धर्मादाय रुग्णालये ही केवळ कायदेशीर पळवाट?

या कायद्यांतर्गत ज्या खासगी वैद्यकीय संस्थांनी नोंदणी केली, अशा सर्व धर्मादाय रुग्णालयांत गरीब रुग्णांना १० टक्के आणि दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के खाटा राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले. यासाठी ज्या रुग्णांचे उत्पन्न १ लाख ८० हजार रुपयांपर्यंत आहे अशा ‘निर्धन’ रुग्णांना १० टक्के राखीव खाटा पूर्णपणे मोफत उपचारांसाठी; तर उत्पन्न ३ लाख ६० हजार रुपयांच्या आत असणार्‍या ‘दुर्बल’ घटकांतील रुग्णांना सवलतीच्या (५०टक्के) दरात उपचार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

धर्मादाय कायद्यानुसार नोंदणी केलेल्या रुग्णालयांना सरकारने शहरांमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी कवडीमोल भावाने जमीन दिली. सोबतच वीज, पाणी, रुग्णालयातील साहित्य, आयकर व इतर करांमधून मोठ्या प्रमाणावर सूट देण्यात आली. या बदल्यात रुग्णालयांनी गरीब व दुर्बल घटकांसाठी मोफत व सवलतीच्या दरात उपचार देणे बंधनकारक आहे. परंतु, इतक्या वर्षांनंतरही या योजनेचे गंभीर स्वरूप समोर येत आहे. ‘धर्मादाय’ म्हणवणारी बरीच रुग्णालये प्रत्यक्षात ‘पंचतारांकित कॉर्पोरेट’ रुग्णालये बनली आहेत. रुग्णालयाच्या गेटवरच बाउन्सर, कडक सुरक्षाव्यवस्था उभी केलेली आहे. अशा ठिकाणी सामान्य रुग्णाला पाय ठेवतानाही भीती वाटावी. नुकत्याच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय नमुना पाहणी अर्थात ‘नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे’ (एनएसएस) च्या ८०व्या फेरीतील अहवाल क्र. ५९६ ने एक प्रकारे, धर्मादाय रुग्णालयांच्या दांभिकतेवर आणि उपचार देण्याच्या उदासीनतेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे हा अहवाल महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य धोरणाच्या अपयशाकडे आणि प्रशासकीय गोंधळाकडे लक्ष वेधणारा ठरतो.

कागदोपत्रीच ‘ना नफा’?

देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक ४९१ धर्मादाय रुग्णालयांत ११,६१८ राखीव खाटांची संख्या आहे. यात ५९३७ खाटा गरीब रुग्णांना पूर्णपणे मोफत व ५६८१ खाटा दुर्बल घटकांतील रुग्णांना सवलतीच्या दरात उपलब्ध आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिकसारख्या शहरांत मोठी रुग्णालये कागदोपत्री ‘धर्मादाय’ आहेत. परंतु प्रत्यक्षात किती रुग्णांना याचा लाभ झाला? हे एनएसएसच्या अधिकृत आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात एकूण दाखल रुग्णांपैकी फक्त ४.६ टक्के रुग्णांना याचा लाभ गेल्या वर्षभरात मिळाला आहे. यात ग्रामीण भागात ५.१टक्के रुग्ण, तर शहरी भागातील केवळ ३.९टक्के रुग्णांचा समावेश होतो. तर उर्वरित तब्बल ७७टक्के रुग्ण पदरमोड करून खासगी रुग्णालयांतून उपचार घेत आहेत. याउलट शेजारील गुजरात राज्यामध्ये एकूण रुग्णांपैकी ९.७ टक्के रुग्ण, केरळमध्ये १२.१टक्के रुग्ण, कर्नाटकमध्ये ७.४टक्के रुग्णांना धर्मादाय रुग्णालयातून उपचार मिळत आहेत. यावरून इतर प्रगत आणि विकसनशील राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील धर्मादाय रुग्णालयांतून देण्यात येणार्‍या सेवा कमीच असल्याचे दिसते. जर राज्यामध्ये शेकडो धर्मादाय रुग्णालये आणि दहा हजारांवर खाटा उपलब्ध आहेत, तर मग एवढ्या कमी रुग्णांपर्यंतच हा लाभ का पोहोचत आहे? यावरून धर्मादाय रुग्णालयांनी गरीब रुग्णांकडे पाठ फिरवल्याचे स्पष्ट होते. देशभरच्या शहरी भागात धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये रुग्णाचा होणारा सरासरी खर्च ३८, ४१९ रुपये इतकाच असताना महाराष्ट्रात हीच सरासरी ५२,३४८ रुपयांवर जाते, हीदेखील आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे.

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने किंवा तिथल्या असुविधांमुळे गरीब व दुर्बल घटकातील रुग्णांना खासगीतून स्वत: खर्च करून उपचार घ्यावे लागत आहेत. रुग्णाला उपचारांच्या एकूण बिलापैकी ६२ टक्के खर्च हा औषधे, इंजेक्शनच्या सुया आणि इतर तपासण्यांवर होतो. धर्मादाय रुग्णालयात रुग्णाला दाखल केल्यावर सर्व खर्च निर्धन रुग्ण निधीतून (इन्डिग्नंट पेशंट्स फंड- आयपीएफ ) करणे आवश्यक आहे. मात्र औषधे व तपासण्यांसंबंधी खर्च रुग्णाच्या नातेवाईकांना करावा लागतो. त्यामुळे मदत-यंत्रणेकडे नोंदच नसणारा- पर्यायाने रुग्णाशी संबंधितांच्या खिशालाच भुर्दंड देणारा- खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून, रुग्णांना कर्ज काढून उपचार घ्यावे लागतात. परिणामी दरवर्षी साधारण साडेपाच कोटी लोक ‘वैद्यकीय उपचार खर्चामुळे’ दारिद्य्ररेषेखाली जातात, असे जागतिक बँकेचा अहवाल सांगतो. तसेच बरीच रुग्णालये धर्मादायमधून उपचार करण्याऐवजी ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’ किंवा ‘मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी’तून उपचार करण्यास प्राधान्य देतात. बहुतांश रुग्णांना खाटा शिल्लक नसल्याचे कारण देऊन धर्मादायमधून उपचार देण्याचे टाळले जाते.

सद्य:स्थितीत धर्मादाय म्हणून नोंद असलेली बहुतांश रुग्णालये स्वत:ला ‘नफा न कमावणार्‍या संस्था’ (नॉनप्रॉफिट) म्हणून दाखवतात आणि आयकरातून मोठी सूट मिळवतात. महापालिकेकडून मालमत्ता करात सवलत घेतात. वैद्यकीय उपकरणांच्या आयातीवर कस्टम ड्युटीमध्ये सवलत मिळवतात. पण सामाजिक जबाबदारीची वेळ आली, की हीच काही रुग्णालये नफेखोर कॉर्पोरेट कंपन्यांप्रमाणे वागू लागतात. हा विरोधाभास आहे. एका बाजूला सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांची सबसिडी घ्यायची आणि दुसर्‍या बाजूला त्याच सरकारच्या नियमांना केराची टोपली दाखवून गरीब जनतेला उपचार नाकारायचे, हा दुटप्पीपणाच. अर्थात, या परिस्थितीला जितकी रुग्णालये जबाबदार आहेत, तितकेच राज्याचे प्रशासन जबाबदार आहे. आजवर प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयाने दरमहा किती गरीब रुग्णांना मोफत उपचार दिले, याचा कोणताही पारदर्शक डेटा सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध नाही. पण ‘एनएसएस’ आकडेवारीच्या धोक्याच्या घंटेने तरी प्रशासनाला जाग येईल का?

देखरेख वाढवा!

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि धर्मादाय रुग्णालयांना मलमपट्टी करून चालणार नाही, तर योग्य आणि तातडीच्या उपचाराची गरज आहे. धर्मादाय रुग्णालयातून उपचार घेणार्‍या रुग्णांची व खाटांच्या उपलब्धतेची माहिती ‘रिअल-टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टीम’ वर अपडेट करण्याचे आदेश काढण्यात आले होते. रुग्णांना धर्मादाय रुग्णालयाची माहिती मिळावी, यासाठी सर्व धर्मादाय रुग्णालयांच्या नावापुढे ‘धर्मादाय’ असा शब्द लावणे बंधनकारक केले. असे असतानाही, बरीच रुग्णालये हे सोयीस्करपणे विसरली आहेत. आणि या सर्वांकडे रुग्णालयांसोबतच प्रशासनानेही कानाडोळा केला आहे. अजूनही बरीच रुग्णालये ही माहिती अपडेट करत नाहीत. कोणत्या रुग्णालयात किती खाटा रिकाम्या आहेत, हे ऑनलाइन दिसले, तरच ‘खाटा उपलब्ध नाहीत’ हे खोटे कारण सांगून रुग्णांना नाकारणे थांबेल. सामान्य व्यक्तीला वेबसाइटवर रिअल-टाइम अपडेट सहज दिसेल. असे न करता, तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागते. तेवढ्या वेळात हे शोधण्याचा अट्टहास लोक सोडून देतात. वास्तविक https://charity.maharashtra.gov.in/ किंवा charitymedicalhelpdesk.maharashtra. gov.in या संकेतस्थळांवर अशी माहिती उपलब्ध हवी, ती आज तरी नाही. यावरून प्रशासनाचीही सोईस्कर भूमिका दिसून येते. धर्मादाय रुग्णालयासंदर्भात अधेमधे काही गंभीर घटना घडतात. त्या दरम्यान प्रशासन खडबडून जागे होते आणि काही बाबी करण्यासाठी सरसावतात. मध्यंतरी सर्व धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये ‘रुग्णमित्र’ नेमले जातील, अशी घोषणा करण्यात आली होती. पण त्याचे पुढे काय झाले?

गरजू रुग्णांना मदत करण्यासाठी शासनाने रुग्णालय प्रशासनावर वा फक्त मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावरील ‘मुख्यमंत्री मदत कक्षा’वर अवलंबून न राहता प्रत्येक शहरात, भागानुसार नोडल अधिकार्‍यांची नेमणूक करावी. आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यांच्यामार्फतच रुग्णांना प्रवेश देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. शासनाच्या या धोरणाची अंमलबजावणी न करणार्‍या, नियम न पाळणार्‍या रुग्णालयांवर केवळ किरकोळ दंडात्मक कारवाई करून चालणार नाही. आरोग्य हा संविधानाने दिलेला जगण्याच्या अधिकाराचा एक भाग आहे. त्यामुळे सरकारने कॉर्पोरेट लॉबिंगला बळी न पडता, कायदेशीर कठोर निर्णय घेऊन तथाकथित धर्मादाय रुग्णालयांना त्यांच्या मूळ उद्दिष्टाची आठवण करून दिली पाहिजे. अन्यथा, सामाजिक दायित्व म्हणून ‘धर्मादाय’ हा शब्द केवळ करातून सुटका करून घेण्याची एक कायदेशीर पळवाट म्हणून राज्याच्या इतिहासात नोंदवला जाईल.

(लेखक हे संशोधक व आरोग्य कार्यकर्ता)

shende1788@gmil.com