सुरज मिलिंद एंगडे छोटी राज्ये प्रशासकीयदृष्टय़ा तसेच नागरिकांच्या सहभागासाठी उपकारक असतातच; त्याउलट मोठी राज्ये सामाजिक दमनाला हातभार लावतात, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निरीक्षण आजही खरे ठरते आहे.. नांदेडमध्ये वाढत असताना आवश्यक सोयीसुविधांचा अभाव असल्याची जाणीव वेळोवेळी व्हायची. कोणाला अचानक हृदयविकाराचा झटका आला तर आम्हाला सहा तासांचा कमीअधिक प्रमाणात विचार करावा लागायचा. कारण दोन मोठी शहरे तेवढय़ा अंतरावर होती- एका दिशेला औरंगाबाद तर दुसऱ्या दिशेला हैदराबाद. ही दोन्ही ‘बाद’ तुर्क निजामाच्या राजवटीतली. आधुनिकीकरणाचे वारे ब्रिटिशांमार्फत आपल्याकडे आले. पण त्यांना उपयुक्त असलेली भौगोलिक केंद्रे हेरून तिथेच गुंतवणूक करण्यात आली, त्यामुळे विकासही तेवढय़ाच केंद्रांपुरता राहिला. त्या ठिकाणाचा व्यापारासाठी असलेला उपयोग आणि ऐतिहासिकता अशा दोन गोष्टी ब्रिटिशांनी ही मोक्याची केंद्रे हेरण्यासाठी गृहीत धरल्या असाव्यात. नांदेड हे काही महत्त्वाच्या मार्गावर नव्हते किंवा ब्रिटिशांनी एखादे संस्थान खालसा करून आपले ठाणे त्या संस्थानाच्या राजधानीत उभारावे असाही प्रकार नांदेडबाबत नव्हता. त्या वेळच्या अर्धनागरी नांदेडमध्ये, महत्त्वाची कामे करायची झाली की मुंबईच्या साहेबांकडे जाणे किंवा पुण्याच्या अमुक विभागात जाणे अनिवार्य होते. मुंबई/पुण्याची कोणतीही व्यक्ती आपोआपच ‘साहेब’ वाटत असे. कुठलाही महत्त्वाचा निर्णय हा आमच्यापासून ६०० किलोमीटर अंतरावर बसलेल्या ‘साहेबां’नी घेतलेला असायचा. आजही असतो. त्यामुळे १२ तासांचा रेल्वे प्रवास करावाच लागे. असे का व्हावे आणि ‘आंबेडकरवादा’त याला उत्तर काय, हाच आजचा विषय. आपल्याकडील ब्रिटिशांच्या थेट ताब्यातील प्रांतांखेरीज ५६५ संस्थानांना एकत्र करून भारताचे संघराज्य तयार करण्यात आले आणि त्यातून भलीमोठी १४ राज्ये निर्माण करण्यात आली. ही राज्ये भाषेच्या आधारावर नव्हती आणि याला नेहरूंचा तर स्पष्ट विरोध असल्याचे दिसते. पण १९२० च्या दशकातच काँग्रेसने भाषावार प्रांतरचनेचा विचार तत्त्वत: मान्य केला होता. पण प्रत्यक्षात मद्रास प्रेसिडेन्सीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या तेलुगूभाषक आंध्र प्रदेशची मागणी १९५६ पर्यंत - बऱ्याचदा चर्चा होऊनसुद्धा आणि नेहरूंनी सकारात्मक भूमिका घेऊनसुद्धा - टोलवलीच गेली. शेवटी भाषावार प्रांतरचनेचा विचार करणाऱ्या धार समितीची निर्मिती याच आंध्रच्या आंदोलनामुळे झाली. पण आंध्र प्रदेशच्या निर्मितीनंतरही, हैदराबाद आणि तेलंगणा यांचा संघर्ष सुरू होताच. राज्यरचना कशी असावी, आपले संघराज्य कसे असावे, याविषयी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या दोन लिखाणांत विस्ताराने विचार मांडलेले आहेत. ‘नीड फॉर चेक्स अ‍ॅण्ड बॅलन्सेस : आर्टिकल्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स’ आणि ‘थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स’. आंबेडकरांची तीन सूत्रे बाबासाहेबांची राज्यस्थापनेच्या विषयावरील भूमिका तर्कसंगत होती. त्यांनी राज्यनिर्मितीच्या संदर्भात तीन सूत्रे मांडली : (१) राज्ये आर्थिकदृष्टय़ा स्वायत्त असली पाहिजेत. (२) ती व्यवहार्य असली पाहिजेत आणि (३) बहुमत आणि अल्पसंख्याक यांच्यापैकी अल्पसंख्यांचे संरक्षण होईल, अशा प्रकारे राज्यांची रचना हवी. बाबासाहेबांना याची पूर्ण कल्पना होती की, भारतातली लोकशाही ही जातीय टोकांमध्ये अडकलेली आहे. इथले बहुसंख्याक हे केवळ आकडय़ांपुरते नसून त्यांच्या जातीय वर्चस्ववादाचा धोका अधिक आहे. त्यांनी त्यासाठी ‘कम्युनल मेजॉरिटी’ या शब्दाची व्याख्या केली. राज्यघटना तयार केली जात होती त्याआधी आणि नंतर बाबासाहेबांनी या मुद्दय़ावर आपली रोकठोख मते मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, कम्युनल मेजॉरिटी ही अत्याचारी असते. आपल्या वर्चस्वासाठी ती अल्पसंख्याकांवर जुलूम करते. मग नवीन प्रदेशाची स्थापना करण्याचा प्रश्न आला तर त्यामध्ये या महत्त्वाच्या दृष्टिकोनाचा विचार करायला पाहिजे, असे त्यांनी सुचवले. कारण नवीन राज्य बनवत असताना आपल्याला धर्माचे, लोकसंख्येचे बळ माहीत असते पण जाती इतरत्र किती प्रमाणात आहेत याची माहिती आपल्याकडे नाही. म्हणूनच आजही आपल्याला सहज दिसते की, प्रत्येक राज्यात एक वा दोन जाती बहुसंख्याक आहेत व बाकीच्या- दुय्यम ठरणाऱ्या जाती त्यांच्या अधीनस्थ आहेत. याचे उदाहरण देऊन बाबासाहेब असे सांगतात की, जिथे एका मजबूत जातीचे वर्चस्व असते तिथे बाकीच्या आणि विशेषत: कमजोर जातींची अवस्था बिकट असते. पंजाबमध्ये जाट, आंध्रमध्ये रेड्डी, कम्मा, कप्पू, महाराष्ट्रामध्ये मराठा अशा जातींचे प्रभुत्व लोकसंख्येच्या बळावर निर्माण होते. त्याचा परिणाम म्हणजे त्या राज्यांकडे प्रबळ जातीच्या दुर्बिणीतून पाहिले जाते. म्हणून आज आपण हरियाणा किंवा पंजाबचा उल्लेख पाहतो, तेव्हा आपल्याला तिथला प्रमुख जातिसमूह जाट, असे संदर्भ उपलब्ध होतात. तेच महाराष्ट्रातसुद्धा आहे. ‘राज्य पुनर्रचना समिती’ची स्थापना १९५३ मध्ये झाली. राज्यांच्या रचनेसंदर्भात त्या समितीने आपला अहवाल सादर केला. त्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी आपली प्रतिक्रिया लेखी दिली होती. ‘थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स’मध्ये बाबासाहेब असे सांगतात की, मोठय़ा एकभाषीय राज्यांचे विभाजनच केले पाहिजे. तद्नुसार यूपी, एमपी आणि बिहार यांचे आणखीही विभाजन झाले पाहिजे, असे त्यांनी सुचवले. दोन कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या नसलेले राज्य निर्माण करण्याचा सल्ला त्यांनी आकडेवारीनुसार दिला होता. पुढे छत्तीसगढ, उत्तराखंड, झारखंड अशा राज्यांची निर्मिती त्याआधारेच झालेली दिसते. अर्थात क्षेत्रीय, मूलनिवासी अस्मिता या निकषावर ही राज्ये स्थापन झाली. महाराष्ट्राचीही त्यांनी पश्चिम, केंद्र आणि पूर्व अशी विभागणी करण्याचा सल्ला दिला. त्या मागचा तर्क असा की उत्कृष्ट प्रशासनासाठी छोटी राज्ये तिथल्या वेगवेगळ्या विशेष भागात सुशासन चालवण्यात उपयोगी ठरतील. छोटय़ा राज्यांची कल्पना ही विक्रेंदीकरणातदेखील पाहावयास मिळते. अमेरिकेमध्ये ५० स्वतंत्र राज्ये आहेत. त्यांचा इतिहास हा त्या प्रत्येक भूभागाशी जोडलेला आहे. अमेरिकेमध्ये उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका असा जीवघेणा वाद होता. त्यासाठी नागरी युद्धदेखील झाले. शेवटी तिथे एक घटना मान्य करून स्वतंत्र राज्यांचीदेखील घटना तयार झाली आणि त्याचे संघ झाले. युरोपात तर ४४ छोटी राष्ट्रेच आहेत. छोटी राज्ये : तात्त्विक विचार नागरिकांची जबाबदारी हे त्यांच्या शासन करणाऱ्या राज्यांप्रति असते, तसेच राज्याची जबाबदारी ही त्यांच्या करदात्यांवर आणि नागरिकांवर असते. पण त्याचे सोयीस्कर नियोजन करायचे झाले तर बलाढय़ प्रशासन गैरसोयीचेच आहे. महाराष्ट्राचे उदाहरण द्यायचे झाले, तर १२ कोटी लोकसंख्येचे हे राज्य एका कोपऱ्यातून चालविले जाते. त्याचा फायदा दूर राहणाऱ्यांना होत नाही, कारण १२ कोटींचा शिलेदार एक मुख्यमंत्री असतो आणि त्याला मदत करणारी व्यवस्थासुद्धा या एकाधिकारशाहीवर विश्वास ठेवणारी असते. एखाद्या खात्याचा मंत्री किंवा त्याचे अधिकारीही कामाच्या बोजाखाली वावरत असतात. एवढा मोठा कारभार ते कसा करणार? एवढय़ा लोकांच्या गरजांकडे ते कसे लक्ष देतील? माझा व्यक्तिगत अनुभव असा की, अधिकारी आणि मंत्री हे एखाद्या शेतावरच्या पाटलासारखे असतात. त्यांच्याकडे असलेल्या कामांचे नियोजन ते करू शकत नाहीत, पण दिलेल्या अधिकाराचा पूर्णपणे निकाल लावण्यातही त्यांना लवकर यश प्राप्त होताना दिसत नाही. प्रत्येक नागरिकाला प्रशासकीय सेवा सहज उपलब्ध होतील याची काळजी घेतली पाहिजे. एखाद्या कामासाठी त्याला १२ तासांचा प्रवास करावा लागत असेल, तर ते योग्य नाही. प्रशासकीय कामांमध्येच नागरिक थकून गेले, तर ते देशाच्या प्रगतीच्या प्रवासात सहभागी होऊ शकत नाहीत. प्रत्येक नागरिकाला जास्तीत जास्त तीन तासांच्या अंतरावर प्रशासकीय केंद्र उपलब्ध करून दिले पाहिजे. भली मोठी राज्ये हे सामंतवादाचेच प्रतीक असल्याचे दिसून येते. अशा अन्यायकारक व्यवस्थेत आपण न्यायाची अपेक्षा कशी करू शकतो? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते जनतेच्या हितासाठी, कमी लोकसंख्येच्या आणि व्यवस्थापनास सुलभ अशा राज्यांची रचना करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या वाढली आहे. जनतेची सेवा करायची असल्यास नवीन उपाययोजना कराव्या लागतील. त्यासाठी घटनाकारांनी केलेल्या मार्गदर्शनाची अंमलबजावणी हा सोपा मार्ग ठरू शकतो. कमी लोकसंख्येसाठी मोठी, जबाबदार प्रशासकीय व्यवस्था नागरिकांत आत्मविश्वास आणि उत्साह निर्माण करते. अशा स्थितीत कायदा आणि व्यवस्था प्रस्थापित करणे सुकर होते. राज्यांची विभागणी केल्यावर आर्थिक जबाबदाऱ्यांची विभागणी कशी करता येईल, हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. मराठवाडा हा राज्यातील अतिमागास भागांपैकी एक आहे. केंद्राच्या साहाय्याने मराठवाडय़ाच्या विकासाला कशी गती देता येईल, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. भल्यामोठय़ा राज्यांचा फायदा हा विशेष वर्गाला होतो. छोटय़ा आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना मोठय़ा व्यवसायांच्या फायद्यामध्ये कसेबसे वावरावे लागते. कारण त्यांच्याकडे स्वतंत्र, छोटेखानी पर्यायी बाजार नसतो! भारताच्या, विशेषत: महाराष्ट्राच्या भूगोलाची प्रशासकीय विभागणी करून सुव्यवस्था कशी निर्माण होईल, याचा विचार करण्याची गरज लोकांना वाटते का, यावर जनमताचा कौल जाणून घेणे उपयुक्त ठरेल.
