कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागला असतानाच उत्तर प्रदेशमधील महानगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल भाजपसाठी निश्चितच सुखावह ठरावा. राज्यातील सर्व १७ महापौरपदांसाठी झालेल्या थेट निवडणुकीत भाजपने निर्विवाद यश संपादन केले. नगरपंचायतींमध्ये भाजपलाच सर्वाधिक जागा मिळाल्या. एकूणच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजप पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. केंद्राच्या सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो. कर्नाटकच्या पराभवानंतर लोकसभेच्या १३० जागा असलेल्या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या धुरीणांनी फार काही यशाची अपेक्षा ठेवली नसावी. हिंदी पट्टा आणि पश्चिमेकडील राज्ये भाजपसाठी नेहमीच अनुकूल ठरतात. या दृष्टीने उत्तर प्रदेशातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतांचे निकाल महत्त्वाचे ठरतात. सर्व १७ महापौरपदे, नगरपालिकांची १९९ पैकी सर्वाधिक ८९ अध्यक्षपदे, तर नगरपंचायतींच्या ५४४ पैकी सुमारे २०० अध्यक्षपदे भाजपने पटकावली आहेत. याशिवाय १४०० पेक्षा अधिक नगरसेवक निवडून आले आहेत. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशची सत्ता कायम राखल्यावर आता महानगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये मिळालेल्या निर्विवाद यशाने लोकसभेच्या सर्वाधिक ८० जागा असलेल्या या राज्यात भाजपच्या आशा नक्कीच पल्लवित झाल्या असतील. सर्व १७ शहरांची महापौरपद जिंकणे हे भाजपला मिळालेला निर्विवाद यश. महाराष्ट्र, दिल्ली वा कर्नाटकप्रमाणे महापौर हे नगरसेवकांमधून निवडले जात नाहीत तर थेट लोकांमधून निवडले जातात. महापौरपदाची थेट निवडणूक म्हणजे विधानसभा निवडणुकीचीच जणू पुनरावृत्तीच. राजधानी लखनऊसह मुस्लीमबहुल मोरादाबाद किंवा सहारणपूर या शहरांमध्येही भाजपने विजय प्राप्त केला. महापौर किंवा नगरपंचायतींचा निकाल जाहीर झाला त्याच दिवशी उत्तर प्रदेशमधील दोन विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपचा मित्र पक्ष अपना दलाने विजय मिळविला. विशेष म्हणजे समाजवादी पार्टीच्या बालेकिल्ल्यात मिळलेला विजय भाजपसाठी अधिकच फायदेशीर ठरावा. भाजपच्या या राज्यातील यशाचे सारे श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचेच. गेल्या काही वर्षांत कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्याबरोबरच गुंडांचा बंदोबस्त करण्यावर योगींनी भर दिल्याने सामान्य नागरिक सुखावले. बिहारमध्ये काही वर्षांपूर्वी नितीशकुमार यांनी हेच केले होते. योगी आदित्यनाथ यांच्या बुलडोझरची दहशत निर्माण झाली. कुख्यात आतिक अहमद याला तुरुंगात टाकण्यात आले. त्याच्या मुलाचा चकमकीत खात्मा करण्यात आला. त्यानंतर आतिक व त्याच्या भावाची हत्या झाली. मुख्तार अन्सारी, विजय मिश्रा यांच्यासारख्या माफियांची रवानगी तुरुंगात झाली. ‘बिमारू’ राज्य ही प्रतिमा पुसण्याचा भाग म्हणून पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर विशेष भर देण्यात आला. देशात सर्वाधिक १३ द्रुतगती मार्ग उत्तर प्रदेशात आकारास येत आहेत. यापैकी सहा द्रुतगती मार्ग वाहतुकीला खुले झाले, तर उर्वरित रस्त्यांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेशात गुंतवणूकदार आकर्षित होऊ लागले. दुर्बल घटकांच्या कल्याणाकरिता विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. उत्तर प्रदेशातील या निवडणुकीतील आणखी एक विशेष म्हणजे मुस्लीम समाजाचा काही प्रमाणात पाठिंबा मिळविण्यात भाजपला आलेले यश. भाजपने ओबीसी, दुर्बल घटक, दलित यांची भक्कम मतपेढी बांधली आहे. सुमारे २० टक्के मुस्लीम लोकसंख्या असताना भाजपने या समाजाला सत्तेच्या चौकटीपासून लांबच ठेवले होते. या समाजानेही काही ठरावीक अपवाद वगळल्यास भाजपला कधीच पाठिंबा दिला नव्हता. पण हा कलही बदलू लागला आहे. या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने सुमारे ४००च्या आसपास मुस्लीम कार्यकर्त्यांना उमेदवारी दिली होती व यापैकी ५० ते ६० जण निवडून आले आहेत. एका शहराच्या नगराध्यक्षपदी भाजपचा मुस्लीम उमेदवार निवडून आला. मुस्लीम समाजातील दुर्बल घटक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘पासमंदा’ समाजाला जवळ करण्याचा संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हैदराबादच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत दिला होता. या दृष्टीने भाजपने उत्तरेत तरी प्रयत्न सुरू केले आहेत. उत्तर प्रदेशात निवडून आलेले बहुसंख्य मुस्लीम उमेदवार हे पासमंदा समाजाचेच असल्याने या समाजाला चुचकारण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना काही प्रमाणात यश येऊ लागल्याचा अर्थ काढावा लागेल. आगामी लोकसभा निवडणुकीत या समाजाची काही प्रमाणात तरी मते मिळाल्यास भाजपला हे हवेच आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला यश मिळाले असले तरी राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील निवडणुकांचा कौल वेगळा असतो हे राजस्थान, मध्य प्रदेशमध्ये गेल्या वेळी अनुभवास आले होते. दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग हा उत्तर भारतातून जातो आणि तेथे आजही भाजप भक्कम आहे. या दृष्टीने उत्तर प्रदेशमधील विधानसभेपाठोपाठ महापालिका आणि नगरपालिकांचा कौल महत्त्वाचा ठरतो.
