राजू केंद्रे

भटक्या-विमुक्त समाजातील मुलांना शाळेतही साधा प्रवेश मिळत नाही. असा समाज विकासाची स्वप्नं कधी पाहणार आणि कशी?

Women MP in parliement
Loksabha Election : महिला उमेदवारांची संख्या वाढतेय; पण जिंकणाऱ्यांचं प्रमाण का घटतंय? १९५७ पासूनची आकडेवारी काय सांगते?
village maps
गाव नकाशे नसल्याने मच्छीमारांचे अस्तित्व धोक्यात, पंचवीस वर्षांपासून प्रतीक्षा
Why Women Become Nicotine Dependent Faster
पुरुषांपेक्षा स्त्रिया करतात जास्त धूम्रपान; सिगारेटची सवय सुटणं होतं कठीण, अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर
survey has revealed that 15 percent of the houses in the city do not even have a sight of sparrows
१५ टक्के घरांमधून चिमण्यांचे दर्शन दुर्लभ… काय सांगतोय अकोल्यातील सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष?

जवळपास २० कोटी लोकसंख्या असणारा भटका-विमुक्त समाज आजही भारतीय समाजातील एक अदृश्य घटक आहे. हा समाज आपल्या देशात वावरतो, देशाच्या विकासात आपली भूमिका बजावतोय याची जाणीव तरी आपल्याला आहे का? कित्येक शतकांपासून भटकंती करत आपलं पोट भरणाऱ्या या समाजाला आपण भटक्या जमाती म्हणतो. ३१ ऑगस्ट १९५२ ला गुन्हेगारी जमाती कायदा रद्द झाला आणि अशा २०० जमाती या कायद्यातून मुक्त झाल्या. तोच दिवस विमुक्त दिवस म्हणून ओळखला जातो. तेव्हा आश्वासन देण्यात आलं होतं की या कायद्यात सूचिबद्ध २०० पेक्षा जास्त जमातींवर जन्मजात गुन्हेगारीचा लादलेला शिक्का पुसला जाईल, परंतु प्रत्यक्षात ते झालेलं दिसत नाही. विकासाच्या प्रवाहात क्वचितच हा समाज बघायला मिळतो. आजही हा समाज अन्न, वस्त्र, निवाऱ्यासाठी वणवण भटकतोय. आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत गरजा तर त्याच्यापासून कोसो दूरच आहेत.

गुन्हेगारी जमाती कायदा रद्द झाला त्यापाठोपाठ वेगवेगळय़ा राज्यांनी हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स (Habitual Offenders) नावाने कायदे बनवायला सुरुवात केली. हे कायदे गुन्हेगारी जमाती कायद्यासारखेच होते. फक्त त्यातून जमाती हा शब्द वगळण्यात आला होता. अजूनही बहुतेक राज्यांमध्ये हे कायदे लागू आहेत. कोणतीही व्यक्ती दोषी ठरत नाही तोवर तिला निर्दोष समजणं, हा कुठल्याही फौजदारी न्यायशास्त्राचा गाभा आहे, पण हे कायदे या तत्त्वाच्या परस्परविरोधी आहेत. जून महिन्यात वारीच्या काळात आळंदी पोलिसांनी चोरी करू शकतील या संशयावरून १५० पारधी लोकांना पकडून दोन दिवस बंदिस्त ठेवले होते, त्यात लहान मुलं, गरोदर महिला यांचा समावेश होता. हे अनुच्छेद १४ आणि २१ मधील मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन होतं.

अमेरिकेतले सेंट्रल पार्क फाइव्ह हे प्रकरण प्रसिद्ध आहे. १९८९ मध्ये बलात्काराच्या एका प्रकरणात पोलिसांना गुन्हेगाराचा शोध लागत नव्हता, तेव्हा त्यांनी सहा कृष्णवर्णीय अल्पवयीन मुलांना पकडून गुन्हा कबूल करायला भाग पाडलं आणि ते आरोपी असल्याचं जाहीर केलं. फक्त कृष्णवर्णीयांनीच नाही तर अपराधगंडातून काही श्वेतवर्णीयांनीही या संदर्भात वर्णभेदाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलनं केली. २००२ मध्ये खरा गुन्हेगार सापडला आणि त्या मुलांना सोडून देण्यात आलं. या घटनेने पूर्ण अमेरिकन न्यायप्रणाली ढवळून निघाली आणि कायद्यांमध्ये मूलभूत सुधारणा व्हायला सुरुवात झाली. जगभर या घटनेचा निषेध झाला. त्यावर संशोधन झालं, चित्रपट बनवले गेले. २००३ मध्ये अशीच एक घटना भारतात घडली. नाशिकमध्ये बलात्कार करून, पाच जणांचा खून करून आणि दरोडा टाकून दरोडेखोर फरार झाले. पोलिसांना खरे गुन्हेगार सापडत नव्हते. मग त्यांनी सहा पारध्यांना पकडलं. त्यापैकी एक जण अल्पवयीन होता. फारसे पुरावे नसतानाही न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाला आणि त्यांना फाशीची शिक्षा झाली. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली तेव्हा त्यांना चुकीच्या पद्धतीने अडकवलं गेलं आहे हे सिद्ध झालं. २०१९ मध्ये त्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आलं. शोकांतिका अशी की हे प्रकरण चर्चेत तर आलंच नाही, माध्यमांमध्येही त्याला जेमतेम जागा मिळाली. संबंधित पोलिसांवर कोणतीच कारवाई झाली नाही. या लोकांना चुकीच्या पद्धतीने तर फसवण्यात आलं नाही ना, हा प्रश्नही न्यायव्यवस्थेला पडला नाही. एकीकडे अशाच प्रकरणामुळे पूर्ण अमेरिका पेटून उठते, तर दुसरीकडे भारतात तसंच प्रकरण घडून कुणाच्या लक्षातही येत नाही. स्वत:ला तारणहार समजणारा इथला उच्चवर्णीय समाज अशा मूलभूत गोष्टींसाठी सोयीस्करपणे आंधळा आहे. हे मूलभूत प्रश्न जिवंत ठेवण्यासाठी हजारो वर्षांपासून इथली विषमतावादी व्यवस्था पूरक ठरली आहे.

निर्णयप्रक्रियेच्या कुठल्याच क्षेत्रात भटक्या-विमुक्त समाजाचं नेतृत्व अजिबात दिसत नाही. याचं कारण या समाजाबद्दलचे पूर्वग्रह. बंजाऱ्याने चोरी केली, पारध्याने घर फोडलं, वडाराने पाकीट मारलं अशा बातम्या बघायला मिळतात. दुसरीकडे विजय मल्ल्याची जात मात्र कुठल्याच बातमीत दिसत नाही. या समाजाचा मानवंशशास्त्र, आर्थिक आणि सामाजिक शास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यास व्हायला पाहिजे होता, पण तो गुन्हेगारीच्या पूर्वग्रहाच्या दृष्टिकोनातून जास्त झालेला बघायला मिळतो. शासकीय धोरण, राजकारण, ज्ञाननिर्मिती, माध्यमं, न्यायव्यवस्था अन् पोलीस प्रशासन अशा क्षेत्रात जोपर्यंत या समाजाला प्रतिनिधित्व मिळत नाही तोपर्यंत या गोष्टी याच दृष्टिकोनातून बघितल्या जातील, मांडल्या जातील.

सामाजिक मागासलेपणाला शैक्षणिक मागासलेपण जबाबदार असतं. भटक्या-विमुक्तांच्या शिक्षणाचा मुद्दा खूप बिकट आहे. विजय कोरा यांनी आंध्र प्रदेशात केलेला स्वतंत्र अभ्यास चिंताजनक परिस्थिती दर्शवितो, भटक्या आणि विमुक्त समाजातील फक्त ०.८ टक्के विद्यार्थी बारावीपर्यंत पोहोचू शकले. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात राज्यांत भाषा संशोधन केंद्रानं २०१९-२१ मध्ये केलेल्या संशोधन अहवालानुसार, गडिया लोहार समाजातील ६-१८ वयोगटातील ६५.६ टक्के मुलांची शाळेत नावनोंदणीच झाली नाही. हा आकडा असर २०२२ अहवालाने दर्शविलेल्या राष्ट्रीय आकडय़ापेक्षा जवळपास २१ पटीने जास्त आहे. एकीकडे आपल्या शैक्षणिक धोरणात उच्च शिक्षणाचा दर ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचायचा उद्देश आहे, तर दुसरीकडे बहुतांश भटक्या-विमुक्त समाजात माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या एक टक्क्याच्या आसपास आहे.

यामागे दोन कारणं फार महत्त्वाची आहेत, भटक्या-विमुक्तांमध्ये असणारा कागदपत्रांचा अभाव. महाराष्ट्रात ४२ भटक्या-विमुक्त जाती या गावातून त्या गावात उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतरित होत राहतात. मग त्या १९६१ च्या आधीचा पुरावा कसा सादर करणार? तो केला नाही तर जातीचा दाखला मिळत नाही. रेणके आयोगाच्या अहवालानुसार ६१.८ टक्के भटक्या जमातीच्या लोकांकडे जातीचे प्रमाणपत्र नव्हते. भाषा अकादमीने केलेल्या संशोधनानुसार भटके-विमुक्त समुदायातील फक्त १७.३२ टक्के मुलं आरक्षणाचा फायदा घेऊ शकतात. राजस्थानमध्ये २०२० मध्ये ओळखपत्र आणि रहिवासी पुरावा नसल्यामुळे गडीया-लोहार समाजातील मुलाला मुख्याध्यापकांनी शाळेत प्रवेश नाकारला. अशी किती मुलं शिक्षणाला मुकली असतील? रेणके आयोगानुसार ७१.७ टक्के भटक्या समाजातील मुलं शाळेत जात नव्हती. आधीच अठरापगड दारिद्रय़, वरून आता एन.आर.सी.ची टांगती तलवार. साधा शाळेत प्रवेश मिळत नाही तर शेकडो वर्षांपासून इथे असलेला भटका-विमुक्त समाज नागरिकत्व कसं सिद्ध करणार?

दुसरे कारण म्हणजे यांच्याबाबत होणारा सामाजिक भेदभाव. भाषा अकादमीच्या संशोधनानुसार ७१.५ टक्के पारधी मुलांसोबत एकाच भांडय़ातून पिण्याच्या पाण्यावरून भेदभाव होतो. १९२७ मध्ये बाबासाहेबांनी महाडला पाण्यासाठी सत्याग्रह केला, पण तो संघर्ष अजूनही संपलेला दिसत नाही. ८५ टक्के पारधी मुलांना जातीवरून अपमानित केलं जातं. या गुन्हेगारीच्या शिक्क्याने लहान मुलांनासुद्धा सोडलेलं नाही. आजही या मुलांना चोराच्या औलादी म्हणून संबोधलं जातं. आपण काही तरी वेगळे आहोत ही जाणीव त्यांच्यात निर्माण केली जाते. शाळा आपल्यासाठी नसतेच, या भावनेने किती तरी मुलं शाळा सोडून देतात.

असं सगळं असताना भटक्या-विमुक्तांसाठी केंद्र सरकारने २०० कोटींच्या एकूण बजेटसह सीड (SEED) नावाची योजना पाच वर्षांसाठी आणली. त्यात वार्षिक ४० कोटी रुपये खर्च करणं अपेक्षित आहे. पण भटक्या-विमुक्तांची एकूण लोकसंख्या पाहता त्यातून प्रत्येकी तीन रुपयेही मिळत नाहीत, यावरून आपल्या धोरणकर्त्यांची ‘प्रगल्भ’ दृष्टी समोर येते. जखमेवर मीठ चोळणे यालाच म्हणता येईल?

इदाते आयोगानुसार आजही २६९ भटक्या-विमुक्त जमाती, अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांमध्ये (SC/ ST/ OBC) सूचिबद्ध करण्यात आलेल्या नाहीयेत, त्यामुळे ते आरक्षण आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ शकलेले नाहीयेत. त्यांची आकडेवारी आणखी चिंताजनक आहे. समाज आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या उपेक्षेमुळे आधुनिकतेच्या रेटय़ात पारंपरिकतेने जगणारा हा समाज पूर्णपणे ठेचला गेला आहे. करोनाच्या काळात घर ना दार, ना पोटाला भाकर अशा अवस्थेत या समाजाने दिवस काढले. १९९१ च्या खाउजा धोरणाचा सगळय़ात जास्त फटका भटके-विमुक्त समुदायाला बसला आहे. वेगवेगळे वन कायदे, वन्यजीव संरक्षण, प्राणी क्रूरता, भिक्षा प्रतिबंध, गुन्हेगारी कायदे अशा वेगवेगळय़ा कायद्यांनी भटक्या-विमुक्तांचे जीवन विस्कळीत करून ठेवले आहे. दिवसेंदिवस ही परिस्थिती अजून बिकट होत आहे.

धम्मसंगिनी यांची एक कविता आहे, ‘देस देस कसला? त्यो, मिळु दे मलाही, पारध्याच्या पालावर ये गं लोकशाही’. लोकशाहीला भटक्या-विमुक्तांचा पत्ता अजूनही सापडलेला दिसत नाही. तो तिला लौकर सापडेल अशी आशा आहे.

संशोधन साहाय्य : सत्यम राठोड