडीए’चं सरकार होतं. भाजप आणि मित्रपक्षांच्या बहुमतावर हरिवंश दुसऱ्यांदा उपसभापती झाले. पण, आता चित्र बदललं आहे. नितीशकुमार यांनी ‘एनडीए’शी काडीमोड घेतला आहे. ते विरोधकांच्या कळपात जाऊन बसले आहेत. त्यांनी राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसशी हातमिळवणी करून बिहारमध्ये महाआघाडीचं नवं सरकार स्थापन केलं आहे. आता हरिवंश काय करणार? नितीशकुमार आणि पक्षाशी निष्ठा राखून उपसभापती पद सोडणार की, सोमनाथ चटर्जी यांचा कित्ता गिरवणार? काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए-२’ सरकारचा पाठिंबा माकपने काढून घेतल्यानंतर सोमनाथ चटर्जी यांनी लोकसभाध्यक्षपद सोडण्यास पक्षाला नकार दिला होता. या नकारामुळे त्यांना पुन्हा लोकसभेची उमेदवारी दिली गेली नाही. सत्तेचं पद कोण अव्हेरणार? हरिवंश यांना हिवाळी अधिवेशनापर्यंत विचार करायला वेळ आहे. अधिवेशन का गुंडाळलं? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं संसदेच्या सभागृहात दर्शन होणं, हा भाजपच्या खासदारांसाठी साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असतो. कारण, मोदी संसदेच्या सभागृहांमध्ये फारसे येत नाहीत. अधिवेशनाच्या पहिल्या आणि थेट शेवटच्या दिवशी येतात. या वेळीही तसंच झालं. पावसाळी अधिवेशन शुक्रवापर्यंत चालेल, असं सर्वानाच वाटत होतं. तर्क असा की, उपराष्ट्रपतींचा शपथविधी ११ ऑगस्टला असल्यामुळे, अधिवेशनाचं कामकाज १२ ऑगस्टला संपेल. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा शपथविधी राष्ट्रपती भवनात होईल. मग, ते राज्यसभेत येऊन सभापतीपदाच्या कारभाराचीही सूत्रे हाती घेतील.. पण, झालं उलटंच. नायडू यांचा कार्यकाळ १० ऑगस्ट रोजी संपणार होता. ते सातत्याने सांगत होते की, मी १० तारखेपर्यंत संसदेत येणार आहे. माझा कार्यकाळ संपेपर्यंत तरी अधिवेशन सुरू ठेवा अशी अप्रत्यक्ष विनंती ते एक प्रकारे करत असावेत. त्यांचं केंद्र सरकारने ऐकलं नाही. मोदी राज्यसभेत आल्यामुळे अधिवेशन शुक्रवारऐवजी सोमवारी संपणार हे लक्षात आलं. तोपर्यंत तशी चर्चा झालेली नव्हती. अधिवेशन संपवण्यातही केंद्राला गुप्तता कशाला पाळायची असते, हे कोडंच म्हणावं लागेल. सोमवारी, ८ ऑगस्टला सकाळी राज्यसभेचं कामकाज सुरू होताच पंतप्रधान सभागृहात आल्याने, काही तरी विशेष होणार असल्याचं वातावरण निर्माण झालं होतं. मग, नायडूंचा निरोप समारंभच सुरू झाला. मोदीच पहिल्यांदा बोलले. नायडू राजकारणातून रिटायर होत असले तरी, ते ‘टायर्ड’ नाहीत, ते समाजकारणात अविरत काम करत राहतील, असं मोदी म्हणाले. मोदींनंतर राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे बोलले. खरगेंचं भाषण होईपर्यंत मोदी कसेबसे सभागृहात बसले. नंतर ते बाहेर पडले आणि संध्याकाळी लोकसभा संस्थगित होताना सभागृहात आले. लोकसभा संस्थगितीची घोषणा होण्याआधी पंतप्रधान सभागृहात काही वेळ येऊन बसतात. या वेळी मोदींना यायला उशीर झाला असावा. लोकसभाध्यक्ष सभागृहात संस्थगितीची घोषणा करत असताना लगबगीने मोदी आत आलेले दिसले. कदाचित ते कामात व्यग्र असतील. त्यामुळे त्यांना १० मिनिटंदेखील आधी येता आलं नसावं. संसद संस्थगित झाल्यावर मात्र चर्चा रंगली होती की, अधिवेशन आणखी चार दिवस सुरू ठेवलं असतं तर काय बिघडलं असतं? काहींचा युक्तिवाद असा होता की, धनखड यांना सभापतीपदाचा कारभार नव्या संसद भवनामध्ये हाती घ्यायचा असावा. हिवाळी अधिवेशन संसदेच्या नव्या षटकोनी इमारतीत होणार आहे. राज्यसभेच्या नव्या सभापतींच्या कारकीर्दीची सुरुवात नव्या इमारतीत करून नवा इतिहास घडवायचा असावा. सरकारदरबारी असा विचार झालेला असूही शकतो. नव्या इमारतीचं काम वेगात सुरू असलं तरी, कायमस्वरूपी तिथे कामकाज सुरू करण्याइतक्या सोयीसुविधांनी ही इमारत दोन महिन्यांमध्ये सुसज्ज होईल का, यावर चर्चा होत आहे. कदाचित अधिवेशनाची प्रतीकात्मक सुरुवात होईल आणि जुन्या संसद भवनात उर्वरित अधिवेशन पार पडेल अशीही शक्यता दिसते. काहीही असो, इतिहास तर घडेलच. प्रेमाची गोष्ट त्या दिवशी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी व्यंकय्या नायडूंना रडवलं. डेरेक यांनी नायडूंना जाता जाता खडे बोल ऐकायला लावले. पण, त्याआधी नायडूंच्या लहानपणातील आठवण सांगून नायडूंना भावनिक केलं. वर्ष-दीड वर्षांचे असताना नायडूंनी आपल्या आईला गमावलं. बैल उधळल्यामुळं झालेल्या अपघातात नायडूंच्या आईचा मृत्यू झाला. शेतकरी कुटुंबातील नायडू आईविना वाढले, कर्तृत्ववान झाले, यशस्वी राजकीय प्रवासानंतर ते उपराष्ट्रपती झाले. नायडूंच्या आयुष्याबद्दल डेरेक सांगत असताना नायडू गहिवरले होते. पण, त्यानंतर लगेचच डेरेक यांनी, तुम्ही शेतकरी कुटुंबातील असूनदेखील कृषी कायदे संमत झाले तेव्हा सभागृहात कसे नव्हता, असा प्रश्न विचारून नायडूंना गदागदा हालवून टाकलं. डेरेक यांच्या प्रश्नाचं उत्तर नायडूंनी दिलं नाही. आम आदमी पक्षाचे राघव चड्ढा हे अगदीच नवखे. त्यांनी या पावसाळी अधिवेशनात सदस्यत्वाची शपथ घेतली. त्यांच्यासाठी नायडू पहिले सभापती. शाळेतल्या पहिल्या शिक्षकासारखे. पहिल्या प्रेमासारखे. चड्ढांची वाणी रसाळ होऊ लागली होती. नायडूंनी सगळं ऐकून घेतलं मग, चड्ढांना म्हणाले, पहिलं प्रेमच खरं प्रेम. तेच आयुष्यभर आठवणीत राहतं. हे प्रेम असंच कायम ठेवा! व्यंकय्या नायडू तीन वेळा कर्नाटकमधून राज्यसभेचे सदस्य झाले होते. त्याच कर्नाटकमधून या वेळी काँग्रेसचे जयराम रमेशही राज्यसभेवर निवडून गेले आहेत. नायडूंसाठी निरोपाच्या भाषणात रमेशही बोलले. नायडू आता दिल्लीतील त्यागराज मार्गावर राहायला जातील. ‘त्यागराजा’ हे नाव दिल्लीत त्यागराज झालेलं आहे. त्यागराजा हे ज्येष्ठ संगीतकार होते. नायडू भाषेबद्दल आग्रही असतात. त्यामुळे त्यागराजा असा बदल घडवून आणला पाहिजे, असं रमेश नायडूंना सांगत होते. रमेश यांनी ‘त्यागराजा’वरून हिंदी भाषेत अधिकारशाही कशी चालते यावर भाष्य करून नायडूंना थोडं अडचणीत आणलं. पण, नायडूंनी लगेच त्यागराज हे त्यागराजा होतील. हा बदल मी घडवून आणतो, असं सांगून रमेश यांना ‘चिंतामुक्त’ करून टाकलं. तुम्हाला हवं ते उत्तर मी का देऊ? राज्यसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महागाईच्या चर्चेवर उत्तर देताना विरोधकांना चिमटीत पकडलं होतं. ‘हा बघा सूर्य आणि हा बघा जयद्रथ’, असा पवित्रा घेत सीतारामन यांनी विरोधकांची बोलती बंद केली होती. पण, त्यांच्यावर बाजी उलटवली ती, रंजिता रंजन यांनी. त्यांच्या भाषणात माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या उज्ज्वला योजनेच्या माहितीचा उल्लेख होता. सीतारामन ‘उज्ज्वला’वर मुद्दाम बोलल्या. तिथं भडका उडाला. रंजन यांनी दिलेली माहिती केंद्र सरकारनेच दिलेली होती. या आकडेवारीनुसार, केंद्राने ९ कोटी लाभार्थ्यांना दरमहा २०० रुपयांच्या सवलतीत गॅस सिलिंडर दिले. त्यापैकी २०२१-२२ मध्ये चार कोटी लाभार्थ्यांनी एकदाही सिलिंडर रिफील केला नाही. २.२ कोटी लाभार्थ्यांनी फक्त एकदा रिफील केला. ही आकडेवारी पाहिली तर, केंद्राची उज्ज्वला योजना फोल ठरली असल्याचा दावा रंजन करत होत्या. हा फोलपणा मात्र सीतारामन यांनी स्वीकारला नाही. त्यांनी असा काही मुद्दा उपस्थित केला की, खुद्द रंजन अचंबित झाल्या. लाभार्थी एक सिलिंडर संपल्यावर अनुदान देऊनही नवं का विकत घेत नाहीत, याचं उत्तर सीतारामन यांनी दिलं नाही. उलट, त्या म्हणाल्या, या योजनेबद्दल सगळे आकडे लोकांसाठी उपलब्ध आहेत. रंजन यांनी स्वत:च्या मतदारसंघात जावं, तिथल्या गरिबांना अनुदानित सिलिंडर मिळवून द्यावा.. केंद्र सरकार अनुदान देतं, ते लोकांपर्यंत पोहोचतं की नाही, हे खासदारांनी बघावं असं एकप्रकारे सीतारामन सांगत होत्या. एवढं करून सीतारामन म्हणत होत्या, तुम्हाला हवं ते उत्तर मी देणार नाही. तुम्हाला मी म्हणेन तेच ऐकावं लागेल..
